कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

कर्णालीको विवशता र सम्भावना

कर्णालीको विकास अनि पर्यटकीय सम्भावनाबारे काठमाडौंदेखि सुर्खेतसम्म भाषण गरेर नथाक्ने राजनीतिक दलका नेताहरूलेआजपर्यन्त माथिल्लो कर्णालीमाथि भएको विभेद स्विकार्नैपर्छ । त्यसबारेमा संघीय र प्रदेशस्तरमै नीतिगत छलफल गरी आउँदो बजेटमा कर्णालीलाई हुने विनियोजनमा माथिल्लो भेगका बासिन्दामाथि न्याय गर्नबाट संघीय अनि प्रदेश सरकार चुक्नु हुँदैन ।
अनुराग आचार्य

एक दशकभन्दा बढी भएको थियो, म माथिल्लो कर्णालीका जिल्लाहरू नपुगेको । विगत एक दशकमा देशमा राजनीतिक र प्रशासनिक व्यवस्था नै परिवर्तन भइसकेको छ । साबिकको कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लामा भेरीका पाँच जिल्ला जोडेर बनेको प्रदेश आफैं पनि स्वरूपमा परिवर्तित भइसकेको छ ।

कर्णालीको विवशता र सम्भावना

मलाई नयाँ कर्णाली प्रदेशका जनताको दैनन्दिन जीवनमा, त्यहाँको समाजमा, अर्थतन्त्रमा र त्यहाँको राजनीतिमा के परिवर्तन आयो भन्ने कौतुहल थियो । प्रदेशबाट निर्वाचित सांसदले काठमाडौंको मिडिया र संघीय संसद्मा बोलेका केही शब्दले प्रदेशको धरातलीय यथार्थ बुझ्न सकिँदैन भन्ने ठानेरै म आफ्ना केही सहकर्मीसँग केही साताअघि माथिल्लो कर्णालीका जिल्लाहरू घुम्न निस्किएँ ।

व्यवस्था फेरियो, अवस्था उस्तै

कर्णालीमा पनि सबैभन्दा विकट जिल्ला हो कालीकोट । तर यो विकटताको आयाम अलिक भिन्नै छ । समयको हिसाब गर्ने हो भने प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट जुम्ला र मुगुभन्दा नजिक छ कालीकोटको मुख्य केन्द्र मान्म र खाडाचक्र पालिका । तर लगभग ८ घण्टाको जोखिम मोलेर कर्णाली राजमार्ग हुँदै जसरी हामीजस्ता यात्रु कालीकोट पुग्छौं, त्योभन्दा जोखिमपूर्ण र कष्टकर छ कालीकोटे जनताको दैनिकी ।

धर्तीमा हुने कुनै सानो कम्पन अथवा एक्कासि पर्ने वर्षातले माथिल्लो भीरबाट चट्टान खस्ने जोखिमबीच पनि बाँचिरहेको बस्ती हामीले देख्यौं । बारी खनिरहेका स्थानीय हुन् या राजमार्गछेउ पसल थापिरहेका साना व्यवसायी अथवा पाखोमा बाख्रा चराउँदै किताबमा घोत्लिएका साना नानीहरू, हामीजस्तो मुन्टो उचालेर भीरको जोखिम कसैले हेरेको देखेनौं । देशको व्यवस्था फेर्न ६०० भन्दा बढी ज्यानको बलिदान गरेको कालीकोटको अवस्थामा मैले बितेको दस वर्षमा खासै केही परिवर्तन पाइनँ ।

