अवधारणामै अल्झियो कोशीको दलित अधिकार विधेयक

विधेयक निर्माणको काम सुरु गर्दा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई थिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा राजन राई । तर, २०७९ मंसिरको निर्वाचन पछि बनेको दोस्रो प्रदेशसभामा ६ पटकसम्म सत्ता फेरबदल हुँदा पनि दलित विधेयक निर्माण हुनु त परको कुरा, अवधारणा पत्र पनि स्वीकृत हुन पाएको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत निर्मल भट्टराईका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ वाट विधेयक तर्जुमा सुरु गरिएको थियो । विधेयकको मस्यौदाका लागि पाँचथर, खोटाङ, उदयपुर र सुनसरी जिल्लाका चार बढी सरोकारवालाको सुझाव संकलन भएको थियो ।

सुझाव संकलनका क्रममा मन्त्रालयले करिब १८ लाख हाराहारीमा बजेट पनि खर्च गरिसकेको छ । भट्टराईका अनुसार २०७९ चैत २२ मा सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा अवधारणा पेश गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्‌बाट समितिमा पठाइयो छलफलका लागि,’ अधिकृत भट्टराईले भने, ‘समितिको बैठकपछि मुख्य न्यायाधिवक्ता र सरोकारवालासँग थप छलफल गर्ने गरी फिर्ता आएको छ ।’

दुई वर्षयता दलित विधेयकको अवधारणा मन्त्रालयमै थन्किएको छ । अवधारणा पत्र स्वीकृति नभएसम्म विधेयक ड्राफ्ट हुने अवस्था छैन । नियमतः पहिला अवधारणा पेश गरी संसदले पास गर्नुपर्छ । अनि बल्ल विधेयक बन्छ । विधेयकलाई ऐन बनाउन पुनः संसदमा पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

जतिसक्दा चाँडो ऐन निर्माण गरी पास गरेर कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको दाबी मन्त्रालयकी महाशाखा प्रमुख दुर्गा बरालको छ । ‘मन्त्रीहरु फेरिएको फेरिएै भएपछि समस्या भएको हो,’ बरालले उल्टो दुखेसो पोखिन्,‘कोशीको राजनीतिक तरलताले ऐन निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।’

ऐन निर्माणका लागि मन्त्रालयले अवधारणा तयारी अवस्थामा राखेको पनि दुई वर्ष बितिसकेको भन्दै बरालले सुनाइन्,‘ठिक्क पारेर राख्छौं, सत्ता फेरिन्छ । ऐन बन्न ढिलाईको मुख्य कारण नै सत्ता फेरबदल हो ।’

यस्तो छ गठन प्रक्रिया

दलित हक अधिकारका लागि काम गर्ने उद्देश्य राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा गठनका लागि प्रस्तावित ‘दलित अधिकार प्रबर्द्धन, सशक्तिकरण तथा विकास समिति’ को प्रदेश समिति सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सहअध्यक्ष रहने गरी १२ सदस्यीय रहने छ ।

जसमा १२ कक्षा पास गरेर दलित अगुवा मध्येबाट मन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुने गरी एक जना उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै दलितको उत्थान र विकासमा सक्रिय दुई महिलासहित चार जना, प्रदेश योजना आयोगबाट एक, आर्थिक मामिला मन्त्रालय तथा योजना मन्त्रालयबाट सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कानुन शाखाका सचिव, प्रदेशस्थित विश्वविद्यालयको डिन, र प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सदस्य र सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यो समितिले संविधानको धारा २४ र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ ले प्रदत्त गरेका अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुका साथै दलित अधिकारको प्रवर्द्धन, सशक्तिकरण, छुवाछुत र जातीय भेदभावको व्यवहारिक अन्त्यका लागि विशेष नीति, योजना र बजेट निर्माण गरी लागू गर्ने जनाइएको छ ।

स्थानीय तहमा पनि गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगर पालिका प्रमुख अध्यक्ष रहने गरी १३ सदस्यीय ‘स्थानीय दलित अधिकार प्रवर्द्धन, सशक्तिकरण तथा विकास समिति’ गठन गरिने छ । जसको उपाध्यक्षमा १२ पास गरेका दलित अगुवामध्येबाट गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगर प्रमुखवाट नियुक्त एक जना उपाध्यक्ष रहने छन् ।

