रौतहटको मौलापुरमा कार्यपालिका सदस्य निर्विरोध निर्वाचित- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रौतहटको मौलापुरमा कार्यपालिका सदस्य निर्विरोध निर्वाचित

एमाले बाहेकका दलले मनोनयन दर्ता गरेनन्
शिव पुरी

रौतहट — रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा सबै कार्यपालिका सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निकालेको कार्यपालिका सदस्य चयनसम्बन्धी तालिकाअनुसार शुक्रबार मनोनयन दर्ता गर्ने थियो । तर‚ नेकपा एमालेबाहेकका दलहरूले कार्यपालिका सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता नै गरेनन् । पालिकाका ५ महिला  र ३ अल्पसंख्यक सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । 

नगरपालिकाका सूचना अधिकारी राधेकृष्ण मिश्रका अनुसार शुक्रबार कार्यपालिका सदस्यहरूको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने तालिका रहेकोमा एमालेको मात्र ८ जना सदस्यको मनोनयन दर्ता भएको छ । अन्य दलहरू भने दर्ता गराउन आएनन् । ‘नेकपा एमालेबाहेकका दलहरूले सदस्य पदका लागि मनोनयन दर्ता नगरेपछि निर्विरोध भएको हो,’उनले भने, ‘महिला र अल्पसंख्यक पदमा एमालेबाहेकका उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएन । उनीहरू सबै निर्विरोध भए ।’ निर्विरोध भएका कार्यपालिका सदस्यहरूलाई सोमबार प्रमाणपत्र दिइने मिश्रले जनाए ।

उक्त नगरपालिकामा नगरप्रमुख रीनाकुमारी साह र उपप्रमुख नागेन्द्रप्रसाद यादवसहित ६ वटा वडाहरू नेकपा एमालेले जितेको छ । बाँकी ३ वटा वडाहरू एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्रले जितेका छन् । आफूहरूको बहुमत नपुग्ने भएपछि मनोनयनपत्र दर्ता नगरेको एकीकृत समाजवादीका वडा नं. ६ का अध्यक्ष ईश्वरप्रसाद यादवले बताए ।

नगर कार्यपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र प्रत्येक वडाबाट एक/एक जना वडाध्यक्ष रहन्छन् । नगर सभाले सभाका सदस्यहरूमध्येबाट निर्वाचित पाँच जना महिला र अन्य तीन जना दलित वा अल्पसंख्यक पनि कार्यपालिकाको सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै गाउँ कार्यपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट एक/एक जना वडाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यसबाहेक गाउँ सभाका सदस्यमध्येबाट चार महिला र अन्य दुई दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट कार्यपालिका सदस्यमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ २०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीलाई प्रधानमन्त्री देउवाको प्रश्न - ईपीजी प्रतिवेदन तीन वर्ष पहिले बनेको हो, त्यतिबेला किन बुझिएन ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन तीन वर्ष पहिले बनेको भन्दै त्यतिबेला किन नबुझेको भनेर प्रश्न गरेका छन् । ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले गरेको कुराको जवाफमा देउवाले उक्त कुरा भनेका हुन् । 

तस्बिर : अंगद ढकाल

सन् २०१९ मा तयार भएको ईपीजी प्रतिवेदन सरकारले किन नबुझेको भनेर ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई ओलीले सोधेका थिए । त्यसको जवाफमा देउवाले भने, 'प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन तीन वर्षपहिले नै तयार भएको सबैलाई थाहा छ । त्यो प्रतिवेदन त्यतिबेला नै बुझ्नुपर्थ्यो किन बुझिएन ?'

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण बनाउन सरकार लागिरहेको बताएका छन् । उनले भने, 'तथापि उक्त प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण बनाउने सरकार निरन्तर क्रियाशील छ ।'

कूटनीति सम्बन्धमा पर्याप्त सावधानी अपनाउनुपर्ने देउवाको भनाइ थियो । देउवाले सरकार एक चीन नीतिप्रति स्पष्ट रहेको पनि बताए । उनले छिमेकीविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । विगतमा चीन विरोधीलाई आफ्नै सरकारको पालामा प्रतिबन्ध लगाएको स्मरण गराएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ २०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×