म्याग्दीका प्रमुख १९ योजना अलपत्र

त्यसैबीच जिल्लामा पहिलोपटक अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले सिँचाइ योजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा सूचीकृत गरेको छ । अन्नपूर्ण–६ खिवाङ सिँचाइ योजना अलपत्र पार्ने सुकृत निर्माण सेवा दाङ घोराहीलाई गाउँपालिकाको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौंले एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकतापूर्ण र गौरवको आयोजना भनिएको बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक आयोजनाले जिल्लाको सदरमुकाम समेत रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका छिचोल्दै माथि उक्लेको छ । ०७४ सालमा खण्ड–खण्ड बाँडेर ठेक्का लगाइएको बेनी–जोमसोम खण्डको काम ०७६ सालमै सकिनुपर्ने हो । तर २ अर्ब ५० करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत हाराहारीमा भौतिक प्रगतिमा सीमित छ । म्याग्दी खण्डमा पर्ने २ वटा प्याकेजको काम झन् सुस्त छ ।

‘बेनी–सोमसोम खण्डको म्याग्दी क्षेत्र मैले हेर्छु । लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको छैन । यही क्षेत्रका काममा जटिलता पनि छ । सडकमा पर्ने मोटर पुलबाहेक ६५ प्रतिशत हाराहारीमा भौतिक प्रगति छ’ कालीगण्डकी करिडोर बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक आयोजनाबाट बेनी–घाँसासम्मको खण्ड हेर्ने इन्जिनियर मन्दा पन्तले भनिन्, ‘पछिल्लो पटक व्यवसायीले कालीगण्डकी नदीबाट गिट्टी/बालुवासमेत निर्माण सामग्री लिन नपाएकोले काम गर्न असजिलो भएको बताएका छन् । केही क्षेत्रमा त भीर काट्नुभन्दा टनेलको अध्ययन जारी छ ।’

त्यस्तै, जिल्लामा अलपत्र योजनामध्ये सबैभन्दा बढी बदनाम योजना हो, बेनी अस्पताल भवन । निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंह र उपमहासचिव नरहरि थपलियाको फर्मले जेभीमा ठेक्का लिएको ५० बेड क्षमताको बेनी अस्पताल भवन तीन वर्षदेखि अलपत्र छ । साविक सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय बागलुङले ०७३ पुस २१ मा महादेव खिम्ती/गल्वा/रफिना जेभीलाई ३६ महिनामा निर्माण सक्ने गरी भ्याटबाहेक १८ करोड ९० लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको हो । सम्झौताअनुसार भवन ०७६ मंसिर २० सम्म सम्पन्न हुनुपर्थ्यो । तर ०७९ कात्तिकसम्म अस्पतालको ६० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति रहेको नियामक सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । हाल भवनको काम पूरै ठप्प छ ।

‘जिल्लामा अलपत्र परेका मुख्य योजनाको लिस्ट र निर्माण व्यवसायीको विवरण मैले पनि खल्तीमा बोकेर हिँडेको छु । यद्यपि म आफैं गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्री भए पनि यी अलपत्र योजना कार्यान्वयन गराउने तहमा छैन । किनभने अधिकांश संघीय सरकारका योजना हुन् । तत्तत् सरोकारवाला तथा सरोकारवाला निकायलाई घच्घचाएको छु,’ गण्डकी प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले भने, ‘वर्षौंदेखि जिल्लामा योजना अलपत्र पर्ने रोगबाट हामी लज्जित बन्नु परिरहेको छ । योजना छनोट गर्ने र बजेट पार्न योगदान गर्ने मन्त्री, माननीयहरू र बहालवाला हामी सांसद, जिल्लाका राजनैतिक दलसमेत सरोकारवाला निकायले अब देखिने गरी एक्सनमा नजाने हो भने बलिया ठेकदार काममा फर्किन्नन् ।’

नियामक कार्यालयमा सम्पर्क तथा टेलिफोन गरी संकलित योजनाको विवरणअनुसार बेनी–जोमसोम सडक, बेनी अस्पतालबाहेक जिल्लाका मुख्य सडक योजनाहरू बेनी–दरबाङ सडकको तेस्रो खण्ड, गलेश्वर–पिप्ले–भगवती सडक, पोखरे–चित्रे सडक, दरबाङ–धारापानी सडक र बागलुङ–बेनी सडक सबै निर्माण अधुरा छन् । ०६६ देखि निर्माण सुरु भएको ४२ मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना ०७९ पुससम्ममा जम्मा ४०–५० प्रतिशत हाराहारीमा प्रगति छ । विद्युत् प्राधिकरणको सहायक रघुगंगा हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरिरहेको यो आयोजनाको लागत अनुमान ८ अर्ब रहेको छ ।

त्यस्तै जिल्लाको मंगला, मालिका र धौलागिरि गाउँपालिका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन मालिका–६ रातोढुङ्गामा सबस्टेसन निर्माण पनि अलपत्र छ । ०७३ देखि निर्माण सुरु भएको सबस्टेसन ०७५ सालमै सकिनुपर्ने थियो । पछिल्ला १५ दिनदेखि ठेकेदार काममा परिचालित भएको स्थानीयले बताएका छन् । त्यस्तै घारखोला–पाउद्वार मोटर पुल, मराङखोला–अर्कला, भारवाङखोला पुल, दाङखोलासमेत आधा दर्जन मोटर पुल पनि अधकल्चै छन् । पूर्वाधार कार्यालय म्याग्दीसँग दुई वर्षमा निर्माण सक्ने गरी ०७६ भदौमा सम्झौता गरेको इन्द्रेणी फेवा जेभीले ठेक्का लिएको मालिका र धौलागिरि गाउँपालिका जोड्ने दाङखोला मोटर पुलको अझै काम सुरु गरेको छैन ।

पूर्वाधार कार्यालय म्याग्दीका अनुसार अलपत्र योजनामध्ये धेरैको सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औं संशोधनमार्फत अन्तिम पटक म्याद थप भएका हुन् । यी योजनाका केही ठेकेदार सम्पर्कमा भए पनि काममा फर्केका छैनन्, केही ठेकेदार सम्पर्कमै छैनन् । ‘ठेकेदारलाई काममा फर्काउन हम्मे भइरहेको छ । निरन्तर फोन र पत्र लेखेर कारबाही गर्न सचेत पनि गराएका छौं, दसैं, तिहार, चुनाव भनेर बहाना मात्र निकालेका छन् । केही सडक कालोपत्र गर्ने काम भने फागुनपछि मात्र सुरु गर्ने गरी वेस कुट्नेसमेतको तयारी भइरहेको छ,’ पूर्वाधार कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले भने, ‘हामी मातहतका मात्र होइन, जिल्लामा संघ, प्रदेश माताहतका विभिन्न योजना पनि अलपत्र परेका छन् । कार्यालयहरू पुनःसंरचना हुँदा जिम्मेवारी बहन गर्न आनाकानी बढेकाले पुराना योजना झन् अलपत्र परेको देखिन्छ ।’

सडक, विद्युत्, अस्पताल क्षेत्र मात्र होइन, औला सिँचाइ आयोजना, खिवाङ सिँचाइ आयोजना, ताकम अस्पताल भवन, मल्कवाङ स्वास्थ्य चौकी भवन, रावण पार्कसमेतका धेरै आयोजना पनि अलपत्र अवस्थामा छन् ।