मासिँदै सिमसार

पोखरामा रहेका विभिन्न ताल बर्सेनि खुम्चिदै गएका छन् । बस्ती बढ्दै गइरहेको छ । मान्छेले सहज आवासको खोजी गर्दा भु–अतिक्रमण बढ्दै गएको छ । यसले सिमसार क्षेत्र जोखिममा छन । ताल किनारमा होटल घर लगायत पूर्वाधार निर्माणको क्रममा छन् । अन्यत्र पनि भू–अतिक्रमण बढ्दै गइरहेको र यसले वर्षेनी सिमसार क्षेत्र घट्दै र जोखिमयुक्त अवस्थामा छन् । पछिल्लो समय सिमसार क्षेत्र लोप हुँदै गएपछि चराचुरुङ्गी पनि लोप हुँदै गएका हुन् । सिमसार क्षेत्र दुर्लभ चराचुरुङ्गीको बासस्थान मानिन्छ । राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०५९ अनुसार, नेपालको तराईका सिमसार क्षेत्रमा मात्रै ३२ प्रजातिका स्तनधारी जनावर पाइन्छन् ।

४ सय ६१ प्रजातिका चरा (जसमध्ये १५ प्रजाति दुर्लभ श्रेणीका), ९ प्रजातिका कछुवा, २० प्रजातिका सर्प र २८ प्रजातिका माछा पाइन्छन् । नेपालबाट रामसारमा कोशिटापु वन्यजन्तु आरक्ष, बिसहजारी ताल चितवन, जगदीशपुर, कपिलवस्तु, घोडाघोडी ताल कैलाली, गोक्यो ताल सगरमाथा, गोसाइकुन्द रसुवा, फोक्सुादो ताल डोल्पा, रारा ताल मुगु, माइपोखरी इलाम र फेवासहित पोखरा उपत्यकाका ९ वटा ताल सूचीकृत भएका छन् । भूगोल, हावापानी र जैविक विविधतामा देखिएको विविधताले गर्दा गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रशस्त मात्रामा सिमसार क्षेत्र रहेको आँकलन गर्न सकिने अधिकारी बताउँछन् । सिमसार सुक्नेगरी अत्यधिक मात्रामा भूमिगत पानीको दोहोन गर्ने कार्य पनि बढ्दै गएको अधिकारीले बताए । ‘समुदायका अगुवा र सरकार स्वयंले पनि आफूअनुकूल तथा व्यावसायिक नीति ल्याएर क्षणिक फाइदा लिनका लागि दीर्घकालीन घाटा हुने कार्य गरिरहेका छन्‚’ अधिकारी भन्छन्, ‘ऐन-नियम मिचेर काम गर्ने उपर सरकारले पनि कडाइ गर्न सकेको छैन ।’ विश्वको पर्यायवरण र जलाधारका निम्ति सिमसारको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

फेवातालमा सिमसार क्षेत्र मास्दै पूर्वाधार खडा गर्ने प्रतिस्पर्धा छ । तालको मुहानपट्टिको जग्गा किनबेच रोक्का भए पनि उत्तरतर्फ खपौदीपट्टि भने सिमसार क्षेत्रकै जग्गा खरिदबिक्री भइरहेको छ । तालसँगै जोडेर रेस्टुरेन्ट र रिसोर्ट बनाउने काम पनि रोकिएका छैनन् । सिमसार क्षेत्रमा स्थानीयले पनि खेतीपाती गर्दै आएका छन् । यस्तै, बेगनास तालमा सिँचाइ निर्माणका लागि सरकारबाटै जग्गा अतिक्रमण भएका छन् । ताल संरक्षणका लागि खोलिएका राष्ट्रिय ताल विकास बोर्ड, प्रदेश ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणबाटै सिमसार क्षेत्र मासिएका छन् । सिमसारविपरीत गतिविधि भइरहदा सरकार मौन छ । संविधानले सिमसारको जिम्मा संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तोकेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले रामसारमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्रको नियमन, व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्नुपर्छ । रामसार सूचीमा सूचीकृत भएपछि पनि पोखराका तालमा स्थानीयको मनपरि रोकिएको छैन ।

