११.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

दृष्टिविहीनमाथि बैंकिङ विभेद बन्द गर

दृष्टिविहीन ग्राहकलाई डिजिटल बैंकिङ सेवासुविधा उपलब्ध गराउनु सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण र जोखिमपूर्ण हुने बैंकहरूको तर्क अत्यन्त असंगतिपूर्ण छ ।

यी पंक्तिकारमध्ये सन्दीप विश्वविद्यालय प्रयोजनका लागि बैंक खाता खोली डिजिटल बैंकिङ सेवासुविधा लिन नबिल बैंकको धुलिखेल शाखामा पुगेको थियो । बैंकले पंक्तिकारको दृष्टिसम्बन्धी अपांगताका आधारमा खाता खोल्दा साक्षी अनिवार्य राख्नुपर्ने सर्त तेर्सायो ।

दृष्टिविहीनमाथि बैंकिङ विभेद बन्द गर

हस्ताक्षरको सट्टा ल्याप्चेको प्रयोग गर्ने दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई डिजिटल बैंकिङ सेवासुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने शाखाको जवाफलाई केन्द्रीय कार्यालयको अप्रेसन विभागले पनि सदर गरिदियो ।

यस विषयमा बैंकले लिखित जवाफ दिन इन्कार गर्दै खाता सञ्चालनका क्रममा खातामा कुनै अनधिकृत पहुँचमार्फत गडबडी उत्पन्न भए सोको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वयंले बेहोर्नुपर्ने र बैंक कानुनी रूपमा जवाफदेह नहुने भनी पंक्तिकारले लिखित स्वघोषणा गरे मात्र डिजिटल बैंकिङ सेवासुविधा उपयोग गर्न पाउने मध्यमार्गी तर नयाँ अपमानजनक सर्त अघि सार्‍यो । उक्त सर्त दृष्टिविहीनहरू ज्ञान, चेतना र प्रविधि उपयोगको तहमा सधैं अक्षम र परनिर्भर हुन्छन् भन्ने विभेदकारी पूर्वाग्रहबाट मात्र प्रेरित थिएन, बरु अन्य व्यक्तिले डिजिटल सेवासुविधा उपयोग गर्ने क्रममा थप अतिरिक्त लिखित स्वघोषणा गर्नु नपर्ने तर कोही व्यक्ति दृष्टिविहीन भएकै कारण अनेक सर्त र बन्देजका नाउँमा टाउकामा बैंकको थप अतिरिक्त असमानुपातिक भार वहन गर्नुपर्ने भएकाले पनि प्रथम दृष्टिमै अपमानजनक थियो ।

यस्तै, जीवन खाता खोल्ने प्रयोजनले एक मित्रसँग नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको दरबारमार्ग शाखामा पुग्दा बैंकले दृष्टिविहीन भएकैले खाता खोल्दा पंक्तिकारको मञ्जुरीबेगर साथमा गएका मित्रको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि मागी मित्रले आफू साक्षी रहेको कागजी घोषणामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने सर्त राख्यो । आफ्नो नागरिकताको विवरण नै बुझाउनुपर्ने र साक्षी एवं जमानी नै बस्नुपर्ने परिस्थितिप्रति मित्रको संकोच स्वाभाविक थियो । यी सर्तबारे कानुनी एवं नीतिगत प्रावधानसहित लिखित जवाफ दिन बैंकले इन्कार गरेपश्चात् पंक्तिकार माछापुच्छ्रे बैंकको भक्तपुर शाखामा गयो । नयाँ खाता खोल्न एवं ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्न आवश्यक फारम दृष्टिविहीनका निम्ति पहुँचयुक्त नभएकाले मित्रको सहायताले सो फारम भर्दै गर्दा बैंकका कर्मचारीले ‘किन फारम दोस्रो व्यक्तिलाई भर्न दिएको ?’ भन्ने प्रश्न गरे । आफ्नो दृष्टिविहीनताबारे उल्लेख गर्दा बैंकमा पंक्तिकारले खाता खोल्ने भए साक्षी र जमानीसहित सीडीओको सिफारिस अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने बताइयो ।

