४ वर्षमा ४ प्रदेश प्रमुख

सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै प्रदेश प्रमुख पनि फेरिए

जनकपुर — प्रदेश सरकार गठनको चार वर्षमा प्रदेश २ मा चार जना प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन् । अरू प्रदेशभन्दा संघीयता कार्यान्वयनको फरक अभ्यास गरिरहेको दाबी गर्ने प्रदेश २ मा संघ सरकारको सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै प्रदेश प्रमुखको पद धरापमा पर्दै आएको हो ।

४ वर्षमा ४ प्रदेश प्रमुख

संघ सरकारले सोमबार प्रदेशका प्रमुख राजेश झा (अहिराज) लाई पदमुक्त गर्दै कांग्रेस नेता हरिशंकर मिश्रलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । गत फागुन ७ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले झालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो ।

कार्यकालको करिब ६ महिना नपुग्दै झालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पदमुक्त गरेको छ । तत्कालीन नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला ओली सरकारले त्यतिबेलाका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गर्दै झालाई नियुक्त गरेको थियो । परियार माओवादी केन्द्रका नेता हुन् । उनलाई भने तत्कालीन नेकपा सरकारले २०७६ कात्तिक १७ गते प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो ।

नेकपामा ओली–दाहालबीच ‘खटपट’ हुन थालेपछि दाहालको कोटामा प्रदेश प्रमुख बनेका परियारलाई कुनै सूचना नै नदिई सरकारले अचानक पदमुक्त गरेको थियो । त्यसपछि, पहिलैदेखि प्रदेश २ प्रमुख ताकिरहेका झालाई ओली सरकारले प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो ।

प्रदेश संरचना बनेसंगै तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ ३ गते रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई प्रदेश २ को पहिलो प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । सरकारी सेवाबाट अवकाशप्राप्त कायस्थ जनता समाजवादी पार्टी निकट हुन् । प्रदेश २ मा यादवकै दलको सरकार रहेकाले त्यतिबेला देउवा सरकारले कायस्थलाई प्रदेश प्रमुख तोकेका थिए ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएयता प्रदेश २ मा कायस्थ, परियार, झा र अहिले मिश्र गरी चार जनाले जिम्मेवारी पाएका छन् । प्रदेश प्रमुख हुँदा कायस्थ र परियारको कार्यकालमा प्रदेश २ सरकारसंग राम्रै सम्बन्ध रहे पनि पछिल्लो समय झा आउँदा खटपट बढेको थियो । प्रदेश प्रमुखको ६ महिने कार्यकालमा झा र प्रदेश सरकारबीच दूरी

बढ्यो । झाको नियुक्तीमै असहमति राखेको प्रदेश सरकारले उनलाई स्वागत गर्नै अनाकानी गरेको थियो । पछि, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले उनलाई औपचारिक स्वागत गरेका थिए ।

झाले कार्यकाल सम्हालेलगत्तै जनकपुरस्थित आफ्नो कार्यकक्ष र निवासमा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण साहको पूर्णकदको तस्बिर राखे । त्यो तस्बिर राख्नुको अर्थ ‘एकीकृत राज्य चाहेको, संघीयता नरुचाएको’ बुझ्दै प्रदेश सरकार उनीसित रुष्ट बन्यो ।

अघिल्ला दुई प्रदेश प्रमुख कायस्थ र परियारले प्रदेश सभाबाट पास हुने हरेकखाले विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिएपनि अहिराजले भने आफ्नो ६ महिने कार्यकालमा २ वटा बिधेयक प्रमाणिकरण नगरी सुझावसहित फिर्ता पठाइदिए । स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी र प्रदेश पदकसम्बन्धी बनेको बिधेयक अहिराजले सुझावसहित फिर्ता पठाउँदा राउत सरकारसित उनको दूरी झन् बढ्यो ।

गत असार २९ गते प्रदेश २ सरकारको कांग्रेस सारथि बनेपछि अहिराजले सरकारलाई दुई पृष्ठको पत्र लेख्दै सरकारलाई समावेशी बनाउन सुझाव दिए । यो मामिलामा पनि प्रदेश सरकार उनीसित असन्तुष्ट बनेको थियो । कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सरकारलाई पत्र लेखेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतको सचिवालयले उनको पत्र तामेलीमा राखिदिए । प्रदेश प्रमुख बनेपछि उनले आफ्नो पहिरनलाई धार्मिक रंग मात्र दिएनन्, कार्यकक्षको कुर्सीमा जयश्री राम लेखिएको गम्छा नै राखे ।

राज्यले नै धर्मको विषयमा फरक संवैधानिक व्यवस्था गरेकोमा अहिराजले प्रदेश २ लाई हिन्दु राज्यको गतिविधि थाल्ने थलो बनाउने मुडमा देखिन्थे । प्रदेश सरकारलाई उनको यो गतिविधि पनि मन परेको थिएन् । राजनीति दलका नेता र मन्त्रीजस्तै लगालग जिल्ला भ्रमण गर्ने र सीमा नाकाको निरीक्षणदेखि घरघरै पुगेर भेटघाट तीव्र पारेपछि अहिराजसँग प्रदेश सरकार रुष्ट बनेको थियो ।

राजनीति दलसँग आबद्धलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्दा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै पहिलो तरवार त्यही प्रहार गर्ने प्रवृत्ति अहिले विकसित भएको जनकपुरका बुद्धिजीवी डा. सुरेन्द्र लाभले बताए । ‘सरकार बदलिँदा प्रदेश प्रमुख फेर्नु प्रवृती राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिशोधपूर्ण राजनीति हतियार बनाउँदा नकारात्मक सन्देश दिएको छ ।’

मिश्रको संयोग

२०२१ सालमा रुस सरकारको सहयोगमा जनकपुर चुरोट कारखाना (जचुकालि) को स्थापना भयो । बीपी कोइरालाको सरकारमा उद्योग, बाणिज्य मन्त्री रहेका रामनारायण मिश्रको जोडबलमा बनेको जचुकालिमा अहिले प्रदेश २ सरकारको सचिवालय छ । त्यहीभित्र छ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास । उनै रामनारायणकै छोरा हरिशंकर मिश्र प्रदेशको प्रमुखमा सिफारिस भएका छन् । महोत्तरी, पिपराका रामनारायणको जचुकालिभित्र शालिक पनि छ ।

२००२ सालमा जन्मिएका हरिशंकर सानै उमेरमा राजनीतिमा लागेका थिए । २०४८ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका मिश्र २०५१ सालमा पराजित भएका थिए । पछिल्लो समय उनी राजनीतिमा निष्क्रिय बनेको टिप्पणी हुने गरेको थियो । कांग्रेस नेता र गठबन्धन सरकारले आफूलाई विश्वास गरेर दिएको जिम्मेवारी हरहालतमा पूरा गर्ने मिश्रले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७८ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्थानीय तहको २६ प्रतिशत वित्तीय अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णयबारे तपाईं के धारणा छ ?