१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११३

सरकारको ध्यान करमा, गुणस्तरमा छैन अनुगमन

एक महिलाले हालको बजार मूल्यअनुसार  सेनिटरी प्याड किन्नमा खर्चने मासिक रकम औसत  नेपाली परिवारले शिक्षामा खर्च हुने जति
सीमा तामाङ

काठमाडौँ — प्राकृतिक चक्र महिनावारीका लागि प्रयोग गरिने सेनिटरी प्याडमा समेत कर तिर्नु परिरहेको भन्दै ०७८ असोज ७ मा अभियन्ताहरूले काठमाडौं माइतीघरमा आन्दोलन थाले । उनीहरूले ‘रातो कर माफ गर’ भन्दै प्याडमा लगाइएको कर हटाउन माग राखे ।

सरकारको ध्यान करमा, गुणस्तरमा छैन अनुगमन

सरकारको नीतिअनुसार विलासिताका सामग्रीलाई कर लाग्छ, अत्यावश्यक सामग्रीमा छुट हुन्छ । सरकारले भने चालू बजेटमा प्याड आयातकर्ता कम्पनीलाई तोकेको १.५ प्रतिशत भन्सार शुल्क पनि बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा १४ देखि १८ हजार थान प्याड प्रयोग गर्छिन् । बीबीसीले २०७५ मा गरेको विस्तृत सर्वेक्षणअनुसार एक नेपाली महिलाका लागि जीवनकालभर प्याड किन्न अहिलेको बजार मूल्यअनुसार २ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भइरहेको देखिन्छ । जुन रकम एसिया महादेशका विभिन्न १८ देशमध्ये नेपाल पाकिस्तानपछि दोस्रो स्थानमा पर्ने बीबीसीको उक्त विश्लेषणमा उल्लेख छ ।

औसतमा नेपाली महिलाले आफ्नो मासिक आयको तीन प्रतिशत रकम महिनावारी हुँदा प्रयोग हुने सामग्रीमा खर्च गर्ने गरेका छन् । यो सिंगापुर (०.२२ प्रतिशत) र दक्षिण कोरिया (०.३४ प्रतिशत) को भन्दा झन्डै १० गुणाले बढी खर्च रकम हो । जबकि, एक महिलाले हालको बजार मूल्यअनुसार प्याड किन्नमा खर्चने रकम औसत नेपाली परिवारले शिक्षामा खर्च गर्ने रकम जति हो ।

गत आर्थिक वर्षमा ९२ करोड २२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको १० करोड ३० लाख १६ हजार ३ सय १२ थान प्याड, टेम्पोन र मिन्स्ट्रअल कप आयात भएको थियो भने अघिल्लो आवमा १ अर्ब ११ करोड ५२ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको १२ करोड ९२ लाख ५४ हजार ९ सय २५ थान आयात भएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले प्याड सहज, सरल र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई ०७९ जेठ ४ मा निर्देशन दिएको थियो । ‘गुणस्तर मापदण्डमा ल्याई प्याड तथा सिलिकन कपको स्वदेशमै उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्न तथा आयात गर्दा हाल लगाइएको शुल्क र करमा पुनर्विचार गर्नू’ भनी समितिले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिको निर्देशनपछि ०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले महिनावारी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत छुट दिएपछि आयातकर्ता कम्पनीले यसअघि तिर्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क घटेर १.५ प्रतिशतमा पुगेको थियो । तर चालु बजेटमा भने महिनावारी प्याडमा फेरि कर वृद्धि गरी ५ प्रतिशत पुर्‍याइयो ।

न त समितिको निर्देशनअनुसार सरकारले प्याड तथा सिलिकन कपको स्वदेशमै उत्पादनका लागि लगानीमा प्रोत्साहन गर्न कुनै ठोस नीति तथा कार्यक्रम नै तय गर्न सक्यो । यसले गर्दा आयातित प्याडमा नै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता यथावत् छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०१९ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार ५१.२ प्रतिशतले महिनावारी प्याड र ३७.७ प्रतिशतले पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्याड प्रयोग गर्छन् ।

