संसदीय उपसमितिको प्रारम्भिक निष्कर्ष : पोखरा विमानस्थलमा अनियमितताका प्रशस्त आशंका छन्

उपसमितिका संयोजक एवं राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनको नेतृत्वमा ११ सांसद र २ कर्मचारीको टोली आइतबार पोखरा आएर छानबिन थालेको थियो । उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना र नागरिक उड्डयन कार्यालय, पोखराका कर्मचारीसँग भेटघाट गर्‍यो । विमानस्थलको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, निर्माणमा गरिएको जम्मा लगानी (वैदेशिक ऋण, अनुदान, स्वदेशी) निर्माणको आवश्यकता र औचित्य, निर्माणमा रहेका त्रुटिहरु, विमानस्थलको क्षमता र विस्तार, उद्देश्यबमोजिमको प्रतिफलको सुनिश्चितता, विमानस्थल नियमतिरुपमा सञ्चालनका चुनौती, विमानस्थल निर्माणको उद्देश्यअनुरुपको उपयोगको सुनिश्चिततासहितको भावी कार्ययोजनाका बारेमा तत्कालीन आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले टोली समक्ष प्रस्तुति राखे ।

उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान), विमानस्थल आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख, कर्मचारीसँग प्रश्नोत्तर र स्पष्टीकरण लिने काम गर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आर्थिक, प्राविधिक, भौतिक, संरचनात्मक र सामाजिक पक्षका समस्या तथा चुनौती, प्राविधिक हिसाबले यो विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल हो वा होइन भन्ने आधार, विमानस्थल नजिकै रहेको पानी ट्यांकीको उचाइ २० मिटर नघटाएसम्म विमानस्थल सञ्चालनमा अवरोध हुने वा नहुने, रनवेको उचाइ थप १० फिट हुनुपर्ने सम्बन्धमा उपसमितिले प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, विमानस्थल आयोजना प्रमुख मुनकर्मीसँग जिज्ञासा राखेको थियो ।

पुरानो विमानस्थलको उपयोगिता, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन सम्बन्धमा हालसम्म भएका प्रयास, वित्त व्यवस्थापनका पक्ष, रणनीतिक साझेदार सम्बन्धमा भएका प्रयास, आर्थिकरूपमा तिर्नुपर्ने साँवा ब्याजको अवस्था, विमानस्थल सञ्चालनमा कति वर्ष पछि ब्रेक इभन प्वाइन्टमा आउने आकलन गरिएको भन्नेबारे उपसमितिको जिज्ञासा थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि यसको संरचनात्मक पक्षजस्तो भीआईपी कक्षको शौचालय अति साँघुरो र एउटा मात्र राखिएको, रनवे साँघुरो र छोटो रहेको जस्ता समस्या देखिएकोबारे उपसमितिले बुझेको थियो ।

यी विषयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले उपसमिति समक्ष स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुख समेत रहिसकेका उनी सोमबार बैठकको बीचबाटै उठेर हिँडेका थिए । संयोजक लिङदेनले विमानस्थल निर्माणमा प्रारम्भबाटै अनियमितता भएको र केही त्रुटीहरु रहेको भन्ने अहिले पनि देखिने बताए । सुरुमा १५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा २२ अर्बको ऋण सम्झौता हुनु र अहिले लगानी बढेर २७–२८ अर्ब रुपैयाँ पुग्नु ठीक हो कि होइन भन्ने कुन निकायले परीक्षण गर्‍यो भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरणको तर्फबाट प्रष्ट जवाफ नआएको उनले सुनाए । ‘बिजनेस प्लान बिना आयोजना सुरु गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । वाइड बडी जहाज आउन सक्दैन भन्ने अहिले थाहा भयो,’ तीन दिनको स्थलगत अध्ययन सकेर मंगलबार काठमाडौं फर्किनुअघि उनले भने, ‘न्यारो बडीले पनि लोड घटाएर आउनुपर्छ भन्ने विषय उठेको छ, त्यसमा पनि अस्पष्ट जवाफ आएको छ । त्यसकारणले अनियमितताका प्रशस्त आशंका छन् ।’ रन वेको सन्दर्भमा प्राविधिक टोली ल्याएर सम्झौताअनुरुप काम भए/नभएकोबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । काठमाडौं फर्किएपछि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बसेर उपसमितिले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले सुनाए । ‘छानबिनमा जोजो अनियमितताम संलग्न भएको देखिन्छ उनीहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ र अब उप्रान्त योजनावद्ध रुपमा यसप्रकारका कुनै पनि अनियमितता गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘महत्त्वपूर्ण कुरा, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुनुपर्छ ।’

विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी परेपछि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन भएको थियो । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माण गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको आशंकासहित समग्र पक्षको छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न असार १३ मा दुई छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गरेको थियो । दुबै उपसमितिलाई अधिकतम महिना दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको थियो ।

लिङदेनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी, एमाले नेता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, माओवादी नेता जनार्दन शर्मा, तारा लामा तामाङ, तेजुलाल चौधरी, दिपक गिरी, देवप्रसाद तिमल्सिना, प्रेमबहादुर आले, रामकृष्ण यादव, रुक्मणी राना बराइली र लेखनाथ दाहाल सदस्य छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिन्छ भनेर कसरी माग प्रस्ताव सुरु भयो भन्नेदेखि गुरुयोजना, लागत/ठेक्का, निर्माण हुँदै अहिलेसम्मको समग्र अवस्थालाई अध्ययन/छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमितिलाई कार्यादेश दिइएको थियो ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना आब २०७४/७५ बाट सुरु गरी आब २०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने गरी सुरु लागत २२ अर्ब तोकिएकोमा २ वर्ष ढिलो गरी आब २०७९/८० मा आयोजना सम्पन्न गर्ने तालिका तोकिइयो । जसमा २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च लागत देखाइयो । आयोजना सम्पन्न भएपछि विमानस्थल क्षेत्र बाहिर उत्तरतर्फ ४ किलो मिटर पर मणिपाल, सेती नदी र काहुँखोलादेखि ५ सय हेक्टर जग्गा वर्षातको समयमा पानी बग्ने, भित्री सडक र पृथ्वी राजमार्गको नाला र सिंचाइको नहर बगेर आउने पानी विमानस्थल क्षेत्रमा पस्न गई विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विमानस्थल बनाउँदा अन्यत्रबाट पुरुवा ल्याएर भर्नुपर्नेमा त्यहीको जमिन खनेर सम्याइँदा रन वे ६ मिटर गहिरो भएको बताइएको छ । रन वे गहिरो हुँदा समेत अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित हुने प्राविधिकले बताउँदै आएका छन् । रन वे गहिरो हुँदा पश्चिमपट्टि डेढ किलोमिटर पर बनाइएको खानेपानी ट्यांकीको उचाइ समेत घटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

पोखरा विमानस्थल चीन सरकारको २२ अर्ब ऋण लगानीमा निर्माण भएको विमानस्थल हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा निर्माण गरिएको विमानस्थलबाट अहिले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । सोमबार भएको उपसमितिसँगको छलफलमा पोखराका सरोकारवालाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) नै पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्न अनिच्छुक रहेको बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मूल्मीले क्यानले पोखरासँग पूर्वाग्रह साँधेको बताए । उनले भारतबाट नियमित उडान हुन नसक्दासम्म अन्य देशबाट ल्याउन क्यानले नै पहल गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको आरोप उनले लगाए ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेले प्राधिकरण माथि नै छानबिन गर्नुपर्ने बताए । ‘पहिला पोखरामा उडान भर्न क्यान बाधक थियो, अहिले पनि क्याननै तगारो बनेको छ,’ उनले भने, ‘अपचलन, भ्रष्टाचार भएको सरकारको कुरा हो, पोखरेलीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको हेर्न चाहन्छन् ।’ पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्व अध्यक्ष अशोक पालिखेले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्नुपर्ने बताए । उनले भारतबाट सुरु नहुँदासम्म चीनबाट उडान भर्न प्राधिकरणले पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले उपसमितिले निर्णायक र कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी प्रतिवेदन बुझाउन सुझाए । पर्यटनको राजधानी घोषणा भएको पोखरामा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न उपसमितिको आवश्यक पहल गनुपर्ने उनले बताए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पोखरेलीमात्र नभई समग्र गण्डकी प्रदेशवासीले आफूसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडान कहिले हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा अनुत्तरित हुन बाध्य भएको सुनाए । ‘जनताले मसँग गुनासो पोख्छन्, मैले कहाँ गएर गुनासो पोख्ने ?,’ उनले भने, ‘संघीय योजना भएकाले प्रदेशको कुनै अधिकार नहुँदा विमानस्थलबारेमा धारणा दिन मिलेको छैन ।’

चिनियाँ ऋण सहयोगमा विमानस्थल निर्माण भए पनि सञ्चालनमा नआउँदा यसले नोक्सानी मात्रै व्यहोरेको छ । महालेखाले विमानस्थल विभिन्न देश र वायुसेवा कम्पनीसँग समन्वय गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

२०७३ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको विमानस्थलको उद्घाटन ०७९ पुस १७ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरेका थिए । विमानस्थल निर्माण गर्न पोखरामा २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, यतिठूलो धनराशी खर्चेर बनाइएको यो विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान अहिले शुन्य छ । ३ हजार ८ सय ९९ रोपनी जग्गामा फैलिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै पनि व्यवसायिक उडान हुन सकेको छैन । डेढ वर्षमा पोखरामा दुईतर्फी १४ वटा चार्टर उडान बाहेक कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएन । पोखरामा सिधा उडान गर्न बंगलादेशको वायुसेवा इच्छुक भएको भनिए पनि यसमा अझै सार्थक संवाद अघि बढेको छैन ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न ‘विशेष प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था’ गरिने घोषणा गरेका थिए । तर, विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्नेमा अन्योल कायमै छ ।