कर्मचारी भर्नासम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्मचारी भर्नासम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत

प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकीमा प्रदेश र स्थानीय तहले अब आफ्नै कर्मचारी भर्ती गर्न पाउने भएका छन् । बिहीबार बसेको गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा गण्डकी निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश सर्वसम्मतले स्वीकृत भएसँगै दुवै सरकारलाई कर्मचारी राख्ने बाटो खुलेको हो । 

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको अधिवेशन अन्त्य गरेपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्व सरकारले गत असोज ७ मा अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएको ६ महिनाभित्रमा प्रदेशसभाबाट स्वीकृत हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यसैगरी प्रदेशसभामा टेबल भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत नभए निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि बसेको पहिलो बैठक पुस १८ मा पूर्व प्रदेशसभा मामिला तथा कानुनमन्त्री बिन्दुकुमार थापाले उक्त अध्यादेश टेबल गरेका थिए । बिहीबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहा थापाले अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि बैठकमा सर्वसम्मत दुवै अध्यादेश पारित भएका हुन् ।

उक्त अध्यादेशलाई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री थापाले बताए । ‘अध्यादेश सिधै कार्यान्वयन गर्दैनौं,’ थापा भन्छन्, ‘प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीसँग छलफल गर्छौं । सुझाव संकलन गर्छौं । कानुनका विज्ञसँग पनि परामर्श लिन्छौं । सच्याउनुपर्ने के–के बुँदा छन्, आवश्यकताअनुसार मस्यौदा बनाएर ऐन संशोधन गर्छौं र कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।’ सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपूर्व कर्मचारीले विरोध गरेका थिए । अध्यादेशलाई टेकेर प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवा अहिले धमाधम भइरहेको कर्मचारीले बताएका छन् । स्थानीय तह निजामती कर्मचारी समितिका सल्लाहकार जयराम पौडेलले अध्यादेश ठीक नरहेको बताएका छन् । ‘ऐन बनाइरहँदा कति सच्याइएको छ, हामीले पढ्न पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘यदि नसच्याई पारित भएको भए हामी विरोधमा उत्रिन्छौँ ।’ निर्वाचनको आचारसंहिता अगाडि नै योग्यता पुगेका कर्मचारीबाट बढुवाका लागि आवेदन आहृवान गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन हुने भन्दै बढुवाको काम रोक्न निर्देशन दिएकोमा चुनावपछि धमाधम बढुवाको सूचना निकालिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । अध्यादेशमा ज्यालादारी र करारका कर्मचारी राख्न पाइने व्यवस्था छ ।

यस्तै, अस्थायी प्रकृतिका आयोग, समिति, निकाय, सचिवालय, कार्यालय वा आयोजनामा स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना नहुने अध्यादेशमा छ । नयाँ नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई १ वर्ष परीक्षणकाल राखिएको छ । जागिरको लागि सहायक तेस्रो, चौथो र पाँचौं तहको पद र श्रेणीविहीन पदमा १८, अधिकृत पदमा २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने भनिएको छ । पुरुषले ३५ वर्ष भएपछि लोक सेवामा जागिर खान पाउने छैनन् भने महिलाको हकमा ४० वर्ष राखिएको छ । बढुवाका लागि २०७५ चैतसम्म समायोजन भई प्रदेशमा आएका कर्मचारीलाई सहायक पदमा भए २ वर्ष र अधिकृत पदका लागि ३ वर्ष चाहिन्छ । कर्मचारीबाट काम चित्त बुझ्दो नभए जागिरबाट हटाउन सक्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा राखिएको छ । सहायक तह ५ वटा हुनेछ भने अधिकृत तह ६ वटा पदमा नियुक्ति, बढुवा र खटन गर्नेछ । नवौं तहसम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । सहायक तेस्रो तह शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिने छन् भने चौथो तह ८० प्रतिशत खुला, अधिकृत सातौं तह ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना हुनेछन् आठौं तह शतप्रतिशत आन्तरिक बढुवा हुनेछ भने नवौं तहमा १० प्रतिशत खुलाबाट छानिनेछन् ।

