सर्वोच्चको आदेशविपरीत गण्डकीमा फुटाइयो मन्त्रालय

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीसँग रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय फुटाउने निर्णय गरेको हो ।

गत वर्ष पुस २५ मा पहिलोपल्ट गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा खगराज अधिकारीले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर ७ पुर्‍याएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले भनेका थिए, ‘प्रदेश सरकारप्रति जनताको बढ्दो निराशा कम गर्न चालु खर्च घटाउँछु । सरकार छरितो बनाउँछु ।’ दोस्रोपल्ट मुख्यमन्त्री हुँदा भने अधिकारीले आफ्नै वचन तोडेका छन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय विभाजन गर्नुमा सत्ता टिकाउने प्रपञ्च रहेको बुझिएको छ । विश्वासको मत लिने अवधिसम्म सत्ताबाहिर रहेको राप्रपाका दुई सांसदलाई मनाउने र आवश्यक परे दुवै सांसदलाई मन्त्री पद दिनलाई मन्त्रालय फुटाइएको सत्तापक्षकै एक सांसदले बताए ।

एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी माओवादी र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा गत आइतबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका ८ र एक स्वतन्त्र सांसदसहितको हस्ताक्षर उनले गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पेस गरेका थिए ।

भट्टले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को व्यवस्थाबमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । अधिकारीले माओवादीका हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । मनाङे पाँचौंपल्ट मन्त्री बनेका हुन् ।

संवैधानिक र राजनीतिक जटिलता निम्ताउने गरी नौ महिनाअघि कोशी सरकार निर्माण भएजस्तै गरी नयाँ गठबन्धनले गण्डकीमा सरकार बनाएको हो । यो कदम सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिरविपरीत पनि हो । कोशी प्रदेशका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दिएको रिटमा सर्वोच्चले साउन ११ मा ‘सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेशसभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन’ भन्ने सिद्धान्त स्थापित गर्दै मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको तत्कालीन कोशी सरकार विघटन गरेको थियो । कोशीमा सभामुखसमेतको नाम र हस्ताक्षरबाट सरकार बनाउने काम भएको थियो भने गण्डकीमा दलीय सिट संख्याका आधारलाई टेकिएको छ ।

सर्वोच्चको नजिरविपरीत एमाले–माओवादी गठबन्धनले बलमिच्चाइँ गरेको भन्दै कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे सोमबार अदालत पुगे । सभामुखसमेतको मतका आधारमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने काम असंवैधानिक भन्दै प्रदेश प्रमुख भट्टविरुद्ध पाण्डेले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीले सभामुखको नाम र हस्ताक्षर नभएकाले कोशी प्रदेशकै रूपमा गण्डकीको सरकार निर्माणलाई हेर्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । कानुनविद्ले पनि यसमा फरक धारणा राख्दै आएका छन् । केहीले यसलाई अदालतको अवहेलना भनेका छन् भने केहीले विश्वासको मत दिँदा सभामुखको उपस्थिति भएमा मात्रै अदालतको अवहेलना हुने बताएका छन् ।

सभामुखसमेतको समर्थनमा दाबी पेस हुनासाथ कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले प्रदेश प्रमुख भट्टलाई लिखित रूपमै सर्वोच्चको नजिरबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । माओवादीबाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख भएपछि दलसँग आबद्धता त्याग गरेको र संविधानको धारा १८६ अनुसार बराबर मत भए मात्र सभामुखले निर्णायक मत दिन सक्ने प्रस्ट व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै धितालको मतलाई समेत मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा गणना गरिएको भन्दै पाण्डेले अन्तरिम आदेशका लागि सर्वोच्चमा बुझाएको निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।

सर्वोच्चले गण्डकीमा नवगठित सरकारविरुद्ध बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्त्वको काम नगर्न भनेको छ । उक्त आदेशमा मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्तिमा संवैधानिक प्रश्न आएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेको उल्लेख छ । ‘तर सरकार शून्यताको अवस्था सिर्जना हुन दिनसमेत नमिल्ने हुँदा’ विनोद शर्माको इजलासद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनपत्र टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नू/नगराउनू ।’

यसका अतिरिक्त सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम गण्डकी सरकार बदर गर्न नपर्ने कारण भए वैशाख ७ गते ३ बजेभित्र लिखित रूपमा जवाफ पेस गर्न प्रदेश प्रमुख भट्ट, सभामुख धिताल र मुख्यमन्त्री अधिकारीका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति र तत्सम्बन्धी कागजातको सक्कलै फाइल लिखित जवाफका साथमै पेस गर्न पनि भनेको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै प्रदेश महान्यायाधिवक्तामा कृष्ण अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ ।