चिनीको तीतो यथार्थ 

१५ औं शताब्दीमा यो ठूलो महत्त्वको बाली बन्यो, युरोपेली औपनिवेशिक विस्तारका समयमा । यो बाह्रमासे बाली मुख्यतः उष्ण तटबन्धीय हावापानी भएको क्षेत्रमा उब्जनी हुन्छ । उखु २ देखि ६ मिटरसम्म अग्लो हुन्छ । यो उत्पादन परिपक्व हुन १२ देखि १८ महिनासम्म लाग्छ । व्यावसायिक उखु हाइब्रिड घाँस प्रजातिहरूमा पर्छ । यसले विश्वव्यापी रूपमा ८६ प्रतिशत चिनी उत्पादनका लागि नभई नहुने आधारभूत सामग्रीको भूमिका खेल्छ (डेनियल र डेनियल, सन् १९९३) ।

चिनी हाम्रो जीवनशैलीमा यति गहिरो गरी बसेको छ, यो जनस्वास्थ्यका सवालमा समेत विश्वव्यापी स्वास्थ्य चुनौतीहरूसँग जोडिएको पाइन्छ । यसको बढ्दो वैश्विक प्रयोग यतिखेर ठूलो स्वास्थ्य चिन्ता बनेको छ, जस्तै— बढ्दो मोटोपन, बढ्दो चिनी रोग (अन्तर्राष्ट्रिय विश्व क्यान्सर अनुसन्धान कोष) । आज हरेक नेपाली घर चिनी रोगको केन्द्र बनिरहेको छ । नयाँ पुस्तामा शारीरिक व्यायाम घट्दो छ । डिजिटल डिभाइसको बढ्दो क्रेजले हामीलाई दास बनाइरहेको छ । अर्कातिर, चिनीजन्य वस्तुहरूको व्यापारको नियमन हुन सकिरहेको छैन । हाम्रा खानेकुराहरूमा चिनीको अनुपात निरीक्षण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । हरेक वस्तुमा चिनीको मात्रा घटाउने पहल विकसित देशहरूमा भइरहेको छ । तथापि चिनीबिनाको हाम्रो भान्सा कल्पनाबाहिरको विषय हो । दसैंतिहार जस्ता चाडपर्वमा, चिनी धेरै चाहिने समयमा यसको हाहाकार हरेक वर्षको तीतो यथार्थ भएको छ ।

मैले अध्ययनका क्रममा उखुको छोक्रालाई पुनः प्रयोग गरेर बिजुली निकाल्ने प्रविधिबारे थाहा पाएँ । औद्योगिक फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने र बिजुली निकाल्ने । ऊर्जाको स्तरोन्नति मेरो विद्यावारिधिको एउटा अध्याय बन्यो । एउटा केस स्टडी गर्दा देशका ठूला र धेरै बिजुली खपत गर्ने उद्योगहरूलाई छान्ने क्रममा सिमेन्ट र चिनी उद्योगमा मेरो दृष्टि पर्‍यो ।

नेपालमा भएका सबै चिनी उद्योगबाट १५० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिँदो रहेछ । त्यो बिजुली ठीक त्यही बेला निकाल्न सकिँदो रहेछ जब नेपालका हाइड्रो पावरको क्षमता घटेर पातालमा पुगेको हुन्छ । हिउँदमा ५०० माइल पर भारतबाट डर्टी कोलको, अर्बौं हुइलिङ चार्ज मात्र तिर्नुपर्ने महँगो बिजुली ल्याएर बर्सेनि लोडसेडिङ घटाएको जस लिने सरकारहरूको ध्यान चिनी कारखानालाई अभिप्रेरित गरेर बिजुली निकाल्नेतिर किन जाँदैन ? त्यसो गर्न सके किसानहरूले भुक्तानी पाउन अहिले जस्तो भुक्तमान बेहोर्न पनि नपर्न सक्थ्यो । विश्वभरि उत्पादित उखुको लगभग ८१ प्रतिशत चीनीमा परिणत हुन्छ, जबकि बाँकी जैव इन्धनमा रूपान्तरण हुन्छ (अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक को अपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट एवं खाद्य र संयुक्त कृषि संगठन राष्ट्रहरू, सन् २०२१) । त्यस्तै, उखुमा जिनोमिक छनोट प्रविधि प्रमाणित गर्ने दौडमा अस्ट्रेलियाले भारत र ब्राजिललाई पछि पारेको छ । बढ्दो उत्पादनसंगै राज्यको नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिडले बढेको बालीबाट उल्लेखनीय ऊर्जा उत्पादन गरेको छ ।

