प्रहरीले विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको छ : सांसद पौडेल

गृह मन्त्रालयको नेतृत्वले भनेको कुनै पनि काम नहुने स्थिति बनेको बताउँदै सांसद पौडेलले सार्वजनिक जग्गादेखि लिएर सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले स्पष्टता प्रस्तुत गर्न नसकेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनले आर्थिक अनुशासनको पालना नगरेको पनि बताए ।

सांसद पौडेलले विगतका सरकार र मन्त्रीका कारणले वर्तमान व्यवस्थामाथि टीकाटिप्पणी भइरहेको पनि बताए । ‘यो विनियोजनले आर्थिक अनुशासनलाई पालना गरेको देखिँदैन । खासगरी मन्त्री र सरकारको कारणले हाम्रो व्यवस्था र संघीयतामाथि सबभन्दा बढी टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । कथनीमा एउटा कुरा गर्ने, संघीयताप्रति असाध्यै प्रतिबद्ध भएको जस्तो देखिने । करणीमा त्यसको ठिक उल्टो हुने । विगतका सरकारका कारणले, मन्त्रिपरिषद्मा बस्ने पात्रका कारणले सुशासन खल्बलिएको छ । संघीयता र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको स्थिति छ । करेक्स नगर्न कोही तयार छैनन्,' सांसद पौडेलले भने, 'योजना छनोट कसरी भए र के आधारमा बजेट विनियोजन भयो गम्भीर प्रश्न छ । गृह मन्त्रालयमा प्रहरीले विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको छ । नेतृत्वले भनिरहने कुनै पनि काम नहुने स्थिति बनेको छ । गृह मन्त्रालयको पनि चालु खर्च १ अर्ब १० करोड वृद्धि भएको स्थिति छ । सार्वजनिक जग्गादेखि लिएर सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले जुन स्पष्टता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो त्यो स्पष्टता प्रस्तुत गरेको स्थिति छैन ।’

सांसद पौडेलले योजना छनौट र बजेट विनियोजनप्रति आफ्नो गम्भीर प्रश्न रहेको बताए ।