अध्यादेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट परामर्श लिइएको, योग्यता प्रणाली अवलम्बन गरिएको, समावेशी सिद्धान्त अपनाइएको पदपूर्तिका लागि विभिन्न किसिम राखिएको, प्रदेश सचिव प्रदेश सेवाकै रहने प्रावधान, ट्रेड युनियनसम्बन्धी प्रावधान, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशबाट पठाउने प्रावधान छ । स्थानीय तहमा कानुन सेवाका कर्मचारी प्रदेशबाट पठाइने, जुनसुकै पालिकामा पनि सरुवा हुन सक्ने, अन्तर स्थानीय तह सरुवा प्रदेशले गर्ने, ८५ वटै पालिकालाई एउटै बढुवा क्षेत्र मानिएको, तहगत प्रणाली अवलम्बन, योग्यता पुगेका कर्मचारीको २ महिनाभित्र एक तह वृद्धि गर्ने व्यवस्था, निवृत्तिभरण, उपदान, उपचार खर्च भुक्तानीमा छुट्टै कोषको व्यवस्था, प्रदेश किताबखाना स्थापना गर्ने विषयलाई पनि समेटिएको छ ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७९ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मासिँदै सिमसार

पाहुना बनेर आउने विदेशी चरा पनि हराउन थालेका छन्
प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — हिउँद लागेपछि नेपाल भित्रिने विदेशी चरा पछिल्लो वर्ष देखिँदैनन् । खाना र न्यानोको खोजीमा आउँने पाहुना चरा कताकति फाट्टफुट्ट रुपमा मात्रै देख्न सकिन्छ । विदेशका तालतलैया बरफ बन्दा यस्ता चराहरू खानाकै खोजीमा नेपाल आउने पर्यावरणविद् डा. सुवास अधिकारी बताउँछन् । ‘नेपालमा करिब चार महिना पाहुना चराले राज गर्छन्‚’ अधिकारी भन्छन, ‘पछिल्लो वर्ष त्यति देखिएका छैनन् ।’

पोखरामा रहेका विभिन्न ताल बर्सेनि खुम्चिदै गएका छन् । बस्ती बढ्दै गइरहेको छ । मान्छेले सहज आवासको खोजी गर्दा भु–अतिक्रमण बढ्दै गएको छ । यसले सिमसार क्षेत्र जोखिममा छन । ताल किनारमा होटल घर लगायत पूर्वाधार निर्माणको क्रममा छन् । अन्यत्र पनि भू–अतिक्रमण बढ्दै गइरहेको र यसले वर्षेनी सिमसार क्षेत्र घट्दै र जोखिमयुक्त अवस्थामा छन् । पछिल्लो समय सिमसार क्षेत्र लोप हुँदै गएपछि चराचुरुङ्गी पनि लोप हुँदै गएका हुन् । सिमसार क्षेत्र दुर्लभ चराचुरुङ्गीको बासस्थान मानिन्छ । राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०५९ अनुसार, नेपालको तराईका सिमसार क्षेत्रमा मात्रै ३२ प्रजातिका स्तनधारी जनावर पाइन्छन् ।

