मदिरा उत्पादन गर्न वडाको अनुमति चाहिने

मदिरा नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी प्रावधानलाई व्यवस्थित गर्दै वडास्तरीय मदिरा व्यवस्थापन समितिबाट अनुमति लिएर मात्र तोकिएको प्रयोजनका लागि उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम मगरले बताए । हालै सम्पन्न १२ औं गाउँसभाले मदिरा नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ पारित गरेको हो । विधेयकमा मदिरा उत्पादन र उपभोगको पनि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

गाउँपालिकाभित्र विभिन्न धर्म, जाति र सम्प्रदायका मानिसको बसोबास रहेकाले जातीय परम्पराअनुसारको संस्कारलाई मध्यनजर गरी स्थानीयस्तरमा मदिरा उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको मगरले बताए । उनका अनुसार मदिरा नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि टोल विकास संस्थाका अध्यक्षको नेतृत्वमा टोल समिति, वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय मदिरा व्यवस्थापन समिति तथा गाउँपालिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा मूल समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । परम्परागत संस्कारका लागि मदिरा उत्पादन गर्नुपर्ने भए कारणसहित सम्बन्धित वडास्तरीय समितिमा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । निवेदन दिँदा प्रयोजन र परिमाण पनि खुलाउनुपर्नेछ । ‘२०७७ को ऐनमा नभएका विषय थप गरेर मदिरा उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न लागेका हौं,’ उनले भने ।

निवेदनमा माग भएअनुसार मदिरा उत्पादन र उपभोगको औचित्य प्रष्ट भएमा मात्र अनुमति प्रदान गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ । वडास्तरीय समितिले अनुमति दिएपछि पालिकास्तरीय समितिलाई जानकारी गराई सोको अभिलेखसमेत राख्न भनिएको छ ।

प्रयोजनभन्दा बाहिर प्रयोग गरिएको पाइएमा उत्पादन, बिक्री, ओसारपसार र सेवन गर्नेलाई समेत कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा बेचबिखन गर्नेलाई पहिलोपटक २ हजार रुपैयाँ र घटना दोहोरिरहे प्रत्येक पटक एक हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना बढ्दै जाने उल्लेख छ । यसैगरी, गैरकानुनी रुपमा मदिरा ओसारपसार गर्नेलाई पहिलो पटकलाई २ हजार रुपैयाँ र पटकैपिच्छे गरेमा थप २ हजारका दरले जरिवाना लिइने बताइएको छ । कसुरको प्रारम्भिक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मा पनि टोल समितिलाई दिइएको छ ।

मदिरा सेवन गरी होहल्ला गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा शान्ति भंग गर्ने, गाली बेइज्जती गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक ३ हजार रुपैयाँ र दोहोरिएमा एक हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना बढ्दै जाने व्यवस्था राखिएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा पहिलो पटकका लागि ४ हजार जरिवानासहित सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा मुद्दा दर्ता गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।