‘हामीले समेत मतदान गरेर बजेट पारित गरेको हो, पूरक ल्याउने सोचेको छैन’

यही परिदृश्यमाझ नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नाजुक अर्थतन्त्र सम्हाल्ने जिम्मेवारी एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको काँधमा आएको छ । नयाँ सरकारको नजरमा अर्थतन्त्रको अवस्था, समस्या समाधानका उपाय, बजेट कार्यान्वयनलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका उमेश चौहान, कृष्ण आचार्य र यज्ञ बञ्जाडेले अर्थमन्त्री पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सामान्यतया बजार अर्थतन्त्रप्रति कम्युनिस्टहरू अनुदार र पुाजीवादीहरू उदार मानिन्छन् । तर नेपालमा फरक परिदृश्य देखिँदै आएको छ । पछिल्ला उदाहरणमा पनि प्रजातान्त्रिक दलबाट अर्थमन्त्री हुँदा सेयर बजार घट्ने र कम्युनिस्ट र विशेष गरी तपाईं अर्थमन्त्री बन्दा बजार उकालो लाग्ने गरेको छ । यस्तो विरोधाभास किन भइरहेको छ ?

यति बेला नेपालले अवलम्बन गर्ने मिश्रित अर्थतन्त्र हो भन्दै आएका छौं । सरकारी (सार्वजनिक) क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी मिश्रित अर्थतन्त्रका तीनवटा आयाम हुन् । निजी क्षेत्रको धेरै ठूलो योगदान छ । यद्यपि ती तीनवटै क्षेत्रलाई सँगसँगै अघि बढाउन सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामी कम्युनिस्ट हौं, यसकारण निजी क्षेत्रप्रति हाम्रो वैरभाव छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दा अर्थतन्त्र अघि बढ्न सक्दैन । हामी अर्थतन्त्रका तीनवटै खम्बालाई सन्तुलित रूपमै अघि बढाउन चाहन्छौं । खासगरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, लगानी विस्तारलगायत काममा निजी क्षेत्रलाई अघि बढ्न हामी प्रोत्साहन गर्छौं ।

सरकारले सेयर बजारलाई सन्तुलित र मर्यादित ढंगले अघि बढाउन, बजारका समस्या सुन्न र समाधान गर्न चाहन्छ । यो सरकारले गल्ती गर्दैन, ठीक प्रकारका नीति लिएर अघि बढ्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्तामा भएकाले बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको होला । यसलाई नागरिकको सरकारप्रति विश्वासका रूपमा लिएका छौं । अहिले ६३ लाखभन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा सेयर बजारसँग जोडिएकाले पनि यस क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्नुपर्नेमा सरकार प्रस्ट छ ।

हामी सेयर बजारप्रति असन्तुलित अभ्यास, असन्तुलित विश्लेषण, असन्तुलित दृष्टिकोण राख्दैनौं । सेयर बजारलाई परिपक्व ढंगले प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हाम्रा सोच र नीति त्यस प्रकारकै छन् । लगानीकर्ताको लगानी नडुबोस् भन्न चाहन्छौं । नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्न चाहने भएकाले लगानीकर्ता आश्वस्त भएको पाएका छौं । मैले पुँजी बजारलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भनेको छु । दीर्घकालीन पुँजी र बचत परिचालनका लागि यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बजार पुँजीकरणको ठूलो आकार तथा ठूलो संख्यामा सहभागी भएको यस बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै लग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।

पुँजी बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै लानका लागि निश्चित योजना के छन् ?

