संसद्का महासचिवको दोहोरो नागरिकता, दोहोरै राहदानी

पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार पाण्डेयले २०४६ असार २८ मा पहिलो पटक नागरिकता (नम्बर ३५) लिएका थिए र त्यसमा उनको जन्ममिति २०२६ असोज १५ कायम छ । यही जन्ममितिका आधारमा उनले २०४६ देखि २ वर्षसम्म गृह जिल्ला पाल्पाको शारदा निमावि, ख्याहामा शिक्षकका रूपमा काम गरेका थिए ।

त्यस्तै नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा तह ६ र ७ मा रही काम गरेको विवरण उनले नै संसद् सचिवालयलाई बुझाएका छन् ।

नागरिकता हराएको भन्दै उनले २०६६ भदौ ८ मा दोस्रो नागरिकता लिएका थिए, यसपटक भने उमेर ६ वर्ष घटाएर २०३२ पुस २६ कायम गरेका थिए । एक वर्ष नबित्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवस्तरको सहन्यायाधिवक्ता बने । यो जागिरको प्रक्रियामा भने उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेका थिए । पुरानै नागरिकताका आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा १३ वर्ष जागिर खाएका उनी बीचमा तीन वर्ष अख्तियारमा काजमा गए । त्यतिबेला लोकमानसिंह कार्की प्रमुख थिए ।

गत वैशाखमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट रमाना बुझेर प्रतिनिधिसभाको सचिवमा नियुक्ति लिए । संसद् सभाका सचिव र महासचिव संवैधानिक पद भएकाले राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति लिनुअघि अन्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा निजामतीमा सरुवा गरेजस्तै काममा लगाइएको थियो ।

२०६७ मा जागिर खाँदा पहिलो नागरिकता देखाएका उनले त्यसको एक वर्षअघि लिएको दोस्रो नागरिकता भने १० वर्षसम्म आफूसँगै राखेका थिए । उनले २०७६ भदौ २३ मा भने भूलवश विवरण फरक परेको भन्दै दोस्रो नागरिकता रद्द गराएका थिए । सुरुमा लिएको नागरिकताको प्रतिलिपिका रूपमा उनले ३९–०१–७६–०५५१५ नम्बरको नागरिकता पाएका थिए ।

तर बीचको १० वर्षमा उनले दुवै नागरिकता प्रयोग गरेर भिन्नाभिन्नै राहदानी लिएका थिए । २०६६ मा उमेर घटाएर नागरिकता लिएको तीन वर्षपछि उनले सोही नागरिकताका आधारमा राहदानी बनाएका थिए । २०६९ साउन २ (१७ जुलाई २०१२) मा उनले पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ०६०१८३७० नम्बरको ‘साधारण राहदानी’ लिएको अभिलेख परराष्ट्र मन्त्रालयले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिलाई दिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाबाट ‘साधारण’ राहदानी लिएको पाँच महिना पूरा नहुँदै उनले २०६९ मंसिर २० (५ डिसेम्बर २०१२) मा राहदानी विभाग काठमाडौंबाट ००५९४४९ नम्बरको ‘विशेष’ राहदानी लिएको पनि भेटिएको छ । तर, यो राहदानीमा भने उनले पुरानै नागरिकताको विवरण बुझाएका छन् । यसरी उनको साधारण राहदानीमा जन्ममिति २०३२ पुस २६ र विशेष राहदानीमा जन्ममिति २०२६ असोज १५ भेटिएको छ । त्यस्तै उनले २०७६ असार ३० (१५ जुलाई २०१९) मा पुरानै नागरिकताका आधारमा राहदानी विभागबाट कूटनीतिक राहदानी पनि लिएका थिए ।

पाण्डेयले नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्ने क्रममा गलत भएको जिकिर गर्दै आएका छन् । हराएको नागरिकता भेट्टाएपछि आफैं लगेर बुझाएर रद्द गराएको पनि उनको भनाइ छ । ‘फरक विवरण भएको नागरिकता प्रतिलिपिबाट राहदानी निकाल्नेबाहेक अरू केहीमा प्रयोग भएको छैन । कुनै लाभ लिएको छैन । फेरि आफैं फिर्ता गरें । राहदानी पनि प्रयोग गरिनँ । फिर्ता गरें,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

उनले २०६६ मा दोस्रो नागरिकता बनाएर पाल्पाबाट आएपछि पहिलो नागरिकता भेटेको र त्यसपछि नयाँ नागरिकता प्रयोग गरेको प्रस्टीकरण दिएका छन् । ‘मेरो खाट थियो, त्यसमा राखेको रहेछु क्लियर ब्यागभित्र । त्यो खसेछ । कोठा सर्ने बेलामा भेटियो,’ उनले संसद् परिसरमै सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए ।

प्रतिलिपि बनाउँदा नै ६ वर्ष उमेर घटाएको, पुरानो नागरिकता भेटिएपछि पनि दोस्रो नागरिकता १० वर्षसम्म आफूसँग राखेको मात्र होइन, दुवै नागरिकताबाट दुई थरी राहदानी बनाएको विषयमा भने उनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएका छैनन् । ‘मान्छेले कसरी व्याख्या गर्छन् भन्ने कुरा हो । कहीँ मान्छेले आफ्नो अनुकूलमा व्याख्या गरिदिन्छ । मैले लिएको प्रतिलिपि नै हो । मिति फरक पर्‍यो । त्यसबापत कुनै लाभ लिइनँ ।’