कानुनको फराकिलो पार्दै यस्ता दोहन कार्यमा संलग्नलाई कानुनी सजायको दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको सामाजिक अभियान्ता रामबहादुर पौडेल बताउँछन् । ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, गण्डकी प्रदेशबाट गरिएको प्रदेशभित्रका तालको सर्वेक्षण तथ्यांकअनुसार हालसम्म यस प्रदेशमा २ सय ९० ताल (हिमताल १ सय २६ र ताल, कुण्ड, दह, पोखरी समेत १ सय ६४ वटा) छन् । ती तालबाहेक यस प्रदेशमा सिमसार क्षेत्रको रुपमा नदी, जलासय, सिमान्त चाप, सिञ्चित धान खेतसमेत रहेका छन् । यद्यपि ती ताललगायत सिमसार क्षेत्रको उचित संरक्षण, व्यवस्थापन र दिगो उपयोग भने हुन सकेको छैन । खासगरी सीमसार क्षेत्र वनस्पतिका आकर्षक भूमि र पन्छीका निम्ति आश्रय थलो मानिन्छ भने पानीको आधारदेखि जलाधारका स्रोत पनि । पोखराका फेवा, बेगनास, रूपा, दिपाङ, खास्टे, न्युरेनी, गुँदे, मैदी र कमलपोखरी २०७२ मा रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका थिए । रामसारमा सूचीकृत कास्कीका यी ९ तालका पानीले ओगटेको क्षेत्र ९ सय २४ हेक्टर छ भने तालको जलाधार क्षेत्र र तालसँग अन्तर सम्बन्धित सेती जलाधार क्षेत्रसमेत गरी यी तालको सञ्जालले ओगटेको कुल क्षेत्रफल दुई हजार ६ सय १० हेक्टर छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर ढकालले मनाङको तिलिचो ताललाई पनि सूचीकृत गर्न अध्ययन थालिएको बताए । ‘उच्च हिमालमा पर्ने यो तालको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ’ उनले भने, ‘अन्य स–साना ताललाई पनि अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले जथाभावी सडक निर्माण र मानवीय गतिविधिले सिमसार क्षेत्र लोप हुने अवस्थामा रहेको बताए । ‘तालमा ढुंगा, गिट्टी थुपारिदा पनि समस्या छ’ उनले दोहोर्‍याए, ‘वन्यजन्तुलाई खानेकुरा नहुदाँ मासिएका छन् । तालको संरक्षण नगर्दासम्म र अतिक्रमण नरोकिँदासम्म सिमसारको संरक्षण हुँदैन ।’

सिमसारलाई स्वस्थ बनाउन वरिपरिको जलाधारको संरक्षण हुनेगरी योजना बनाउनुपर्ने गण्ढकी प्रदेशको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव बद्रीराज ढुंगाना बताउँछन् । १ सय ७२ मध्ये नेपाल पनि रामसार महासन्धीको पक्ष राष्ट्र हो । महासन्धीका प्रावधान र राष्ट्रिय सिमसार नीतिमा भएका व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरी गण्डकीमा रहेका महत्त्वपूर्ण सिमसार क्षेत्रको अभिलेखीकरण गर्ने, तिनको उचित व्यवस्थापनका लागि नीतिगत अप्ठ्यारा फुकाउने तथा आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने खालका परिणाममुखी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले सिमसार क्षेत्रलाई महत्त्व दिँदै २०५९ मा सिमसार संरक्षण नीति ल्यायो । २०६९ मा सोही नीतिलाई परिमार्जन गर्‍यो । त्यसमा सिमसार र त्यसको वरपर स्रोत संरक्षण गर्न’ सिमसार कोष स्थापना गर्ने नीति पनि अघि सारेको थियो । नीतिअनुरूप राष्ट्रियस्तरमा समन्वय गर्न सचिवस्तरमै कार्यदल व्यवस्था छ । तथापि सिमसार क्षेत्र जोखिममै रहेको प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । ढकालका अनुसार तालमा फोहोर फाल्न रोक नलगाए, प्लास्टिकजन्य वस्तु निषेध नगरे, महानगरले छुट्टै संरचना बनाई बजेट विनियोजन गरेर तालका पानीको गुणस्तर मापन गर्ने; सीमसार क्षेत्रको अनुगमन र अध्ययन गरे मात्र न्यूनीकरण हुन सक्छ ।

सन् १७ डिसेम्बर १९८७ का दिन नेपालले कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गरेर १७ अप्रिल १९८८ देखि रामसार महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको थियो । नेपालको कूल ८ लाख १९ हजार २ सय ७७ हेक्टर सिमसार क्षेत्रमध्ये जम्मा ६० हजार ५ सय ६१ हेक्टर विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत भइसकेको छ । हालसम्म विश्वका २ हजार ४३५ सिमसार क्षेत्र (क्षेत्रफलः २५ करोड ४६ लाख ८५ हजार ४२५ हेक्टर) रामसारको सूचीमा सूचीकृत छन् । पृथ्वीका धेरैजसो सिमसार क्षेत्र लोप हुने क्रममा छन् । यस्ता अधिकांश सिमसार क्षेत्र एसियामा पर्दछन् । मानव अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने महत्त्वपूर्ण सिमसारको विश्वस्तरमै संरक्षण गर्नका लागि सन् १९७१ मा रामसार महासन्धी भएको थियो । रामसार महासन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बोकेका तथा अतिसंवेदनशील सङ्कटापन्न र खतरापूर्ण जैविक प्रजाति पारिस्थितिकीय समुदायलाई आश्रय प्रदान गर्ने सिमसारलाई रामसारको सूचीमा सूचीकृत गर्ने गर्दछ ।