दुई वर्षअघि मात्र तिलागुफा गाउँपालिकाअन्तर्गत नाग्ममा गएको सुक्खा पहिरोले १० जनाको ज्यान लिएको थियो । हामी त्यहाँ मात्र एक दिनको बास बस्न डराएर एक घण्टा पर जुम्लाको खलंगा पुगेका थियौं । तर हरेक साल बर्खायाममा र त्यस अघिपछि पनि जाने पहिरोले पुर्‍याउने जनधनको क्षति र सास्ती बेहोरेर बस्ने कालीकोटेको पीडाको काठमाडौंमा कुनै हिसाबै छैन । हिजो पनि जिल्लाको माथिल्लो भेग काकाकुलको अवस्थामा थियो, यसपटक पनि मैले मान्म र खाडाचक्रका बासिन्दाले पानीका लागि गरेको दुःख देखें । १३२ केभी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट आउने बिजुलीबारे हामीले खाडाचक्रमा बस्दा मोबाइलको टर्च बाल्दै दन्त्यकथा सुन्यौं । झन् पानी को त के कुरा ! हिजो पनि जिल्लाको माथिल्लो भेग काकाकुलको अवस्थामा थियो, यसपटक पनि मैले मान्म र खाडाचक्रका बासिन्दाले पानीका लागि गरेको दुःख देखें ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको राजनीतिक प्रभाव रहेको कालीकोटका महेन्द्रबहादुर शाही केही समय प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने । तर राज्यको स्रोत र शक्तिमा तेस्रो दर्जामा रहेको प्रदेश सरकार हाँकेका र पार्टीको वरीयतामा समेत निकै तल रहेका नेताबाट कालीकोटे जनताले खासै आशा गरेका रहेनछन् । ‘नेता असल मात्र भएर पनि नहुँदो रहेछ हजुर, उसको विकास ल्याउने औकात पनि हुनुपर्ने रहेछ,’ खाडाचक्रमा भेटिएका स्थानीय माओवादी नेताले भने । लगभग ३० प्रतिशत दलित जनसंख्या रहेको कालीकोटका ती नेताले आफ्ना पूर्वनेता खड्गबहादुर विश्वकर्माप्रति पनि असन्तुष्टि पोखे, ‘उहाँजत्तिको पार्टीमा प्रभाव भएको र संघीय मन्त्रीसमेत भएको नेताले सिद्धान्तको नाममा हामीलाई अलपत्र नपारेको भए सायद कालीकोटको यो हालत हुँदैन थियो ।’

जुम्लाको कुण्ठा

भूगोलको हिसाबले कालीकोटभन्दा अलि उत्तर र टाढा छ जुम्ला । तर साबिकको कर्णाली अञ्चल सदरमुकाम भएकाले यहाँको चहलपहल छेउछाउका जिल्लाभन्दा बेग्लै छ । सुर्खेतबाट कालीकोट खण्डमा यात्रा गर्दैगर्दा हामी जति हैरान भयौं, जुम्लाको सिमानामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै मेरा सहकर्मीहरू सबै थकान भुलेर तिला कर्णालीको किनारै–किनार फैलिएको उपत्यका अनि त्यसले सिञ्चेको ठुल्ठूला फाँटको तस्बिर खिच्नमा व्यस्त भए । खलंगा बजार पुग्दापुग्दै झमक्क साँझ परेको थियो ।

तर मैले बुझिसकेको थिएँ, मैले देखेको दस वर्षअघिको तुलनामा जुम्ला अझ समृद्ध भएको रहेछ । जिल्ला प्रवेश गर्नेबित्तिकै राजमार्गको कच्ची बाटो कालोपत्र बनेको थियो । गहुँका सुनौला बाला खेतमा तयार थिए, अनि त्यसैको छेउछाउ धानको ब्याड राख्ने काम पनि भटाभट हुँदै थियो । जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो बजार खलंगामा प्रायः सबै ठूला वाणिज्य बैंकको उपस्थिति थियो, जुन दस वर्षअघि थिएन । रारा हुँदै जुम्ला पुग्ने आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकले खलंगाका साना–ठूला होटलमा राम्रै चहलपहल थियो । तर त्यो चहलपहलको पछाडि जुम्लीहरूको छटपटी पनि उत्तिकै थियो ।

हामीले जुम्लामा एक दर्जनजति लामा–छोटा कुराकानी गर्‍यौं, जसमा स्थानीय व्यापारी, पत्रकार, नेता अनि विद्यार्थीसम्म थिए । सबैको कुरामा एउटा समानता थियो, जुम्ला अनि कर्णालीको माथिल्लो भेगलाई हेर्ने काठमाडौं र नजरप्रतिको आक्रोश । हुन पनि के छैन जुम्लामा ?