पाण्डेयले महासचिवको शपथ लिएर पदबहाली गरेकै दिन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उक्त विषय उठाएका थिए भने प्रतिनिधिसभाकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छानबिन सुरु गरेको छ । ‘नवनियुक्त महासचिव पाण्डेयले जन्ममिति घटाएर नागरिकता लिएको तथा सोको दुरुपयोग गरेर राहदानी लिएको विषयमा छानबिन भइरहेको छ, यस विषयमा परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयबाट विवरणहरू मगाइएको छ,’ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने ।

‘उहाँले २०६६ सालमा जन्ममिति २०३२ साल राखेर प्रतिलिपि लिएँ भन्नुभएको छ, प्रतिलिपि लिँदा पहिला जुन नागरिकता हो, त्यही नागरिकताको विवरण हुन्छ । जन्ममिति भूलवश प्रयोग कसरी हुन सक्छ ? त्यसमा त शैक्षिक प्रमाणपत्रमा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ,’ राज्य व्यवस्था समितिमा सभापति खतिवडाले भने, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा जागिर खाने व्यक्तिलाई केही थाहा भएन भनेर पत्याउनु ? यो मात्रै होइन, कूटनीतिक, विशेष र साधारण पासपोर्ट लिएको डकुमेन्ट आएको छ ।’ अहिले अनुसन्धान प्रक्रियामै रहेकाले सबै कुरा आएपछि समितिका सदस्यहरूलाई जानकारी गराएर छलफलमा जाने उनले बताए ।

गृह मन्त्रालयको सुझावअनुसार राज्य व्यवस्था समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पाण्डेयका विभिन्न राहदानीको विवरण माग गरेको थियो । जसको जवाफ परराष्ट्र मन्त्रालयले राज्य व्यवस्थालाई माघ २३ मा पठाइसकेको छ । अझै केही अस्पष्टताहरू रहेकाले परराष्ट्रसँग थप विवरण माग्ने काम भएको समितिका सभापति खतिवडाले बताए ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पाण्डेयलाई माघ २३ गते महासचिवमा नियुक्त गरेका थिए । कानुन बनाउने, संसदीय अनुगमन गर्ने, बजेट पारित गर्ने, संसदीय सुनुवाइ गर्ने संघीय संसद्को प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिकै दोहोरो नागरिकता र दुइटा जन्ममितिका आधारमा निकालिएको राहदानी भेटिएपछि उनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग संसद्मा उठ्न थालेको छ ।

दोहोरो नागरिकताका बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालय स्वयं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई सबै विवरण बुझाएर ‘उम्किन’ खोजेको छ । ‘जे विवरण छ, त्यो हामीले संसदीय समितिलाई पठाएका छौं । त्यसबाहेक अरू अनुसन्धानको काम भएको छैन,’ गृह सचिव दिनेश भट्टराईले भने । गृह मन्त्रालय आफैंले अनुसन्धान गरेको छैन र भन्ने प्रश्नमा उनले विस्तृत जान्न प्रवक्तासँग सोध्न आग्रह गरे ।

गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले ‘पाण्डेयको नागरिकता विवरण फरक परेको हो कि होइन भन्ने आफूलाई थाहा नभएको र आवश्यक देखियो भने नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाले छानबिन गर्ने’ बताउँदै थप कुरा सोही शाखामा बुझ्न भन्दै पन्छिए । जबकि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन २०७९) को दफा २१ (३) मा भनिएको छ, ‘कसैले नेपाली नागरिकताको झूटो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

त्यस्तै राहदानी ऐनको दफा २२ (१) मा झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा ‘त्यस्तो कसुर गर्नेलाई दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । दफा २९ मा ‘यस ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

उता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले आफूहरूले महासचिवमा राष्ट्रपतिकामा सिफारिस गर्दा नागरिकताको विवाद नआएको बताए । ‘सिफारिस गर्दा विवाद केही आएको थिएन । अहिले पनि हाम्रोमा केही उजुरबाजुर आएको छैन । बाहिर के–के आयो भनेर हामीले हेर्ने र गर्ने कुरा पनि परेन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘नयाँ मान्छेलाई गरेको पनि होइन । त्यत्रो सरकारी सेवाको जागिर खाएको, प्रतिनिधिसभामा आएर एक वर्षजति काम गरिसक्दा पनि नआएका कुरा अहिले आएका छन् । यसलाई सम्बन्धित निकायले नै हेर्नुपर्छ ।’

महासचिवमा सिफारिस भएलगत्तै नागरिकताको विवाद सतहमा आएपछि शीतल निवासले दुई महिनासम्म उनको नियुक्ति अड्काएको थियो । तर, राज्यका आधिकारिक निकायले छानबिन नगरेको र राजनीतिक दबाब परेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्ति दिएको शीतल निवासका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरले पाण्डेयलाई व्यक्तिगत रूपमै शीतल निवास बोलाएरै दुई वटा नागरिकताका विषयमा सोधपुछ गरेको बताए । कुँवर महान्यायाधिवक्ता हुँदा पाण्डेय सोही कार्यालयमा सहन्यायाधिवक्ताका रूपमा कार्यरत थिए । ‘औपचारिक रूपमा संसद्, कार्यकारी तहबाट उनको दोहोरो नागरिकताका विषयमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइएको थिएन । व्यक्तिगत रूपमा दोहोरो नागरिकता किन लिनुभयो भनेर मैले सोध्दा पाण्डेयले माओवादी द्वन्द्वका बेलामा नागरिकताको विवरण हराएको र प्रतिलिपि लिँदा भूलवश मिति फरक परेको जवाफ दिए,’ कुँवरले भने ।