हामी सेयर बजारलाई नकारात्मक रूपमा हेर्दैनौं । केहीले सेयर बजार जुवाघर हो भनेर पनि विश्लेषण गरेको सुनियो । यसले नकारात्मक सन्देश दियो । हामीले सेयर बजारलाई पनि अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा हेरेका छौं । समयअनुसार यसको विकास र विस्तार हुनुपर्छ । लगानीकर्ताको लगानी नडुब्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न चाहन्छौं ।

अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा हेरिने सेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड ६ महिनादेखि अध्यक्षविहीन छ । अघिल्लो सरकारले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरे पनि उम्मेदवारका विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच विवाद हुँदा प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्‍यो । अघिल्लो गठबन्धन भत्किनुको एउटा मुख्य कारण बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति पनि हो भन्ने बुझिन्छ । यस प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स जोडिएको भन्ने छ । यस प्रक्रियालाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त प्रक्रियालाई दलहरूबीचको विवाद भनेर जसरी चर्चा गरिएको छ, त्यो सत्य होइन । अघिल्लो सरकारले किन अध्यक्ष नियुक्ति गरेन वा गर्न सकेन, मैले भन्न सक्ने कुरा भएन । बोर्ड अध्यक्षको विषयलाई लिएर एमालेका कुनै नेताले दबाब दिए भन्ने कुरा गलत हो । जुन पार्टीले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्ष बनायो, अब त्यो पार्टीले एउटा सामान्य संस्थाको अध्यक्षका लागि बार्गेनिङ गर्छ ? यो सबै अतिरञ्जित गर्ने दुष्प्रयास मात्र हो ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मैले भनेको मान्छे धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्नुस्, नत्र गठबन्धन नै तलमाथि हुन सक्छ भन्नुभएको थियो भनेर निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कान्तिपुरसँगै भन्नुभएको छ । यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

उहाँले के भन्नुभयो, त्यो मलाई थाहा भएन । त्यही नै भन्नुभएको रहेछ भने शतप्रतिशत असत्य र निराधार कुरा हो । त्यो कुण्ठा हो । एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीप्रति गरिएको यो टिप्पणी गलत, अनुचित र पूर्वाग्रहपूर्ण छ ।

त्यसो भए बताइदिनुस् न धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष र नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे यस सरकारको धारणा के हो ?

अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया अघिल्लो सरकारकै पालामा सुरु भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । धितोपत्र बोर्ड जस्तो संस्था लामो समय नेतृत्वविहीन रहनु हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत छौं । हामी प्रचलित कानुनबमोजिम योग्यतम् व्यक्तिले धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं, अदालतबाट निर्णय आएपछि कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल । तस्बिरहरू : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

पारदर्शी ढंगले उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त गर्छौं । अर्को स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान भएका छन् । हामी थप अध्ययन गर्छौं । त्यसबाट कस्तो सुझाव आउँछ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे प्रक्रिया अघि बढिरहँदा सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई संरचनात्मक सुधार गर्न अनुमति दिइएन । राम्रो गरिरहेको सार्वजनिक संस्थानको हातखुट्टा बाँधेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स बाँड्न लाग्यो, यसरी सरकारले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्न खोज्यो भन्ने आरोप छ नि ?

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया, यस सम्बन्धमा भएका अध्ययन अनुसन्धान, कानुनी व्यवस्था, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनःसंरचनालगायत विषयमा मैले पनि सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्दै छु । त्यसपछि बजारको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा जे गर्नुपर्ने हो, त्यही गर्छौं । नेप्सेको पुनःसंरचनाको विषय अघिल्लो पटक म अर्थमन्त्री हुँदा पनि आएको थियो । मैले प्रक्रिया अघि बढाउन पनि चाहेको थिएँ । त्यतिबेला छोटो समय अर्थमन्त्री भएकाले काम पूरा गर्न पाइएन ।

नयाँ एक्सचेन्जबारे दुई तर्क छन् । एउटा मात्र संस्था हुँदा एकाधिकार हुन्छ, दुइटा बनाएर प्रतिस्पर्धा गराउनु राम्रो भन्ने एउटा तर्क छ । अर्कातिर एउटैलाई सबल बनाएर अघि बढे भइगो भन्ने छ । दूरसञ्चार, बैंक, बिमालगायत क्षेत्रमा सुरुमा एकाधिकारप्राप्त संस्था थिए । नयाँ लाइसेन्स बाँडेपछि प्रतिस्पर्धी भए, त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताले पाए भन्ने पनि छ । दुवै तर्क सुनिरहेका छौं । सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गरेर उचित निर्णय लिन्छौं ।