लामै माथापच्चीपश्चात् सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक लिमिटेडको भक्तपुर शाखामा बल्लबल्ल खाता खोलिए पनि हस्ताक्षर गर्न नसक्दासम्म मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, एटीएम, मेरो सेयर र सी–आस्बालगायतका बैंकले सर्वसाधारणका निम्ति सार्वजनिक उपभोगमा ल्याएका सेवासुविधा पंक्तिकारलाई उपलब्ध गराइएन । बैंकको सो नीति र कार्य असंवैधानिक, गैरकानुनी एवं विभेदकारी रहेको र सम्पूर्ण सेवासुविधा निर्बाध उपलब्ध गराउन मागसहित लिखित निवेदन पेस गर्दा ‘बैंकको आन्तरिक नीतिका कारण ग्राहकले माग गरेबमोजिमका सेवा उपलब्ध गराउन नमिल्ने’ भनी केन्द्रीय कार्यालयबाट इमेल प्राप्त भयो । बैंकको उक्त विभेदकारी कार्यविरुद्ध अदालत प्रवेश गर्ने उल्लेखसहित कानुनी ढाँचाको लामै निवेदन पेस गरेपश्चात् बैंकका कर्मचारी र शाखा प्रबन्धक आफूविरुद्ध कारबाहीको डरले मात्र डिजिटल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन राजी भए ।

नेपाल नेत्रहीन संघको महिला छात्रावास, डाक्षीमा बसी स्नातक अध्ययन गरिरहेका छात्राहरूलाई एनआईसी एसिया बैंकले खाता खोल्ने भए अदालतको पत्र लिएर आउनुपर्ने भनी अपमानित गरेर फर्काइदियो ।

माथि उल्लिखित भोगाइ पंक्तिकारहरूको मात्र नभई देशभरि छरिएका एक लाख दृष्टिविहीनको साझा दुःख हो । दृष्टिविहीनलाई अपवादबाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनावश्यक सर्त अघि सार्दै खाता नै खोल्न नदिने, खाता खोलिदिए पनि बैंकमा सर्वसाधारणका निम्ति सार्वजनिक रूपले उपलब्ध डिजिटल बैंकिङ सेवा–सुविधा उपलब्ध नगराउने र रकमान्तर एवं भुक्तानीमा समेत अनिवार्य रूपमा साक्षी वा संरक्षक खोज्ने समस्या व्याप्त छ । हस्ताक्षर पहुँचयुक्त नहुँदा ल्याप्चे प्रयोग गर्नुपर्ने भएकै कारण डिजिटल बैंकिङलगायतका सेवा उपयोगबाट दृष्टीविहीन व्यक्तिहरू वञ्चित छन् । दृष्टिविहीन ग्राहकलाई डिजिटल बैंकिङ सेवासुविधा उपलब्ध गराउनु सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण र जोखिमपूर्ण हुने बैंकहरूको तर्क अत्यन्त असंगतिपूर्ण छ ।

के आँखा नदेख्ने व्यक्तिलाई बढी सुरक्षा चुनौती हुन्छ ?

आँखा नदेख्ने मान्छे स्वयंले मोबाइल चलाउन नसक्ने हुँदा संरक्षक वा माथवरलाई पासवर्ड दिई कारोबार फर्छ्योट गर्ने हुनाले पासवर्ड चोरीलगायतका वित्तीय सुरक्षात्मक खतरा निहीत रहेकाले डिजिटल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन मिल्दैन भन्ने बैंकको तथ्यहीन तर्क चेतनाको कमीले जन्माएको विभ्रम मात्र हो । दृष्टिविहीनले स्क्रिनमा देखा परेका अक्षर र चिह्नलाई ध्वनिमा परिणत गरिदिने स्क्रिन रिडर सफ्टवेयरको प्रयोगमार्फत स्वयंले डिजिटल बैंकिङमा पहुँच स्थापित गर्ने भएकाले अन्य व्यक्तिलाई पासवर्ड दिनुपर्ने सवालै रहँदैन । स्क्रिन रिडर सफ्टवेयरमा हुने स्क्रिनको बत्ती बन्द गरेरै मोबाइल चलाउन सक्ने विशेषताले दृष्टिविहीनहरू स्क्रिन बन्द गरेरै मोबाइल चलाउन सक्छन् । ब्रेल किबोर्डलगायतका दृष्टिविहीनमैत्री टाइपिङ औजारमा रहेको गोपनीयतासम्बन्धी विशेषताले पासवर्ड प्रविष्ट गर्ने स्थानमा स्वतः स्क्रिनको बत्ती बन्द हुने भएकाले कसैले नियतवश नै पासवर्ड चोरी गर्ने मनसायले दृष्टिविहीन व्यक्तिले फोन चलाएको हेरिरहेको छ भने पनि निजले पासवर्ड अनुमानसम्म गर्ने गुन्जायस रहँदैन ।

