वनमा व्यापारी हाबी

वन तथा वातावरणमन्त्रीले बाघको सिकार सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । वैज्ञानिक अनुसन्धानबेगर नै व्यापारीहरूको दबाबमा संकटापन्न झ्याउ प्रजातिहरूको व्यापार सुरु गर्ने गृहकार्य चलिरहेका समाचारहरू आएका छन् । वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन नीति–२०८० स्वीकृत भइसकेको छ ।

संरक्षित क्षेत्र तहसनहस गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण कार्यविधि–२०८० स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ । यस्ता कामकुरा भइरहँदा यी नीतिहरूका फाइदा–बेफाइदाबारे व्यापक बहस र छलफल हुनुपर्ने हो, तर न सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ न त संरक्षणका अध्ययन–अनुसन्धानमा लागेका संघसंस्था र आम नागरिकले नै प्रश्न उठाएका छन् ।

न्यायिक राज्यमा सरकारका निकायहरूले नीतिनियम बनाएर कार्यान्वयन गर्छन् । विश्वविद्यालयले आवश्यक ज्ञान तथा कार्यक्षमता निर्माणमा सहयोग गर्छन् । सामाजिक संघसंस्था र नागरिक समाजले सरकार र ज्ञान निर्माणको काममा आवश्यक सहयोगका साथै निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्छन् । तर हामीकहाँ त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन, जुन निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ । सरकारले हालै अघि सारेका नीति तथा योजनाहरू अवैज्ञानिक मात्रै छैनन्, प्रकृतिदोहनको नयाँ सिलसिला सुरु गर्ने किसिमका समेत छन् ।

किन ठिक छैन बाघ सिकार प्रस्ताव ?

बाघ संसारमै संकटापन्न जनावर हो । संसारभर जम्मा ५ हजार हाराहारी छन्, जसमध्ये ३५५ वटा नेपालमा भएका रोयल बंगाल टाइगर हुन् । सन् २०१० को गणनामा नेपालमा १२१ बाघ भेटिएका थिए । बाघका कारण मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दो भए पनि तथ्यांकका हिसाबले नेपालमा बाघको त्यति संख्या धेरै होइन । समस्याग्रस्त बाघ पक्रने, उपचार र पुनःस्थापना गर्ने, जंगलमा स्थानीय बासिन्दाको परनिर्भरता हटाउने जिम्मेवारी राज्यको हो । बाघको संरक्षण गरी पर्यटक भित्र्याउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता कोषबाटै लाभ लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हटी बाघ नै मारेर पैसा कमाउने योजना बनाउनु निन्दनीय छ ।

अर्को कुरा, बाघको संख्या त्यसै बढेको होइन । बाघ बढाउने निकुञ्ज विस्तार गर्न बिसौं हजार आदिवासी समुदायले आफ्नो थातथलो छोड्नुपरेको छ । स्थानीय समुदायहरू वर्षौंसम्म रातदिन तस्करसँग लडेका छन् र बाघकै आक्रमण सहेका छन् । हजारौं मानिसलाई बाघलाई हानि पुर्‍याउने काममा संलग्न भएको भनी जेल पठाइएको छ । लाखौं मानिसको अमूल्य त्यागबाट बढेका बाघहरू केही पैसाका लागि सिकारीलाई सुम्पनु कदापि न्यायोचित हुन्न । यो कुरा नेपालको वर्तमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण सन्धि–सम्झौताको भावनाको समेत बर्खिलाफ छ । यसबाट वनमन्त्री आफ्नो पदीय दायित्व बिर्सेर घर जलाई खरानी बेच्नेदाउमा रहेको भान हुन्छ ।

वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन नीति कसका लागि ?

वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन र उपयोगलाई व्यवस्थापन र नियमन गरी वन्यजन्तुको दिगो संरक्षण र उपयोगबाट समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य रहेको व्यावसायिक पालन, प्रजनन र उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड–२०८० वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भदौ १८ मा स्वीकृत गरेको छ । यसले २० भन्दा बढी प्रजातिका वन्यजन्तुको पालन तथा व्यापारलाई खुला गरेको छ । मापदण्डको उद्देश्य नितान्त व्यापारिक छ एवं यसले संरक्षणमा र स्थानीय साना लगानीकर्तालाई फाइदा पुर्‍याउँदैन ।

काउली र गोलभेडाको उत्पादन र विषादी प्रयोगको नियमन गर्न नै धौधौ पर्ने हाम्रो हबिगत छ । वातावरणीय कानुन कार्यान्वयन भए–नभएको हेर्ने जनशक्ति छैन । राजधानीमै व्यक्तिगत प्रयोगमा रहेका संरक्षित वन्यजन्तुका आखेटोपहारलाई सम्बन्धित कानुन बनेको ५० वर्षमा पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । सोही संरचना र कार्यक्षमताले वन्यजन्तुको खुला व्यापार नियमन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यस्तो अवस्थामा वन्यजन्तु पालन नीति कसको व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्न ल्याइयो, शंकास्पद छ ।

प्रकृति संरक्षण क्षेत्र कि व्यापारी संरक्षित क्षेत्र ?

