बीपीको नाममा वृक्षारोपण

भोलिपल्ट, अथाह जनसमूहबीच उहाँको पार्थिव शरीरलाई चारतारे झन्डा सजाइएको ट्रकमा राखेर राजधानी सहर परिक्रमा गर्दै पशुपति आर्यघाट पुर्‍याइएको थियो । नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता, परिवारका सदस्य र अन्येष्टिमा सम्मिलित हुन आइपुगेका भारतीय पाहुनासमेत एक लाखभन्दा बढीको जनसागर उर्लिएको थियो, तर ट्रक आर्यघाट पुग्दासम्म प्रहरीको उपस्थिति कतै देखिएन । निधनपूर्व नै उहाँलाई थाइल्यान्डबाट स्वदेश ल्याइएको थियो । मातृभूमि नेपालमा नै अन्तिम सास फेर्ने उहाँको चाहना थियो । उहाँको अन्त्येष्टि अभूतपूर्व थियो । ती दिन पार्टीहरूमाथि पूरै प्रतिबन्ध लागेको निर्दलीयताको सकसपूर्ण घडी थियो तापनि त्यस दिन पूरै प्रतिबन्ध फुकेजस्तो जनता खुलेर उत्रेका थिए ।

बीपीको निधनपश्चात् कांग्रेसले प्रत्येक वर्ष ‘बीपी स्मृति दिवस’ मनाउने निर्णय गर्‍यो, ‘वृक्षरोपण’ गरेर । आखिर वृक्षरोपण कार्यक्रम नै किन ? यसको निर्णय पृष्ठभूमिमा भने पूरै एउटा परिवर्तनको कालखण्डको इतिहास लुकेको छ । पार्टीले सोचेको जस्तो सरकारको दृष्टिकोण ‘वृक्षरोपण’ कार्यक्रमप्रति रहेन । वृक्षरोपण गर्न जाने कार्यकर्ता र सहयोगीप्रति सरकारको नीति पूरै नकारात्मक र दमनपूर्ण रह्यो । विरुद्धमा मण्डलेहरू उतारियो, निर्मम कुटपिट र यातनापूर्ण गिरफ्तारी भए ।

त्यसका बावजुद प्रतिवर्ष संघर्षका लागि तयार मानसिकतामा सयौं कार्यकर्ता उत्रिए । यो एक प्रकारको ‘अहिंसात्मक आन्दोलन’ को प्रारूप जस्तो थियो । २०४२ सालसम्म आइपुग्दा देशव्यापी ‘सत्याग्रह’ यसैको जनाधारमा प्रारम्भ भयो । नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालासहित हजारौंको सहभागिता रह्यो । गिरफ्तारी दिए, जेल परे, यातना भोगे । नेपाली राजनीतिको यो समयखण्डले झन्डै भारतको राजनीतिमा गान्धीजीको ‘नमक सत्याग्रह’ वा ‘नमक आन्दोलन’ स्मरण गराउँछ ।

‘वृक्षरोपण’ कार्यक्रमले बीपीको स्मृति त गराउँछ नै, यसले कांग्रेसको वनजंगल संरक्षणप्रतिको गहिरो भावनात्मक संवेगलाई पनि स्मरण गराउँछ । सात सालको जनक्रान्तिलगत्तै राणा–कांग्रेस मिली बनेको अन्तरिम संयुक्त सरकारको जनता पक्षको नेतृत्व बीपीले गर्नुभएको थियो । उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यतिखेर उहाँको उमेर ३६ वर्षको थियो । सुवर्णजी अर्थमन्त्री हुनुभयो । देशकै पहिलो बजेट ५ करोड २५ लाख बराबरको थियो । त्यसमा देशभित्रको आम्दानीमा मालपोतबाट सबैभन्दा धेरै १ करोड १९ लाख १६ हजार र लकडी (वन) बाट २२ लाख १२ हजार थियो । राष्ट्रिय आम्दानीमा वनको महत्त्व यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।

