फेक अडियो उत्पादक र प्रसारकविरुद्ध साइबर मुद्दा

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सिधाकुराका युवराज कँडेल, नवीन ढुंगाना र अडियो बनाउने भनिएका राजकुमार तिमल्सिनाविरुद्ध बिहीबार मुद्दा दायर गरेको हो । विद्युतीय कारोबार ऐन र अपमानजनक कसुरविरुद्धको अपराध गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्दै प्रतिवादीलाई १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना, ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय मागदाबी गरिएको छ । तीनै जनालाई प्रहरीले ‘फरार प्रतिवादी’ कायम गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

‘हामीले त्यसै आधारमा बिहीबार मुद्दा दायर गरेका हौं,’ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिवादीहरू समातिएका भए शुक्रबारै थुनछेकका लागि बहस हुन्थ्यो तर फरार रहेकाले अब अदालतले म्याद जारी गर्छ र सुनुवाइका लागि बोलाउँछ ।’ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ५७ र ५८ अनुसार तीन वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएको मुद्दामा अदालतमा हाजिर हुनका लागि म्याद जारी हुने र तीन वर्षभन्दा माथि सजाय हुने मुद्दामा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने व्यवस्था छ ।

‘यो मुद्दामा पाँच वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्ने कसुर गरेको अभियोग भएकाले जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी नै जारी गर्छ,’ सहन्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिवादीहरू पक्राउ परेपछि मुद्दा थुनछेकका लागि पेसीमा चढ्छ ।’ मुद्दाको अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा नै उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी अदालतबाट जारी भइसकेकाले अब मुद्दाको छिनोफानोका लागि इजलासमा उपस्थित हुन म्याद जारी हुने काठमाडौं जिल्ला अदालतले जनाएको छ । ‘प्रतिवादीले थाम्ने–थमाउने अवधिसमेत गरेर ३६ दिनको म्याद हुन्छ, त्यो अवधिसम्ममा पनि उनीहरू उपस्थित भएनन् भने सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रतिवादीलाई सूचना दिइन्छ,’ अदालतका स्रेस्तेदार रामबाबु शर्माले भने, ‘प्रतिवादीहरू हाजिर हुन नआइन्जेल मुद्दा पेसीमा चढ्दैन तर हाजिर हुन आउने सबै म्याद गुज्रिसकेपछि चाहिँ उनीहरूको अनुपस्थितिमै मुद्दा अघि बढ्छ ।’

‘डार्क फाइल’ नाम दिएर प्रसारण गरिएको अडियो फेक भएको पुष्टि भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयको साइबर ब्युरोले उनीहरूबाट कसुर भएको अभियोगसहित सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा चलाउने रायसहितको प्रतिवेदन पेस भएको थियो । प्रतिवादी तिमल्सिनाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रतिष्ठित कानुन व्यवसायी तथा सञ्चार उद्यमीहरूको मानमर्दन गर्ने गरी जानाजानी झूटा अडियो उत्पादन गरेको र त्यसको सत्यतथ्य नै नबुझी ‘सिधाकुरा’ ले सनसनी रूपले प्रसारण गरी भ्रम फैलाएबाट विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १६८ विपरीतको कसुर भएकाले उनीहरूविरुद्ध हदैसम्म कारबाही हुनुपर्ने अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

‘प्रतिवादीहरू राजकुमार तिमल्सिना, युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानाले सम्मानित सर्वोच्च अदालत र माननीय न्यायाधीशज्यूको मान–प्रतिष्ठासमेतमा आँच पुर्‍याई, सम्मानित अदालतप्रतिको आमधारणासमेतमा भ्रम उत्पन्न गराई, घृणा वा द्वेष फैलाउने कार्य गरी विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुर,’ अभियोगपत्रमा उल्लेख छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत र सो अदालतका माननीय न्यायाधीश तथा अन्य व्यक्ति र निकायप्रति समेत अदालतको मुद्दामा हुने कार्यविधि तथा सुनुवाइ र फैसलासँग जोडी गलत भिडियो क्लिप तयार पारी प्रसारणसमेत गरी अपमानजनक कार्यसमेतको कसुर गरेको वारदात स्थापित हुन आयो ।’

प्रतिवादीमध्येका एक तिमल्सिनाले अडियो क्लिप रेकर्ड गर्दा त्यहाँ उपस्थित भनिएका प्रमुख पात्रहरूको कुनै पनि संवाद नरहेको तथा उक्त अडियो क्लिप रेकर्डकर्ताको अडियोमा गरिएको संवादले विचाराधीन मुद्दाहरूमा के कसरी प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुनै पनि वस्तुनिष्ठ आधार नदेखिएको प्रहरी अनुसन्धानमा उल्लेख छ । त्यस्तै, अडियो क्लिप रेकर्डकर्ता तिमल्सिनाले अधिकांश संवाद रहेका भनी निज स्वयंले खुलाएको किशोर विष्ट भन्ने व्यक्तिको कुनै विवरण उपलब्ध गराउन नसकेबाट पनि अडियो फेक भएको पुष्टि हुने अभियोगपत्रको निष्कर्ष छ । अडियो क्लिपको ‘फाइल नेम’ सन् २०२१ मार्च १२ को १८ः२०ः१८ बजे उल्लेख छ । तर उक्त संवाद मिति २०७७ चैत ३० गते बेलुका ५ देखि ६ बजेको बीचमा रेकर्ड गरिएको बयान तिमल्सिनाले दिएका थिए ।

जबकि, अडियोको फाइल नेममा उल्लिखित मिति (सन् २०२१ मार्च (३) महिनाको १२ गते) नेपालीमा रूपान्तरण गर्दा २०७७ फागुन १९ हुन आउने हुनाले यसबाट पनि ढाँटेको देखिन आउने प्रहरी अनुसन्धानको जिकिर छ । यस्तो झूटा सामग्रीलाई ‘चार सय भ्रष्टाचार मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ शीर्षकमा वैशाख १४ मा सिधाकुराको युट्युब च्यानलबाट प्रसारण गरिएकामा गम्भीर आपराधिक कसुर भएको अनुसन्धान अधिकारीको निष्कर्ष छ ।