१८.१२°C काठमाडौं
नारायणकाजी श्रेष्ठज्यू ! राजनीति गर्नुको अर्थ के रह्यो र ?
काठमाडौँ — आफूलाई सादगी देखाउन प्रयत्नशील देखिने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ यतिबेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । अनेकन राजनीतिक दौडधुपमा सधैं व्यस्त देखिने उनलाई सबै कुरा सम्झना नहुन पनि सक्छ ।
तर‚ मलाई स्पष्ट सम्झना छ, त्यो २०७६ भदौ १५ गतेको त्यो बिहान । उनी सधैंझैं सफाचट भएर गौशालामा आइपुगेका थिए । कुनै राजनीतिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न, कुनै उद्घाटन गर्न वा कोणसभामा आफ्ना धारणा राख्न वा कुनै उच्चपदस्थ नेतालाई भेट्न होइन ।
सर्लाही महोत्तरी र रौतहटका ५३ मिटरब्याजपीडितहरू न्याय खोज्न काठमाडौं आएका थिए । मिटरब्याजपीडितको घरबास उठीबास लागेको, कैयन पीडितहरू अन्यायको दुष्चक्रमा पिल्सिएको खबरबारे तत् जिल्लाका नेता, प्रशासन सबैलाई थाहा थियो । तर थाहा पाएकाहरु थाहा नपाएजस्तो गरेपछि उनीहरु काठमाडौं उत्रिएका थिए । आफ्नो व्यथा सुन्न सरकारमा रहेको दलको ठूलो नेता आफ्नो अघि उभिएको देखेर मिटरब्याजपीडितहरू प्रफुल्ल देखिएका थिए ।
पालैपालो पीडितको कथा सुनेपछि नारायणकाजी सदाझैं भावुक देखिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यो त सहनै नसक्ने खालको अन्याय भइरहेको छ । जनता अन्याय सहेर रुँदै बाँचिरहेका छन् भने हामीले राजनीति गर्नुको अर्थ के रह्यो र?’
त्यतिबेला नारायणकाजी श्रेष्ठकै पहलमा पीडितहरुले तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई गृह मन्त्रालयमै र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई निवासमै पुगेर भेटेका थिए । पीडितहरुले रुँदा रुँदै थाकेजस्तो अनुहार देखाएर न्यायको याचना गरेका थिए ।
तिनै नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले गृहमन्त्री छन् । अनि उनकै पहलमा पीडितहरुलाई भेटेर ‘म गम्भीर छु’ भन्ने पुष्पकमल दाहाल चाहिँ प्रधानमन्त्री ।
२०७६ यता कचौरा काठमाडौंको आकाशमा धेरैपटक तुँवालो लाग्ने र फाट्ने गरिसक्यो । तर राजनीतिको फोहोर संङलिएको छैन । जनता अन्याय सहेर रुँदै बाँचिरहेका छन् भने हामीले राजनीति गर्नुको अर्थ के रहृयो र ? भन्ने उद्गार व्यक्त गर्ने व्यक्ति गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् ।
धेरैलाई लाग्ला मिटरब्याज पीडितहरु हालैका महिनाहरुमा मात्रै काठमाडौं केन्द्रित भएर आन्दोलन गरेका हुन् । धेरैलाई यो पनि लाग्न सक्छ, हामीले त बल्ल पो थाह पायौं, सैतानी ब्याज भनिने मिटर ब्याजको दुष्चक्रको बिषय बल्ल पो सार्वजनिक विमर्शमा आयो । अब सरकारले केही नगरी कसरी बस्ला र ?
तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, मिटरब्याजको समस्या जेलिदैँ थप पेचिलो बनाउने काम राजनीतिक नेतृत्वहरुबाटै भएको हो । किनकी यो विषयबारे उनीहरु वर्षौंदेखि जानकार छन् तर लोक रिझ्याईंका लागि मात्रै उनीहरु यो बिषयबारे बोलेजस्तो गर्छन् । नारायणकाजी त यही प्रवृत्तीका एउटा पात्र मात्रै हुन् ।
नारायणकाजीले भेटनु भन्दा करिब एक वर्ष अघि पनि मिटरब्याज पीडितहरु काठमाडौंमा आएका थिए । त्यो २०७५ पुसको दोस्रो साताको कुरा हो । सर्लाहीको जब्दी र पिपरिया लगायतका गाउँका ३० महिलासहित ३६ जना मिटरब्याज पीडितहरु न्यायको खोजीमा काठमाडौं आएका थिए । यहाँका अनेक सत्ता केन्द्रमा एक साता धाएपछि उनीहरुलाई रित्तै फर्काउन राजधानी सफल थियो ।
पहिलो टोली रित्तै फर्किएको लामो समयपछि ५३ पीडित आएका थिए । अनि उनीहरुका अघि नारायणकाजीले अन्याय यत्तिकै रहन नदिने बताएका थिए ।
नारायणकाजीले ‘न्याय दिलाउन पहल’ गरेपछिको दिव्य चार वर्षमा के भयो ? प्रश्न यो हो । के यस विषयमा कुनै नेताहरुले सार्वजनिक वृत्तमा बोले । के कुनै नेताले सार्थक प्रयत्न गरे । अरु त परै जाओस नारायणकाजी एक्लै पनि यो विषयमा बोलिराखेको सुनिएन । न त उनले यो विषय सार्वजनिक विमर्शमा लगे ।
सत्ताको हिसाबकिताबमा लाग्दैमा सबै ब्यस्त छन् । नारायणकाजी कसरी अछुतो रहन सक्थे र ! तर पनि उनले बोलेको वाणी ठूलै हावा हुन्डरी नआएसम्म हावाको बहाब पनि नबदलिने काठमाडौंको आकाशमा तैरिरहेको छ ।
कुनै दार्शनिकले झैं ? कुनै भावुक कविले झैं उनले भनेका थिए, , ‘यो त सहनै नसक्ने खालको अन्याय भइरहेको छ। जनता अन्याय सहेर रुँदै बाँचिरहेका छन् भने हामीले राजनीति गर्नुको अर्थ के रहृयो र ?
पछिल्लोपटक चैत २० गतेदेखि मिटरब्याज पीडितहरु काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन् । सोमबार मात्रै शान्तिबाटिकामा उनीहरुमाथी प्रहरीले धरपकड गर्यो । अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा कैयन आन्दोलनकारीहरु घाइते भए । मिटरब्याज पीडितहरु काठमाडौंमा न्याय मागिरहँदा गृहमन्त्री नारायणकाजी यसअघि नै पीडितसँग वार्ता भईवरी सम्झौता भइसकेको र त्यो कार्यन्वयन हुने बाहेकका अरु कुरा बताइरहेका छैनन् । जबकि अघिल्लो टोलीसँग भएको वार्ता र सम्झौता कार्यन्वयन हुनेमा पछिल्लो टोली आश्वास्त छैन । किनकि यो यही राजधानी हो, जसले सीमान्तीकृतका धेरै साना ठूला आन्दोलनलाई थकाएर पठाइदिएको छ । सहमतिका नाममा वर्षौं झुलाएर राखिदिएको छ । धेरै पर जानै पर्दैन नि, नेपालगञ्जबाट पैदल नै हिँडेर निर्मला कुर्मी र नन्कुन्नी धोबीको लागि न्याय माग्न आएकाहरुलाई नै हेरौं । उक्त घटनामा कति थान सम्झौता भए, कतिपटक गृह मन्त्रालयले हामी गम्भीर छौं भन्ने भावको विज्ञप्ति निकाल्यो । तर पीडितले न त अहिलेसम्म न्याय पाएका छन् न त उक्त मुद्दाका सम्भावित दोषीहरुमाथि केरकार नै भएको छ ।
मिटरब्याज पीडितहरुले काठमाडौंमा आएर न्यायको याचना गर्न थालेका वर्षौं भइसक्यो । २०७९ जेठ २८ मा पूर्वी नवलपुरका १७ जना पीडितहरु र घरपरिवारका अन्य सदस्यसहित ४८ जना काठमाडौं आएर न्याय खोजेका थिए । २०७९ असार १३ गते गृह मन्त्रालयले सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकाका पीडितहरुको मुद्दा हेरिदिन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यलयका नाममा पत्र काटिदिएर उनीहरुलाई थामथुम पारेको थियो । गृह मन्त्रालयले पत्र नै काटेपछि कसो न्याय नमिल्ला र भन्दै पीडितहरु १४ दिन लामो आन्दोलन टुंग्याएर गाउँ फर्किएका थिए ।
पहिलोपटक झुक्याइमा परेका पीडितहरु फेरि २०७९ साउन १८ गते पीडित ४५ परिवारका ६० जना भएर आन्दोलनका लागि काठमाडौं आईपुगेका थिए । पीडितहरु संगठित भएपछि गृह मन्त्रालयले साउन २७ गते मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल गठन गरेको थियो । ४७ औं दिनमा गृह मन्त्रालयले पीडितहरुसँग पाँच बुँदे सम्झौता गरेपछि आन्दोलन टुंग्याएर पीडितहरु गाउँ फर्केका थिए ।
