२७.१२°C काठमाडौं
लाइसेन्स दिँदा पाएका सुविधा नकाट्न इप्पानको आग्रह
काठमाडौँ — स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (ईप्पान) ले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति दिँदा कायम सेवा र सर्त अनुमतिपत्रको अवधिभर कायम हुनुपर्ने जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटवारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानले विद्युत् ऐन ०४९ ले दिएका सुविधा कटाउने गरी चालु आर्थिकमा गरिएको परिवर्तनलाई निरन्तरता दिइएको भन्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताएको छ ।
एक वर्षदेखि इप्पानले हरेक मञ्चमा उठाउँदै आएको बाढी प्रभावित आयोजनालाई मात्रै भए पनि राहतस्वरुप १ प्रतिशत भन्सारमा सामान आयात गर्न दिने मागसमेत सरकारले नसुनेको सम्मेलनमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले गुनासो गरे । १ प्रतिशत भन्सारमा सामान आयात गर्दै आएका आयोजनालाई एकै पटक २८ प्रतिशत पुर्याउँदा बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाले स्पेयर्स पार्ट्स ल्याउन नसकी आयोजना बन्द भइरहेको कार्कीको भनाइ छ । विद्युत् ऐन ०४९ अनुसार आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाले सोहीअनुसार स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए ।
बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाले सरकारसँग कुनै अतिरिक्त सुविधा नमागेको ईप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जनाए । विद्युत् ऐन ०४९ अनुसार निश्चित वर्षका लागि एउटा सर्तमा अनुमतिपत्र दिएर आयोजना सञ्चालनमा आउँदा नआउँदै सबै सुविधा कटौती हुन्छन् भने लगानीकर्ताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नबाट पछि हट्ने उनको भनाइ छ । सरकारसँग कुनै सहानुभूति नमागेर अनुमतिपत्रमा दिएका सुविधा उपभोग गर्न पाउने अधिकार आफूहरूले मागेको उनले बताए ।
बाढीका कारण भौतिक र मानवीय क्षति भएका आयोजनामा प्रधानमन्त्रीले निरीक्षण गर्दा दिन्छु भनेका क्षतिपूर्ति र राहतका विषय पनि बजेटमा नआउनु निकै दुःखद भएको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जनाए । नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन रूपमा बिजुली बिक्री गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट र राष्ट्रिय योजना आयोगको पञ्चवर्षीय योजनामा आगामी पाँच वर्षभित्र साढे ८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका, योगदान र महत्त्वलाई बजेटले उपेक्षा गरेको पनि उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारका लागि जोडदार माग राख्दै आएकामा बजेटमा कुनै उल्लेख नगरिएको इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ऊर्जा आयोजना निर्माणमा प्रक्रियागत झन्जट रहेको विषयमा सरकार जानकार हुँदा पनि यसलाई सरलीकरण गर्ने विषयमा आँखा चिम्लिएको आचार्यको भनाइ छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सबैभन्दा बढी दुःख पाइने निकाय वन मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय रहेको र पानी भएका सबै खोला संरक्षण क्षेत्रमा राखिएकाले २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्न कठिन हुने उनले जनाए ।
प्रकाशित : असार १, २०८१ ०७:०७
