लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्न मस्यौदा तयार

वर्ल्ड हेरिटेज सेन्टर र इकोमसले २०२२ मा सम्पदाविज्ञ रोलेन लिन र प्रोफेसर कारिया संलग्न रहेको रिएक्टिभ मनिटरिङ मिसनलाई लुम्बिनी पठाएको थियो । मिसनले लुम्बिनी नजिक बन्न थालेको श्रीराम सिमेन्ट उद्योगले समस्या थप्ने कुरा उठाएका थिए । लुम्बिनीमा बनेको ५ हजार क्षमताको ध्यान केन्द्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभास्थल एचआईए (सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन) नगरीकनै बनाएकामा पनि प्रश्न उठाइएको थियो ।

विज्ञका अनुसार यस्तो सूचीमा परेपछि सम्पदाको संरक्षण र मापदण्डविपरीतका कार्य रोकिनुपर्छ । यस्ता क्रियाकलाप रोकेर सम्पदाको अवस्था सुधार नगरेमा विश्व सम्पदा समितिले यस्ता स्थललाई सूचीबाटै हटाउन सक्नेछ । बुद्ध जन्मस्थलमा लामो समयदेखि विश्व सम्पदा मापदण्डविपरीत क्रियाकलाप बढेपछि युनेस्कोले खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो । युनेस्कोले लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा किन नराख्ने भनेर पटक–पटक लुम्बिनी विकास कोषसित प्रस्टीकरणसमेत सोधेको थियो । कोषको जवाफ चित्त नबुझेपछि युनेस्कोले विश्व सम्पदास्थल लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने ‘ड्राफट डिसिजन’ गरेको हो ।

कुनै सम्पदा संरक्षणका लागि थप र गम्भीर पहल गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा विश्व सम्पदा समितिले खतराको सूचीमा राख्ने गर्छ । बुद्ध जन्मस्थलमा लामो समयदेखि विश्व सम्पदा मापदण्डविपरीतका क्रियाकलाप बढेपछि युनेस्कोले खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिादै आएको थियो । आगामी जुलाई २१ देखि ३१ सम्म भारतको नयाादिल्लीमा हुने समितिको ४६ औं सत्रले खतराको सूचीमा राख्ने/नराख्ने निर्णय गर्नेछ ।

गत वर्ष साउदी अरबको रियादमा भएको युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीको ४५ औं सेसनले नेपाललाई एसओपी (स्टेट अफ कन्जरभेसन रिपोर्ट) दिने निर्णय गरेको थियो । गत फेब्रुअरी १ अघिसम्म दिइएको समय सीमाभित्रै नेपालले रिपोर्ट बुझाएको हो । तर, त्यो रिपोर्ट नहेरी ड्राफ्ट डिसिजन गरेको लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानीन राईले बताए । लुम्बिनीकै सन्दर्भलाई लिएर गत साता युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीले संस्कृति मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग, पेरिसस्थित राजदूत र लुम्बिनी विकास कोषबीच हाइब्रिड जुम मिटिङ आयोजना गरेको थियो ।

वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सचिवालयबाट गत जुन ७ तारिखमा उक्त निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो । युनेस्कोको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी सम्पदाको खतराको सूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । आगामी जुलाई २१ देखि ३१ सम्म भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीको ४६ औं सत्रले खतराको सूचीमा राख्ने/नराख्ने निर्णय गर्नेछ । लुम्बिनी विकास कोष स्रोतका अनुसार युनेस्कोले १५ बुँदे ड्राफ्ट तयार गरेर पठाएको छ । कोषका अनुसार कतिपय कुरा राम्रा र स्वागतयोग्य भए पनि धेरै विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।

सम्पदास्थलको मूल्य मान्यताविपरीत मायादेवी मन्दिर परिसरमा तीर्थालु बस्ने सेड र परिसरबाहिर दियो जलाउन टहरा निर्माण गरिएको थियो । सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन (एचआईए) नगरीकनै गत माघमा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यारक्याल लामाको निर्देशनमा हतारहतार ती निर्माण कार्य गरिएको हो । मन्दिर परिसरमा तीर्थालु बस्ने सेडले दक्षिण पूर्वतिरको पुरातात्त्विक भग्नावशेष ढाकेपछि युनेस्कोले प्रश्न उठाएको थियो । मायादेवी मन्दिरभित्र रहेको जन्म स्मारक शिला (मार्कर स्टोन) लाई कमलको फूल आकारको सिसाले ढाकिएको छ । युनेस्कोले उक्त सिसा हटाउन ताकेता गरेपछि एक पटक हटाएर फेरि राखिएको हो ।

