समाचार
कोप २७

जलवायुजन्य हानिनोक्सानी क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय

अब्दुल्लाह मियाँ

शर्म अल शेख, रेडसी रिसोर्टस् — दुई सातादेखि यहाँ जारी राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २७) जलवायुजन्य हानिनोक्सानी सम्बोधनका लागि अलग्गै कोष स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्दै सकिएको छ ।

जलवायुजन्य हानिनोक्सानी क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय

तोकिएकोभन्दा थप दुई दिन रस्साकस्सीपछि देशहरु यो निर्णयमा पुगेका हुन् । शुक्रबार सक्ने भनिएको कोप २७ आइतबारसम्म लम्बिएको थियो । उक्त कोष अर्को वर्षदेखि सञ्चालनमा आउनुपर्ने र वित्त प्रवाह हुनुपर्ने प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।

विकासशील देशहरूको आवश्यकता र प्राथमिकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै सन् २०२४ देखि नयाँ जलवायु वित्त प्रवाह गर्न बाटो खुलेको जानकारहरुले व्याख्या गरेका छन् ।

विश्वभर बढिरहेको जलवायुजन्य हानिनोक्सानी सम्बोधनका लागि कोप २७ बाट भएको कोष स्थापनालाई क्षति व्यहोरिरहेका सबै क्षेत्रका मुलुकहरुले स्वागत गर्दै प्रशंसा गरेका छन् । नेपालले कोपमा सहभागी हुन आउनुअघि नै हानिनोक्सानी सम्बोधनका लागि अलग्गै वित्तिय संरचना स्थापनाका लागि विचार मिल्ने समूहहरुसँग मिलेर लबिइङ गर्नेगरी तयारी गरेको थियो ।

उनीहरुले भनेका छन्, 'जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेका देशहरुको ३० वर्षभन्दा बढी समयको निरन्तर साहसिक च्याम्पियनपछि एक ऐतिहासिक निर्णय प्राप्त गरेका छन्, यसले जलवायु न्यायका लागि बाटो खुला गर्दछ ।' नेपालबाट कोपमा सहभागी प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको जलवायु परिवर्तन परिषद्का सदस्य विमलराज रेग्मीले कोप २७ ले इतिहास रचेको बताए । 'हानिनोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तको व्यवस्था गर्ने निर्णय हामीजस्तो जोखिममा रहेको र नोक्सनी धेरै व्यहोर्ने मुलुक र जनतालई ठूलो राहत मिलेको छ', रेग्मीले कान्तिपुरसित भने, 'यसअघिका कोषहरू जस्तै: अल्पविकसित देशहरू, जिइएफ र अनुकूलन कोषको पैसा सकिएको हुनाले विकसित देशहरूबाट थोरै मात्र योगदान आउँ छ । हामीले देशहरूद्वारा प्रत्यक्ष पहुँचसहित यो नयाँ कोषलाई थप स्रोतसाधन र प्रभावकारी बनाउन लबिङ गर्नुपर्छ ।'

नेपालबाट कोप २७ मा सहभागी अर्का जलवायु वार्ताकार मन्जित ढकालले कोष स्थापना गर्नुलाई शर्म अल शेखको ऐतिहासिक निर्णय भनेका छन् । उनले ट्वीट गरेका छन्, 'जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट विशेषरुपमा जोखिममा रहेका विकासशिल मुलुकहरुलाई सहयोग गर्न लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको लस एन्ड ड्यामेज कोष स्थापना हुनु ऐतिहासिक हो ।'

राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले कोष स्थापनामने स्वागत गर्दै यसले न्यायको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको बताएका छन् । उनले प्रतिक्रिया दिएका छन्, 'स्पष्ट रुपमा यो पर्याप्त होइन, तर टुटेको विश्वास पुन:निर्माण गर्न यो धेरै आवश्यक राजनीतिक संकेत हो ।'

राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का कार्यकारी सचिव साइमन स्टीलले जलवायु प्रकोपको चपेटामा परेका जोखिममा परेका मुलुकहरुलाई यो सम्झौताले क्षतिपूर्ती उपलव्ध गराउन सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

'हानिनोक्सानी र क्षतिपूर्तिको लागि एक विशिष्ट कोष सिर्जना गर्नु प्रगतिको महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो । यो मुद्दा कोपको आधिकारिक मुद्दाका रुपमा राखिएको र कोपमा पहिलो पटक स्वीकार गरिएको छ, यो नतिजाले हामीलाई अघि बढाउँछ', स्टीलले भनेका छन्, 'हामीले हानिनोक्सानी क्षतिपूर्तिका लागि कोष जम्मा गरी दशकौं अघिसम्म बढ्ने बाटो तय गरेका छौं । जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नराम्रो प्रभावले जीवन र जीविकोपार्जनलाई ध्वस्त पारेका समुदायहरूमा पर्ने असरहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने यसले निर्दिष्ट गर्छ ।'

कोप २७ ले भूराजनीतिक पृष्ठभूमिसमेत सेट गरेको उल्लेख गर्दै उनले कोप २७ का निर्णयहरुको प्याकेजले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई पूर्व औधोगिकस्तरभन्दा माथि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धतालाईसमेत पुष्टि गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

