विराटनगर विमानस्थल स्तरोन्नति गर्न भन्दै दुई वर्षदेखि सर्वसाधारणको घरजग्गा रोक्का- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विराटनगर विमानस्थल स्तरोन्नति गर्न भन्दै दुई वर्षदेखि सर्वसाधारणको घरजग्गा रोक्का

विनोद भण्डारी

विराटनगर — विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा स्तरोन्नति गर्न भन्दै सरकारले दुई वर्षदेखि  सर्वसाधारणको घर र जग्गा रोक्का राखेको छ । उनीहरूले दुई वर्षदेखि आफ्नो अचल सम्पत्ति खरिदबिक्री गर्न पाएका छैनन् ।

तर सरकारले घर जग्गा मुअब्जाका लागि आगामी वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन नगरेपछि सम्बन्धित घर-जग्गाधनी आक्रोशित बनेका छन् । सरकारले चालु वर्षको बजेटमा पनि घर-जग्गा मुअब्जाका लागि बजेट विनियोन नगरेर आगामी वर्षका लागि कुराएको थियो । हाल एक हजार ५ मिटर धावनमार्ग रहेको विराटनगर विमान स्थलको धावनमार्ग ३ हजार मिटर पुर्‍याउन संघीय सरकारले दुई वर्षअघि सर्वसाधारणको १ सय २६ दशमलव ४६ विघा जमिन अधिग्रहण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई २०७७ सालमा अनुमति दिएको थियो । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले ३ सय ५० घरसहित अन्य जग्गाधनीको १ हजार ४ सय कित्ता जग्गा दुई वर्षदेखि रोक्का राखेको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतले निर्माणमा रोक लगाएको निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले बजेटमार्फत रकम विनियोजन गर्‍यो‚’ विराटनगर विमानस्थल संघर्ष समितिका सदस्य उद्धव कार्कीले भने‚ ‘तर सरकारले हाम्रो घर जग्गा दुई वर्षदेखि रोक्का राखेर पनि मुअब्जाका लागि बजेट विनियोजन गरेन । घर जग्गा हामीले दुःख गरेर आर्जेको सम्पत्ति हो । सरकारको विर्ता होइन । सरकारले अधिग्रहणका नाममा दुई वर्षदेखि रोका राखेर हाम्रो कारोबार नै ठप्प पार्न मिल्छ ? मुअब्जा तिर्न सरकारसँग पैसा छैन भने हाम्रो घर जग्गा फुकुवा गर ।’

आफूहरूको घरजग्गाको मुआब्जा दिएर उठाउनु पर्ने‚ यदि नउठाए फुकुवा गर्नुपर्ने बताउँछन् पीडित तथा संघर्ष समितिका अर्का सदस्य सन्तोष खड्का । ‘हामीलाई घर जग्गाको मुअब्जा दिएर उठाऊ‚ या त रोक्का राखेको हाम्रो घर जग्गा फुकुवा गर । भएको सम्पत्ति सरकारले दुई वर्षदेखि रोक्कामा राखेको छ । मुआब्जा पनि दिँदैन । अचल सम्पत्ति सदुपयोग गर्ने अधिकार पनि दिँदैन; यो कुन न्याय हो ?’

विमानस्थलले दुई वर्षदेखि आसपासका ३ सय ५० परिवारका १ हजार ४ सय कित्ता जग्गा र घर रोक्का गरेर आर्थिक कारोबार नै ठप्प पारेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष वेदराज पौडेलको गुनासो छ । ‘दुई वर्ष बितिसक्यो; न आफ्नो घर जग्गाको मुआब्जा पाउने निश्चित छ न त आफनो सम्पत्ति वित्तीय संस्थामा राखेर व्यवहार नै गर्न पाइएको छ‚’ उनले भने‚ ‘यसपालि पनि सरकारले बजेटमा विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि रकम विनियोजन गरेन ।’ पौडेलले भने घर जग्गा रोक्का राखेर कहिलेसम्म मुअब्जाका लागि कुर्नु पर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘आगामी वर्षसम्ममा मुआब्जा पाउने विश्वास नै टुट्यो । मुआब्जा नदिने हो भने घर जग्गा फुकुवा गर‚’ उनले भने‚ ‘नत्र आन्दोलनका लागि सडकमा उत्रिनुको विकल्प छैन ।’

