सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन : ७५ प्रतिशत सजाय छुटप्रति मानवअधिकारवादीको आपत्ति

मानवअधिकारवादी सम्मिलित ‘जवाफदेही निगरानी समिति’ ले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडकलाई घटी सजाय दिने तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीचको सहमति मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको विपरीत भएकाले त्यो स्वीकार्य नहुने भन्दै विधिको शासनविपरीत हुने कुनै पनि निर्णय वा सहमति नगर्न तीनै दललाई आग्रह गरेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको मूल मन्त्र मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितको प्रभावकारी कानुनी उपचारको हक हो भन्ने यथार्थलाई हेक्का राख्न पनि उनीहरूले दलहरूलाई भनेका छन् । पीडितको यस हकलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा निस्तेज पार्ने निर्णय मान्य नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘गम्भीर उल्लंघनका पीडितको प्रभावकारी कानुनी उपचारको हक नेपालको संविधान (धारा २१) एवं नेपालले स्विकारेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डहरू (नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको धारा २ समेत) अन्तर्गत प्रत्याभूत छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो हक सर्वकाल (शान्ति, सशस्त्र द्वन्द्व वा संकटकाल) अविच्छिन्न रूपमा क्रियाशील रहने भएकाले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनी मापदण्डहरूको विपरीत हुने गरी कानुन बनाउन सकिँदैन ।’

तीन दल मिलेर कानुनका जुनसुकै सिद्धान्त मिच्ने सहमति गर्नु भनेको विधिको शासनको हुर्मत लिने काम भएको समितिको विश्लेषण छ । ‘ठूला दलहरू मिलेर सहमति गर्ने भन्दैमा जे पनि हुन्छ भन्ने होइन, जतिसुकै ठूलो सहमति भए पनि विधिको शासनविपरीत जान सक्दैन,’ समितिका संयोजक राजु चापागाईं भन्छन्, ‘हाम्रो संविधान, सर्वोच्च अदालतको आदेश र मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको बर्खिलाप हुने गरी दलहरूलाई मात्रै होइन, संसद्लाई समेत कानुन बनाउने अधिकार छैन र बनाएमा त्यो मान्य हुन सक्दैन ।’

विधिको शासनभन्दा विपरीत जान मिल्दैन भन्ने यथार्थलाई दलहरूले हेक्का राख्नै पर्ने उनी बताउँछन् । अपराधमा संलग्नलाई कसुरको मात्राअनुसार सजाय तोक्ने अधिकार अदालतलाई मात्र भएकाले न्यायालयमा निहित अधिकार दलीय सहमतिबाट खोस्न नसकिने निगरानी समितिको तर्क छ ।

‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने र पीडितको प्रभावकारी कानुनी उपचारको अधिकार कुल्चिने गरी कानुनले नै प्रतिशत तोकेर गम्भीर अपराधका दोषीलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने निर्णयमा न्यायपालिकालाई बाँध्नु किमार्थ उचित हुँदैन’ समितिको निचोड छ, ‘यसो गर्दा गम्भीर अपराधका पीडकलाई दण्डहीनता र उन्मुक्तिको ढोका खुल्ने र पीडितको न्यायको अधिकार हरण हुन्छ ।’

युद्धको नियम उल्लंघनको परिणामस्वरूप सृजित गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडित अर्थात् द्वन्द्वपीडित भएकै कारणले उनीहरूप्रति राज्यले असमान व्यवहार गरी संविधानको धारा १८ को अविभेद र कानुनको समान संरक्षणको प्रत्याभूति खोस्नु वाञ्छित नहुने पनि समितिको ठहर छ । समितिले ‘गम्भीर अपराधमा फौजदारी जवाफदेहितालाई निस्तेज पार्ने विकल्प त्याग्न’ तीनै दलका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेको छ ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीका तर्फबाट क्रमशः रमेश लेखक, महेश बर्तौला र जनार्दन शर्मा सम्मिलित कार्यदलले संसद्मा विचाराधीन टीआरसीसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदामा सहमति हुन बाँकी मुद्दामा छलफल तीव्र पार्दै युद्धअपराधमा संलग्नलाई ७५ प्रतिशतसम्म घटी सजाय गर्ने प्रावधान राख्न मंगलबार सहमति गरेका थिए । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन केलाई भन्ने भन्नेमा पनि उनीहरूबीच मंगलबारै सहमति भएको थियो । जसअनुसार, क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या र नियतपूर्वक गरिएको हत्यालाई ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनी परिभाषित गरिने भएको छ ।

मानवअधिकारवादीले यो परिभाषामा पनि आपत्ति जनाएका छन् । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा गरिएको यो त्रुटि सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । आयुक्त छनोट प्रक्रियालाई खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्ने, गम्भीर अपराधको अभियोजनमा हदम्यादको व्यवधान हटाउनुपर्ने, क्षमादान र मेलमिलाप दिन नसकिने अपराधमा अभियोजन हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ ।

पीडित समुदाय र नागरिक समाजले विगतदेखि उठाएका माग सम्बोधन हुने गरी विचाराधीन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्न र अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सही ट्र्याकमा ल्याउन पनि आग्रह गरिएको छ । कार्यदलको शुक्रबार बस्ने छलफलमा बाल सेनाको प्रश्नलाई कसरी ऐनमा समेट्ने र अभियोजन नगरिने अन्य युद्धअपराधमा पीडितको सहमति नभए कसरी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्नेबार छलफल हुँदै छ ।

टीआरसी विधेयकमा बाल सेनाको मामिलालाई समावेश नगरे आफूहरू अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन जाने पूर्वबाल सैनिकहरूले बताएका छन् । ‘बाल सेनाको मर्म र भावना नमर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था भएछ भने ठीकै छ, नत्र हामी अन्तर्राष्ट्रिय नियकामा न्याय माग्न जानै पर्ने हुन्छ,’ बाल सेनामा संलग्न बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्ट भन्छन्, ‘हामी चाहन्छौं, ऐनमा नै हाम्रा मुद्दा राखेर सत्यनिरूपण आयोगभित्र एउटा छुट्टै समूह खडा गरी बाल सेना भर्ती प्रकरणका दोषीलाई कारबाही हुने व्यवस्था गरियोस् ।’