४ सय ६१ प्रजातिका चरा (जसमध्ये १५ प्रजाति दुर्लभ श्रेणीका), ९ प्रजातिका कछुवा, २० प्रजातिका सर्प र २८ प्रजातिका माछा पाइन्छन् । नेपालबाट रामसारमा कोशिटापु वन्यजन्तु आरक्ष, बिसहजारी ताल चितवन, जगदीशपुर, कपिलवस्तु, घोडाघोडी ताल कैलाली, गोक्यो ताल सगरमाथा, गोसाइकुन्द रसुवा, फोक्सुादो ताल डोल्पा, रारा ताल मुगु, माइपोखरी इलाम र फेवासहित पोखरा उपत्यकाका ९ वटा ताल सूचीकृत भएका छन् । भूगोल, हावापानी र जैविक विविधतामा देखिएको विविधताले गर्दा गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रशस्त मात्रामा सिमसार क्षेत्र रहेको आँकलन गर्न सकिने अधिकारी बताउँछन् । सिमसार सुक्नेगरी अत्यधिक मात्रामा भूमिगत पानीको दोहोन गर्ने कार्य पनि बढ्दै गएको अधिकारीले बताए । ‘समुदायका अगुवा र सरकार स्वयंले पनि आफूअनुकूल तथा व्यावसायिक नीति ल्याएर क्षणिक फाइदा लिनका लागि दीर्घकालीन घाटा हुने कार्य गरिरहेका छन्‚’ अधिकारी भन्छन्, ‘ऐन-नियम मिचेर काम गर्ने उपर सरकारले पनि कडाइ गर्न सकेको छैन ।’ विश्वको पर्यायवरण र जलाधारका निम्ति सिमसारको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

फेवातालमा सिमसार क्षेत्र मास्दै पूर्वाधार खडा गर्ने प्रतिस्पर्धा छ । तालको मुहानपट्टिको जग्गा किनबेच रोक्का भए पनि उत्तरतर्फ खपौदीपट्टि भने सिमसार क्षेत्रकै जग्गा खरिदबिक्री भइरहेको छ । तालसँगै जोडेर रेस्टुरेन्ट र रिसोर्ट बनाउने काम पनि रोकिएका छैनन् । सिमसार क्षेत्रमा स्थानीयले पनि खेतीपाती गर्दै आएका छन् । यस्तै, बेगनास तालमा सिँचाइ निर्माणका लागि सरकारबाटै जग्गा अतिक्रमण भएका छन् । ताल संरक्षणका लागि खोलिएका राष्ट्रिय ताल विकास बोर्ड, प्रदेश ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणबाटै सिमसार क्षेत्र मासिएका छन् । सिमसारविपरीत गतिविधि भइरहदा सरकार मौन छ । संविधानले सिमसारको जिम्मा संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तोकेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले रामसारमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्रको नियमन, व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्नुपर्छ । रामसार सूचीमा सूचीकृत भएपछि पनि पोखराका तालमा स्थानीयको मनपरि रोकिएको छैन ।

कानुनको फराकिलो पार्दै यस्ता दोहन कार्यमा संलग्नलाई कानुनी सजायको दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको सामाजिक अभियान्ता रामबहादुर पौडेल बताउँछन् । ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, गण्डकी प्रदेशबाट गरिएको प्रदेशभित्रका तालको सर्वेक्षण तथ्यांकअनुसार हालसम्म यस प्रदेशमा २ सय ९० ताल (हिमताल १ सय २६ र ताल, कुण्ड, दह, पोखरी समेत १ सय ६४ वटा) छन् । ती तालबाहेक यस प्रदेशमा सिमसार क्षेत्रको रुपमा नदी, जलासय, सिमान्त चाप, सिञ्चित धान खेतसमेत रहेका छन् । यद्यपि ती ताललगायत सिमसार क्षेत्रको उचित संरक्षण, व्यवस्थापन र दिगो उपयोग भने हुन सकेको छैन । खासगरी सीमसार क्षेत्र वनस्पतिका आकर्षक भूमि र पन्छीका निम्ति आश्रय थलो मानिन्छ भने पानीको आधारदेखि जलाधारका स्रोत पनि । पोखराका फेवा, बेगनास, रूपा, दिपाङ, खास्टे, न्युरेनी, गुँदे, मैदी र कमलपोखरी २०७२ मा रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका थिए । रामसारमा सूचीकृत कास्कीका यी ९ तालका पानीले ओगटेको क्षेत्र ९ सय २४ हेक्टर छ भने तालको जलाधार क्षेत्र र तालसँग अन्तर सम्बन्धित सेती जलाधार क्षेत्रसमेत गरी यी तालको सञ्जालले ओगटेको कुल क्षेत्रफल दुई हजार ६ सय १० हेक्टर छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर ढकालले मनाङको तिलिचो ताललाई पनि सूचीकृत गर्न अध्ययन थालिएको बताए । ‘उच्च हिमालमा पर्ने यो तालको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ’ उनले भने, ‘अन्य स–साना ताललाई पनि अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले जथाभावी सडक निर्माण र मानवीय गतिविधिले सिमसार क्षेत्र लोप हुने अवस्थामा रहेको बताए । ‘तालमा ढुंगा, गिट्टी थुपारिदा पनि समस्या छ’ उनले दोहोर्‍याए, ‘वन्यजन्तुलाई खानेकुरा नहुदाँ मासिएका छन् । तालको संरक्षण नगर्दासम्म र अतिक्रमण नरोकिँदासम्म सिमसारको संरक्षण हुँदैन ।’