यस यथार्थबारे बुझाउन खोज्दा दृष्टिविहीनलाई सधैं दया र कारुणिक चेतनाको नजरले हेर्ने बैंकरहरूले पहिलो त कुरा बुझ्न खोज्दैनन्, दोस्रो, ‘माथिको निर्देशन यस्तै छ’ भनी टालटुल गर्दै आएका छन् । पुर्ख्यौली सम्पत्ति हत्याउन होस् वा बिमाको रकम दमपच पार्न, आफ्नै छोराले बाबुको हत्या गर्नसम्म पछि नपर्ने हाम्रो समाजमा साक्षीबाट धोकाधडी, किर्ते, जालसाजी वा छलकपट हुँदैन भन्ने कुनै भरपर्दो आधारबिना नै दृष्टिविहीन ग्राहकको सक्षमताका बाबजुद बैंकहरूले हरेक बैंकिङ आर्थिक कारोबारमा साक्षीको अनिवार्यता लाद्नु उनीहरूमाथिको अपमानको पराकाष्ठा हो । आफूलाई वित्तीय क्षेत्रका परमाधिपति ठान्ने बैंक मालिकहरू दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई कानुनी व्यक्तिसम्म स्वीकार्न तयार छैनन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पनि हो यो । मनोगत एवं अपमानजनक कुतर्कको आडमा साक्षीलाई वित्तीय जिम्मेवारी सुम्पिनाले दृष्टिविहीन सेवाग्राही स्वायत्त, स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भरतापूर्वक वित्तीय सेवा उपभोगबाट वञ्चित हुनुपर्ने यो व्यवस्थालाई अपांगता भएका व्यक्तिको दृष्टिकोणबाट कसरी न्यायोचित व्यवस्था मान्ने ?

मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ को दफा ३२ बमोजिम कानुनी रूपमा सक्षम बालिगले स्वतन्त्रतापूर्वक करार गर्न पाउँछन् । दफा ३३ ले होस ठेगानमा नरहेको कानुनी रूपमा अक्षम व्यक्तिले संरक्षक वा माथवरको मञ्जुरी लिई अधिकार तथा दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । दृष्टिविहीन र दृष्टियुक्त व्यक्तिबीच सुरक्षात्मक जोखिमको मात्रा बराबर हुने भए पनि दृष्टिविहीन ग्राहकले बाध्यकारी संरक्षक राख्नुपर्ने बैंकहरूको आन्तरिक प्रावधानबाट आँखा नदेख्नेहरू बुद्धिहीन, विवेकहीन व्यक्तिहरू हुन् भनी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाली बृहत् शब्दकोशमा उल्लेख गरेको अपमानजनक भाष्य कथित शिक्षित बैंक कर्मचारीहरूको मगजमा समेत निकै गहिरोसँग गढेर बसेको पुष्टि हुन्छ ।

पहुँचयुक्त छैन हस्ताक्षर

विद्युतीय कारोबारका निम्ति साक्षरताको अनिवार्यता रहेको र निरक्षर व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्न नसक्ने भएकाले साक्षरताको प्रमाणस्वरूप दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई हस्ताक्षर अनिवार्य गराइएको बैंकहरूको तर्क पनि हास्यास्पद छ । दृष्टिविहीन व्यक्तिले अध्ययन गर्ने ब्रेललिपि निश्चित नियमबद्ध रूपमा उठेका आंकिक डटहरूको स्पर्शबाट पढ्ने गरी तयार पारिएको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त लिपि भए पनि यसका अन्तरनिहीत सीमाका कारण हस्ताक्षर ब्रेलमार्फत गर्न वैज्ञानिक र व्यावहारिक छैन । बायोमेट्रिक्स प्रणाली र डिजिटल सिग्नेचर दृष्टिविहीनका निम्ति पहुँचयुक्त हुने भए पनि नेपालका वित्तीय संस्थामा यस्तो सुविधा छैन । दृष्टिविहीनले कागजमा मसीद्वारा हस्तलेखन गर्न नसक्ने भएकाले लिखित हस्ताक्षर पहुँचयुक्त हुँदैन । तर ब्रेललिपि तथा कम्प्युटरसहित अन्य आधुनिक प्रविधिको सहायताले लेखपढ गरी साक्षर/दक्ष/योग्य बनेका दृष्टिविहीन व्यक्तिले मसी अक्षरमा तोकिएबमोजिमका माध्यममा हस्ताक्षर गर्न नसकेकै आधारमा वित्तीय संस्थाले उनीहरूलाई निरक्षरको दर्जामा राखी डिजिटल बैंकिङ सेवासुविधाको उपयोगबाट निषेध गर्दै आएका छन् जबकि डिजिटल बैंकिङ सेवासुविधा सबैभन्दा धेरै दृष्टिविहीनलाई नै अपरिहार्य रहँदै आएको छ ।

