प्रधानमन्त्रीले १६ वर्षअघि घोषणा गरेको ‘शान्ति गाउँ’ मा छैन आधारभूत सुविधा

हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकार प्रमुख भएका बेला उक्त गाउँलाई शान्ति र नमूना गाउँ बनाउने योजना अघि सारिएको थियो । शान्ति प्रक्रिया समापन भएपछिको २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा दाहाल रोल्पाबाट संविधानसभाका सदस्यका रुपमा फराकिलो मतले विजयीसमेत भएका थिए । त्यसलगत्तै उनी प्रधानमन्त्री पनि बने ।

तर १६ वर्षपछिसम्म पनि 'शान्ति गाउँ' का बासिन्दाले आधारभूत सुविधा समेत पाएका छैनन् । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सबैभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको गाउँको रुपमा चिनिएको जेलबाङमा विकासका पूर्वाधार पर्याप्त छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीको चुनावी क्षेत्र समेत रहेको यस गाउँमा भरपर्दो सडक सुविधा र स्वास्थ्य संस्थासमेत नहुँदा स्थानीयहरू आफूलाई पछाडि पारिएको ठान्दै आएका छन् ।

द्वन्द्वमा यही गाउँमा विद्रोही र राज्य पक्षका कारण ७३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । राज्य पक्षबाट ६२ जना र विद्रोही पक्षबाट ११ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो ।

रोल्पाको जेलबाङ जस्तै सशस्त्र द्वन्द्वबाट अति प्रभावित मुलुकका एक दर्जन गाउँलाई तत्कालीन सरकारले शान्ति गाउँ घोषणा गरी थप विकास गर्ने नीति ल्याएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सुरक्षित ठानेर थुप्रै माओवादी नेताले यस गाउँलाई सुरक्षित सेल्टरका रुपमा पनि प्रयोग गरेका थिए । अर्कोतिर यस गाउँबाट माओवादी लडाकुहरू दलमा आबद्ध हुनेहरुको संख्या पनि धेरै थियो ।

स्थानीय जेलबाङी भन्छन्, ‘हामीले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला दाहाललाई साथ दियौं, रगत दियौं । शान्ति प्रक्रियापछि त्यसको बदलामा विकास दिन्छु भन्नुभयो, त्यो पनि मान्यौं । तर चाहे जस्तो विकास भएन ।’ जेलबाङमा वर्षभर चल्ने सडक भरपर्दो छैन भने बिजुली, टेलिफोन र स्वास्थ्य सुविधा पनि प्रभावकारी छैन । राज्यले नै रगतको बदलामा विकास दिने घोषणा गरेकोमा ढिलो मात्र नभई भुलेको अवस्था छ ।

‘हामीले त्यसबेला पनि र अहिले पनि राज्यको धारणाप्रति विश्वास गर्‍यौं,’ जेलबाङ गाउँका अगुवा कम्युनिस्ट नेता चन्द्रबहादुर बुढामगर शेषले भने । उनका अनुसार गाउँमा विकास भएको भए युवाको पलायन रोकिने थियो । नेताले भाषण गरेर भुलेका कैयौं विषयमध्ये शान्ति गाउँको विकास पनि एउटा प्रमुख विषय रहेको ठान्छन् शेष ।

पूर्वी रोल्पाको सुलीचौरदेखि जेलबाङ गाउँसम्मको कच्ची सडक करिब २४ किलोमिटर मात्रै लामो छ । तर पनि यो सडक वर्षभर चल्ने खालको छैन । सडक अति साँघुरो र डरलाग्दो भएकाले सार्वजनिक सवारी साधन चल्ने खालको छैन । साना सवारी साधन मात्रै हिउँदमा चल्ने भएकाले वर्षा याममा जेलबाङ आउजाउ गर्न निकै मुस्किल रहेको छ । नेताले भावनात्मक रुपमा जेलबाङ गाउँको विकास गर्ने भनेर चर्चा र भाषण गर्ने गरे पनि गाउँमा आवश्यकता अनुसार बजेट नआएको स्थानीयहरूको गुनासो छ ।

सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा पारेर पहिलो चरणमा सडकको ट्र्याक खन्न करिब ३ करोडभन्दा बढी खर्च भएको थियो । त्यसपछि पनि चरणबद्ध रुपमा सडकको ट्र्याक खन्नमै करोडौं बजेट खर्च भइसकेको छ । पूर्वको सुलीचौरबाट फूलीवन पुग्ने सडकको फगाम खण्डबाट जेलबाङतिरको सडक छुट्टिन्छ । मुख्य सडकबाट जेलबाङ पुग्न करिब १८ किलोमिटर दूरीको यात्रा गर्नुपर्छ । बाह्रै महिना सडक संचालन हुन नसक्ने भएकाले मोटरसाइकलमा पनि यात्रा गर्न निकै असहज हुने युवाहरु बताउँछन् ।

सुलीचौरबाट फगाम, जैमकसला हुँदै जेलबाङ पुग्ने सडकको नाम ‘बलीदान मार्ग’ राखिएको छ । करिब ९९ प्रतिशत मगर खामभाषीको बसोबास रहेको जेलबाङ गाउँ पहाडभित्र रहेको एउटा सुन्दर गाउँ हो भने त्यहाँबाट जिल्लाकै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जलजला पुग्न छोटो दूरी पनि छ । युद्ध पर्यटनप्रति चासो राख्नेहरु, तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको बारेमा अध्ययन गर्नेहरु र आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरु जेलबाङस्थित होम स्टेमा बास बसेर उकालो चढेर जलजला र थबाङको भ्रमणमा निस्कन्छन् । स्थानीयको पहलमा जेलबाङ लगायतका मगर गाउँमा तीन समूहमा होम स्टे संचालनमा ल्याइएको छ । स्थानीय उत्पादनका खाना खुवाउने उद्देश्यले अर्गानिक होम स्टे संचालन गरिएको जेलबाङ गाउँ होम स्टेका अध्यक्ष पृथ्वी पुनमगरले बताए ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएकाहरुको नामावली तत्कालीन जेलबाङ गाविसले घरका भित्ताभर लेखेर राखेकाले उक्त विषयमा अध्ययन गर्नेहरु जेलबाङ आइरहन्छन् । युद्ध पर्यटन र नयाँ गन्तव्य पहिचानमा लागेका जेलबाङका युवा पर्यटन व्यावसायी बाल्कुराम पुनले जेलबाङ गाउँलाई पर्यटकीय हिसाबले चिनाउनुपर्दा युद्धबाट अलग राखेर वर्णन गर्न नसकिने बताए ।

‘सशस्त्र द्वन्द्वका बेला मानवीय योगदान र मानवीय क्षति, पर्यटकीय महत्व, कला संस्कृति र गुरिल्ला ट्रेकिङको समेत सम्बन्ध रहेको छ । युद्धबारे जानकारी लिन चाहनेहरु जेलबाङ आउन पहिलो योजना बनाउँछन्,’ उनले भने ।

करिब २० वर्षअघि संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व खाद्य कार्यक्रमको कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम र जापानी संस्था जीटीजेडको प्राविधिक सहयोगमा सुलीचौरदेखि सेरमको फूलीवनसम्म सडकको ट्र्याक खन्ने काम सम्पन्न भएको थियो । तर दुई दशकसम्म पनि उक्त सडक फराकिलो बनाइएको छैन । फूलीवन नजिकै पर्ने सिरक्याङ भीर हुँदै सडक उवा र थबाङसम्म पुर्‍याउन पनि निकै वर्ष लाग्यो । तर पनि उक्त सडक फराकिलो बनाउन नसक्दा ठूला सार्वजनिक सवारी साधन चल्दैनन् । करोडौं खर्च गरेर सडकको ट्र्याक खने पनि विस्तार गर्न नसक्दा सडकको उचित प्रयोग हुन सकेको छैन । त्यसबेला विश्व खाद्य कार्यक्रमले रोल्पा र रुकुममा गरी करिब ५ अरब खर्च गरेको जनाएको थियो । उक्त कार्यक्रम भने तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व जारी रहेकै बेला संचालनमा आएको थियो ।