‘आफ्नो जनसंख्यालाई पुग्नेभन्दा कैयौं गुणा चामल र गहुँ यहाँ फल्छ । मुस्ताङ जस्तै स्याउको हब हो जुम्ला । त्यसबाहेक जुम्ला र सिञ्जा उपत्यकामा ओखर, केरा, आलुलगायत अन्य तरकारी प्रशस्त फल्छ । यहाँको जंगलमा पाइने जडीबुटी अनि हरिया मैदानमा चरेका खसीबोका बजारसम्म मात्र पुर्‍याउन सकिए, सिंगो कर्णालीको विकासमा टेवा पुग्छ,’ २५००० भन्दा बढी सदस्य भएको प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो चन्दननाथ सहकारीका अध्यक्ष ऋषिराम पाण्डेले दाबी गरे । मैले एक दिनअघि जुम्ला–कालीकोट सिमानामा पर्ने तिलागुफा गाउँपालिका अध्यक्षले गरेको यस्तै दाबी सम्झिएँ ।

हामीले जुम्लामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी अनि रास्वपाका वर्तमान र पूर्वनिर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग लामो कुराकानी गर्‍यौं । स्थानीय, प्रदेशदेखि संघीय तहसम्म जुम्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले सैद्धान्तिक विमतिबीच पनि जुम्लालाई संघ अनि सुर्खेतले गरेको व्यवहारप्रति कुण्ठित आक्रोश व्यक्त गरे । ‘नयाँ कर्णालीका ठूला नेताहरूले संघीय तहमा प्रभाव परेर माथिल्लो कर्णालीका जिल्लामाथि ठूलो विभेद गरेका छन् । कर्णालीको विकटताको नाममा केन्द्रमा स्रोतको सौदाबाजी हुन्छ, तर त्यो स्रोत कालीकोटको उकालो नचढ्दै तलै सकिन्छ,’ जुम्लाका पुराना वामपन्थी नेताले हामीलाई गुनासो पोखे ।

प्रदेशका सुगम अनि समृद्ध जिल्लाबाट विभेद हुने डर माथिल्लो कर्णालीका बासिन्दालाई पहिल्यै नभएको होइन । जुम्ला र मुगुमा त प्रदेशको राजधानी यतै कायम हुनुपर्ने माग पनि भएको थियो । तर सुगम सुर्खेतसँग सजिलै जोडिने सम्भावना भएको डोल्पा अनि हुम्लाका जनप्रतिनिधिले पनि साबिकको अञ्चल राजधानी जुम्लाको पक्षमा मत दिएनन् ।

हुन पनि सुर्खेतबाट डेढ घण्टामा दैलेख बजार जोड्ने चौडा कालोपत्र सडक र त्यहाँको रौनक देख्दा हुम्ली र डोल्पाली प्रदेश सांसदले दिएको मतको गुह्य बुझ्न कठिन हुँदैन । तैपनि हामीले यसबारेमा यी दुवै जिल्लाका प्रदेश सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै कुराकानी गर्‍यौं । उनीहरूले पनि तलका सुगम जिल्लाहरूले स्रोतमा हालीमुहाली गरेको गुनासो गरे, तर घुमाउरो तरिकाले सुर्खेतको पक्षमा दिएको मतको बचाउ पनि गरे । साथै सुर्खेतमा भेटिएका अन्य जिल्लाका राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक वृत्तका व्यक्तिहरूले पनि माथिल्लो भेगका जिल्लामा स्रोत परिचालन गर्ने कुरामा काठमाडौं र सुर्खेत दुवैले कन्जुस्याइँ गरेको स्विकारे ।

