सहुलियतमा ल्याएको विद्युतीय चुलोमा उपभोक्तालाई चर्को मूल्य

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ यता भन्सार दर १ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत छ । आयातित विद्युतीय चुलोमा भन्सारमा लाग्ने कर कम गर्दा उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा किन्न पाउने र बिजुली खपतसमेत बढाउन सकिने अपेक्षा गरेर यस्तो नीति अघि सारिएको सरकारले बताउँदै आएको छ । तर करको दर घटाए पनि उपभोक्ताले त्यो सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २२ करोड ८५ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ८ हजार थान इन्डक्सन चुलो आयात भएको छ । आयातबापत ३ करोड २४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा एउटा इन्डक्सन चुलोको औसत मूल्य २३ सय ९५ रुपैयाँ पर्छ । ११ महिनामा ९ करोड २८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको ४४ हजार ७५५ थान इन्फ्रारेड चुलो आयात गरिएको विभागको भनाइ छ । त्यसबापत १ करोड ३२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । यसरी हेर्दा एउटा इन्फ्रारेड चुलोको औसत मूल्य २३ सय ७१ रुपैयाँ पर्छ ।

विद्युतीय चुलोको बजार मूल्य र भन्सार जाँचपासका क्रममा खुलाइएको मूल्यांकन रकम भने पटक्कै मेल खाँदैन । भन्सार मूल्यांकनभन्दा बजार मूल्य दोब्बरभन्दा बढी छ । बजारमा जुनसुकै कम्पनीको इन्डक्सन चुलोको होलसेल मूल्य ३ हजार रुपैयाँदेखि सुरु हुन्छ । इन्फ्रारेड चुलोको मूल्य ३५ सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ ।

कालोबजारी ऐनअनुसार व्यवसायीले लागत मूल्यको २० प्रतिशतसम्म बढाएर सामान बेच्न पाउँछन् । तर विद्युतीय चुलोमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य थपेर बेच्ने गरेको पाइएको छ । त्यसैले भन्सार जाँचपासका क्रममा खुलाइएको यो मूल्यलाई बजार मूल्यसँग दाँज्ने हो भने सरकारले घटाइदिएको भन्सारको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताले पाएको देखिँदैन । चौधरी ग्रुपको सीजी डिजिटल बेवसाइटअनुसार माइडिया ब्रान्डको इन्डक्सन चुलोको मूल्य ३ हजार ५ सय ५० रुपैयाँदेखि ५ हजार ८ सय ६० रुपैयाँसम्म छ । हाल चुलोको भेरियन्टअनुसार १६ प्रतिशतसम्म छुट रहेको बेवसाइटमा उल्लेख छ ।

केन्ट ब्रान्डको इन्डक्सन चुलोको मूल्य ४५ सय १० रुपैयाँदेखि ५५ सय ७० रुपैयाँसम्म पर्छ । यसमा ५ प्रतिशत छुट दिएको सीजी डिजिटलले जनाएको छ । सीजी ब्रान्डकै एकमुखे र दुईमुखे इन्डक्सन चुलोको मूल्य ४ हजार रुपैयाँदेखि १४ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । यसमा १२ प्रतिशत छुट दिइएको छ । बाल्ट्रा ब्रान्डको इन्डक्सन चुलोको मूल्य ३५ सय २५ रुपैयाँदेखि ५५ सय ७५ रुपैयाँसम्म पर्ने ई–कमर्स प्लाटर्फम दराजले बताएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को आर्थिक ऐनमार्फत इन्डक्सन चुलोमा लाग्दै आएको भन्सार दर ४ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको थियो । यसअघि इन्डक्सनको आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत त्यसलाई १ प्रतिशतमा झारिएको थियो । यसरी भन्सार घटाउनुको उद्देश्य विद्युत् खपत बढाउनु रहेको सरकारले बताउँदै आएको थियो । खाना पकाउने ग्यासलाई इन्डक्सनले प्रतिस्थापन गर्ने भन्दै सरकारले भन्सार घटाएको थियो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पनि यी वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटाएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा इन्डक्सन जस्ता विद्युतीय सामग्रीका लागि १५ प्रतिशत भन्सार दर रहेकामा त्यसलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको थियो । तीन आर्थिक वर्षमा मात्र इन्डक्सन र इन्फ्रारेड स्टोभमा १४ प्रतिशत बिन्दुले भन्सार घटेर अहिले १ प्रतिशत मात्रै कायम गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ यता विद्युतीय चुलो आयातमा भन्सार दर १ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत मात्रै लाग्छ । अन्य विद्युतीय चुलोमा भने ५ प्रतिशत भन्सार दर र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म ६ लाख ८१ हजार ८ सय ४ थान विद्युतीय चुलो आयात भएको भनसार विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १० हजार ४३५ थान इन्डक्सन चुलो मात्र आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा इन्डक्सन, इन्फ्रारेड र अन्य गरी कुल १ लाख ५५ हजार ५९० थान विद्युतीय चुलो आयात गरिएको विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कुल १ लाख ६७ हजार १७९ थान इन्डक्सन, इन्फ्रारेड र अन्य गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २ लाख ६ हजार ६८७ थान इन्डक्सन, इन्फ्रारेड र अन्य चुलो आयात गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १ लाख ५४ हजार ७९८ थान सबैखाले विद्युतीय चुलो आयात गरेको विभागको तथ्यांक छ ।