विभिन्न षड्यन्त्र र अवरोधपश्चात् सबै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए । सरकारबाट बाहिरिएपछि बीपीको ध्यान पूरै पार्टी संगठनतिर केन्द्रित भएको थियो । भद्र अवज्ञा आन्दोलनपछि राजाले चुनाव गराउन बाध्य भए । एक दिन देशमा आम निर्वाचन गराइछाड्ने बीपी र उहाँको पार्टीको संकल्प थियो । २०१४ माघ २०–२२ मा बसेको कांग्रेस महासमिति बैठकले आम चुनावलाई दृष्टिगत गरी विविध प्रस्ताव पारित गर्‍यो । साथै राष्ट्रको वनजंगल लकडी निकासीका लागि व्यक्ति–व्यक्तिलाई जंगल ठेक्कामा दिइँदा ठूलो संख्यामा वन सखाप भइरहेकामा कडा प्रतिरोधको संकल्प गर्दै ‘जंगल फँडानी ठेक्का रोकी अविलम्ब वनको सुरक्षामा ध्यान दिइयोस्’ भनी प्रस्ताव पारित गरियो । यसमा प्रस्तावक थिए भीष्मजंग केसी र लोकेन्द्रबहादुर शाह । समर्थक थिए, सूर्यभक्त अधिकारी, गोवर्धन शर्मा र चिन्ताहरण सिंह । यसलाई ‘वन संरक्षण प्रस्ताव’ भनिएको थियो ।

२०१४ सालको ‘भद्र अवज्ञा आन्दोलन’ (सिभिल डिस्ओबिडियन्स मुभमेन्ट) को नैतिक दबाबले राजालाई निर्वाचन घोषणा गर्न बाध्य गरायो । निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि सुवर्णजीकै अध्यक्षतामा एक मन्त्रिपरिषद् पनि गठन भएको घोषणा गरियो । निर्धारित समयमा निर्वाचन हुने भयो । मुलुकलाई १०९ क्षेत्रमा विभाजन गरियो । न्यूनतम २२ जना उम्मेदवार दिने कबुल गरेर आ–आफ्नो चुनाव चिह्न नौवटा राजनीतिक दलले दिएका थिए । यीमध्ये कांग्रेसको चुनाव चिह्न ‘रूख’ (गाछी) थियो । यसरी नै वृक्ष, रूख र वृक्षरोपणप्रति कांग्रेसको भावनात्मक सम्बन्ध जोडिँदै गएको थियो ।

२०१५ फागुन ७ देखि भएको देशको प्रथम निर्वाचनमा दुईतिहाइ सिट ल्याएर कांग्रेसले विजय प्राप्त गर्‍यो । २०१६ वैशाख २१ गते अपराह्न सुवर्णशमशेरको बासस्थान ललिता निवास (हाल राष्ट्र बैंक) मा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति, संसदीय समिति र प्रतिनिधिसभा (तल्लो सदन) मा निर्वाचित भएर आएका सदस्यसहितको संयुक्त बैठकले सभापति बीपी कोइरालालाई सर्वसम्मतिले संसदीय दलको नेतामा छान्यो । यो प्रस्ताव सुवर्णशमशेरको थियो । यसमा गणेशमान सिंहले समर्थन गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी संसदीय दलको उपनेतामा सुवर्णशमशेरको नाम सिंहले प्रस्तुत गर्नुभएकामा रामनारायण मिश्रले समर्थन गर्नुभएको थियो । यसरी बीपी प्रधानमन्त्री र सुवर्णशमशेर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री र अरू ६ जना मन्त्री र ११ जना उपमन्त्रीसहित गठन भएको मन्त्रिमण्डल राजा महेन्द्रले घोषणा गरे । नेपालको इतिहासमा यो नै प्रथम जननिर्वाचित मन्त्रिमण्डल बन्यो । समावेशिताका दृष्टिबाट तत्कालीन संसद्मा भएकामध्येबाट बनेको यो नमुना मन्त्रिमण्डल थियो । यही सरकारले सर्वप्रथम देशको इतिहासमा पहिलो वैज्ञानिक ‘राष्ट्रिय वन नीति २०१६’ ल्याएको थियो । यसअनुसार वनमन्त्रीको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय ‘वन सल्लाहकार परिषद्’ र उपमन्त्री उपाध्यक्ष रहेका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य, वन, अर्थ, योजना मन्त्रालयका सचिव, वन संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न विभाग र कार्यालयका प्रमुख, चिफ कन्जरभेटर आदि सदस्य थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्येबाट २ जना लोकेन्द्रबहादुर शाह, गोरखा परिषद्का दुर्गानन्द सिंह र महासभा सदस्यमध्येबाट कांग्रेसका बखान सिंह गुरुङ थिए ।

