कोप-२८ र आसन्न वैश्विक चुनौती

कोप वार्ताहरू प्रायः विवादास्पद हुन्छन् । यस वर्ष कूटनीतिज्ञहरूले जीवाश्म ईन्धनको प्रयोग चरणबद्ध रूपमा घटाउँदै लैजाने कि के गर्ने र गरिब राष्ट्रहरूलाई जलवायु क्षतिका लागि कसले कति सहयोग गर्ने भन्नेमा तातो बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पेरिस सम्झौता

पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको अवस्थामा सीमित राख्ने र यस शताब्दीको अन्त्यसम्म १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्ने भन्ने प्रतिज्ञा सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता कोप–२१ मा पक्षराष्ट्रहरूले गरेका थिए । यद्यपि यस शताब्दीको अन्त्यअगाडि नै तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्रीबाट बढेर २.५–२.९ डिग्रीसम्म पुग्ने जानकारी भर्खरै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर सरकारी प्यानल (आईपीसीसी) को अध्ययनले दिएको छ ।

वैज्ञानिकहरू तीव्र तापक्रम वृद्धि र यसबाट बारम्बार दोहोरिरहेको चरम मौसमी घटनालाई लिएर अत्यन्त चिन्तित छन् । पेरिस सम्झौताको सात वर्षपछि आएर विश्वको तापमान वृद्धि २.९ डिग्रीसम्म हुने भयले सबैलाई दुःखित बनाएको छ । आईपीसीसीका वैज्ञानिकहरूले सन् २०३० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ४३ प्रतिशतले घट्नुपर्ने बताएका छन्, २०१९ का तुलनामा । यस वर्षको सम्मेलनले पेरिस सम्झौताअनुसार ग्लोबल वार्मिङलाई सीमित गर्ने ट्र्याकमा विश्व छैन र अझै धेरै काम गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर कसले र कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न बहसका मुख्य विषयहरूमध्ये एक हुनेछ ।

बढ्दो तापक्रम

हाम्रो साझा धर्ती यस शताब्दीमा ३ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको संघारमा छ । यो यस्तो तातो बम हो जसले अपरिवर्तनीय टिपिङ पोइन्टहरू, विनाशकारी मौसम र समुद्री सतहको वृद्धिलाई निम्त्याउनेछ । पक्षराष्ट्रहरूले दशकको अन्त्यसम्ममा आफ्नो उत्सर्जन ४३ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमको उत्सर्जन ग्याप प्रतिवेदनले जनाएको छ । कोइला, तेल र ग्यास जलाउँदा कार्बन उत्सर्जन गत वर्ष १.२ प्रतिशतले बढेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

युरोपेली जलवायु सेवा कोपर्निकसका अनुसार सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म, यस वर्षका ८६ दिनमा दैनिक विश्वव्यापी औसत तापक्रम १९ औं शताब्दीको मध्यको स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्यो । तर त्यो बढेर १२७ दिन पुग्यो किनभने नोभेम्बरका पहिला दुई हप्ता र अक्टोबरभरि तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री रह्यो वा नाघ्यो, जुन यस वर्ष अहिलेसम्मका दिनहरूको ४० प्रतिशत हो । कोपर्निकसका उपनिर्देशक सामन्था बर्गेसका अनुसार नोभेम्बर १ मा, विश्व तापक्रम वृद्धि इतिहासमा पहिलो पटक पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा २ डिग्री सेल्सियस (३.६ डिग्री) माथि पुग्यो ।

बढ्दै अतिरञ्जित मौसमी घटनाहरू

सन् २०२३ विश्वइतिहासमै तातो वर्ष भनेर रेकर्ड स्थापित भयो । सबैभन्दा तातो वर्ष बन्नका लागि पहिलेका रेकर्डहरू तोड्दै खतराको घण्टी बजाइरहेको छ । बढ्दो तापक्रम, बेमौसमी बाढी, डरलाग्दो वनडढेलो लगायतले संसारभरको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । परिस्थिति अझ खराब हुने भय छ । नेपालजस्तै भौगोलिक क्षेत्र भएको भारतका हिमाली राज्यहरू उत्तराखण्ड, अरुणाचल प्रदेशमा आइरहेका प्राकृतिक विपत्तिहरू त्यस्तै अतिरञ्जित मौसम घटना हुन् । तिनै क्षेत्रमा भुइँचालोको समेत पुनरावृत्ति भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालजस्ता हिमाली देशले विकास र पूर्वाधारको दीर्घयोजना बनाउँदा विश्वपरिवेशका यस्ता घटनाबाट समयोचित पाठ सिक्न आवश्यक छ ।