राष्ट्रको पर्याप्त सहयोग र अभिप्रेरणा नहुँदा, नेपालका केही चिनी उद्योगले भने यसको खेर जाने बगासबाट बिजुली निकाल्ने कार्य सुरु गर्न खोजे पनि सफल हुन सकिरहेका छैनन् । चिनी कारखानालाई प्रवर्द्धन गर्नु भनेको हजारौं किसानलाई सहयोग गर्नु हो । कृषिप्रधान देशमा उखु किसानहरूले हरेक वर्ष आफूले बेचेको उखुको मूल्य उठाउन सिंहदरबारमा आएर रुनुपर्ने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? यो कस्तो गणतन्त्र हो ? कस्तो समाजवादी शासन हो ? देशका प्रधानमन्त्री कृषिविज्ञ भएका बेला उखु किसानहरूको यो शोषणका बारेमा कसले सुनिदिने, कसले बुझिदिने ? देशका नेताहरू कसका प्रतिनिधि हुन् ? दुःखी किसानहरूका कि मुठीभर सामन्त र उद्योगपतिहरूका ? जनताले छर्लङ्ग बुझ्ने मौका पाएका छन् । किसानले पाउनुपर्ने ९० करोड रुपैयाँ दिलाउन कडाइ गर्ने होइन कि कालाबजारिया चिनी मालिकहरूको कमिसनमा बिक्ने सरकारसँग जनताले कसरी सुशासनको अपेक्षा गर्ने ?

नेपालमा वार्षिक रूपमा ३ लाख मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ । त्यसमध्ये करिब १ लाख ५० हजार मेट्रिक टनको माग देशभित्रकै उत्पादनले धान्छ भने बाँकी चिनी आयात गर्नुपर्छ । तर यस वर्ष भारतले चिनीमा बढाएको करका कारण पर्याप्त आयात हुन सकेन भने स्वदेशी उद्योगीले पनि बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरे । यसका कारण गत असारमा ९० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा पाइने चिनीको मूल्य ठूला चाडपर्वमा १६० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । साल्ट ट्रेडिङले आफ्ना बिक्री केन्द्रहरूबाट प्रतिकेजी ११७ रुपैयाँमा प्रत्येक उपभोक्तालाई दुई केजीका दरले बिक्री गर्दै आएको छ । बजारमा चिनी फाट्टफुट्ट रूपमा पाइए पनि एक केजीको १२५ रुपैयाँ पर्छ । सरकारले चिनीको आपूर्ति व्यवस्थामा ध्यान दिएर प्रभावकारी हस्तक्षेप नगर्दा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव

वैश्विक उखु उत्पादनमा समेत मौसम परिवर्तन ठूलो चुनौती बनेको छ । कोरोनाले ध्वस्त बनाएको चिनी उद्योगलाई तंग्रिन नपाउँदै रुस–युक्रेन युद्धले धावा बोल्यो, बोलिरहेकै छ । इजरायल र हमासको युद्धले त्यसमा अर्को चुनौती थपेको छ । अनियमित जलवायु परिस्थितिले विश्वभर उखु उत्पादनमा ठूलो कमी आउन लागेको छ, जसका सूक्ष्म कारकहरू हुन्— वर्षाको प्याटर्नमा परिवर्तन, अत्यधिक असामान्य मौसमी घटना (जस्तै— सुखा, बाढी, आधिबेहरी, टाइफून) र कीट तथा उखुमा लाग्ने रोग । यस्ता परिवर्तनले विशेष रूपमा विकासको गतिलाई प्रभावित गर्छन् । अनुकूलन क्षमता कम र चरम मौसमप्रति संवेदनशीलताका घटनाहरू बढी देखिने देशहरूमा मौसमी प्रभाव भौगोलिक आधारमा धेरै फरक हुने गर्छ । स्थान, खेतीको विविधता र अपनाइने अनुकूलन रणनीतिमा त्यो भर पर्छ ।

