कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९५

मल्लिक प्रतिवेदनको निष्कर्ष : कर प्रणाली सुधारे थपिन्छ ३ खर्ब राजस्व

विभिन्न वस्तुमा दिइएको भ्याट छुट खारेज, आयकरको स्लाब संशोधन, स्वास्थ्यमा हानि गर्ने वस्तुबाहेकको अन्तःशुल्क खारेज, हरित कर लगाएर सामाजिक सुरक्षा करमा परिमार्जन, डिजिटल भुक्तानीको सीमा वृद्धिलगायत सुझाव 

काठमाडौँ — कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले मुलुकको विद्यमान कर प्रणाली सुधार गर्न सके करिब तीन खर्ब राजस्व थपिने देखाएको छ । विभिन्न वस्तुमा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट खारेज गरिनुपर्ने, आयकरको स्लाब संशोधन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यमा हानि गर्ने वस्तुबाहेकको अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने, हरित कर लगाइनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा करमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, नगद भुक्तानीको सीमा घटाएर डिजिटल भुक्तानीको सीमा बढाइनुपर्नेलगायत सुझाव समितिले दिएको हो ।

मल्लिक प्रतिवेदनको निष्कर्ष : कर प्रणाली सुधारे थपिन्छ ३ खर्ब राजस्व

सरकारको गत भदौ २९ को निर्णयानुसार विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित चार सदस्यीय समितिले गत फागुनमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार कर प्रणाली सुधारका लागि स्थायी बोर्ड गठन, प्रभावकारी न्याय निरूपण संयन्त्र निर्माण, विभिन्न कानुनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारलगायत सुझाव आएका छन् । कर प्रणाली सुधारका लागि सिफारिस गरिएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यान्वयन सहजीकरण तथा अनुगमन इकाई स्थापना गर्ने प्रस्ताव समितिले गरेको छ ।

समितिले तयार पारेको कार्ययोजनामा उल्लिखित सुधार कार्यान्वयन हुन सके कर प्रणालीमा सुधार भई सरकारले प्रक्षेपण गरेको भन्दा दुई खर्ब ९१ अर्ब थप राजस्व संकलन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिमा लक्ष्मण अर्याल, रामप्रसाद ज्ञवाली र श्यामप्रसाद दाहाल सदस्य थिए । पर्याप्त अध्ययन र क्षेत्रगत रूपमा हिसाब गरेरै करिब तीन खर्बको राजस्व थप गर्न सकिने सम्भावना प्रतिवेदनमा राखिएको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिका अध्यक्ष मल्लिक बताउँछन् । ’आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सारलगायत कुन क्षेत्रमा कति राजस्व उठाउन सक्ने सम्भावना छ भनेर हिसाब गरेरै यो तथ्यांक राखिएको हो,’ मल्लिक भन्छन्, ‘विभिन्न कर छुट खारेज गरिनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । यो कठिन कार्य भए पनि असम्भव होइन ।’

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३१९ मा कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै लगिने उल्लेख छ । सरकारको यो प्रतिबद्धताले ढिलोचाँडो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आफू आशावादी रहेको अध्यक्ष मल्लिकको भनाइ छ । ‘प्रतिवेदनले दिएका सुझाव एकैपटक कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने पनि होइन । सरकारले कार्यान्वयन गर्छु भनेको छ । तीनदेखि पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सके राम्रो नतिजा देखिन्छ’, उनले भने । प्रतिवेदनमार्फत दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सके तत्काल करिब तीन खर्ब थपिने समितिका सदस्य एवम् पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको दाबी छ । ‘यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गयो भने अहिलेकै अवस्थामा करिब तीन खर्ब राजस्व थपिने देखिएको छ । दीर्घकालमा अझ बढी थपिन्छ । त्यो कसरी र कहाँबाट सम्भव छ भनेर प्रतिवेदनमा प्रस्टै उल्लेख छ,’ उनले भने ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण तथा अनुगमन इकाई स्थापना गर्ने प्रस्ताव समितिले गरेको भए पनि सरकारले यस्तो संयन्त्र हालसम्म बनाइसकेको छैन । स्थायी प्रकृतिको स्वायत्त राजस्व बोर्ड गठन गर्ने, करसम्बन्धी न्यायिक निरूपणका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने, कर प्रशासनसँग सम्बन्धित काम राजस्व समूहका कर्मचारीमार्फत गर्नेलगायतका सुझाव समितिले दिएको छ । नेपालको भ्याटको दर विश्वको औसत भ्याटदरभन्दा कम भए

