यसकारण गोदावरीका प्रमुख र उपप्रमुखसहित १४ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोदावरीका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन, उपप्रमुख मुना अधिकारी तथा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रविन कोइराला, वीरेन्द्रदेव भारती, कृष्णप्रसाद जैसी र विश्वराज मरासैनीसहित १४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । प्रतिवादी बनाइएका नगरप्रमुख महर्जन र उपप्रमुख अधिकारी २०७४ र २०७९ सालमा कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् ।

उनीहरूकै योजना र मिलेमतोमा ५ वर्षअघिदेखि विभिन्न ५ वटा निर्माण कम्पनीलाई तोकिएकोभन्दा न्यून राजस्व दर कायम गरी ठेक्का लगाइएको अख्तियारले जनाएको छ । प्रतिवादीविरुद्ध १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख ४५ हजार २ सय ८७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । अख्तियारले हिनामिनामा प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राजस्व शाखा प्रमुख तथा बाँकी ठेकेदार र कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले आव ०७५/७६ देखि ०७९/८० को अवधिमा वन तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रबाट उत्खनन गरिएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माणजन्य खनिज पदार्थको बिक्रीबापत प्राप्त हुने राजस्व रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा नगरपालिकाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा ठेकेदारसहित १४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको बताए ।

अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रअनुसार ५ वटा आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाबाट लगाइएको निर्माणजन्य खानी पदार्थको राजस्व दर प्रतिघनफिट ९ रुपैयाँ कायम गर्नुपर्नेमा कानुनविपरीत मिलेमतोमा २ रुपैयाँ ७५ पैसा मात्रै देखाएर प्रतिघनफिट ६ रुपैयाँ २५ पैसा हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि त्यसमा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी एवं ठेकेदारविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना मागदाबी लिएर मुद्दा दायर गरिएको उल्लेख छ ।

साथै, अख्तियारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा नगर प्रमुख महर्जन, उपप्रमुख अधिकारी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोइराला, राजस्व शाखा प्रमुख तथा राजस्व परामर्श समिति सदस्य श्रीकण्ठ घिमिरे, कर्मा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रवि महर्जनलाई जनही २६ करोड ६३ लाख ३७ हजार ३ सय ९८ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना मागदाबी गरेको छ । यसैगरी निराकार रोडा उद्योग र यसका सञ्चालक मधुसुदन डोटेल, मछिन्द्रनाथ मल्टीप्रपोजका सञ्चालक केदारनाथ तिमल्सेना, सजिलो रोडा ढुंगा उद्योग सञ्चालक शशिराज शाही, वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योगका सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जनविरुद्ध २६ करोड ६३ लाख ३७ हजार ३ सय ९८ रुपैयाँ बिगो असुलेको मागदाबी छ । अख्तियारका अनुसार ०७५/७६ मा १७ करोड ८९ लाख ३५ हजार ५ सय रुपैयाँ, ०७६/७७ मा २१ करोड २१ लाख ९७ हजार ५० रुपैयाँ, ०७७/७८ मा १८ करोड ६३ लाख २१ हजार ५ सय ८९ रुपैयाँ, ०७८/७९ मा २० करोड ४९ लाख ५३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ र ०७९/८० मा २६ करोड ६३ लाख ३७ हजार ३ सय ९८ रुपैयाँ राजस्व हिनामिना भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

वन मासेर अनधिकृत खानी

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि पहिलो पटक २०७४ मा स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरू आएका थिए । त्यसलगत्तै गोदावरी नगरपालिकाले राष्ट्रिय र सामुदायिक वन क्षेत्रमा अनधिकृत खानी सञ्चालन भए पनि नगरपालिका र प्रशासन दुवैले अनदेखा गर्दै आएका थिए । गोदावरी नगरपालिकाले पनि निर्माण सामग्रीको करमा हिनामिना हुने गरी करका दर कम गरेर बिक्री अनुमति दिएको थियो ।

प्रतिवादी बनाइएका वीरेन्द्र महर्जनले गोदावरी नगरपालिकाअन्तर्गत लेले नल्लु क्षेत्रको दम्सीडोल सामुदायिक वन मासेर अवैध ढुंगा उत्खनन र नल्लु खोला क्षेत्रमा क्रसर सञ्चालन गरेका छन् । त्यस्तै निराकर ढुंगा रोडा उद्योगका सञ्चालक मधुसुदन डोटेलले दम्सीडोल सामुदायिक वनमै ढुंगा उत्खनन र नल्लु खोला मिचेर क्रसर चलाएका छन् । जसका कारण नल्लु खोलाको प्राकृति बहाव परिवर्तन गर्दा नदीसमेत अतिक्रमण र दोहनमा परेको छ ।

खानी व्यवसायीले लेले नल्लु क्षेत्रमा मात्रै करिब २० देखि २५ रोपनी वन मासेर क्रसर सञ्चालन र ढुंगा उत्खनन गरिरहेका छन् । अहिले पनि दैनिक आठदेखि दस वटा एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर निर्माणजन्य पदार्थ ओसारपसार गर्दा प्रशासन र स्थानीय तहका संयन्त्र रमिते बनेका छन् । यसरी चलाइएका अनधिकृत उद्योगबाट निस्किएका काम नलाग्ने पदार्थ नल्लु खोलामा मिसाइएको छ । जसले खोलालाई थप प्रदूषण बनाएको छ ।

यी उद्योगका कारण लेले नल्लु क्षेत्रका टीकाभैरव, राधा गाउँ, गौरीगाउँका करिब डेढ सय घरधुरीलाई प्रतिकूल असर पुगेको स्थानीयको भनाइ छ ।

वन मासेर ढुंगा उत्खनन ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–७ देवीचौरमा पनि उस्तै छ । यहाँ खानी विभागले राष्ट्रिय वन मासेर ढुंगा उत्खनन तथा सार्वजनिक जग्गामा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको भन्दै २०८० भदौमा मछिन्द्रनाथ मल्टीप्रपोजलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, यसमा प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय सरकार कसैले पनि चासो दिएनन् । सजिलो रोडा ढुंगा उद्योगले सार्वजनिक जग्गा नै मिचेर क्रसर सञ्चालन गरिरहँदा स्थानीय तह मूकदर्शक बनेको छ । स्थानीयका अनुसार सजिलो र मछिन्द्रसहितका क्रसरले दैनिक चार/पाँच वटा डोजर प्रयोग गर्छन् । जसबाट ६० देखि ७० खेपसम्म निर्माण सामग्री ओसार्छन् ।