पल शाहको मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउन उच्च अदालत पोखराको आदेश- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

पल शाहको मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउन उच्च अदालत पोखराको आदेश

दीपक परियार

पोखरा — उच्च अदालत पोखराले बाल यौन दुरुपयोगको अभियोगमा पूर्वी नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका अभिनेता पल शाहको मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गरेको छ ।

मंगलबार उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले झगडिया झिकाउने आदेश दिएको सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

अभिनेता पल शाहविरुद्ध नाबालिगललाई जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा पूर्वी नवलपरासी जिल्ला अदालतले बाल यौन दुरुपयोग ठहर गर्दै साढे २ वर्ष कैद र पीडितलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला विरुद्ध शाह र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पोखरामा पुनरावेदन गरेका थिए । ‘प्रत्यर्थी झिकाउने भनेको मुद्दामा एक पक्षले गरेको पुनरावेदनको जानकारी अर्कोलाई पठाउने हो,’ उप-रजिस्ट्रार आचार्यले भने ।

शाहविरुद्ध एक नाबालिगलाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा तनहुँ र पूर्वी नवलपरासी जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो । तनहुँ अदालतको फैसला भनेको आइसकेको छैन । उनी तनहुँ कारागारमा थुनामा छन् ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७९ १७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुदान हिनामिना गरेको कसुरमा ६ जना विरुद्ध मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुम्लाको अनुदान रकम हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साविक कृषि ज्ञान केन्द्र हुम्लाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख रामसुरत पाल (गडरिया)सहित ६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुम्लाबाट आब २०७५/७६ मा सहकारी नमुना गाउँ स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बिनियोजित ११ लाख २६ हजार ५ सय २८ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले कृषि विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख पालसहित तत्कालीन सव इन्जिनियर दिलबहादुर बोहरा तथा शृजनशील कृषि सहकारी लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष प्रयागलाल बुढा, सचिव नन्दबहादुर रोकाया, कोषाध्यक्ष रामशिला रोकाया र सदस्य प्रेमबहादुर बुढा विरुद्ध बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबीसहित सोमबार मुद्दा दायर भएको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार कार्यालय प्रमुख पाल र सव इन्जिनियर विरुद्ध समान ११ लाख लाख २६ हजार ५ सय २८ रुपैया बिगो, त्यति नै जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ । रकम हिनामिना गर्ने सहकारीका अध्यक्षसहित चार जनालाई पनि हिनामिना भएको रकम बिगो कायम र बिगो बमोजिम जरिवाना तथा कैद सजाय गर्न माग गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटबाट सञ्चालन गरिएको सो कार्यक्रमको रकम हिनामिना गर्न फर्जी कागजात बनाएको खुलेको छ ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा नमुना सहकारी गाउँ स्थापना गर्न लिएको अनुदान अन्तर्गत जिल्लाको उन्मादे खोलादेखि बल्देकाध सिँचाइ कुलो निर्माण र सहकारी नमुना गाउको जग्गा घेरवार गर्ने नाममा फर्जी कागजात बनाएर वास्तविक भन्दा बढी काम भएको देखाएको खुलेको छ ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७९ १७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×