होमस्टेका नाममा ५ वर्षमा सकियो ५० करोड

पर्यटनबाट गरिबीको दर घटाउँदै लैजाने, काम गर्ने उमेरको जनशक्तिलाई गाउँमै अड्याउने भनिए पनि नाराजस्तो छैन, होमस्टेको कथा । लहलहै र अनुदानको लोभमा परेर खुलेका होमस्टेका नतिजा सुखद छैनन् । केहीमा आक्कलझुक्कल आन्तरिक पर्यटक पुगे पनि कतिपय होमस्टे त पर्यटकको अनुहारै देख्न नपाई बन्द भइसकेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरुमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गर्दै पाँच चरणमा खर्च गर्ने तय गरेको थियो । त्यसयता होमस्टे कार्यक्रम प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका उद्योग, पर्यटन र वन तथा वातावरण विभागले आर्थिक वर्षपिच्छे सञ्चालन गरेका छन् । हरेक वर्ष एउटा विभागले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम अर्को विभागको स्वामित्वमा पुगेको छ ।

पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा वन तथा वातावरण विभाग मातहतको डिभिजन वन कार्यालयमार्फत २ सय ७४ वटा होमस्टे पहिचान गरी २८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कोभिडका कारण होमस्टे विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेन । दोस्रो चरणमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत होमस्टे विस्तार कार्यक्रम गरिएको थियो, जसअन्तर्गत १२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण भयो ।

तेस्रो चरणमा होमस्टे सुदृढीकरणअन्तर्गत पर्यटन कार्यालय पोखरामार्फत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ३ करोड २३ लाख फेरि अनुदान दिइयो । उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय पोखराबाट आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा चौथो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । यसअन्तर्गत होमस्टे क्षमता अभिवृद्धि, सशक्तीकरण तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाम दिएर एक करोड रुपैयाँ बाँडियो ।

यसरी प्रदेश सरकारले ०७५/७६ देखि ०७९/८० सम्म होमस्टेका लागि ४५ करोड ८३ लाख ५१ हजार खर्च गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८१ उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय पोखराले पाँचौं चरणको ‘एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कम्तीमा एक नमुना होमस्टे कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको छ, जसमा ४ करोडभन्दा बढी खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यसरी होमस्टेमा प्रदेशको लगानी ४९ करोड ८३ लाख ५१ हजार पुग्छ ।

यस अवधिमा प्रदेशका विभिन्न पालिकाले पनि होमस्टेका नाममा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । सामुदायिक होमस्टे मार्ट ०७६ मा उल्लेख भएको तथ्यांकलाई आधार मानेर यो हिसाब निकालिएको हो । यसरी गण्डकी प्रदेश र पालिकाहरूले होमस्टेका नाममा राज्यको झन्डै ५२ करोड रुपैयाँ सिद्धाए पनि नतिजा उल्लेखनीय छैन ।

बर्सेनि होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विभाग फेरिएका छन्, मन्त्रालयचाहिँ उही छ । होमस्टे कार्यक्रम एउटा विभागबाट अर्को विभागमा सारिएसँगै पुराना अभिलेख पनि हराउँदै गएका छन् । एउटाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम अर्कोमा गएपछि नयाँसँग पुराना केही विवरण पनि नहुने अवस्था छ । त्यसैले अहिले प्रदेशभित्र दर्ता भएका होमस्टेको अभिलेखसमेत प्रदेश सरकारसँग छैन ।

‘सुरुमा डिभिजन वन कार्यालयहरूले अभिलेख राखेका हुन् तर विद्यमान कानुनअनुसार होमस्टे दर्ता र नवीकरण स्थानीय तहमै गर्ने भएकाले हामीसँग कुनै रेकर्ड हुँदैन,’ होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका सूचना अधिकारी अमर नेपाली भन्छन्, ‘हामीले गत आर्थिक वर्षदेखि मात्र हेरेका हौं । यसअघि अन्य निकायले के–कति खर्च गरे भन्ने विवरण हामीसँग छैन ।’

पछिल्ला वर्षमा होमस्टे अनुदान दुरुपयोग भएको तथ्य पुष्टि भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय पोखराले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका कम्तीमा एक होमस्टेमा पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रस्ताव पेस गर्नेसम्बन्धी सूचना तेस्रो पटकसम्म निकाल्दा पनि म्याग्दीको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र (१) बाट एउटै होमस्टेको निवेदन परेन । निर्वाचन क्षेत्र (२) बाट झाँक्रीपानी सामुदायिक होमस्टेलाई निवेदन हाल्न लगाइयो । यो होमस्टे पनि स्थलगत अनुगमनमा अयोग्य ठहरियो ।

पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख पोषनाथ शर्मा भन्छन्, ‘कसैको पनि आवेदन नआएपछि बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, होमस्टेहरू वडामा दर्ता भएका तर प्यान/भ्याटमा दर्ता नभएका र नवीकरण पनि नभएका रहेछन्, मापदण्ड नपुगेर पो प्रस्ताव नआएको रहेछ ।’ विगतमा डिभिजन वन कार्यालयमार्फत वितरित होमस्टेको अनुदान रकम योजना पहिचान, छनोटका आधार र लाभ–लागतको विश्लेषण नगरी राजनीतिक पहुँचका भरमा भएको शर्मा बताउँछन् ।

बागलुङको गल्कोट नगरपालिका–११ रिघामा रिघा सामुदायिक होमस्टेले पनि विगतमा बिना अनुगमन र नियमन पहुँचको भरमा अनुदान लिँदै आएको पाइएको छ । यस होमस्टेले पनि अनुदान लिन सामुदायिक भवन मर्मत गर्ने प्रस्ताव लिएर गयो । जब सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन भयो, तब सामुदायिक होमस्टे भनिएको भवन त सार्वजनिक घर रहेको खुल्यो ।

‘होमस्टे अलिअलि चलेको छ । अहिले अनुदान मागेर गाउँको सार्वजनिक भवनमा तला थप्ने भनेको तर होमस्टेको आफ्नो भवनको लालपुर्जा नभएकाले अनुदान दिन मिल्दैन भने,’ रिघा सामुदायिक होमस्टेकी सदस्य कमला पुन भन्छिन्, ‘पहिला अनुदान आएकोबारे जानकारी छैन ।’ रिघा सामुदायिक होमस्टेले विगतमा बिनाअनुगमन र नियमन पहुँचका भरमा अनुदान लिएको भनिए पनि कुन साल कति लिएको रेकर्ड छैन ।

अनुदान वितरण कति हचुवा र विनियोजित रकम सक्ने उद्देश्यले गरिएको थियो भनेर बुझ्न २०६८ सालमा फर्कनुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति सचिवालय काठमाडौंको अभिलेख अनुसार कास्की नेपालमै पहिलो पटक १० असार २०६८ मा खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएको थियो । तेस्रोमा तनहुँ, चौथोमा म्याग्दी, छैटौंमा पर्वत, ११ औंमा मुस्ताङ, १३ औंमा बागलुङ, २० औंमा गोरखा र २३ औंमा लमजुङ खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएका थिए । त्यस्तै २८ औंमा परासी, ३४ औंमा स्याङ्जा र १७ असार २०७४ मा ४१ औं जिल्लाका रूपमा मनाङलाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो ।

गण्डकीमा प्रदेश सरकारले होमस्टेलाई बाँडेको अनुदानमध्ये ठूलो रकम पाहुना/पर्यटक राख्न होमस्टे सञ्चालन गर्न तम्सेका घरमा शौचालय निर्माणमा खर्च गरिएको उल्लेख छ । जब कि होमस्टेको अनुदान दिनुअघि नै ती जिल्लाका घरहरूमा शौचालय निर्माण भइसकेकाले खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । होमस्टेको अनुदानमा शौचालय निर्माण गरेको देखाइनुले बजेट दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रकाशन गरेको ‘सामुदायिक होमस्टे दर्पण २०७६’ अनुसार कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–२१ को चिलाउनेखर्क होमस्टेका १० मध्ये ७ घरमा शौचालय निर्माणमा होमस्टेको अनुदान खर्च भएको छ । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका होमस्टे अनुदान लिएका अधिकांशले बल्ल शौचालय बनाएको रेकर्डमा देखिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा गण्डकी प्रदेशबारे भनिएको छ– ‘होमस्टे कार्यक्रम सुरु भई ०७७/७८ सम्म ४० करोड ९० लाख ५१ हजार बढी अनुदान बाँडिसक्दा पर्यटन प्रवर्द्धनमा भएको प्रभावको मूल्यांकन भएको छैन ।’ सोही प्रतिवेदनमा ‘निश्चित व्यक्ति र समूहलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी अनुदान दिइएकाले होमस्टेको अनुदान सही उपयोग भएको भन्न सकिएन, नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ उल्लेख छ । होमस्टे अनुदान निजी जग्गामा संरचना बनाउन खर्च भएको, निजी प्रयोजनमा खर्च गरेको, अनुदान पाउनकै लागि कागजी प्रक्रिया पूरा गरेको जस्ता समस्या देखिएकाले अनुदानबाट पर्यटन प्रवर्द्धनमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

महालेखाले हरेक वर्ष होमस्टे कार्यक्रमका नाममा गरिएको मनपरीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए पनि त्यसका नाममा भइरहेको विकृति र अनियमितता रोकिएको छैन भने अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन ।

(सोधखोज पत्रकारिता गुठीको सहयोगमा तयार पारिएको रिपोर्ट)