मिश्रित अर्थव्यवस्थामा सरकारी, निजी क्षेत्र र सहकारी मुख्य तीन खम्बा हुन् । यतिबेला तीनवटै खम्बा नराम्रोसँग हल्लिएको अवस्था छ । सरकारी वित्तको अवस्था नाजुक छ, निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल तंग्रिन सकेको छैन । उनीहरूले लगानी नगर्दा बैंकमा ८ खर्ब ऋणयोग्य रकम थुप्रिएको छ । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने प्रायः सहकारी संस्था डुबिसकेको अवस्था छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा तपाईंको यो कार्यकाल पाँचौं भएकाले ती अर्थतन्त्रका खम्बा ढल्न नदिन कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी हस्तक्षेप गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्दा बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । परिस्थितिजन्य कारणले उद्योगी व्यवसायीले पुरानो ऋणको साँवाब्याज तिर्न सकेका छैनन् । उनीहरू कसरी व्यवसाय जोगाउने भन्ने अवस्थामा छन् । उनीहरूले थप ऋण लिन सकेका छैनन् । उनीहरूलाई अब कसरी राहत दिन सकिन्छ, उत्पादन वृद्धिमा प्रोत्साहन गर्न के कस्ता नीति बनाउनुपर्छ भन्नेमा म लागेको छु । निकट भविष्यमै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ । बैंकमा थुप्रिएको रकम कसरी लगानी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले पनि सोच्ला । लगानीका निम्ति अनुकूल परिस्थिति कसरी निर्माण गर्ने भन्नेमा मन्त्रालयले पनि काम गर्छ । के कस्तो नीतिगत व्यवस्था र सहजीकरण गर्दा लगानीमैत्री वातावरण बन्छ भन्नेबारेमा हामी काम गर्छौं ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने सामर्थ्य हामीले राख्नुपर्छ । प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा, नियमनका लागि आवश्यक संरचना निर्माण नहुँदा, स्वनियमन भनेर स्वतन्त्र छाड्दा पनि यस क्षेत्रमा समस्या आएको हो । अब यस क्षेत्रको विकृति समाधान गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । सबैभन्दा पहिले नियमनको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नीति निर्माण सुरु भइसकेको छ । समस्यामा रहेका सहकारीलाई त्यो अवस्थाबाट बाहिर ल्याउने र बाँकीलाई स्वर्स्फूत रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे विशेष योजनासहित अघि बढ्नुपर्छ । सहकारीलाई सक्षम, प्रभावकारी र सुशासित बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं ।

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलिया भए पनि राजस्व, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायतालगायतको अवस्था नाजुक छ । निजी क्षेत्र मात्र नभएर आम नागरिकको पनि सरकारप्रति भरोसा घट्दो छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने तपाईंका योजना के छन् ?

पुँजीगत खर्च गर्ने सामर्थ्यमा गिरावट आएको छ । यसलाई बढाउनु सरकारी वित्त सुधारको महत्त्वपूर्ण काम हो । बजेट बनाउँदा विनियोजन कौशल देखाउनुपर्थ्यो, त्यो देखाउन सकिएको छैन । योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा जुन प्रकारको सक्षमता हुनुपर्ने हो, त्यसमै कमजोरी छ ।