‘राष्ट्रिय वन नीति’ अन्तर्गत सरकारले वनलाई पाँच श्रेणीमा विभाजन गरेको थियो । सुरक्षित जंगल (प्रोटेक्टेड फरेस्ट), उत्पादनको निम्ति कायम गर्नुपर्ने जंगल (प्रोडक्सन फरेस्ट), पञ्चायती वन, वनवाटिका (पार्क) र विशेष जंगल । राष्ट्रिय वन नीतिको एक उद्देश्य थियो— वन र वन्यजन्तुको सुरक्षा र संरक्षणमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने । सरकारको प्राथमिकता आन्तरिक देशको आयस्रोत बढाउनेतर्फ केन्द्रित थियो । त्यतिखेरै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको तयारी पनि भइरहेको थियो । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कुल ३३ करोडको मात्र थियो ।

त्यसमध्ये पनि २२ करोड मात्र खर्च हुन सकेको अवस्थामा जननिर्वाचित सरकारले १ अर्ब ९६ करोडको महत्त्वाकांक्षी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको तयारी गर्दै थियो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना राजाका पालामा बनेको र यो दोस्रो जननिर्वाचित सरकारको पहिलो योजना थियो । जसमा भनिएको थियो— ‘हाम्रो देशको आयस्रोत– वन, कृषि, खानी, नदी नाला र उद्योगधन्धाहरू (साना, मझौला) हुन् ...दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले यसमा ‘विशेष ध्यान दिनेछ ।’ विश्लेषकहरू भन्छन्— यदि त्यो योजना लागू हुन पाएको भए नेपालले विकास र निर्माणमा ठूलो फड्को मार्ने थियो । यही बुझेर राजाले २०१७ पुस १ गते नै डेढ वर्षको शिशु सरकारलाई अपदस्थ गरिदिए, प्रजातन्त्रकै हत्या भयो । बीपी आठ वर्षसम्म सुन्दरीजलको सैनिक जेलमा बन्द गरिनुभयो । प्रथम जननिर्वाचित सरकारको सपना त्यहीँ रोकियो । २०३३ पुस १६ गते बीपी आफ्नो आठ वर्ष लामो भारत निर्वासन त्यागेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिसहित पटनाबाट आरएनएसीको विमानमा बसेर स्वदेश प्रवेश गर्नुभयो । उड्दाउड्दै आफ्नो पालाको हराभरा मुलुक नांगो र उजाड देखियो । वनजंगल नासिएको, पहिरो र बाढीले उजाड पारेको देख्दा उहाँ द्रवित हुनुभयो ।

१८ वर्षको निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती राजमा देश विकासको महान् अभियान अवरुद्ध भइरहेको, जनताको स्वस्फूर्त सहभागितामा विभिन्न अवरोध खडा भइरहेकोबारे उहाँले खुलेर विचार राख्नुभयो । ‘हरियो वन नेपालको धन’ नारामा सीमित भयो, गरिब जनता झन् गरिब हुँदै गए । एउटा भुइँफुट्टा वर्ग सधैं शासनमा हाबी भयो । विकास अवरुद्ध भयो भन्ने आफ्ना धारणा राख्दै पटकपटक हराभरा मुलुक उजाड बनेकामा चिन्ता व्यक्त गर्न उहाँ रोकिनुभएन ।

आज उहाँजस्तो देशप्रति गहिरिएर चिन्ता गर्ने एक विशिष्ट नेतालाई कम्तीमा साउन ६ गते ‘बीपी स्मृति दिवस’ का माध्यमबाट स्मरण गरिन्छ । अझै पनि ‘वृक्षरोपण’ ले भने गति प्राप्त गर्न सकेको छैन ।