जीवाश्म इन्धनको अति प्रयोग

गत वर्ष इजिप्टमा सम्पन्न कोप–२७ मा ८० भन्दा बढी देशले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग बिस्तारै अन्त्य गर्ने प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए । जीवाश्म इन्धन जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो कारक हो । यो कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लगभग तीनचौथाइ हो । तर रुस र साउदी अरेबियालगायतका प्रमुख तेल र ग्यास उत्पादक देशहरूले यो प्रस्तावलाई छायामा पारेका थिए । यस वर्ष कोप–२८ मा, पक्षराष्ट्रहरू फेरि जीवाश्म इन्धनबाट छुटकारा पाउने कि कुन समयसीमामा यसलाई राख्ने भन्ने द्वन्द्वमा छन् । वार्ताकारहरू पनि कसरी कार्बन उत्सर्जनलाई क्याप्चर गर्ने र भण्डारण घटाउने प्रविधिहरू उपयुक्त हुन्छन् भन्नेमा सहमत हुनुपर्छ ।

विश्वमा सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र चीन हो जसले ३०.९ प्रतिशत र अमेरिकाले १३ .५ प्रतिशत गर्छन् । विश्वका केवल एक दर्जन देशले गर्ने यो फोहोरको सिकार आज विश्वभरिका ८ अर्ब मानिस मात्र नभएर ब्रह्माण्डको हरेक प्राणी र वनस्पतिसमेत हुनुपरेको छ । विकासोन्मुख र गरिब राष्ट्रहरू कार्बन उत्सर्जन नगन्य भएर पनि मौसम परिवर्तनको दुश्चक्रको भुक्तमान बेहोर्न विवश छन् । यिनै भुइँमान्छेहरूको आवाज मुखरित गर्ने साझा थलो कोप–२८ बन्नुपर्छ । ठूला प्रदूषक राष्ट्रहरू र ठूला बहुराष्ट्रिय तेल कम्पनीहरूको स्पोन्सर र केही करोड रुपैयाँमा जति फोहोर गरे पनि प्रायश्चित्त हुने पारम्परिक कर्मकाण्डको छायामा नपरोस् कोप–२८ ।

ठूलाबडाको मनोमानी

अमेरिकाको क्लाइमेट एकाउन्टेबिलिटी इन्स्टिच्युटमा रिचर्ड हेडले गरेको अनुसन्धानअनुसार, २० कम्पनीले मात्रै सन् १९६५ यता ४८० अर्ब टन कार्बनडाइअक्साइड समतुल्यको कुल ऊर्जा–सम्बन्धित कार्बनडाइअक्साइड र मिथेनको ३५ प्रतिशत उत्सर्जन गरेका छन् । धनी देशहरू र ठूला कम्पनीहरूको यो हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध धनी देशहरूलाई गरिब देशहरूले ग्लोबल वार्मिङमा अनुकूलनका लागि सघाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न चर्को दबाब दिइरहेका छन् ।

ग्लास्गोमा भएको कोप–२६ मा २०२५ सम्म अनुकूलन वित्तमा प्रतिवर्ष ४४० अर्ब डलर खर्च गर्ने जनाइएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको हालैको प्रतिवेदनले विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न वार्षिक ३८७ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखाएको छ । तर दुःखको कुरा, आवश्यक पर्ने र खर्च हुने रकमबीच करिब ३६० अर्ब डलरको अन्तर छ । कोप–२८ का अध्यक्षले जी–२० राष्ट्रका मन्त्रीहरूको भारतको चेन्नईमा भएको सम्मेलनमा भने, ‘जी–२० राष्ट्रहरूले यो मार्गको नेतृत्व गर्नुपर्छ, जलवायुसम्बन्धी कार्यमा एकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । जी–२० राष्ट्रहरूलाई अझै समय छ । म तपाईंहरू सबैलाई यस महत्त्वपूर्ण दशकमा विश्वव्यापी जलवायु कार्य सञ्चालन गर्न आफ्ना नेताहरूसँग काम गर्न आह्वान गर्दै छु ।’

