प्रधानमन्त्रीले लामिछानेलाई भने - सहकारीपीडितलाई न्याय दिन सहयोग चाहियो

मंगलबार बिहान बालुवाटारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डा. स्वर्णीम वाग्लेसहितको टोलीको सुझावपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले सहकारी र लघुवित्त पीडितलाई न्याय दिनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, 'यो मामिलामा म सबैभन्दा बढी गम्भीर भएर लागेको छु । लाखौं बचतकर्ताहरू ठगिएका छन्, उनीहरूलाई हरहालतमा न्याय दिनुपर्छ भन्नेमा म दृढ छु । तपाईहरूको सुझाव पनि म हेर्छु । यो समस्या जतिसक्दो छिटो टुंगाउन चाहन्छु, यसमा तपाईहरूको पनि सहयोग चाहियो ।'

रास्वपा उपसभापति तथा प्रतिवेदन लेखन समिति संयोजक डा. स्वर्णीम वाग्लेका अनुसार लामिछानेले भने सहकारी र लघुवित्तको समस्या समाधानमा पार्टीले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । लामिछानेले भनेका थिए, 'हामी यो विषयमा एकदमै गम्भीर छौं । अरु राजनीतिक दलहरू यो विषयमा आरोप-प्रत्यारोप र मानहानीमा उत्रिएका छन् तर हाम्रो पार्टी समाधानमा लागेको थियो ।'

रास्वपको महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले वाग्लेको नेतृत्वमा सहकारी र लघुवित्त पीडितका विषयमा प्रतिवेदन बनाउन समिति गठन गरेको थियो । प्रतिवेदनमा तीनवटा समस्या र पाँच वटा समाधानका उपाय सुझाइएका छन् । सहकारी र लघुवित्तमा भएका कुशासन, नियमनको अभाव र कानुन परिमार्जन नहुँदा समस्या भएका कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको वाग्लेले बताए ।

समस्या समाधानका लागि कानुन परिमार्जन, नियमनकारी संयन्त्रको परिचालन, प्रविधिको प्रयोग गरेर सहकारी र लघुवित्तको डेटा लिनुपर्नेलगायतका कुरा प्रतिवेदनमा रहेको वाग्लेले जानकारी दिए ।