उखु किसानलाई राज्यको सुविधाको विदेशी नमुना

थाइल्यान्डको संसद्ले उखु किसानलाई दिइने सहयोगलाई स्वीकृति दियो भन्दै १० जुन २०२० मा बैंकक पोस्टले लेखेको थियो— देशभरका ३ लाख उखु किसानलाई १० अर्ब भाटको आर्थिक सहयोग व्यवस्था गरिएको छ जसमध्ये पहिलो ६.५ अर्ब भाट किसानहरूलाई उखु उत्पादन, ढुवानी गरेर चिनी मिलसम्म पुर्‍याउन अनि बाँकी ३.५ अर्ब भाट किसानहरूले उखुका ठुटाठुटी बारीमा नजलाऊन् र प्रदूषण बढ्न नपाओस् भन्ने काममा खर्च गरिनेछ । त्यस बेला उखुको प्रतिटन ८५ भाट मूल्य तोकिएको थियो र बारीमा ठुटाठुटी नजलाएबापत हरेक टनमा थप ७ भाट दिइएको थियो । थाइल्यान्डमा सरकार, किसान र वातवरणबीचको यस्तो अनुपम समन्वय नेपालले समेत सिक्नुपर्छ । दुर्भाग्य, नेपालमा किसानले सरकारसँग आर्थिक सहयोग होइन, वर्षौंदेखि बेचेको उखुको मूल्य माग्नुपरिरहेको छ !

चिनी क्षेत्र राज्यले दिने आर्थिक सहयोगमा राम्रोसँग चल्न सक्छ कि सक्दैन भनेर ‘जर्नल अफ एग्रिकल्चर इकोनमी’ मा संगीता र जयन्तीले गरेको अनुसन्धानअनुसार, उखु किसानहरूको वास्तविक समस्या समाधानका लागि सरकारले बीउ, मल, पानी, बजारलगायतको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । किसानहरूलाई राहत दिन भारतमा हालै उखुको मूल्यमा प्रतिक्विन्टल १० भारु बढाइएको छ, जसले गर्दा प्रतिक्विन्टल मूल्य ३१५ भारु पुगेको छ ।

सर्लाहीमा रहेका इन्दुशंकर, महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण गरी तीन वटा चिनी मिलमा गत वर्ष उखु बेचेका १७ हजार ३० किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँको दरले वितरण गर्न २९ करोड २५ लाख ५२ हजार ७४९ रुपैयाँ ३० पैसा निकासा हुनुपर्थ्यो तर कोलेनिकामा ९ करोड ११ लाख २६ हजार ६३८ रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भयो (गोरखापत्र, २० मंसिर २०८०)। उखु खेतीको सिजन मंसिरदेखि चैतसम्म मानिन्छ । पुस लाग्दा पनि उखुको समर्थन मूल्य सरकारले नतोक्नु भनेको किसानलाई अपमानित बनाउनु हो । दुःखको कुरा, बारीमै उखु सुकेर तौल घट्ने हुनाले किसानले सरकारको निर्णय पर्खेर बस्न सक्दैनन्  र उद्योगलाई सस्तोमा चिनी बेच्न बाध्य हुन्छन्, त्यो पनि उधारोमा ।

कृषि मन्त्रालयले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ११ रुपैयाँ मात्र बढाउन उद्योगी र उत्पादकसमक्ष प्रस्ताव गरेको देखिन्छ, जसमा उखु किसानहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन्  । बजारमा चिनीको मूल्य एक वर्षमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हुँदा किसानको उखुको मूल्य उस्तै रहनु विडम्बनापूर्ण हो । चिनीका लागि उपभोक्ताहरूले ठूलठूला चाडपर्वमा समेत महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने र किसानले सस्तोमा उखु बेच्नुपर्ने अवस्था दुःखलाग्दो छ । सरकारले किसान, उद्योगी र उपभोक्ता सबैका लागि न्यायोचित हुने मूल्य तोक्नुपर्छ ।