सम्पदास्थलमा भइरहेका आधुनिक विकास निर्माणका कामले संरक्षित क्षेत्रको वातावरणमा प्रतिकूल असर पारिरहेको विज्ञको भनाइ छ । यस्ता विकास निर्माणले पुरातात्त्विक स्थलको मौलिक स्वरूपलाई असर गर्नुका साथै यसको ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक पक्षलाई प्रभावित गर्ने बताइन्छ । ‘स्वरूप परिवर्तनले सम्पदाको महत्त्व घटेर जान्छ, निर्माण कार्य गर्दा साबिककै स्वरूप र शैलीमा गर्नुपर्छ तर लुम्बिनीमा निर्माणका काममा ज्यादती नै भएको छ,’ एक पुरातत्त्व अधिकृतले भने, ‘यस्तै मनपरीका कामले लुम्बिनी विश्व सम्पदाको खतराको सूचीमा पर्न मलजल गरेको हुनुपर्छ ।’

मन्दिर परिसरमा सेड निर्माण गर्दा सिमेन्टका ब्लक राख्न कतिपय ठाउँमा खनिएको छ । यसरी खन्दा कतिपय ठाउँमा जमिनमुनिका पुरातात्त्विक इँटा बाहिर निस्किएका छन् । कतिपय ठाउँमा गैती, कोदालोको चोटले इँटा फुटेका थिए । युनेस्कोका प्रतिनिधि यहाँ अनुगमनमा आएका बेला पनि कोषका पदाधिकारी र कर्मचारी मायादेवी मन्दिर आसपास बाटो बनाउन डोजर, जेसीबी सञ्चालन गरिरहेका हुन्थे । यस्ता क्रियाकलापलाई युनेस्कोले गम्भीर रूपमा लिएको पुरातत्त्वविद्हरूले बताएका छन् ।

लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदा स्थल बनाउन लामो प्रयास गर्नुपरेको थियो । विसं २०३२ देखि ०४२ सम्म तत्कालीन लुम्बिनी विकास समिति अध्यक्ष लोकदर्शन वज्राचार्यको पालादेखि यस्तो प्रयास थालिएको थियो । तेस्रो पटकको प्रयासपछि सन् १९९७ मा मात्र इन्सक्राइब (सूचीकृत) गरिएको थियो । २७ वर्षपछि फेरि खतराको सूचीमा पर्नु दुःखद भएको वरिष्ठ पुरातत्वविद् वसन्त बिडारीले बताए । युनेस्कोको गाइड लाइनविपरीतको काम गर्दा यस्तो नतिजा आएको उनले बताए ।

‘पहिलेदेखि नै युनेस्कोले यहाँ भइरहेका गतिविधिमा प्रश्न उठाइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले बाध्य भएर निर्णय लिएको हुनुपर्छ ।’ उनका अनुसार विश्व सम्पदास्थलको आफ्नै विश्वव्यापी महत्त्व हुन्छ । अझ बुद्धको जन्मस्थल भएको सुन्दा सबैमा जिज्ञासा हुन्छ । यहाँ आउन लालायित हुन्छन् । तर, युनेस्कोको निर्णयपछि पर्यटक आगमनमा पनि नराम्रो प्रभाव पर्न सक्छ । यसले मुलुककै पर्यटन प्रवर्द्धनमा असर गर्छ । यसलाई तत्काल सम्बोधन गरेर सुखद नजिजा ल्याउनेतर्फ राज्य नै लाग्नुपर्ने बिडारीले बताए ।

दिल्ली सत्र निर्णायक

यही जुलाई २१ देखि ३१ तारिखसम्म दिल्लीमा हुने युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीमा खतराको सूचीमा राख्ने ड्राफ्ट डिसिजनबारे छलफल हुनेछ । ड्राफ्ट डिसिजनबारे अनौपचारिक जानकारी पाउनासाथै नेपालले त्यसलाई फेस गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लबिइङ थालेको छ । त्यही भएर लुम्बिनीमा खतराको सूचीमा पर्नु हुँदैन भनेर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय लबिइङ थालिएको छ । युनेस्कोका १९५ मुलुक सदस्य छन् । खतराको सूचीमा राख्ने/नराख्ने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार २१ राष्ट्र सम्मिलित कार्यकारिणी समितिलाई हुन्छ । समितिमा एसियाका जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, कतार र कजाकिस्तान सदस्य छन् ।

कजाकिस्तानको दूतावास नेपालमा छैन । अन्य ४ मुुलुकका राजदूतलाई कोष उपाध्यक्ष ल्यारक्याल लामासहितको टोलीले भेटेर लुम्बिनीको विकासका लागि हातेमालो र खतराको सूचीमा नराख्न आग्रह गरेको छ । त्यसमा संस्कृति मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग र लुम्बिनी विकास कोषलगायतका सदस्य छन् । समस्या के हो र कुन कारणले खतराको सूचीमा राख्न खोजिएको हो भनेर पहिल्याउन र समस्या समाधान गर्न परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एउटा र संस्कृति मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाएर काम भइरहेको छ । अब छिट्टै यसबारेमा टुंगोमा पुग्ने परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘त्यस विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर निचोड निकाल्ने छौं ।’