आयातित ग्यासलाई स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको नीति छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले आदिवासी, दलित, जनजाति र लोपोन्मुख समुदायका विद्यार्थी र दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौं आई सरकारी क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीलाई गरी ४२ सय २५ थान विद्युतीय चुलो वितरण गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यक्रमअनुरूप यस वर्ष बाँड्ने भनिए पनि वितरण गर्न नसकेको केन्द्रले जनाएको छ । अब विद्यार्थीहरुलाई थप ४२ सय थान बाँड्ने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले बताए । ‘त्यतिबेला खरिद गरेको चुलो बाँड्ने भनिएको थियो । माग अत्यधिक आएपछि छनोट गर्न गाह्रो भयो, त्यसकारण ढिला भयो, ‘अब साउन–भदौमा बाँड्छौं ।’

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) को सहकार्यमा तराईका २२ जिल्लाका १५० पालिकाका ५ लाख घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गर्न लागिएको हो । केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षबाट पाँच वर्षका लागि जीसीएफको आर्थिक सहयोगमा तराईमा खाना पकाउन प्रयोग भइरहको परम्परागत ऊर्जा (गुइठा, दाउरा, कृषिजन्य अवशेष) तथा आयातित इन्धन (एलपीजी, मट्टीतेल) को खपतलाई न्यूनीकरण गर्न आधुनिक तथा स्वच्छ चुलो (विद्युतीय चुलो, तह ३ को सुधारिएको चुलो र घरायसी बायोग्यास) को प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर गत वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढकालले बताए ।

‘जीसीएफका सर्त मिट गर्नुपर्ने थियो । ती सबै कुरा मिलाउँदा समय लाग्यो,’ ढकालले भने, ‘कार्यक्रमका लागि आवश्यक ग्राउन्ड वर्क मात्र सक्यौं, वितरणकै काम भने हुन सकेन,’ उनले भने, ‘तराईका १५० पालिकामध्ये ७५ पालिकासँग सम्झौता भइसक्यो । अन्य पालिका छनोट हुने क्रममा छन् ।’ यही साउनदेखि काम सुरु हुने उनको भनाइ छ ।

केन्द्रले गत वर्ष पहाडी क्षेत्रका पालिकासँगकाे साझेदारीमा १७ हजार ५ सय थान विद्युतीय चुलो वितरण गरिएको ढकालले बताए । केन्द्रकाे ७० प्रतिशत र पालिका र उपभाेक्ताकाे ३० प्रतिशतकाे साझेदारीमा चुलो वितरण गरिएको थियो ।

०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछि भारतको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा ग्यास अभाव भएपछि इन्डक्सन चुलोको खपत केही बढ्न थालेको थियो । नाकाबन्दीको समयमा चीन सरकारले नेपाललाई १० हजार थान इन्डक्सन चुलो उपलब्ध गराएकामा सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले प्रतिगोटा ४ हजार रुपैयाँमा बेचेको थियो । एक साताअघिसम्म उक्त कम्पनीले माइडिया कम्पनीको इन्डक्सन चुलो ३७ सय ५० रुपैयाँमा बेचेको थियो । तर अहिले स्टक सकिएको कम्पनीले जनाएको छ ।