पनि आगामी पाँच वर्षसम्म यो एकल दरलाई स्थिर राख्ने एवं कर छुटको अनुसूचीमा रहेका वस्तु र सेवाको पुनरावलोकन गरी कर छुट हटाई कराधारको विस्तार गरिनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । हाल भ्याटमा कुल कर छुट करिब दुई खर्ब बराबर देखिएकाले तत्कालै समयबद्ध रूपमा कर छुटको प्रणालीलाई न्यून करका दर र केही वस्तु तथा सेवामा कर खर्च प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरिनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘पाँच वर्षभित्र सबै प्रकारका कर छुटका प्रबन्ध खारेज गर्नुपर्दछ । प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भए र समष्टिगत आर्थिक संकटहरू देखिएको अवस्थामा मात्र सरकारले कानुन बनाएर कर छुट दिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्ने र हाल अभ्यासमा रहेका आर्थिक ऐनबाट दिइने सबै प्रकारका राजस्व छुटको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई हानि तथा प्रकृतिजन्य वस्तुको संरक्षणका लागि अन्तःशुल्क वृद्धि गर्ने र अन्य वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क क्रमशः हटाउँदै जाने नीति लिइनुपर्ने सुझाव समितिको छ ।

कार्बन उत्सर्जन गर्ने, अतिरिक्त अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवामा हरित करको अवधारणाबमोजिम प्रणालीको विकास गर्ने र अन्तःशुल्क लागेका वस्तुलाई हरित करको क्षेत्रमा लैजानुपर्ने सुझाव छ । आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत सरकारले पेट्रोलियम तथा कोइलाजन्य वस्तुको आयातमा हरित कर लगाउन सुरु गरिसकेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएसँगै आयकरका दर घटाउन पनि समितिले सुझाएको छ । ‘संस्थागत आयकरको दरलाई प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशतले कम गरी हालको २५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा ल्याई १० वर्षको लागि यो करको दर स्थिर राख्ने नीति घोषणा गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिगत आयकरका तीनवटा दर कायम गर्नेगरी पुनरावलोकन गर्ने र व्यक्तिगत आयकरको अतिरिक्त कर (सरचार्ज) समेतको दर संस्थागत आयकरको दरभन्दा पाँच विन्दुले मात्र बढी कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

मदिरा तथा सुर्तीजन्य र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएको ३० प्रतिशतको संस्थागत करको दरलाई यथावत् राखी यस वर्गमा रहेका अन्यको हकमा क्रमशः २५ प्रतिशतको दर कायम गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । निर्यातमूलक व्यापार तथा व्यवसायलाई आयकरको दर १० प्रतिशत र अन्य सबै व्यवसायको संस्थागत आयकरको दर २० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्राकृतिक व्यक्तिको ५० लाखभन्दा माथिको ब्याज, लाभांश र दीर्घकालीन पुँजीगत लाभमा कर क्रमशः १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । धितोपत्र खरिदबिक्रीको लाभमा तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि साढे सात प्रतिशत र त्यसभन्दा घटी अवधिको हितको निःसर्गमा १० प्रतिशत करको दर कायम गरिनुपर्ने एवं कुल कारोबारको दुई प्रतिशतका दरले न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाउने व्यवस्था सुरु गर्न पनि सुझाइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा करमा पनि परिमार्जन गर्न समितिले सरकारलाई भनेको छ । ‘हाल कायम रहेको एक प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा करलाई खारेज गरी व्यक्तिगत करयोग्य आयमा छुटबापतको रकम घटाइ सुरुको १० वर्षसम्म तीन प्रतिशतबाट सुरु गरी त्यसपछि क्रमशः यसलाई पाँच प्रतिशतको दरले सामाजिक सुरक्षा योगदान कर लगाई दिगो रूपमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । लगानीमैत्री कर प्रणाली, करको आधार एवं दायराको विस्तार र राष्ट्रिय कराधारको संरक्षणका लागि नेपालको कर प्रणालीमा सुधारको खाँचो औंल्याइएको छ ।