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण कार्यविधिको मस्यौदा हालै सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदा पढ्दा पूर्वाधार भनेका जलविद्युत् आयोजनाहरू मात्रै हुन् भन्ने लाग्छ । अहिले संरक्षित क्षेत्रभित्र तीव्र गतिमा विकास भइरहेका होटल, रोपवेलगायतका संरचना र अतिक्रमण नियमन गर्नेबारे कार्यविधि मौन छ । यसले कार्यविधि संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार नियमनका लागि भन्दा पनि जलविद्युत् आयोजनाहरूको सहजीकरणका लागि हो भन्ने देखाउँछ ।

प्रकृति संरक्षणका लागि भनी कानुनतः छुट्याइएका संरक्षित क्षेत्रहरू व्यापारी संरक्षित क्षेत्रका रूपमा परिवर्तन हुने जोखिम उच्च छ । उदाहरणका लागि, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा ६० भन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सिफारिसमा नेपाल सरकारले अनुमति दिएको छ । यसले संरक्षीत क्षेत्र केका लागि बनाइएको भन्नेमा प्रश्न उठ्छ । हाल भइरहेका संरक्षित क्षेत्रहरूका आयोजनाहरूको मनलाग्दी दोहन कसैले देख्दैन । यो पंक्तिकार २०७२ मंसिरमा सोही संरक्षित क्षेत्रमा संकटापन्न वन्यजन्तु हाब्रेको मुख्य बासस्थानमै बनिरहेको एउटा जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको थियो । त्यसको केही दिनअगाडि मात्र उक्त आयोजना निर्माणस्थलमै एउटा हाब्रे मरेको थियो । यो पंक्तिकारले तत्कालीन गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र प्रमुख र विद्युत् विकास विभागका अधिकारीलाई फोटोसहित त्यसबारे जानकारी गराएको थियो तर कुनै कारबाही भएन । यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो ।

विकास–निर्माण नै गर्न हुन्न भन्ने होइन । तर जुन क्षेत्र जे प्रयोजनका लागि छुट्याइयो, सोही उद्देश्य प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । अन्धाधुन्ध विकास–निर्माणका लागि अनुमति दिइने क्षेत्रलाई सरकारले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा हुन्छ । कागजमा प्रकृति संरक्षण क्षेत्र तर प्राथमिकतामा प्रकृतिदोहन राखिनु कुनै हिसाबले न्यायोचित ठहरिँदैन ।

संरक्षण साझेदार संस्थाहरूको दोगलापन

नेपालको प्रकृति संरक्षणमा सहयोग गर्न क्रियाशील थुप्रै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण संघसंस्था छन् । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण संघसंस्थाका तुलनामा राष्ट्रियस्तरका संघसंस्थाको भूमिका अति न्यून छ । सरकारले पनि राष्ट्रियभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग नै संरक्षण साझेदारीको सम्झौता गरी काम गर्ने गरेको छ । जबजब संरक्षण नीति र जटिल विषयहरूबारे बहस र छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, संरक्षण साझेदार संस्थाहरू थाहा नपाएझैं गर्छन् ।

केही महिनायता मात्र नेपालको प्रकृति संरक्षणलाई लामो समयसम्म असर गर्ने कैयौं नीति तथा योजनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । विडम्बना, संरक्षण साझेदार संस्थाहरूले यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक वा छलफल गरेको देखिएको छैन । आफ्नो आयोजनाको सफलतासँग मात्र मतलब राख्ने तर दीर्घकालीन संरक्षणको मुद्दामा मौन रहने हो भने संरक्षण संस्थाहरू र नाफाका लागि मात्र काम गर्ने व्यवसायीहरूमा के फरक रह्यो ? यदि प्रकृति संरक्षण नै प्रमुख उद्देश्य हो भने सरोकारवालाहरूले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने आँट गरून् ।

आम नागरिकको खबरदारी जरुरी

यो देशका प्राकृतिक स्रोतहरू सत्तामा बस्ने व्यक्ति र तिनका वरिपरिका व्यापारीहरूका मात्र होइनन् । प्राकृतिक स्रोतलाई भावी पुस्ताका लागि समेत जोगाउने दायित्व हामी सबैको हो । आम नागरिकको मौनताले सत्तामा रहेकालाई मनलाग्दी निर्णय गर्न उत्प्रेरणा दिन्छ । लोकतन्त्रमा सरकारको नेतृत्व राजनीतिक दलहरूले नै गर्छन् । तर, हाम्रो मुलुकका अधिकांश दल व्यापारिक स्वार्थ समूहहरूको प्रभावमा छन् भन्ने कुरो लुकेको छैन । त्यसैले प्रकृति संरक्षणका सवालमा आम नागरिकको खबरदारी निकै जरुरी छ ।

-पौडेल वातावरण संरक्षकर्मी हुन् ।