सिमसारलाई स्वस्थ बनाउन वरिपरिको जलाधारको संरक्षण हुनेगरी योजना बनाउनुपर्ने गण्ढकी प्रदेशको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव बद्रीराज ढुंगाना बताउँछन् । १ सय ७२ मध्ये नेपाल पनि रामसार महासन्धीको पक्ष राष्ट्र हो । महासन्धीका प्रावधान र राष्ट्रिय सिमसार नीतिमा भएका व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरी गण्डकीमा रहेका महत्त्वपूर्ण सिमसार क्षेत्रको अभिलेखीकरण गर्ने, तिनको उचित व्यवस्थापनका लागि नीतिगत अप्ठ्यारा फुकाउने तथा आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने खालका परिणाममुखी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले सिमसार क्षेत्रलाई महत्त्व दिँदै २०५९ मा सिमसार संरक्षण नीति ल्यायो । २०६९ मा सोही नीतिलाई परिमार्जन गर्‍यो । त्यसमा सिमसार र त्यसको वरपर स्रोत संरक्षण गर्न’ सिमसार कोष स्थापना गर्ने नीति पनि अघि सारेको थियो । नीतिअनुरूप राष्ट्रियस्तरमा समन्वय गर्न सचिवस्तरमै कार्यदल व्यवस्था छ । तथापि सिमसार क्षेत्र जोखिममै रहेको प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । ढकालका अनुसार तालमा फोहोर फाल्न रोक नलगाए, प्लास्टिकजन्य वस्तु निषेध नगरे, महानगरले छुट्टै संरचना बनाई बजेट विनियोजन गरेर तालका पानीको गुणस्तर मापन गर्ने; सीमसार क्षेत्रको अनुगमन र अध्ययन गरे मात्र न्यूनीकरण हुन सक्छ ।

सन् १७ डिसेम्बर १९८७ का दिन नेपालले कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गरेर १७ अप्रिल १९८८ देखि रामसार महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको थियो । नेपालको कूल ८ लाख १९ हजार २ सय ७७ हेक्टर सिमसार क्षेत्रमध्ये जम्मा ६० हजार ५ सय ६१ हेक्टर विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत भइसकेको छ । हालसम्म विश्वका २ हजार ४३५ सिमसार क्षेत्र (क्षेत्रफलः २५ करोड ४६ लाख ८५ हजार ४२५ हेक्टर) रामसारको सूचीमा सूचीकृत छन् । पृथ्वीका धेरैजसो सिमसार क्षेत्र लोप हुने क्रममा छन् । यस्ता अधिकांश सिमसार क्षेत्र एसियामा पर्दछन् । मानव अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने महत्त्वपूर्ण सिमसारको विश्वस्तरमै संरक्षण गर्नका लागि सन् १९७१ मा रामसार महासन्धी भएको थियो । रामसार महासन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बोकेका तथा अतिसंवेदनशील सङ्कटापन्न र खतरापूर्ण जैविक प्रजाति पारिस्थितिकीय समुदायलाई आश्रय प्रदान गर्ने सिमसारलाई रामसारको सूचीमा सूचीकृत गर्ने गर्दछ ।

प्रकाशित : माघ १९, २०७९ १०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×