मुख्यमन्त्री आचार्यका डेढ महिना : बजेट बाँड्न र व्ययभार बढाउन उद्यत- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुख्यमन्त्री आचार्यका डेढ महिना : बजेट बाँड्न र व्ययभार बढाउन उद्यत

राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनमा मार्ग प्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्रीलाई विपक्षी दलको आग्रह
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले आफ्नो डेढ महिनाको कार्यकालमा विभिन्न क्षेत्रमा बजेट बाँडफाँट गरेर प्रदेशमा व्ययभार बढाउने खालका निर्णय मात्रै गरेका छन् । एमाले विभाजन भएको भोलिपल्ट भदौ १० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मुख्यमन्त्री र संसदीय दलका नेताबाट राजीनामा दिएर आचार्यलाई दलको नेता चयन गरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त
गराएका थिए ।

भदौ ३० मा सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका मुख्यमन्त्री आचार्यले आन्तरिक मामिला तथा कानुन र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १६ औं दिनमा भदौ २५ गते निर्वाचन आयोगले एमालेका १० प्रदेश सांसद नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा गएको निर्णय गरेदेखि अल्पमत परेका छन् ।

धमाधम बजेट बाँड्दै

मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारले अहिले धमाधम बजेट वितरणमा लागेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री बलबहादुर साम्सोहाङले प्रदेशका १४ विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानीका लागि ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेका छन् । प्रदेशका २२ सामुदायिक क्याम्पसलाई २ करोड, दुर्गम जिल्लाका २५ पालिकामा खेल मैदानका लागि ५ करोड, १ सय २६ विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ९ करोड, ई–शिक्षा र स्मार्ट शिक्षाका लागि ७२ विद्यालयलाई ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको मन्त्री साम्सोहाङले बताए । प्रदेशका २० धार्मिक विद्यालयलाई १ करोड, सामुदायिक सिकाइका लागि १७ पुस्तकालयलाई ५० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको पनि उनले सुनाए । अन्य मन्त्रालयले पनि अनुदान वितरणमा रुचि देखाएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार :

९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एकल बहुमत रहेको एमालेका ५१ सदस्यमध्ये १० प्रदेश सांसद एकीकृत समाजवादीमा गएपछि आचार्य सरकार अल्पमतमा परेको हो । संविधानको धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वसको मत नलिने देखिएको छ । विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुभन्दा २ दिन अगाडि प्रदेशसभा सचिवालयमा सूचना दर्ता गराउनुपर्नेमा उनले शुक्रबारसम्म गराएका छैनन् । एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले दलको बैठकमा प्रदेश सांसदले संविधान नमिचिने गरी विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए । उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३० दिन पुग्ने भए पनि असोज २३ मा शनिबार भएकाले २४ गते विश्वासको मतका लागि सूचना दर्ता गराउने बताए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचेर सरकारको आयु लम्ब्याउन खोजेको विपक्षीको आरोप छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले विपक्षी गठबन्धनले अल्पमतमा परेको सरकारलाई कुनै किसिमको दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय नगर्न औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर जानकारी गराइसकेको बताए । उनले सरकारको बहिर्गमनको दिन गन्ती सुरु भइसकेकाले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि बजेट बाँड्ने काम भइरहेको आरोप लगाए ।

व्ययभार बढाउने काम मात्र

अल्पमतमा परेका आचार्य सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका जिल्लास्तरका पुरानै संरचना ब्युँताउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ २३ को बैठकले सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय, प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न प्रदेशस्थित प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत संगठन संरचना तयार गरी सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले प्रदेशस्थित १४ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १४ वटै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरिएको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मण तिवारीले बताएका थिए ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा अनलाइन माध्यमबाट कामकाज सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका साथै कोरोना जनसुरक्षा कोषबाट ११ सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ११ करोड रुपैयाँ निकासा दिने निर्णय गरे पनि मन्त्रालयले हालसम्म खर्च गर्न भने सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले साविकका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका जिल्लास्तरका विषयगत कार्यालयकै प्रकृतिको काम गर्ने प्रदेश सरकारले कृषि, घरेलु, स्वास्थ्य, सहरी विकास र भवन कार्यालयलगायतका १ सय ७० वटा कार्यालय स्थापना गरेकोप्रति प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिवेदनमा संघीय सरकारले खारेज गरेका क्षेत्रीय निर्देशनालय जस्ता कार्यालय प्रदेश सरकारले पुनःस्थापना गरेकोप्रति पनि प्रश्न उठाएको हो । महालेखाले उठाएका प्रश्न र सुझावलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले जिल्लास्तरका संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को असोज २० गतेको बैठकले प्रदेशको राजस्वको स्रोत पहिचानका लागि ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय राजस्व अनुसन्धान कार्यदल गठन गरेको छ । तर कार्यदलको नाम सार्वजनिक गरेको छैन ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देउवाको मिसन फेरि सभापति