'यो प्याकेजले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती गर्न र जलवायु परिवर्तनका अपरिहार्य प्रभावहरूसँगअनुकूलन गर्नका साथै विकासोन्मुख देशहरूलाई आवश्यक पर्ने वित्त, प्रविधि र क्षमता निर्माणको समर्थनलाई बढावा दिने कार्यलाई पनि बलियो बनाएको छ', कोप समापनपछि जारी स्टेटमेन्टमा भनिएको छ ।

कोप २७ ले हानिनोक्सानी र क्षतिपूर्तिका लागि स्यान्टियागो नेटवर्कलाई सञ्चालन गर्न, विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूबाट जोखिममा रहेका विकासोन्मुख देशहरूलाई प्राविधिक सहयोगलाई उत्प्रेरित गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने पनि सहमति जुटाएको छ ।

कोप २७ ले अनुकूलनमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गर्नुका साथै अनुकूलनसम्बन्धी ग्लोबल लक्ष्यमा अगाडि बढ्न सहमत भएका छन् । कोपका दौरान अनुकूलन कोषमा २३० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम प्रवाह गर्ने देशहरुले प्रतिज्ञा गरेका छन् ।

कोप २७ का अध्यक्ष रहेका समेह शौकरीले हानी नोक्सानी र क्षतिपूर्तिलाई आधिकारिक मुद्दा बनाउन सुरुदेखि नै भूमिका खेलेका थिए भने राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले कोप २७ बाट विश्वमा भइरहेको जलवायुजन्य उथलपुथल रोक्न अलग्गै वित्तिय संरचना तयार गर्न दबाब दिएका थिए ।

कोपको समापन समारोहमा कोलम्बियाले कोपको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै हानिनोक्सानी सम्बोधनका लागि कोष स्थापना गरिएकामा प्रशंसा गरेको छ र भनेको छ, 'विकासोन्मुख देशहरुका लागि यो महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक क्षण हो ।'

सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै समान विचारधार भएका विकासशील देशहरु (एलएमडीसी) समूहका तर्फबाट बोल्दै बोलिभियाले भनेको छ, 'हामी लस एन्ड ड्यामेज कोषलाई हाम्रा मानिसहरुका आवश्यकताहरू पूरा गर्न पर्याप्त रुपमा संशाधनका लागि तत्पर छौं ।' समापन मन्तव्य दिँदै जाम्बियका तर्फबाट एफ्राएम शितिमाले ३० वर्षको प्रयासपछि आफ्रिकी माटोमा विश्वले लस एण्ड ड्यामेजको लागि नयाँ कोष र कोष व्यवस्थापन गर्न सहमत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 'रेन फरेस्ट कोलिएसन'का तर्फबाट पपुवान्यु गिनीले विकासशिल देशहरुले पेरिस सम्झौता लागू गर्न वित्त (फाइनान्स) बिना समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताएको छ ।

बेलायतका तर्फबाट बोल्दै कोप २६ का अध्यक्षसमेत रहेका आलोक शर्माले कोष स्थापना हुनुलाई उत्सबको क्षणका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले अब विश्वको तापक्रम पेरिस सम्झौताले भने अनुसार १.५ डिग्रीमा सीमित गर्न पनि देशहरुले महत्त्वकांक्षी निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

कोपको पहिलो हप्तामा दुई दिनसम्म चलेको विश्व नेताहरूको शिखर सम्मेलनले ६ वटा उच्चस्तरीय गोलमेच छलफल आयोजना गरेको थियो । बढ्दो खाद्य सुरक्षा, जोखिममा परेका समुदायहरू, जलवायु कार्य (क्लाइमेट एक्सन), जलवायु वित्त, स्रोत र प्रविधिबारे ठोस निर्णय लिन झक्झक्याएको थियो ।

कान्तिपुर कोप–२७ कभरेज :

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७९ २२:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
प्रक्रिया लत्याएर नास्टमा निमित्त उपकुलपति तोक्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी

प्रक्रिया लत्याएर नास्टमा निमित्त उपकुलपति तोक्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी

असार १८, २०८०
म जनतालाई समृद्ध बनाउन खोज्छु, केही मानिसहरूले रोक्छन् : केपी ओली

म जनतालाई समृद्ध बनाउन खोज्छु, केही मानिसहरूले रोक्छन् : केपी ओली

असार १८, २०८०
एसईईको नतिजा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका-२०७२ अनुसार सार्वजनिक हुने

एसईईको नतिजा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका-२०७२ अनुसार सार्वजनिक हुने

असार १८, २०८०
असंलग्न आन्दोलनको बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री साउद अजरबैजान जाँदै

असंलग्न आन्दोलनको बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री साउद अजरबैजान जाँदै

असार १८, २०८०
जनमतलाई सरकारमा ल्याउन गठबन्धनमा सहमति

जनमतलाई सरकारमा ल्याउन गठबन्धनमा सहमति

असार १८, २०८०
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका उद्धव थापालाई उम्मेदवार बनाउने गठबन्धनको निर्णय

कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका उद्धव थापालाई उम्मेदवार बनाउने गठबन्धनको निर्णय

असार १८, २०८०
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?