डीआइजीका ‘घुमुवा’ हतियार किनबेचमा संलग्न- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

डीआइजीका ‘घुमुवा’ हतियार किनबेचमा संलग्न

सिम्रौनगढ नगर क्षेत्रबाटै पटकपटक हतियार बरामद
लक्ष्मी साह

बारा — मधेस प्रदेशअन्तर्गत बर्दिवासस्थित सशस्त्र प्रहरीको बाहिनीबाट बारामा खटिएका चार जना प्रहरी अवैध हतियार किनबेचमा संलग्न भएको पाइएको छ ।

गत वैशाख २४ मा चुनावको चहलपहल बढेको बेला बाराको सीमावर्ती सिम्रौनगढ नगरपालिका ९ बसवरिया गाउँको सडकबाट २ वटा पेस्तोल, त्यसमा प्रयोग हुने ४ वटा गोली र २ जना भारतीय युवक पक्राउ परेपछि बाहिनीबाट खटिएका बरिष्ठ हवल्दार अशोक साह, सहायक हवल्दारद्वय आत्माराम पटेल, रत्न सागर झा र जवान सुनिलकुमार यादवको संलग्नता पाइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।

उनीहरु सबै घर पायक ‘सिभिल’डिउटीमा थिए । अशोक र सुनिल सिम्रौनगढकै छेउमा पर्ने बाराको पचरौताका हुन् भने आत्माराम र रत्न सागर रौतहटका हुन् । उनीहरुको बसाई बारामा थियो । घटनापछि उनीहरु बर्दिवास बाहिनीमा तानिएका छन्।

हतियारसहित पक्राउ परेका युवकहरु भारत घोडासहन थानाअन्तर्गत लौखानपञ्चायत वडा १ का अखिलेशकुमार सिंह र भेलवापञ्चायत वडा १४ का पप्पु यादव हुन् । उनीहरुको बयानको आधारमा जेठ ५ मा लौखानकै अर्का युवक लालबाबु भनिने मधुवेन्द्र कुसवाहा पक्राउ परेपछि हतियार किनबेचमा सशस्त्र प्रहरीको संलग्नता खुलेको अनुसन्धानमा खटिएका अपराध अनुसन्धानका एक प्रहरी अधिकारीले बताए।

‘सशस्त्र प्रहरीको सल्लाहमा भारतबाट नेपालमा हतियार पुर्‍याइदिने र त्यसवापत केही पैसा पाउने गरेको उनीहरूहरुले बयान दिएका छन्,’अनुसन्धान अधिकारीले भने, ‘किनबेचको सेटिङ मिलाइदिनेमा तिनै सशस्त्र प्रहरी हुन् । भारतीय लालबाबुसित उनीहरुको सिधा कनेक्सन छ ।’

लालबाबु यसअघि पुस १५ मा सिम्रौनगढ बजारबाटै पेस्तोलसहित पक्राउ परेको घटनामा संलग्न अभियुक्त हुन् । ‘तिनै पेशेवर लालबाबुले भरियालाई पैसा दिएर भारतबाट हतियार नेपाल पठाउँथे,’ उनले भने, ‘पक्राउ परेका सबै भारतीय युवक प्रहरी हिरासतमा राखी सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट आदेश लिइएको छ ।’

सीमा सुरक्षामा खटिएकाले नै हतियार किनबेच गर्ने भारतीय नागरिकलाई नेपाल बोलाएर धन्दा गर्ने सीमा सुरक्षा टोली भएको ती अनुसन्धान अधिकारीको भनाइ छ । ‘भारतबाट नेपालमा हतियार मगाएर बिक्री गर्ने, कहिलेकाहीँ पक्राउ गरी राम्रो काम गरेको भनेर देखाउन प्रचारबाजी गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा टिकीराख्ने प्रवृत्ति छ,’

नेपाल प्रहरीका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘त्यस्तो काम गरेको आवरणमा असुली धन्दा गरिराख्ने उद्देश्य हो ।’तर सिम्रौनगढस्थित सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षाबल (बीओपी)का इन्चार्ज सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सिंघबहादुर मल्लले बाहिनीबाट खटिएको टोलीकै सूचनाको आधारमा सीमा आसपासमा हतियारहरु बरामद गर्ने गरिएको बताउँछन् ।

पाँच महिनायता सिम्रौनगढबाट २ वटा हतियार पक्राउको घटनामा चार जनालाई आफूले पक्राउ गरेको उनले बताए । बाहिनीबाट खटिएका तिनै सशस्त्र प्रहरीको ‘स्क्वाट’ टोलीको सूचनाको आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको उनले दाबी गरे । ‘उनीहरु लामो समयदेखि डीआइजी कार्यालयबाट ‘स्क्वाट’ मा खटिएको उनले बताए ।

‘नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानको लागि दायरामा ल्याउन अदालती प्रक्रियामा गए पनि सशस्त्रका चारै जना जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा गत जेठ १० मा हाजिर भइसकेका छन्,’ उनले भने । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता जुद्धबहादुर आलेले चारै जना सशस्त्र प्रहरी हाजिर भएर बयान दिएको बताएका छन् ।

‘हाजिरी जमानीमा छाडेका छौं,’ न्यायाधिवक्ता आलेले भने, ‘सुराकीको रुपमा आफूहरु त्यस घटनामा संलग्न भएको बयान दिएका छन् ।’