हमालको नियुक्तिले जन्माएको आक्रोश र पार्टीभित्रै टिम व्यवस्थापनसँगै छिमेकी भारतको समर्थनसमेत खोज्दै
आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराएर छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वकांक्षा
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्पूर्ण प्राथमिकता दुई महिनापछि हुने पार्टी महाधिवेशनमा केन्द्रित हुन थालेको छ । घरेलु र बाह्य सम्बन्ध बढाएर आगामी महाधिवेशनमा फेरि सभापति बन्ने ‘मिसन’ मा उनी अघि बढेका छन् ।

पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा सभापति बन्न नसके ७६ वर्षीय देउवा राजनीतिक जीवनबाटै ‘रिटायर्ड मोड’ मा पुग्ने छन् । लामो समय मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा गठबन्धनको निरन्तरतामाथि आशंका बढ्नुका साथै ‘अर्ली इलेक्सन’ सम्मको चर्चाले कांग्रेस महाधिवेशनलाई अन्योलमा पारेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को ‘गाँठो’ फुकेपछि तत्काललाई सत्ता गठबन्धनमाथिको संकट टरेको छ । देउवाले अबको दुई महिना पार्टीको आसन्न महाधिवेशनबाट कसरी सभापति दोहोरिने भन्नेमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने भएका छन् ।

गठबन्धन सहज रूपमा अघि बढ्दा पनि एक वर्षपछि मुलुक निर्वाचनमा जान्छ । आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराएर छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा देउवामा छ । वामजनमत हुँडलिएको बेला कांग्रेसले बहुमत नपाए पनि सबैभन्दा ठूलो हैसियतमा संसद्मा आउने र पार्टी सत्तामा जाने विश्वास देउवामा देखिन्छ । त्यसैकारण जसरी पनि सभापति बन्ने हिसाबकिताबमा उनी लागेका छन् । सभापति नहुँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो सान्दर्भिकता निर्णायक नहुने मात्रै होइन, राजनीतिबाटै ‘रिटायर्ड’ को बाटो लिनुपर्ने बाध्यता आउन सक्नेमा उनी राम्रो जानकार छन् । सभापति बन्नका लागि उनका दुइटा हिसाब छन्– पार्टीभित्र र छिमेकी भारतसँगको व्यवस्थापन । पार्टीभित्र राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेर मात्रै छिमेकी भारतलाई मिलाउन नसक्दा सभापति बन्न कठिनाइ हुने उनले देखेका छन् ।

गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएकामा आफ्नै समूहका नेतासमेत सन्तुष्ट छैनन् । पार्टीका पुराना कार्यकर्ता भएको पगरी दिएर जतिसुकै प्रतिवाद गर्न खोजे पनि हमाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् भन्नेमा पार्टीका नेताहरूलाई कुनै द्विविधा छैन । मन्त्री बन्ने आकांक्षा राखेर दिनहुँजसो बालुवाटार धाइरहेका आफ्नै समूहका निर्वाचित सांसद प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमबाट चिढिएका छन् । आसन्न महाधिवेशनलाई असर पर्न सक्नेतर्फ संकेत गर्दै देउवाले शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत असन्तुष्टिलाई आश्वस्त पार्ने कोसिस गरे । ‘सरकार विस्तार गर्दा महत्त्वपूर्ण नेताहरू छुट्नुभएको छ, आगामी दिनमा त्यस्ता साथीहरूलाई समेटिनेछ,’ उनले भने । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा देउवाले हमालको नियुक्तिलाई राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दै कसैसँग नजोड्न आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्रीमा हमालको नियुक्तिले जन्माएको राष्ट्रिय आक्रोश र पार्टीभित्रकै टिम व्यवस्थापनसँगै उनी छिमेकी भारतको समर्थन खोज्न लागिरहेका छन् । तीन दिनअघि कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा तीन जनाको टोली भारत भ्रमणमा जानुलाई त्यसैको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । वैदेशिक मामिलाका जानकारसमेत रहेका कांग्रेसका एक नेताका अनुसार भारतले अप्रत्यक्ष रूपमा खेल्ने भूमिकाले पार्टी सभापति निर्वाचनमा ठूलो प्रभाव पार्छ । उनका अनुसार भारतको चाहनाअनुसार चल्ने नेताहरूमार्फत भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रतिनिधि र लौनचौरस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीहरूले आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्छन् । ‘नेताहरूले गुट फेरिरहने प्रवृत्ति पनि यसैको एउटा कारण हो,’ ती नेताले भने, ‘कसलाई सभापति बनाउन खोजिएको छ, उसको पक्षमा भनेका मान्ने नेताहरूलाई जुटाइदिने काम हुन्छ ।’