व्यावसायिक आत्मविश्वास बढाउने, सरकारी खर्च खास गरी पुँजीगत खर्च बढाउने, माग बढाउन तुलनात्मक लाभका क्षेत्र खासगरी पर्यटन, ऊर्जा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सूचना प्रविधि प्रवर्द्धन प्रोत्साहन गर्ने, आपूर्तिजन्य अवरोध हटाउने, नीतिगत स्थिरता दिने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई विश्वसनीय बनाउने, बाह्य कारणहरू र चुनौती सम्बोधन गर्न वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनेमै मेरो प्रयास रहनेछ । अर्थतन्त्रमा सबैतिर निराशा छ । बजार माग घटेको छ । उत्पादन घटेको छ । केही उद्योग बन्द भइसके, धेरै उद्योग कम क्षमतामा चलेका छन् ।

सरकारको राजस्व, उपभोग, आयात, निर्यात, रोजगारी सबै घटेका छन् । व्यवसाय विस्तार होला भन्ने अनुमानमा उद्योगी व्यवसायीले कर्जा लिए । परिस्थितिजन्य कारणले उनीहरूको योजनाअनुरूप व्यवसाय चल्न सकेन । अहिले उनीहरू बैंकको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । कालोसूचीमा पर्नेको संख्या उल्लेख बढेको छ । अहिले उनीहरूको चिन्ता भनेकै व्यवसायमा कसरी टिक्ने, कालोसूचीमा पर्नबाट कसरी जोगिने भन्ने नै हो । यो समस्याले मनोवैज्ञानिक दबाब परेको छ । निराशाबाट उनीहरूलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ । कसरी हुन्छ, उनीहरूको अप्ठेरोलाई सप्ठेरो बनाउन हामी लाग्छौं ।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म सरकारको आयभन्दा खर्च साढे ३ खर्ब रुपैयाँ बढी छ । यस वर्ष पनि राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धिका संकेतहरू देखिएका छैनन् । राजस्वले मुस्किलले चालु खर्च मात्र धान्न सकिने अवस्था छ । कर सुधारसम्बन्धी विद्याधर मल्लिकको प्रतिवेदनले पनि कर प्रशासनमा प्रशस्त चुहावट रहेको देखाएको छ । कर प्रशासन सुधारसम्बन्धी तपाईंसँग के कस्ता योजना छन् ?

कर प्रशासनलाई कसरी अनुशासित, कर्तव्यमूलक र सक्षम बनाउने भन्नेमा म प्राथमिकतासाथ काम गर्छु । व्यक्तिपिच्छे जिम्मेवारी बाँडफाँटसहितको विशेष कार्ययोजना (एक्सन प्लान) बनाएर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छु । राम्रो गरे पुरस्कृत र नराम्रो गरे दण्डित भइन्छ भन्ने वातावरण विकास गर्छु ।

हाम्रो कर संरचनामा ठूलै परिवर्तन जरुरी छ, करमैत्री व्यावसायिक र प्रविधिमा आधारित कर प्रशासन कायम गर्न, करको दायरा विस्तार गरी कर सहभागिता बढाउन, वस्तुनिष्ठ आधारमा मात्र करका दरहरू कायम गर्न, बजार अनुगमन बढाउन, चुहावट रोक्न, करदातालाई अनावश्यक झन्झट नदिन, स्वस्फूर्त कर तिर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।

सरकारमा आउनुअघि चालु वर्षको बजेटले शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिन नसक्ने धारणा हालका प्रधानमन्त्री ओली, तपाईंलगायत अघिल्लो गठबन्धनका सत्तापक्षीय र विपक्षी सांसदले राख्नुभएको थियो । केही सांसदले रोस्ट्रममै बजेट च्यात्नु पनि भयो । यतिबेला सरकारलाई यही बजेट कार्यान्वयन गर्न वा पूरक ल्याउन दुवै बाटो खुला छ । कुन बाटो रोज्नुहुन्छ ?

