१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

महाविर पुनले पुस्तक बेचेर तीन करोड संकलन गरे, सरकारले दिने भनेको पैसा दिएन : सांसद गिरी

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले महाविर पुनको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सरकारले बाचा गरेको रकम तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।

महाविर पुनले पुस्तक बेचेर तीन करोड संकलन गरे, सरकारले दिने भनेको पैसा दिएन : सांसद गिरी

शुक्रबार संसदको विशेष समयमा बोल्दै सांसद गिरीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक पुनले देशभर घुमेर आफ्नो जीवनीमा आधारित पुस्तक बेचेर तीन करोड रुपैयाँ संकलन गरेको भन्दै कृषि औजार कारखानालाई पुनः सचालन गर्नका लागि सरकारले प्रतिवद्धता गरेको रकम निकासा गर्न आग्रह गरे ।

दैनिक हजारौं युवा देश छाडेर रोजगारी वा गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विदेश गइरहेको भन्दै सांसद गिरीले युवाहरु विदेशीनुपर्ने बाध्यता बढिरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

'नेपाल दुई विशाल एसियाली मुलुकहरु चीन र भारतको बीचमा छौं । चीन अमेरिकापछि संसारकै दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्रको रुपमा रहेको र पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र रहेको भारत ६ वर्ष भित्रमै संसारको तेश्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने अनुमान गरिएका बेला यी दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा अवस्थित नेपाल गरिब र मगन्ते रहिरहनु पर्ने कुनै कारण छैन,' सांसद गिरीले भने, 'नेपालको आर्थिक संमृद्धि कसरी हुनसक्छ ? सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक छ ।'

उनले नेपालको विकासमा नीजि क्षेत्रको भूमिका उल्लेख्य रहेको बताउँदै नीजि क्षेत्रलाई पुराना फाइल निकालेर तर्साउने काम बन्द गर्न पनि माग गरे । उनले भने ‘केही महिना पहिले उखु किसानहरु चिनी मिललाई बेचेको उखुको पैसा नपाएको भन्दै काठमाडौँ आउनु भएको थियो। अहिले कैयौं साता पैदलै हिडेर मिटरब्याज पीडितहरु काठमाडौँ आउनु भएको छ। हामी संघीय प्रणालीमा गएका छौं , तर आमजनताले आफ्नो समस्या लिएर भोकै, प्यासै यो जाडोमा किन काठमाडौँ नै आउनु पर्ने? गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेको के यही हो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु।’

उनले सहकारी विभागका अनुसार अहिले नेपालमा एकतीस हजार भन्दा बढी सहकारीहरुमा झन्डै १४ लाख सदस्यले खाइ नखाई बचत गरेको रकम डुबेको भन्दै सहकारी पीडितहरुलाई सरकारले न्याय दिलाउन नसकेको आरोप लगाए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०८० १६:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?