जसरी देवनागरी लिपिमा अध्ययन गर्ने वा ब्रेललिपि नसिकेको व्यक्तिले ब्रेललिपिमा अध्ययन गर्न सक्दैन, त्यसै गरी ब्रेल वा सूचना प्रविधिको सहायतामार्फत अध्ययन गरेको दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई उसको पहुँचबाहिरको हस्तलिखित अक्षरमा हस्ताक्षर गर्न लगाउनु कसरी न्यायोचित हुन्छ ? जापानी भाषा नजान्ने कुनै नेपाली पीएचडी होल्डरलाई जापानीमा लेखपढ गर्न नसकेकै आधारमा कसरी असाक्षर भन्न मिल्छ ? स्मार्टफोन चलाउन नजान्ने निरक्षर वृद्धवृद्धाले प्रौढ शिक्षामार्फत केवल सामान्य नाम मात्र लेख्न सिकेकै आधारमा सम्पूर्ण डिजिटल सेवा झन्झटबिना नै प्राप्त गर्न सक्ने तर सूचना प्रविधिसँग साक्षात्कार गरेरै जीवन चलाइरहेका दृष्टिविहीन ग्राहक हस्ताक्षर गर्न नसकेकै आधारमा ती सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने तर्क कुन शास्त्रको कसीमा सही ठहरिन्छ ?

बैंकको सेवा उपभोगका निम्ति आफ्नो नामको पहिलो अक्षर भए पनि मसीद्वारा लेख्न सिक्नुपर्ने बैंकधनीहरूको कुतर्कले दृष्टिविहीनलाई झन् सुरक्षा खतरा बढाइदिएको छ । मसी लिखित अक्षर र हस्ताक्षरबाट अनभिज्ञ, ब्रेल वा सूचना प्रविधिका माध्यमबाट अध्ययनमा सरिक दृष्टिविहीनहरूले काम चलाउनकै लागि अन्य व्यक्तिसँग अनुमानकै भरमा सिकेको हस्ताक्षरमा स्थिरता र एकरूपता हुँदैन । कारोबारका निम्ति बैंकमा रहेको अघिल्लो हस्ताक्षरसँग पछिल्लो हस्ताक्षर नमिल्दा बैंकका सेवा उपभोग थप अतिरिक्त झन्झटिलो मात्रै बनेको छैन, बरू यसरी अनुमानको भरमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बाध्यताले साक्षी वा अन्य व्यक्तिलाई दृष्टिविहीन ग्राहकको हस्ताक्षर प्रतिलिपि गर्न थप सजिलो बनाइदिएको छ । बैंकको अवैज्ञानिक नियम र साक्षीको अनिवार्यताकै कारणले सुरक्षा चुनौती बढेको कुरो बैंकरहरूले कहिले बुझ्ने ?

के छ कानुनी व्यवस्था ?

संविधानले समानताको हकअन्तर्गत धारा १८ का उपधारा २ र ३ मार्फत अपांगताका आधारमा विभेद गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १६ ले प्रत्याभूति गरेको सम्पूर्ण व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकबमोजिम दृष्टिविहीन व्यक्तिको समेत मर्यादा, आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा तथा स्वाभिमान अक्षुण रहन्छ । विश्वले मानव विविधताको अंगका रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिको पहिचानलाई स्वीकार गरी अपांगतालाई नवीन अवधारणाका रूपमा लिए पनि संविधानको धारा ४२(३) द्वारा सुनिश्चित अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन र सार्वजनिक सेवासुविधामा समान पहुँचको हकलाई भने वित्तीय संस्थाहरूले खुलेआम खिल्ली उडाएका छन् ।

नेपाल पक्षराष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी प्रमुख दस्तावेजहरू, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रका साझा धाराहरूले प्रतिज्ञापत्रका पक्षराष्ट्रले व्यक्तिलाई कुनै पनि हैसियत वा आधारमा विभेद नगरी उल्लिखित अधिकारको उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व निर्धारण गरेका छन् ।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा ७ ले अपांगता भएका व्यक्तिले अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा प्रचलित कानून बमोजिमका अधिकार उपभोग गर्न पाउने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ । दफा ८(२) ले अपांगता भएका व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा वा अन्य वित्तीय कारोबार गर्दा अपांगताका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने भनी स्पष्ट किटान गरेको छ । सो ऐनको दफा ४५ ले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको दायित्व तीनै तहका सरकारलाई प्रत्यायोजित गरेको छ । नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि–२००६ को धारा ३ ले नैसर्गिक मर्यादाको सम्मान, आफ्ना लागि आफैं छनोट गर्न पाउने स्वतन्त्रता गैरभेदभावलगायतका वैयक्तिक स्वायत्तता तथा व्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मानलाई महासन्धिको सिद्धान्तका रूपमा लिँदै अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा कुनै असमानुपातिक वा अनुचित भार नपारी सम्पूर्ण मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरूको उपभोगको सुनिश्चितता गरेको छ ।

धारा ४ बमोजिम नेपालले बिनाभेदभाव अपांगता भएका सबै व्यक्तिलाई सम्पूर्ण मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोग सुनिश्चित र प्रवर्द्धन गर्ने कबुल गर्दै समानता प्रवर्द्धन तथा भेदभाव उन्मूलनका निम्ति उपयुक्त अनुकूलता प्रदान गर्नुपर्ने महासन्धिद्वारा निर्धारित दायित्व स्वीकार गरेको छ, जुन सन्धि उक्त ऐनको दफा ९ बमोजिम नेपाल कानुनसरह लागू हुन्छ । तर प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तको बर्खिलाफ हुने गरी कार्यपालिकाले बनाएको देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २९ ले हस्ताक्षर गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई लेख्न नजान्ने कित्तामा उभ्याइदिएको छ । कार्यविधिको दफा ३५ ले दृष्टिविहीनहरूले माथवर वा संरक्षकको साक्षीबेगर सार्वजनिक सेवासुविधा उपभोग गर्न नमिल्ने आशयको विभेदकारी व्यवस्थामार्फत नीतिगत रूपमै भेदभावको पुनरुत्पादन गरिरहेको छ । कार्यपालिकाको यस रबैयाले अन्ततः सामाजिक डार्विनवादको आलोकमा जगजगी गरिरहेको सक्षमतावादी अवधारणालाई मलजल गरिरहेको छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई बैंकले अनावश्यक, अनुचित एवं अतिरिक्त भार पर्ने सर्त एवं बन्देज गरेमा तत्काल सुनुवाइ हुने गरी विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्डमा आधारित गुनासो सुनुवाइ कक्षको व्यवस्था गर्न पटकपटक माग गर्दा नियामक राष्ट्र बैंक मौनव्रतमा निमग्न छ । दृष्टिविहीनलाई बैंकिङ सेवासुविधा अन्य व्यक्तिसरह समान पहुँचसहित स्वतन्त्र, स्वायत्त, निर्बाध, पूर्ण र प्रभावकारी उपभोगको अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंकले समयसमयमा जारी गरेका एकीकृत निर्देशिका र परिपत्रसमेत द्विअर्थी, अस्पष्ट र गोलमटोल छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अपांगता भएका व्यक्तिमाथि गर्दै आएको विभेदपूर्ण व्यवहारविरुद्ध आवश्यक कदम नचाली सरकारले सो कदमलाई मौन स्वीकृति प्रदान गरिरहेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने यस्तो भेदभाव वर्तमान पुँजीवादी व्यवस्थाको विभेदकारी चरित्रको अभिन्न अंग बन्न पुगेको छ ।

प्रकाशित : माघ २८, २०८० ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको काठमाडौं महानगरकै विकास खर्च पछिल्लो ७ महिनामा सबैभन्दा कमजोर किन भएको होला ?