बजेटबारे धेरै नकारात्मक टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । परिस्थिति जेसुकै भए पनि हामीले समेत मतदान गरेर बजेट पारित गरेको हो । यसपालिको बजेट निर्माण प्रक्रिया रोचक छ । एक जना अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभयो, अर्को अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो र अर्को अर्थमन्त्री कार्यान्वयन गर्न आएको छ । ती मन्त्रीहरूका पार्टी पनि फरक–फरक छन् । अहिले मैले पूरक बजेटबारे सोचिरहेको छैन । हामी बजेट कार्यान्वयनमै जान्छौं । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त अनुभवका आधारमा आवश्यक परे समीक्षा गर्न सकिन्छ ।

सांसदहरूले दिनहुँ छलफल र दर्जनौं संशोधन राखे पनि सरकाले संसद्मा पेस गर्ने विनियोजन र त्यसका आश्रित विधेयक (बजेट) का व्यवस्थामा ‘कमा’ र ‘फुलस्टप’ पनि परिवर्तन नभई पारित गरिन्छ भन्ने भाष्य यसपटक तोडिएको छ । आफू संलग्न सरकारले ल्याएको बजेट आफैं संशोधन गर्नुपरेको अवस्थालाई सर्वसाधारणले कसरी बुझ्ने ?

आयकर ऐन दफा ५७ का सम्बन्धमा आर्थिक ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव आयो । तत्सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा संशोधन प्रस्ताव आएपछि त्यसमा छलफल पनि भयो । तर, प्रतिनिधिसभाले संशोधनबिना पारित गरेर पठायो । राष्ट्रिय सभामा केही सांसदले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभयो । त्यसमा राष्ट्रिय सभाले चासो देखायो र सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा पठाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गर्‍यो । आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन सम्बन्धमा कतिपय विज्ञका धारणा पनि आए ।

मुख्य रूपले राजस्व संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने असल मनसायले उक्त दफा संशोधन भएको हो । कानुनको छिद्र पत्ता लगाएर कसैलाई पनि राजस्व प्लानिङ गर्ने अवसर प्राप्त नहोस् भन्ने उद्देश्य हो । कानुनबमोजिम राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व नगुमोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसरी सधैं बजेट संशोधन हुनुपर्छ भनेर म भन्दिनँ तर कहिलेकाहीं यस प्रकारको समस्या आउँदा संशोधन गर्नुपर्छ । अहिले बजेट हुबहु पारित गर्दा राज्यले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाउने जोखिम देखापर्‍यो । त्यसैले राष्ट्रिय सभाले दिएको सुझाव ग्रहण गर्नुपर्‍यो । जे अभ्यास भयो, त्यो हाम्रा ऐन–कानुन, नीतिसँग बाझिएको छैन ।

बजेट संशोधन नगरेको भए राज्यले ठूलो राजस्व गुमाउने जोखिम रहेको बताउनुभयो । व्यवस्था हटाउनका पछाडि साँच्चिकै समस्या भएर हो कि राजनीतिक दाउपेच मात्रै हो ?

अघिल्लो सरकारले कुन मनसायले उक्त दफा संशोधन गर्‍यो, त्यस विषयमा म छिर्न चाहन्नँ । उक्त दफाबारे विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट विभिन्न धारणा आइरहेका छन् । तर सुविधाको दुरुपयोग नहोस्, राजस्व चुहावटको माध्यम नबनोस्, कर प्रणालीमा विकृति नल्याओस् भनी गरिएको हो । यसलाई सबैले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको पाएको छु ।

पछिल्लो दुई वर्षदेखि सरकारले पुँजीगत खर्चभन्दा बढी वित्तीय व्यवस्थापनमा बजेट विनियोजन गर्नुपरेको अवस्था छ । सरकारी ऋण पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिएको छैन । ऋणको साँवाब्याज तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । यो जोखिम सरकारले कसरी न्यूनीकरण गर्दै छ ?