‘करका दर, कानुनी प्रबन्ध र कर प्रणालीका प्रक्रियागत व्यवस्थामा नीतिगत स्थिरता दिनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘समानता कायम गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने कर नीतिको प्रमुख लक्ष्य निर्धारण गरी तदनुकूल संघीय राजस्व नीति र दीर्घकालीन कर सुधारको समयबद्ध कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ अर्थतन्त्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार तथा कर तटस्थताको सिद्धान्तलाई अनुपालन गर्न पनि सरकारलाई सुझाइएको छ । घरजग्गा, सेयर र विभिन्न सम्पत्तिको खरिद बिक्री एवं सम्पत्ति निःसर्ग बमोजिमको वार्षिक कारोबार अंक तथा कारोबारको पटक संख्याको सीमा निर्धारण गरी त्यस्तो बिक्री/निःसर्गबाट प्राप्त लाभलाई व्यावसायिक आय मानी करारोपण गर्न र प्राकृतिक व्यक्तिले वार्षिक ४० लाखभन्दा बढीको आयको अनिवार्य रूपमा आय विवरण दिने व्यवस्थाको अनुपालनामा जोड दिन सुझाइएको छ ।

विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई छ तहमा झार्ने र त्यसपछिका वर्षमा तीन चरणमा गरी शून्य, १० र २० स्लाबहरूमा सीमित राख्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । सार्वजनिक संस्थानले जगेडा राख्नुपर्ने वैधानिक कोषका लागि आवश्यक रकम छुट्याई बाँकी सबै रकम लाभांश आयका रूपमा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्न व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई समितिले भनेको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र यस क्षेत्रमा कराधारको विस्तारमा ध्यान दिइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘नेपाली कम्पनीले सफ्टवेयरलगायत विद्युतीय सेवा विदेशमा निर्यात गरे त्यस्तो कारोबारको आयमा आगामी १० वर्षसम्मलाई निकासी सरहको दर कायम गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीले विकास गरेका सफ्टवेयर आदिको खरिदमा सरकारले प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्ने र विद्युतीय माध्यमबाट सीधै वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्ने गैरबासिन्दालाई नेपालमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्दछ,’ समितिको सुझावमा भनिएको छ, ‘विद्युतीय लाग्ने कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र सूचना प्रवाहको आयतनको आधारमा विद्युतीय डाटा कर लगाउन र यस क्षेत्रमा लाग्दै आएको मौजुदा करको पुनःसंरचना गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेट–वे प्रणालीलाई सहज बनाउने र मोबाइल वालेट तथा फोन पेको अधिकतम सीमा तत्कालै बढाइनुपर्छ ।’

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन भुक्तानी कार्ड, विद्युतीय माध्यम र चेकबाट गरिने भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गरी नगद भुक्तानी क्रमशः घटाउँदै लान भनिएको छ । ‘हालको १० लाखसम्मको नगद भुक्तानी गर्न पाउने रकमको सीमालाई पाँच लाखमा ल्याउनुपर्दछ । बैंकिङ कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने र बैंक खातामा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिने गरी प्रबन्ध गर्नुपर्दछ,’ सुझावमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : असार ४, २०८१ ०६:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

उपसभामुख इन्दिरा रानाले डेढ वर्षअघि पदीय मर्यादाविपरीत अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

×