सादा पोसाकमा परिचालित प्रहरीलाई ‘घुमुवा’भनिने चलन छ । उनीहरुलाई बाहिनीका डीआइजी गणेश ठाडा मगरले ‘स्क्वाट’ टोलीको नाममा लामो समयदेखि परिचालन गरेकफ बुझिएको छ । त्यस्ता‘घुमुवा’प्रहरीहरु सीमावर्ती क्षेत्रमा घुम्दै सुरक्षा तथा अपराध सम्बन्धी सूचना संकलनको नाममा तस्कर तथा व्यापारीसित असुली गर्ने गरेको प्रहरीका एक अधिकारीले बताए ।

सिम्रौनगढमै पटकपटक हतियार बरामद

सिम्रौनगढ नगरपालिकामै पटकपटक हतियार बरामद हुने गरेको छ । प्रहरीका अनुसार डेढ वर्षयता यस नगरपालिका क्षेत्रबाटै ४ वटा पेस्तोल, त्यसको १ दर्जन गोली र ६ जना भारतीय युवक पक्राउ परिसकेका छन् ।

नगरपालिकाकै वडा ८ सिम्रौनगढबाट कचोर्वा जाने बाटोबाट २ जना भातीय युवक चन्दन राम र अभिषेक कुमारलाई २०७८ पुस १५ मा १ वटा स्वचालित पेस्तोलसहित २ राउन्ड गोली पक्राउ गरिएको थियो । यसैगरी वडा ९ बसवरियाबाट नै २०७७ कात्तिक ५ मा भारतबाट नेपालतर्फ हतियार बोकेर आउँदै गरेका भारत पूर्वी चम्पारण दुधिअवा घर भएका २८ वर्षीय बृजकिशोर कुशवाहालाई नेपाल प्रहरीले गोली हानेर १ वटा पेस्तोल र ५ राउन्ड गोलीसहित पक्राउ गरेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ २१:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटमा लैंगिक अल्पसंख्यकका मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — १४ वर्षपछि सरकारले बजेट मार्फत् यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकहरुलाई समेटेको छ । यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकहरुबारे समाजमा रहेको भ्रम हटाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आइतबार प्रस्तुत बजेटमा भनिएको छ ।

लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुका लागि अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई सन् २००८ को बजेट भाषणपछि अहिले सन् २०२२ मा आएको बजेट भाषणमा समेटिँदा खुसी लागेको छ ।’

यस्तै लैगिंक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति लिनुको साथै अभियोजन र कारबाहीलाई तीव्र बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । लामो दूरी हिँडेर विद्यालय पुग्नुपर्ने छात्राहरुलाई छात्रावास निर्माण गरिने, घरेलु हिंसा र यौन हिंसा पीडित महिलालाई सेल्टर र कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउन पनि बजेट बिनियोजन गरिएको छ । यस्तै सहरमा लैगिंकमैत्री शौचालय निर्माण गर्ने लगायत विषय बजेटमा समेटिएका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले भनेका छन्, 'द्वन्द्वका समयमा यौनहिंसा पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्नुका साथै आत्मनिर्भर बनाउन रोजगारीका कार्यक्रक सञ्चालन गरिनेछ । द्वन्द्वका समयका यौन हिंसा पीडितहरूलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।'

यस्तै अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वरोजगार कार्यक्रम, सहायक सामग्री निर्माण गर्ने संस्थालाई अनुदान, हिंसा प्रभावित अपांगता भएका महिला, बालबालिकाहरुलाई उद्धारका लागि आवासगृह निर्माण गर्ने, मेरुदण्ड पक्षघात भएका, बौद्धिक अपांगता, अटिज्म, हेमोफेलिया र पूर्ण अशक्त अपांगता भएकाहरुको नि:शुल्क उपचार गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

विगतमा पनि समेटिँदै आएको अपांगताका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेटसहित कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिनुपर्ने बहिरा महासंघका अध्यक्ष केपी अधिकारी बताउँछन् ।

‘महिला पहिला’कार्यक्रम अन्तर्गत महिलाको नेतृत्व विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता र महिला सशक्तिकरणमा तीनै तहका सरकारले काम गर्ने बताइएको छ ।

यसैबीच संघ र प्रदेश राजधानीको प्रशासनिक केन्द्र परिसरमा शिशू स्याहार केन्द्रको विस्तार गरिने, वडा तहमा महिलाहरुलाई आर्थिक आत्मनिर्भरता, क्षमता विकास र महिला अधिकारको तालिम, द्वन्द्वकालमा यौन हिंसा पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श साथै रोजगारी कार्यक्रम तथा आर्थिक सहायता गरिने बजेटले समेटेको छ ।

अटिज्म, मानसिक अपांगता र स्पाइनल इञ्ज्युरी भएका महिलालाई राहत तथा पुनर्स्थापना गरिने, पारिवार र कार्यस्थलमा हुने हिंसालाई कम गर्न टोल फ्री नम्बर र गुनासो सुनुवाई संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइने, विमानस्थल, बसपार्क जस्ता भीडभाड हुने स्थलमा चौबिसै घण्टा हेल्पलाई स्थापना गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

यसका लागि सरकारले तनहुँको ढकालटारमा बाल सुधार गृह निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । सहरी क्षेत्रका जेष्ठ नागरिकहरुलाई जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र सहितको पार्क बनाउने, काठमाडौंको गोठाटारमा ४५ शैय्याको १६५ क्षमताको वृद्धाश्रम बनाउने बजेटमा समेटिएको छ। यस्तै सडक मानव एवं सडक बालबालिकामुक्त नेपाल अभियानलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।

यस्तै दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धारमा थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले ४ करोड बिनियोजन गरेको छ । यसपटक महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई एक अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ २१:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×