मर्यादित महिनावारी अभियन्ता राधा पौडेल स्थानीय स्तरमा उत्पादित महिनावारीमा प्रयोग हुने सामग्रीलाई प्रवर्द्धन गर्न पाउनुपर्ने तर्क गर्छिन् । उत्पादन, बिक्रीवितरणमा सहजता र सर्वसुलभताका लागि सन् २०१८ देखि नै उनको फाउन्डेसन र न्यायका लागि महिला मञ्च चितवनमार्फत आफूसहितका अभियन्ताले स्वदेशी प्याड उत्पादन र बिक्रीमा तिर्नुपर्ने कर मिनाहा हुनुपर्ने माग गर्दै आएको बताइन् ।

‘स्वदेशी प्याड उत्पादनलाई महिला तथा क्लबहरूले सहजीकरण गर्दिनुपर्ने हुन्छ, यसका लागि तीनवटा ‘पी’ मा केन्द्रित हुनुपर्छ, पहिलो पिपल (जनता), ‘दोस्रो प्लानेट (वातावरण) र तेस्रो पकेट (सुपथ मूल्य),’ उनले भनिन्, ‘महिनावारी सामग्रीले प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्य, वरिपरिको वातावरणमा हानि नपुग्ने र हरेक महिलाले सुपथ मूल्यमा किन्न सक्ने गुणस्तरीय सामग्री हुनुपर्छ, स्वदेशमै उत्पादन भयो भने रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ ।’

नेपालमा कपडाको पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने, कुहिने र नकुहिने विभिन्न थरीका महिनावारी प्याड उत्पादन गर्ने साना/ठूला गरी ३५ देखि ४० वटा उद्योगहरू छन् । यसका अलावा ‘टेम्पोन’ र ‘मिन्स्ट्रुअल कप’ पनि विकल्पका रूपमा आइसकेका छन् । ‘मितेरी’ ब्रान्डका महिनावारी प्याड दुई महिनामा कुहिने जैविक प्याड उत्पादक सावित्रा भण्डारीले बताइन् ।

सुरुवाती दिनमा कम्पनीले दैनिक चार सय प्याड उत्पादन गर्थ्यो भने अब १ मिनेटमा ५ सय प्याड उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको उनले सुनाइन्  । यो कम्पनीको ‘प्याड’ चितवन वरपरका विद्यालय र काठमाडौंलगायत विभिन्न जिल्लामा क्रियाशील गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले खरिद गर्छन् ।  बजारमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्लास्टिक र प्लास्टिकजन्य महिनावारी प्याड पाइने भएकाले पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्याड बनाउनेतर्फ अग्रसरता देखिएको छ । तर, सरकारले नीतिगत व्यवस्था र त्यस्ता उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको उनको गुनासो छ ।

यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले भने स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न यस वर्ष आयातित प्याडमा कर बढाइएको बताए । ‘घरेलु उद्योगलाई संरक्षण गरौं, नेपालमै उत्पादन हुन्छ भने आयातलाई कम गरौं भनेर कर बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘स्वदेशी उत्पादन गुणस्तरीय पनि नहुने र महँगो हुने, सर्वसुलभ पनि भएन भने आयातमा कर लगाएको अर्थ नै भएन ।’

उपभोक्तालाई मार पारेर उद्योगलाई संरक्षण गर्न नहुने उनको भनाइ छ । महिनावारी सामग्रीले कपडाको नयाँ वा पुरानो टालो, महिनावारी कप, कट्टु, टेम्पुन, कुहिने वा नकुहिने प्याड, पुनः प्रयोग गर्ने कपडाको प्याडलाई बुझाउँछन् । पछिल्लो समय महिनावारी भएका बेला प्याड प्रयोग गर्ने चलन बढे पनि यसको गुणस्तरबारे खासै संवेदनशील देखिँदैन ।

गुणस्तरहीन प्याड परेमा महिनावारीको बेलामा बग्ने रगत योनिवरिपरि लाग्ने र संक्रमणको जोखिम हुने भेरी अस्पताल नेपालगन्जका स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. कृतिपाल सुवेदीले बताए । ‘गुणस्तरहीन प्याडको प्रयोगले चिलाउने र धेरै सेतो पानी बग्ने समस्या हुन्छ, दीर्घकालसम्म संक्रमण रहिरह्यो भने पाठेघरको मुखमा घाउ हुन सक्छ,’ उनले भने । कमसल, गुणस्तरहीन सेनिटरी प्याडको प्रयोगले शारीरिक र मानसिक दुवैखाले समस्या निम्त्याउने उनी बताउँछन् । प्लास्टिकयुक्त प्याडले स्वास्थ्य र वातावरणमा समेत असर गर्ने हुन्छ । पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्याडले संक्रमण फैलाउने जोखिम हुन्छ ।

