मधेश प्रदेश प्रमुखद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
धनुषा — मधेश प्रदेश प्रमुखले सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेकी छन् ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900x100-1172024092759.gif)
![मधेश प्रदेश प्रमुखद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2024/third-party/44811684331570001611003707838319915331528731n-1162024052305-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
प्रदेशसभा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमा विगतका सरकारले ल्याएको केही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने विवादित कार्यक्रमलाई रोकेर केही नयाँ योजनाहरु अगाडि बढाउने नीति सरकारले लिएको प्रदेश प्रमुख भण्डारीले जानकारी गराइन् ।
प्रदेशको गरिब अध्ययन, विद्युतीय सवारी खरिदलाई प्राथमिकतामा राख्ने, चुरे जोगाउ मधेश बचाउ अभियान सञ्चालन गर्ने नीति सरकारको छ । प्रदेशको हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटर पक्की सडक योजनालाई निरन्तरता दिँदै हरेक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको एक नदीमा एक पुल कार्यक्रम अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लखे छ । मधेश प्रदेशमा हुने एघारौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा हरेक निर्वाचन क्षेत्र एक रोजगार प्रवर्द्धन केन्द्र, हरेक पालिकामा कृषि विद्युतीकरण, पूर्णसाक्षर मधेश प्रदेश–साक्षरता अभियान, हरेक जिल्लामा पूर्ण सुसज्जित मेडिकल उपकरणसहितको मोबाइल एम्बुलेन्स, हरेक पालिकाको सांस्कृतिक झल्को देखिने माटो पार्क, हरेक पालिका एक एग्रोभेट, १ करोड वृक्षारोपण, मधेश स्वयंसेवक कोर, चुरे संरक्षण तथा पानी रिचार्ज गर्ने नीति लिइएको छ ।
प्रशासनिक सुधार र सुशासन कायम गर्ने, लागूपदार्थविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मुख्यमन्त्री सुशासन अनुसन्धान फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, भिजीट मधेश पर्यटन कार्यक्रम र मधेश रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । मुख्यमन्त्री प्राकृतिक विपद् बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने र एक पालिका एक कृषि लाइब्रेरी सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-0172024023126.gif)