आधारभूत अस्पतालको कमजोर आधारभूमि

तर, यो कार्य यति हचुवाका भरमा अघि बढाइएको थियो कि तीन वर्ष बितिसक्दा ती ‘अस्पताल’ अलपत्र अवस्थामा छन् । कतै जग्गाकै टुंगो लागेको छैन, कतै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेको छैन, निर्माण सुरु भएका कतिपयमा जनप्रतिनिधिकै कारण काम रोकिएको छ । कुनै पालिकामा बजेट छैन, कतै खर्च हुन नसकेर ‘फ्रिज’ हुने गरेको छ ।

कुनै नागरिक किनमेलका लागि बजार जानुपर्‍यो भने उसले सामान किन्न पैसा जोहो गर्छ । गाडीमै जानुपर्नेछ भने भाडा छुट्याउँछ । खाजा खर्च जोगाएर राख्छ । बेलुका यति बजेसम्म घर आइपुग्छु भनेर समयको यकिन गरेर निस्कन्छ । मात्र एक दिनको कामका लागि त सामान्य नागरिकले यसरी योजना बनाउँछ भने राज्य सञ्चालक सरकारले बनाउने हरेक योजना अझ व्यवस्थित र दीर्घकालीन हुनुपर्ने हो ।

तर, सरकारमा स्रोतसाधन सुनिश्चित नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि योजना बनाउने र घोषणा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा सस्तो लोकप्रियताको मोह यति छ कि एउटै विमानस्थल पटक–पटक शिलान्यास गरिन्छ, उही सडकमा फरक–फरक नेताले उद्घाटन गर्ने होड चल्छ । तर, घोषणा, शिलान्यास र उद्घाटनमा जस्तो तदारुकता योजना निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा देखाइँदैन, यसका ज्वलन्त उदाहरण अलपत्र आधारभूत अस्पताल हुन् ।

संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ र ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भनेको छ । संविधानप्रदत्त यस हकको प्रत्याभूत गराउन हरेक पालिकामा कम्तीमा पाँच शय्याको अस्पताल बनाउने तीन वर्षअघि ल्याइएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सराहनीय थियो ।

त्यति बेला ‘भूगोल र जनसंख्याका आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गर्ने’ घोषणा गरिएको थियो । तर, स्रोत, जग्गा र जनशक्ति व्यवस्थापन सुनिश्चित नभई शिलान्यासमा हतारो देखाइयो । शिलान्यासपछि पनि अस्पताल निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएन । भएकै अस्पतालका दरबन्दीमा पदपूर्ति हुन नसकिरहेका बेला नयाँ आधारभूत अस्पताल खुल्दा सञ्चालन र जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि सरकारले गृहकार्य गरेको देखिँदैन । बरु पछिल्लो समय आधारभूत अस्पताल बनिसक्ने टुंगो नहुँदै सरकारले तिनका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा हतारो देखाइरहेको छ ।

पहिलो चरणमा शिलान्यास भएका ३९६ आधारभूत अस्पताल निर्माणमा लाग्ने करिब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्चको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको सरकारको भनाइ छ । यो तीन वर्षमा २० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पनि खर्च भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा थप भएका २५९ अस्पतालका लागि भने अझै स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छैन । कतै निर्माण नै सुरु हुन नसकेको, कतै सुरु भए पनि विवाद वा स्रोतको समस्याले काम रोकिएको अवस्थामा सरकारले आधारभूत अस्पताल निर्माणको समग्र कार्यक्रमलाई नै पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । सबैतिर कम्तीमा आधारभूत अस्पताल आवश्यक त छ । तर, एकैचोटि स्रोतसाधन व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भने चरणबद्ध अघि बढाएर कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।

जहाँ–जहाँ कुनै समस्याबिना निर्बाध काम गर्न सक्ने अवस्था छ, त्यहाँ जतिसक्दो छिटो अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्छ । अन्यमा पनि विवाद सुल्झाउँदै, स्रोत व्यवस्थापन गर्दै सहज रूपमा अस्पताल बन्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । तीन वर्षअघि सरकारले कमजोरी गर्‍यो भनेर यस योजनालाई अलपत्र छाड्न मिल्दैन ।

अस्पतालको भवन निर्माण सकेर मात्र हुँदैन । स्वास्थ्य उपकरणदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत अन्य धेरै पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाबाट नागरिक वञ्चित भइरहेको अवस्थामा पालिकापिच्छे आधारभूत अस्पताल खोलेर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनु पक्कै चुनौतीपूर्ण छ । संघ सरकार र स्थानीय तहले दृढ अठोटका साथ जतिसक्दो अस्पताल बनाइसकेर गाउँमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।