कलहबीचको सम्भावना

कालीकोट, जुम्ला हुँदै मुगु पुगेर फर्किंदै गर्दा माथिल्लो कर्णालीको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षबारेको मेरो बुझाइ दशकअघिको तुलनामा निकै फराकियो । कर्णाली जानुअघि अनि फर्किएपछि पनि मैले गरेको सामान्य अध्ययन अनि कुराकानीमा आधारित बुझाइले भन्छ– कर्णाली प्रदेशका तल्लो क्षेत्रका जिल्लाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू माथिल्लो कर्णालीको तुलनामा काठमाडौं र सुर्खेतमा निकै प्रभावशाली छन् । रुकुमका जनार्दन शर्मा, सुर्खेतका पूर्णबहादुर खड्का र यामलाल कँडेल, जो यतिबेला प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन् । जाजरकोटका शक्ति बस्नेत र राजीवविक्रम शाह लगायतको प्रभावले गर्दा तल्लो कर्णालीका जिल्लाहरूको स्रोतमा हालीमुहाली भविष्यमा पनि कायम रहने प्रस्टै छ ।

कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको बलियो आधार माथिल्लो भेगका जिल्लाहरू नै हुन् । चाहे त्यो रारा, फोक्सुण्डो र लिमी भ्यालीले बोकेको पर्यटनको प्रचुर सम्भावना होस् अथवा सिञ्जा र जुम्लाका उर्वर फाँटमा उत्पादन हुने मार्सी चामल, सबैजसो जिल्लामा उत्पादन हुने स्याउ, ओखर, सिमी, आलु, फलफूल, जडीबुटी इत्यादि । यस क्षेत्रका स्थानीयले बुनेका राडी र उत्पादन काठमाडौं छेउको हेलम्बुबाट आउनेभन्दा कुनै कम छैनन्, न त कर्णाली नदीको बहावसँग पौंठेजोरी खेल्दै रोमाञ्चित हुन खोज्ने साहसी पर्यटकका लागि त्यहाँ चुनौतीको कमी नै छ ।

हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनले काठमाडौंमा खासै उत्साह ल्याउन सकेन, तर मुगुको गमगढीमा भने त्यसको प्रशस्तै चर्चा सुनियो । कारण थियो अस्ट्रेलियन कम्पनीले रारा क्षेत्रमा बनाउन लागेको पाँचतारे होटल । तर खुसीबीच पनि गमगढीमा भेटिएका एमालेका पूर्वप्रदेश सभासद दानसिंह परियारले शंका व्यक्त गरे, ‘रारा क्षेत्रमा हिजो पनि रिसोर्टहरू खुलेकै हुन् । तर कर्णाली राजमार्गको दुरवस्था अनि हाम्रा स्थानीय पूर्वाधार बिजुली, पानी र बजार क्षेत्र देखेर पर्यटकहरू आए पनि मात्र एक दिन रारा हेरेर फर्किन्छन् । यसले गर्दा स्थानीय अर्थतन्त्र र रोजगारीमा खासै टेवा पुगिरहेको छैन ।’

कर्णालीको विकास अनि पर्यटकीय सम्भावनाबारे काठमाडौंदेखि सुर्खेतसम्म भाषण गरेर नथाक्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले आजपर्यन्त माथिल्लो कर्णालीमाथि भएको विभेद स्विकार्नैपर्छ । त्यसबारेमा संघीय र प्रदेशस्तरमै नीतिगत छलफल गरी आउँदो बजेटमा कर्णालीलाई हुने विनियोजनमा माथिल्लो भेगका बासिन्दामाथि न्याय गर्नबाट संघीय अनि प्रदेश सरकार चुक्नु हुँदैन । सत्तापक्ष अनि प्रतिपक्षको अहिले देखिएको खिचातानी अनि संसद् अवरोधको बीच कर्णालीका मुद्दा फेरि पनि ओझेलमा नपरुन् ।

– आचार्य नीतिगत अनुसन्धान गर्ने पोलिसी एन्टरप्रिनर्स इन्क (पीईआई) का निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०८१ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले खाद्यान्न आयात बन्द भइ कालोबजारी सुरु भएकोमा के भन्नुहुन्छ ?