रिएक्टिभ मनिटरिङ मिसनको प्रतिवेदन

रिएक्टिभ मनिटरिङ मिसनको सुझावअनुरूप लुम्बिनी नजिक बन्न थालेको श्रीराम सिमेन्ट उद्योग अहिले बन्द भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्रको भने एचआईए गरिएको कोषका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत राईले बताए । तर, यी कुरामा युनेस्को अनभिज्ञ छ । वर्ल्ड हेरिटेज साइट व्यवस्थापन गर्ने (एकीकृत व्यवस्थापन संरचना) कार्यान्वयनको अवस्था सुरुमा नभएकामा अहिले सरकारबाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको उनले बताए । त्यस्तै सम्पदा स्थलमा नयाँ विकासका काम गर्नुअघि एचआईए गर्नुपर्ने र केही द्विविधा परे युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीको एडभाइजरी कमिटीलाई सोध्नुपर्ने कुरा रिएक्टिभ मनिटरिङ मिसनले सुझाएको थियो ।

मायादेवी मन्दिरभित्र पानी चुहिने समस्या र त्यसले पुरातात्त्विक भग्नावशेषलाई पार्ने प्रभावबारे सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको कुरा पनि मिसनले उठाएको थियो । लुम्बिनीको संरक्षणका आगामी योजना र कार्यक्रम के छ भनेर पनि प्रश्न उठाएका छन् । मायादेवी मन्दिर जीर्णोद्धार, तीर्थयात्री र पर्यटकका सुविधा, मायादेवी मन्दिर आसपासका वातावरणीय समस्या समाधान गर्न ठोस काम नभएको उल्लेख गरेको छ । लुम्बिनी गुरुयोजनाभित्र पनि वातावरणीय समस्याका प्रभाव देखिएको र लुम्बिनी आसपास औद्योगिकीकरण बढेर प्रदूषण बढिरहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

प्राचीन स्मारक संरक्षक ऐनअनुसार लुम्बिनीको एक वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । यो कुरा युनेस्कोले धेरै अघिदेखि माग गर्दै आएको थियो । विभिन्न खालको सेक्टर प्लान (खण्डित योजना) पुरातत्त्व, स्थानीय विकास, विपद् जोखिम, भिजिटर व्यवस्थान, वातावरण र बुद्धिस्ट संघसंस्थाको योजना बनाउन आग्रह गरेको थियो । यसको काम भइरहेको कोषले जनाएको छ । यी समस्या २०२४ जुलाईसम्म समाधान हुन नसके लुम्बिनीको विश्वव्यापी महत्त्वको संरक्षण हुन नसकेको भन्दै खतराको सूचीमा राख्ने निर्णय रियाद सेसनमै भएको स्रोतले जनाएको छ ।

अहिले युनेस्कोले आफूहरूले दिएको सुझाव र निर्देशन कार्यान्वयनमा नआएकाले लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने ड्राफ्ट डिसिजन गरेको हो । उनीहरूको सुझाव र निर्देशन धेरै कार्यान्वयन र पालना गरेर संरक्षणमा काम गरिरहेको कोषका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत राईले बताए । आफूहरूले गरेको प्रयास र कामबारे फेब्रुअरी १ अघि एसओपी (स्टेट अफ कन्जरभेसन रिपोर्ट) बुझाए पनि त्यो पढ्दै नपढी अहिले निर्णय गरिएको उनले बताए ।

युनेस्कोले आफ्नै ढंगले निर्णय गरेको देखिएको नेपाली अधिकारीको दाबी छ । खतराको सूचीमा राख्ने ड्राफ्ट डिसिजनपछि आफूहरूले सुझाव र प्रतिक्रिया युनेस्कोलाई पठाइसकेको पुरातत्त्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले बताए । ‘युनेस्कोको ४६ औं सेसनमा छलफल हुन्छ । हामी पनि आफ्ना कुरा राख्छौं । त्यसपछि मात्र केही भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सन् २०११/१२ देखिकै इस्यु हो, अहिलेका भन्दा पहिले भएका कामले समस्या थपेको हो ।’

सम्पदा संरक्षण चुनौतीपूर्ण काम हो । युनेस्कोले चासो राखेका कतिपय कुरा कार्यान्वयन गर्न मुलुकको कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । युनेस्कोले वर्ल्ड पिस सिटीबारे चासो राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्रको कार्यविधि अंग्रेजी वा फ्रेन्च भाषामा अनुवाद गरेर उपलब्ध गराउन भनेको छ । जीर्ण बनेको मायादेवी मन्दिर संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि युनेस्कोको जिज्ञासा छ । त्यसैले तत्कालै खतराको सूचीमा राख्नुपर्ने आधार नभएको कोष सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यको दाबी छ । बरु थप छलफल गरेर काम संरक्षणमैत्री बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने उनले बताए । ‘युनेस्कोको चासोको हामीले सबैको कुराको प्रतिउत्तर दिएका छौं,’ उनले भने ।