सार्वजनिक ऋणका सम्बन्धमा सरकारले सन्तुलित धारणा लिनुपर्छ । यसबीचमा मुलुक विशेष अवस्थाबाट गुज्रियो । भूकम्प, कोभिड संक्रमणजस्ता विपत् पनि हामीले सामना गर्नुपर्‍यो । यही कारण पछिल्ला वर्ष सार्वजनिक ऋणको आकार बढेको छ । तर, अहिलेको ऋण हाम्रो काबुभन्दा बाहिर छ, व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्थामा छैन । धेरै बाह्य ऋण सहुलियत ब्याजदरको छ ।

सहुलियत ऋण लिएर राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्नु नराम्रो होइन । तर ऋण लिँदा कति ब्याजदरमा लिने र कहाँ लगानी गर्ने भन्नेमा सचेत हुनैपर्छ । तत्काल हामी ऋणको पासोमा पर्ने अवस्था छैन । यद्यपि आउँदा दिनमा ऋण लिँदा विचार गरेर, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने, राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आयोजनामा लगानी हुने सुनिश्चिततासहित लिन्छौं ।

अब अर्थतन्त्रको आकार र राजस्व परिचालन नबढाई, बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नल्याई सरकारी वित्तमा आमूल सुधार सम्भव छैन । वित्तीय व्यवस्थाको रकम पनि अधिकांश पुँजीगतमा नै खर्च हुने हो । सार्वजनिक ऋणको उपयोगमा दक्षता ल्याउनुपर्नेछ । मैले पदबहाली गर्दा नै विकास वित्तका नवीन उपकरण उपयोग गर्ने मार्गचित्र स्वीकृत गरेको छु । यसबाट ऋणको भार कम गर्न र निजी पुँजी परिचालन गर्न बाटो खुल्छ । विगतदेखि गर्दै आएको अभ्यासमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । मेरो त्यसमै जोड हुन्छ ।

बजेटले वर्तमान अर्थतन्त्रको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रलगायत धेरै सरोकारवाला खुकुलो मौद्रिक नीति आउँछ, अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ भन्ने आसमा बसेका छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग कसरी समन्वय गर्दै छ, ताकि सरोकारवालाको अपेक्षा पूरा होस् र अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको पनि नदेखियोस् ?

मौद्रिक नीति तर्जुमा मूलतः राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततासँग सम्बन्धित हो, तर पनि समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने नीति भएकाले आइसोलेसनमा तर्जुमा गर्ने कुरा भएन । हामीले अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका उपायबारे बहस, छलफल गरेका छौं । राष्ट्र बैंक परिस्थितिको आवश्यकताअनुरूप मौद्रिक नीति ल्याउने सम्बन्धमा अन्तिम तयारीमा जुटेको जानकारी पाएको छु ।

राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएकाले अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्नेमा दृढ छु । यद्यपि निक्षेप बढिरहेको तर कर्जा माग नहुँदा वित्तीय प्रणालीमा खर्बौं लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, ऋणीले साँवाब्याज तिर्न नसक्दा व्यवसाय बन्द गर्नुपरेको छ भने कालोसूचीमा पर्नुपरेको अवस्था छ । यी सबै समस्याबारे राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेकाले आफ्नो सीमा र दायराभित्र रहेर नयाँ मौद्रिक नीति आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु ।

सरकारले पैसा भुक्तानी नदिँदा यस वर्ष धेरै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेको भन्ने छ । ब्याज अनुदान, कृषि बिमा, निर्यात अनुदान, कोरोना बिमा लगायतका पैसा पनि सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन । ती रकम कहिले भुक्तानी दिनुहुन्छ ?