‘अचेल कपडाको पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्याड बनाइरहेका छन्, नरम कपडाबाट बनेको प्याडलाई राम्ररी धोएपछि पुनः कुनै रसायनमा डुबाएर निर्मलीकरण गर्न सकियो भने संक्रमण फैलिँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो प्याड एक पटक किनेपछि ७/८ पटक पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ । जसले आर्थिक भार पनि कम हुन्छ । स्वास्थ्य र वातावरणमा समेत कम असर पुर्‍याउँछ ।’ प्लास्टिकरहित र पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्याड बनाउने स्वदेशी उद्योगलाई सरकारले प्रवर्द्धन गर्ने र त्यसतर्फ उद्योगीले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार गुणस्तर चिह्न नलिएका कम्पनीले उत्पादन गरेका प्याड नेपाल भित्रिदैनन् । स्वदेशी कम्पनीमध्ये ठूलो मात्रामा प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि गुणस्तर मापदण्ड बनेका छन् । ‘आमा समूहलगायत साना उद्यमीले पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्याड बनाइरहे पनि गुणस्तरसम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि सरकारले बनाएको छैन,’ प्रवक्ता बुढाथोकीले भने, ‘बनाउनुपर्ने आवश्यकता भइसकेकै छ, हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने पनि छलफल गरिरहेका छौं ।’

प्रयोग भइसकेको महिनावारी प्याडको व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै चुनौती छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वातावरण विज्ञानका उपप्राध्यापक राजु चौहानले नेपालमा हालसम्म महिनावारी प्याड, डाइपर र लाइनरलाई कहाँ राख्ने, कसरी विसर्जन गर्ने भनेर कतै नखुलाइएको बताए । ‘अहिलेसम्म यस्ता फोहोर घरबाट निस्कने फोहोर मिन्सिपल वेस्ट र अस्पतालबाट निस्कने मेडिकल वेस्टमै गइरहेको छ । केमा छुट्याउने भन्ने कन्फ्युजन नै छ,’ उनले भने, ‘यो फोहोरमध्येको पनि ठूलो फोहोर हो, वातावरण, स्वास्थ्यमा उस्तै जोखिम छ, जसरी खुला ठाउँमा दिसापिसाब भएको डाइपर फाल्दा झाडापखाला, हैजा फैलिन्छ, त्यसैगरी महिनावारी प्याडको पनि बेफाइदा छ ।’

अहिले बजारमा नकुहिनेभन्दा कुहिने प्याड कमै पाइन्छ । जैविक प्याड केही संघसंस्थाले मात्र उत्पादन गरिरहेका छन् । ‘मूल्यको हिसाबले पनि नकुहिने प्याडको तुलनामा कुहिने प्याड तीन गुणा महँगो पर्छ, तर स्वास्थ्य र वातावरणका लागि राम्रो छ,’ महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन सञ्जालका संयोजक गुणराज श्रेष्ठ भने । जैविक प्याडले वातावरणमा न्यून प्रभाव पार्ने र स्वास्थ्यमा असर परेको हालसम्म नदेखिएको डा. सुवेदी बताउँछन् । गुणस्तर कायम गर्दै स्वदेशमै जैविक प्याड उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनी सहमत छन् ।

महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन सञ्जालका संयोजक श्रेष्ठका अनुसार सामान्यतः प्लास्टिक कुहिन २०० देखि एक हजार वर्ष लाग्छ । महिनावारी प्याडमा ९० प्रतिशतसम्म प्लास्टिक मिसाइएको पाइन्छ । प्लास्टिकको मात्रा बढी प्रयोग गरिएको प्याडले वातावरण त प्रदूषित पार्छ नै, महिलाहरूको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पुर्‍याउने गरेको छ । ‘थ्री पी अवधारणालाई केन्द्रमा राखेर सबै निकायले काम गर्न सके महिनावारी मर्यादित बनाउँदै विश्वव्यापी रूपमा बढेको वातावरणको ठूलो समस्या समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हुन सक्छ,’ अभियन्ता राधा पौडेलको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०८० १०:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

निजामती सेवाका २७ सहसचिवलाई एक महिनादेखि काम नदिई संघीय मन्त्रालयमा हाजिर मात्रै गराएर राखिएकोबारे के टिप्पणी छ ?