विराटनगर विमानस्थलको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रशासनले सरकारसमक्ष पोहोर र यस वर्ष पनि घरजग्गा मुआब्जाका लागि बजेट माग गरेको थियो । यसपालि पनि फागुनमा करिब १६ अर्ब रकम माग गरेको थियो । तर‚ बजेटमा विनियोजन गरेन । ‘सरकारले दुई वर्षदेखि सर्वसाधारणको घरजग्गा रोक्का राखेर मुआब्जाको रकम विनियोजन नगर्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्‚’ विमानस्थलका सूचना अधिकारी युवराज भण्डारीले भने‚ ‘जग्गा लिने वा नलिने सरकारले चाँडो निर्णय गरेर सर्वसाधारणलाई वास्तविकता बताउनुपर्छ । घरजग्गा फुकुवाका लागि यहाँ दैनिक सयौं सर्वसाधारण आउने गरेका छन् ।’

उनले सरकारले रोक्का गरेको घरजग्गा आफूहरूले फुकुवा गर्न नमिल्ने भन्दै रोक्का राखेको घरजग्गा लिने हो भने त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । ‘नलिने भएर सरकारले रोका गरेको घर जग्गा फुकुवा गरिदिनुपर्छ‚’ भण्डारीले भने ।

यो विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा परिणत गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत बेहोर्ने त्रिपक्षीय सहमती भएको थियो । सहमतिमा तत्कालीन नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई र महानगरका तत्कालीन प्रमुख भीम पराजुलीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यो विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा स्तरोन्नति गरेर भारत, बंगलादेश, भुटान, चीन, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड र मलेसिया उडान भर्ने गुरु योजना थियो । त्यसबाहेक आन्तरिकतर्फ काठमाडौंसहित प्रदेशका विभिन्न १३ स्थान र पोखराका लागि उडान गर्ने तयारी थियो । हाल यो विमानस्थलबाट पूर्वीपहाडी केही जिल्लाबाहेक काठमाडौंका लागि दैनिक ४४ उडान र अवतरण गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ ११:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

८१ पत्रकार बने जनप्रतिनिधि, महासंघले सदस्यबाट हटायो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासंघले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचित भएका ८१ जना पत्रकारको सदस्यता रद्ध गरेको छ । महासंघको उपलब्ध कार्यसमितिको बैठकले निर्वाचनमा भाग लिएर विजयी भएका ८१ पत्रकारलाई महासंघको साधारण सदस्यबाट हटाएको हो । महासचिव रोशन पुरीका अनुसार देशभर करिब २ सय पत्रकारले उम्मेदवारी दिएका थिए । तीमध्ये ८१ जना निर्वाचित भए ।

महासंघले स्थानीय तह निर्वाचनसहित यसअघिदेखि संघ र प्रदेशमासमेत जनप्रतिनिधि रहेकाहरूको समेत सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको महासंघको सदस्यता स्वतः खारेज हुने बैठकले निर्णय गरेको छ,’ महासचिव पुरीले भने ।

महासंघले चुनावमा उम्मेदवार बनेका पत्रकारहरू महासंघको कुनै तहको कार्यसमितिमा पदाधिकारी वा सदस्य भए त्यस्तो पदबाट स्वतः पदमुक्त गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।

यो निर्णयअनुसार महासंघका दुई केन्द्रीय सदस्यसहित प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिमा रहेका ३० जना पत्रकारको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।

त्यस्तै, महासंघको साधारण सदस्यमात्रै रहेका तर उम्मेदवारी दिएर पराजित भएका वा फिर्ता भएकाहरूको हकमा भने विधानको व्यवस्था र आचारसंहिताबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने महासंघले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ १०:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×