काम सम्पन्न भएका र कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा भएका निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदैन । आउँदा दिनमा पनि विधिसम्मत रूपमा आयोजना सम्पन्न भएका निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नरोकिने सुनिश्चितता गर्न चाहन्छु । ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा, कृषि बिमा, निर्यात अनुदानलगायतको भुक्तानी पनि रोकिँदैन । अवस्था हेरेर चरणबद्ध रूपमा भुक्तानी गर्छौं ।

सरकारी खर्चको बेथिति रोक्न भन्दै रकमान्तर, वर्षान्त खर्च, असार अन्तिम साताको खर्चमा सुशासन कायम गर्छु भनेर हरेक सरकारले नीति बनाउँछ । तर यस्ता कामबाट असार महिनामै ठूलो रकम खर्च हुने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ । सरकारी वित्तको बेथिति सुधार्न सरकारले किन नसकेको ?

बजेट तर्जुमा गर्दा यथार्थपरक अनुमान गर्न नसकेपछि रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । संविधान र आर्थिक कार्यविधि कानुनले पनि आवश्यकता पर्दा रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकै छ । तत्काल आइपर्ने, विपद्जन्य वा यस्तै आपत्कालीन अवस्थामा बाहेक नियमित योजना र कार्यक्रममा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेछ । असारमा ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिका सम्बन्धमा आयोजना व्यवस्थापनले वार्षिक क्यालेन्डरबमोजिम काम गर्नुपर्छ । पहिल्यै सिर्जना भएको दायित्व भुक्तानीका लागि पनि असार महिना कुर्ने संस्कृति फेर्नुपर्छ ।

अहिलेको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या मागमा कमी हो । बजार माग घटेकै कारण लगानी, उत्पादन, आयात, रोजगारी सबै घटेका छन् । अर्थतन्त्रको कुल लगानीमा करिब ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको छ । यसकारण निजी क्षेत्रलाई थप लगानीका लागि प्रोत्साहन नगर्दासम्म कर्जा विस्तारको सम्भावना कम छ । सरकारसँग त्यस्ता कुनै छुट तथा अनुदानका योजना छन्, जसले निजी क्षेत्रलाई थप लगानीका लागि प्रोत्साहन गरोस् ?

हामीले निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । जस्तो– निर्यात प्रोत्साहन, उत्पादनमा आधारित अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा आदि । अब ती सबैको समीक्षा गरी समयसापेक्ष बनाउँदै लग्नुपर्नेछ । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पर्यटन, ऊर्जा, कृषि तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नीतिगत सहजीकरण गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न र बाह्य लगानीका लागि समेत नेपाललाई आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न म प्राथमिकता दिनेछु ।

अहिले प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष ओली हुनुहुन्छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी एमालेनिकट मानिसले सञ्चालन गरेका छन् । उनीहरूकै संस्था धेरै समस्यामा छन् । यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने हो भने आफ्नै कार्यकर्ताप्रति निर्मम हुनुपर्ने भएकाले त्यो सामर्थ्य एमालेमा छैन भन्ने आरोप पनि छ नि ?

सहकारी अभियानलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन एमालेको ठूलो भूमिका छ भन्ने लुकाउनुपर्ने कुरा होइन । सहकारी आन्दोलनलाई शक्तिशाली बनाउने ‘गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी’ भन्ने नारा एमालेकै हो ।

तर, एमालेले सहकारी आन्दोलनमा जोडिएर गल्ती गर्ने छुट कसैलाई दिएको छैन । गल्ती गर्नेलाई हामीले कानुनसम्मत कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका छौं तर उनीहरूलाई जोगाउन लागेका छैनौं । गल्तीलाई सच्याउने, दण्डित गर्ने र समस्या समाधान गरी सहकारी संस्था सामान्य अवस्थामा अघि बढाउने वातावरण निर्माणको काम गर्छौं ।

टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न बनेको समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको छैन । प्रतिवेदनले अहिलेकै अवस्थामा एनसेलको सेयर खरिदबिक्री कारोबार स्विकार्न नमिल्ने सुझाव दिएको थियो । यस सम्बन्धमा सरकारको धारणा के हो ?