त्यस्तै गाउँपालिका वा नगर कार्यपालिका सदस्यमध्ये २, स्थानीय दलित महिला वडा सदस्यमध्ये गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिकाका प्रमुखले नियुक्त २, स्थानीय दलका प्रतिनिधि २, स्थानीय क्याम्पस प्रमुख मध्ये अध्यक्ष वा प्रमुखबाट नियुक्त १, स्थानीय अस्पताल प्रमुख १, कम्तिमा ५ वर्षदेखि दलित अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय मध्ये स्थानीय सरकारबाट मनोनित एक महिलासहित २ र गाउँपालिका र नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकारको यो समितिले पनि प्रदेशले झै दलित हक अधिकारका क्षेत्रमा नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह दुवै सरकारमा जातीय भेदभाव तथा छूवाछुत उन्मुलन तथा अनुगमन गर्ने समितिको पनि परिकल्पना ऐनमा छ ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री, प्रदेश सभामा रहेका दलित समुदायका सांसदहरु मध्ये एक महिला समित ३, प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता, दलित अधिकारका क्षेत्रमा कम्तिमा ५ वर्षदेखि सक्रिय मध्ये प्रदेश सरकाराट मनोनित एक महिलासहित २, प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका सचिव सदस्य सचिव रहेन व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहमा पालिका अध्यक्ष वा प्रमुख अध्यक्ष रहने गरी ७ सदस्यीय समिति गठन गरिने छ । समितिमिा पालिका उपाध्यक्ष वा उमप्रमुख, कार्यपालिकाका दलित सदस्यमध्येवाट एक, दलित अधिकारका क्षेत्रमा कम्तिमा ५ वर्षदेखि सक्रियमध्वोट पालिका अध्यक्ष वा प्रमुखले मनोनित गरेका महिला सहित २, स्थानीय प्रहरी प्रमुख एक र स्थानीय कर्मचारी प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय दुवै सरकारले दलित अधिकार सम्वद्ध विभिन्न काम कार्वाहीहरुको रेखदेख अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने जनाइएको छ । अनुगमनका लागि आर्थिक, भौतिक र प्राविधिक स्रोत र साधनको प्रवन्ध प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले र स्थानीय तहमा सम्वन्धित पालिकाहरुले व्यवस्थापन गर्ने छन् ।

यस्तो छ व्यवस्था

ऐनमा दलित समुदायलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था पनि गरिने जनाइएको छ । संविधानको धारा ३१ र ४० (२) र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले प्रत्येक दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च माविसम्म अनिवार्य, गुणस्तरीय र छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

दलित समुदायलाई स्वास्थ्य सेवा पनि निःशुल्क प्रदान गरिने ऐनमा प्रस्ताव गर्न लागिएको छ । स्थानीय तहका दलितहरुलाई स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउन निःशुल्क ‘स्वास्थ्य सेवा कार्ड’ व्यवस्था गरिने छ ।

प्रदेश सरकारले दलित समुदायका बृद्धबृद्धालाई लक्षित गरी मुख्यमन्त्री सामाजिक सुरक्षा विशेष कोष प्रदान गर्ने छ । दलित समुदायका एकल महिला र पुरुष दुवैको लगत तयार गरी एकल सँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम मार्फत विशेष भत्ता प्रदान गरिने छ ।

दलितका परम्परागत सीप तथा व्यवसायको विकास, भूमिहीन दलितका लागि एक पटक जमिन उपलव्ध गराइने, आवासविहीनलाई घर बनाइदिनुका साथै प्रदेश सरकारका सवै निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिने छ । छुवाछुत तथा जातीय विभेद अन्मुलनका लागि व्यवस्था गरिने छ ।

साथै प्रदेश सरकारले विपन्न र दलित समुदायलाई सहुलियत दरमा राशन उपलव्ध राउन रासन कार्डको परिकल्पना पनि गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले जतिसक्दो चाँडो ऐन बनाएर संसदमा पास गराउने दाबी गरे । ‘कोशीको राजनीतिक अस्थिरताका कारण विधेयक ऐन बन्न नपाएको हो,’ मन्त्री राईले भने,‘ ऐन वनाउने काममा मन्त्रालयबाट कुनै ढिलासुस्ती हुने छैन ।’