कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३०६

टीआरसीमा एमालेको सहमति खोज्दै प्रधानमन्त्री

संसद्मा विचाराधीन निजामती सेवा, शिक्षालगायत विधेयकमा एमाले चासो समेट्ने गरी टीआरसीमा सहकार्यका लागि ओली र दाहालबीच छलफल
गंगा बीसी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक एमालेको सहमतिमा संसद्बाट पारित गर्ने कसरतमा छन् । बहुमत सांसदबाट पारित गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै दाहालले एमालेको सहमतिमै टीआरसी विधेयक टुंग्याउन खोजेका हुन् । यसबारे दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच औपचारिक, अनौपचारिक संवाद चलिरहेको छ । दाहालले एमालेसँग संवादको ढोका खुला राखेर टीआरसीमा सहमतिको विकल्प खोजिरहेका हुन् । 

टीआरसीमा एमालेको सहमति खोज्दै प्रधानमन्त्री

सर्वसम्मत पारित गर्न सके पीडित पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट समर्थन हुने विश्वास दाहालको छ । त्यसैले उनले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सहमतिका लागि केही प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन् । दुई नेताबीच सीमित उक्त प्रस्तावमा आगामी दिनमा सहकार्य, संसद्मा विचाराधीन निजामती सेवा, शिक्षालगायत विधेयकमा एमाले चासोलाई समेट्नेलगायत रहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘लामो समयदेखि अड्किएको टीआरसी विधेयक प्रधानमन्त्रीले जसरी पनि टुंग्याउनुपर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले एमालेसँग लेनदेन गरेर भए पनि सहमति खोज्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।’

आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सके माओवादी आन्दोलनमा भएका घटनाको वैधानिक रूपमा किनारा लाग्ने बाटो खुल्ने हुँदा उनी यसमै केन्द्रित छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सरकार र संसद् अनुकूल भएका बेला टीआरसी विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउने पक्षमा छन् । दुवै नेतालाई एमालेको अडानले अप्ठ्यारो पारेको छ । एमालेका लागि टीआरसी विधेयक हिउँदे अधिवेशनमै टुंग्याउनुपर्ने हतारो देखिँदैन । उसले सत्ता गठबन्धनलाई गलाउने हतियारका रूपमा यसलाई लिएको छ । आगामी दिनमा माओवादीसँग सहकार्य हुन सक्ने भएकाले टीआरसी अघि बढाउन एमालेले सर्त राखेको छ । संसद्को समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकमा एमालेले मुख्य गरी चार फरक मत राखेको छ ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेकका हत्यामध्ये कसरी व्याख्या समावेश गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको सहमति प्रचलित कानुनअनुसार अदालत जान पाउनुपर्ने, सशस्त्र युद्धका घटनामा कम सजाय दिनेसम्बन्धमा आधार खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्नेसम्बन्धमा एमालेको फरक मत छ ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकार राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा बहुमतका आधारमा अघि बढ्न खोजेको उल्लेख गर्दै टीआरसी पनि त्यसरी नै अघि बढाउन खोजेको बताए । ‘संक्रमणकालीन न्याय सहमतिमै टुंग्याउनु उचित हुन्छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनले बहुमतको अहंकार देखाएर टीआरसी पारित गरेमा त्यसपछि एमालेले जिम्मेवारी लिँदैन ।’ सरकारले नै सहमतिको वातावरण बिगार्दै लगेको उनले आरोप लगाए । ‘सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षको सहयोग चाहिएको हो भने वातावरण पनि बनाउनुपर्ला,’ उनले भने ।

टीआरसीमा सहमतिका लागि गृहकार्य गरिरहेका माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले हालसम्म प्रमुख दलबीच भएका छलफलका आधारमा टुंगोमा पुग्ने बताए । ‘यो विधेयक अहिलेको सरकारले मात्र बनाएको होइन, यसमै प्रमुख सबै दलको स्वामित्व छ,’ उनले भने, ‘एमालेले केही विषय उठाए पनि लचिलो भए सहमतिमा आउने विश्वास छ ।’ उनले एमालेले टीआरसीलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन नहुने उल्लेख गरे । यही साता दाहाल र ओलीबीच छलफल भएको थियो । ओलीले सहमतिका लागि एमाले सकारात्मक भए पनि पार्टीका राष्ट्रिय महत्त्वका अन्य विषय,

संसद्मा भएका विधेयकप्रति चासोको सम्बोधन र पार्टीविरुद्ध सत्ताको प्रयोग रोकेमा असम्भव नभएको दाहाललाई बताएका थिए ।

प्रकाशित : माघ २९, २०८० ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचार अभियुक्तसँग आर्थिक लेनदेनमा मुछिएका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई अब के गर्नुपर्छ ?