त्यो प्रतिवेदन मैले हेर्न पाएको छैन । प्रतिवेदन हेरेर कानुनी परिधिभित्र रहेर राष्ट्र र नागरिकको हित हुने निर्णय गर्छौं । हाम्रो कानुनी प्रबन्ध के हो, कुन संस्थाले कुन कानुनका आधारमा कस्तो काम गरेको हो । ती सबै विषय अध्ययन गरेर अघि बढ्छौं ।

चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अघि बढाउन ‘बीआरआई कार्यान्वयन योजना’ दस्ताबेजमा हस्ताक्षर सम्बन्धमा अघिल्लो सरकारमा साझेदार दलबीच विवाद चर्किएको थियो । कांग्रेसले स्पष्ट रूपमा बीआरआईबाट अनुदान लिन सक्छौं, ऋण लिन सक्दैनौं भनेको छ । यसअघि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीकै पहलमा बीआरआई अघि बढेको हो । अहिले बीआरआईबाट अनुदान मात्र लिन्छौं, ऋण लिँदैनौं भन्ने अवस्थामा सरकार छ कि त्यसमा पुनर्विचार हुन्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार र छिमेकी राष्ट्रहरूबाट ऋण लिने सम्बन्धमा कस्तो र कति ब्याजदरको लिन्छौं भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । यो देश वा निकायबाट लिन्छौं वा अर्कोबाट लिँदैनौं भन्ने होइन । आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित भएर ऋण लिने हो । अहिले पनि सोही आधारमा ऋण लिन सक्छौं । यसकारण कुन निकायबाट ऋण लिने, कुनबाट नलिने भन्ने द्विविधामा हामी छैनौं ।

पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ बन्नुको मुख्य कारण संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थायित्वको एजेन्डा देखाइएको थियो । तर, कांग्रेस र एमालेबीचको सातबुँदे समझदारी अझै सार्वजनिक भएको छैन । खासगरी संविधान संशोधन सम्बन्धमा गृहकार्य पनि भएको देखिँदैन । संविधान संशोधन सरकार गठनकै लागि मात्र भनिएको थियो कि साँच्चै काम सुरु गर्ने हो ?

संविधान संशोधन साँच्चै गर्नकै लागि भनिएको हो । संविधान संशोधन आजको भोलि गर्न सकिने विषय होइन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई अझ प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउने उद्देश्यले संशोधन गर्ने भनिएको हो । कसैले संविधान संशोधनलाई निकै हल्का र खेलाँचीका रूपमा पश्चगामी भनेर टिप्पणी गरेका छन् । ती टिप्पणीबारे मेरो भन्नु केही छैन । आउँदा दिनमा हुने घटनाक्रमले नै उहाँहरूलाई जवाफ दिनेछ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुकूल हुनेगरी संशोधन गर्न चाहेका हौं ।

समाजको गतिसँगै संविधान पनि गतिशील, विकसित र संशोधित हुँदै जानुपर्छ । संशोधनको व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । कुन विषयमा कस्तो संशोधन गर्ने भन्नेबारे पार्टीहरूबीच आपसी छलफल गरेर तय गरिन्छ । अहिले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संविधानमा छ । राजतन्त्रका ठाउँमा गणतन्त्र स्थापना गरेका छौं । एकात्मक राज्यका ठाउँमा संघीयतामा गएका छौं ।

धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता आधारभूत विषयको सुनिश्चित गरेर पनि राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति कुनै विकल्प हुन सक्छ भने त्यसतर्फ किन अभ्यास नगर्ने भन्ने सोचले संशोधनको एजेन्डा अघि बढेको हो । संविधान संशोधन एउटा वा दुई दलहरूले मात्र गरेर हुने विषय होइन । सबै दलबीच लामो छलफल र अन्तरक्रियापछि तय हुने हो । अहिले संविधानद्वारा प्रदत्त हक तथा अधिकार सुनिश्चित गर्दै राजनीतिक स्थायित्व खोजिने भएकाले संशोधन प्रक्रियामा सबै दलको सहमति हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।