जलवायु क्षतिपूर्ति

गत वर्ष इजिप्टमा भएको कोप–२७ को बैठकमा विकासशील विश्वलाई जलवायु परिवर्तनको प्रकोपसँग जुध्न मद्दत गर्न ठूला देशहरूले कोष स्थापनामा सहमत भए, तर कोप–२८ मा सरकारहरूले वास्तवमा कोष स्थापना गरेर जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । कोप–२८ अगाडि यो कोषबारे सघन वार्ताहरू भएका छन् । विकसित र विकासोन्मुख देशहरूबीचको तनावले यसमा कसले कति रकम तिर्ने र कसलाई यसबाट क्षतिपूर्तिको पैसा दाबी गर्न दिने भन्नेमा पक्षराष्ट्रहरूबीच चर्को विवाद छ । करिब ८० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जनको जिम्मेवारी विकसित विश्वले कोषमा तिर्नुपर्ने विकासशील देशहरूको जिकिर छ, तर यसमा अमेरिका र अन्य राष्ट्रले अटेर गरिरहेका छन् ।

नेपालको भूमिका

नेपालजस्तो सानो र नितान्त थोरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतबाट समस्यामा परेको छ । यी दुई देशले विश्वको कार्बन उत्सर्जनको ३८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । त्यसको प्रभाव नेपालका हिमालहरूमा समेत परेको छ । हालै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सगरमाथाको आधार शिविरबाट दिएको सन्देश र कोप–२८ को पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालले जलवायु क्षतिको आवाज बुलन्द पार्ने भनाइले यो समस्याको अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ ।

तथापि नेपालले यो जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि ठूलै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाललाई कस्तो असर परेको छ, त्यसको मौद्रिक प्रतिस्थापन कति र कसरी हुन्छ भनी अनुसन्धान गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । भारत र चीनजस्ता विशाल देशहरूले फाल्ने प्रदूषित कार्बनले नेपालको वातावरण, हिमाल तथा जैविक विविधतामा कस्तो असर पारेको छ भनेर पहिचान हुन बाँकी छ । नेपाल पर्वतारोहण संघले हालसालै सगरमाथाको आधार शिविरमा गरेको एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले कोप–२८ मा सहयोगको भीख होइन, जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि नेपालजस्ता देशहरूको अधिकारलाई दह्रो रूपमा उठाउने बताएका थिए ।

अन्त्यमा, कोप–२८ को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रसंघीय महासचिव गुटेरेसले विश्वमै जलवायु परिवर्तनको ‘सबैभन्दा ठूलो प्रभाव नेपाल र अन्टार्कटिकामा परेको’ उल्लेख गरे । विभिन्न अड्कलबाजीलाई चिर्दै विकसित राष्ट्रहरू जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि राजी भएका छन् । यसको पहिलो घोषणा गर्दै कोप–२८ आयोजक राष्ट्र यूएईले १०० मिलियन डलर दिने भएको छ । त्यसमा जर्मनीले १०० मिलियन डलर थप्ने बताइरहँदा बेलायतले ६० मिलियन पाउन्ड सहयोग गर्ने भनेको छ । उता संसारमै बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीनले उक्त सम्मेलनमा आफ्ना राष्ट्रप्रमुखको उपस्थितिलाई आवश्यक ठानेन ।

दोस्रो ठूलो उत्सर्जक अमेरिकाले भने उक्त सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुखको सट्टा वातावरणदूत जिम केरीलाई पठायो र मात्र २४५ मिलियन डलरको प्रतिबद्धता जनायो । यो क्रम अझै बढ्नेछ, अन्तिम दिनसम्म । अब यो रकम जलवायु क्षतिका लागि वास्तविक पीडितहरूले पाउने व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने अर्को चुनौती सबैसामु छ । आशा र विश्वास छ, कोप–२८ ले अन्तिम दिनसम्म मानव जातिको भविष्यलाई लिएर ठूलो इतिहास रच्नेछ । कोप–२८ ले विश्वव्यापी रूपान्तरणकारी जलवायु कार्यका लागि महत्त्वपूर्ण क्षणमा विश्वलाई एक ठाउँमा ल्याओस् । आफ्नो महत्त्वाकांक्षी एजेन्डा पूरा गर्न कोप–२८ समावेशी, पारदर्शी, व्यावहारिक र परिणाममुखी बनोस् ।