औपचारिक रूपमा इन्कार गरे पनि अनौपचारिक संवादमा क्रममा सभापतिका आकांक्षी सबैजसो नेताले भारतले कसलाई समर्थन गर्छ भन्ने कुराले आफूहरूलाई भय उत्पन्न गरेको बताउँछन् । ‘उनीहरूले पनि को बलियो छ ? कसको सम्भावना बढी छ भन्ने बुझेरै समर्थन गर्ने हुन्, कमजोरलाई गर्दैनन्,’ सभापतिका आकांक्षीमध्येका एक नेताले भने, ‘मेरो बुझाइमा संस्थापनइतर पक्षमा चार जना उम्मेदवारको अवस्था नहेरी उनीहरूले कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय लिँदैनन् ।’

देउवालाई पनि भारतले के गर्छ भन्नेमै बढी चासो देखिएको छ । उनीनिकट नेताहरूका अनुसार पार्टीभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने आत्मबल देखिए पनि भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा बढी चिन्तित छन् । ‘विगतमा भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेकाले यस पटक आफूलाई सहयोग गर्दैन कि भन्ने मनोविज्ञान शेरबहादुरजीमा देखिन्छ,’ उनीनिकट एक नेताको टिप्पणी छ, ‘प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा अहिले भइरहेको भारत भ्रमण त्यही सम्बन्ध सुधार गर्ने पहलकदमी हो ।’

भदौ पहिलो साता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले नेपाल भ्रमण गरेको डेढ महिनापछि कांग्रेसका सहमहामन्त्री महत नेतृत्वको टोली भारत भ्रमणमा गएको हो । महतका साथमा पूर्वसांसदहरू अजय चौरसिया र उदयशमशेर राणा छन् । महतसहित तीनै जना प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्र हुन् । ‘पार्टी टु पार्टी’ सम्बन्ध बढाउने भनिए पनि संस्थापन पक्षीय नेतामात्रै सम्मिलित भ्रमणको मुख्य लक्ष्य आगामी महाधिवेशनमा देउवाको पक्षमा समर्थन खोज्नु रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । महतले भने यस्तो टिप्पणीलाई अस्वीकार गरे ।

दुई देशबीचका साझा विषय र ‘पार्टी टु पार्टी’ सम्बन्ध विस्तारकै लागि आफूहरूले कुरा राख्ने महतले बताए । ‘पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने प्रचार पनि गलत हो । देशका आ–आफ्ना मुद्दा हुन्छन् । ती मुद्दामा आ–आफ्ना दृष्टिकोण र धारणा हुन्छन् । त्यसैलाई लिएर राम्रो र नराम्रो भन्ने कुरा गलत छ,’ भारत जानुअघि त्रिभुवन विमानस्थलबाट उनले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘महाधिवेशनलाई लक्ष्य गरेर हामी गएको होइन । पार्टीको महाधिवेशनमा भारतको समर्थन खोज्ने कुरा हुनै सक्दैन । दुई देशको सम्बन्ध र मुद्दाको विषयमा हुने बुझाइमा समानता होस् भन्ने कुरा नै हामीले राख्ने हो ।’

कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाका अनुसार भारतमा टोली पठाउनुअघि पार्टीभित्र छलफलसम्म भएको थिएन । पार्टीमा छलफल नभई एकपक्षीय रूपमै टोली पठाए पनि पार्टीसँगको सम्बन्ध बढ्ने कुरालाई भने उनले सकारात्मक रूपमा लिए । ‘यसलाई मैले सकारात्मक रूपमै लिएको छु, भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो थिएन,’ उनले कान्तिपुरसँग बिहीबार भनेका थिए, ‘दुई सत्ताधारी पार्टीबीचको सम्बन्धले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।’

टोलीले भारत सरकारका विदेशमन्त्री एस.जयशंकर, भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डा, विदेश विभाग प्रमुख चौथाइवाले, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथलगायतसँग भेट गरेको छ । टोली नेतामार्फत प्रधानमन्त्री देउवाले पनि आफ्नो सन्देश भारतको संस्थापन पक्षलाई सुनाएका छन् । भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख चौथाइवाले नेपाल आउँदा बालुवाटारमा उनको विशेष सम्मान गरिएको थियो । जनै पूर्णिमाका दिन प्रधानमन्त्री देउवापत्नी आरजु राणाले ‘राखी’ बाँधेर भारतीय संस्थापनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको संकेत दिएकी थिइन् ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×