कार्यदलको घोषणापछि देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुमा १९ सय ३७ वटा उजुरीहरु परेका थिए । अनि सरकारी कार्यदलले यो बीचमा मिटरब्याजबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेर गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा प्रदेश १ मा ९२ वटा (५ प्रतिशत), मधेश प्रदेशमा १३३० वटा (६९ प्रतिशत), वाग्मती प्रदेशमा २०२ वटा (२ प्रतिशत), लुम्बिनी प्रदेशमा २११ वटा (११ प्रतिशत), कर्णाली प्रदेशमा २२ वटा (१ प्रतिशत) र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ४५ वटा (२ प्रतिशत) रहेका थिए । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका मधेश प्रदेशका सबै जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएका छन् । जसअनुसार सर्लाहीमा ४२७, सिराहमा २८९, महोत्तरीमा १९१, धनुषामा १४०, सप्तरीमा ११४, पर्सा ८३, बारामा ४५ र रौतहटमा ४१ वटा उजुरी दर्ता भए । अचम्म त के छ भने सर्लाहीमा सबैभन्दा धेरै उजुरी मात्रै परेन, कुल उजुरीमध्ये सर्लाहीमा परेको उजुरी मात्रै २२ प्रतिशत थियो ।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, भौगोलिक हिसाबले कुल उजुरीको ८६.५ प्रतिशत (जम्मा १६७४), तराई तथा भित्री मधेशमा मात्रै परेको छ । त्यस्तै पहाडी जिल्लाहरुमा १३.४ प्रतिशत (जम्मा २५९) र हिमाली जिल्लाहरुमा ०.१ प्रतिशत (जम्मा २) उजुरी परेको छ । यस हिसाबले यो समस्या मूलतः तराईका गरिब तथा अशिक्षित वर्गमा देखियो ।
प्रतिवेदनको सारले प्रस्टै भनेको छ, मिटरब्याजको पासोमा पर्नेहरु देशैभरी ठूलो संख्यामा छन् । त्यस्ता पीडितहरु गरिब, निरक्षर र सीमान्त छन् ।
प्रतिवेदन बुझेपछिका महिनौंसम्म पनि गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज पीडितको समस्या सधैंका लागि समाधान गर्ने तत्परता देखाएन । बरु यो बीचमा मिटरब्याजीहरु संस्थागत बन्दै अदालतको जस्केलाबाट पीडितहरुमाथी अनेकन कानूनी अल्झनमा पार्ने, तर्साउने, बाध्य पार्ने जस्ता कामहरु हुँदै गए ।
चैत २ गतेदेखि १२ दिनको पैदल हिँडेर मिटरब्याज पीडितहरु फेरि काठमाडौं आइपुगे । यतिबेला भने गृह मन्त्रालयको बागडोर नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्हालिसकेका थिए । धेरैलाई आशा थियो, मिटरब्याजीको समस्याबारे सबैभन्दा नजिकबाट बुझेकै मान्छे गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् । अब पक्कै केही हुनेछ । पीडितहरु आएको पाँचौं दिनमा गृहमन्त्रालयले उनीहरुसँग ५ बुँदे सम्झौता गर्यो ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कामलाई थाती राखेर गृहमन्त्रीले पीडितको नयाँ टोलीसँग नयाँ सम्झौता गरिदिए । यस्तो सम्झौता लगत्तै चैत २० गते पुराना आन्दोलनकारीहरु फेरि काठमाडौं आइपुगे । उनीहरु त्यसयता निरन्तर आन्दोलनमै छन् । उनीहरुको भनाइ एउटै छ, पहिले गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यन्वयन तिर नलागी फेरि किन नयाँ सम्झौता गरियो अनि यस्तो सम्झौतामा पुराना आन्दोलनकारीसँग सहमति लिने काम किन गरिएन ?
गृहले आयोग बनाउने जुन निर्णय गर्यो त्यस्तो आयोगबाट पनि प्रतिवेदन मात्रै बन्ने, सिफारिस मात्रै गर्ने र त्यसो हुँदा समस्या झनै बल्झिराख्ने पीडितहरुलाई शंका छ । फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउने र मिटर ब्याजसम्बन्धी साहु महाजनसँग जोडिएका लिखतहरु अवैधानिक घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने अहिले आन्दोलनरत पीडितहरुको मुख्य माग छ । उनीहरुको शंका छ, यसअघिको आन्दोलन जस्तै आयोगका नाममा झुलाउने काम वर्षौंसम्म हुँदा बाठा मिटरब्याजीहरुले सोझा पीडितहरुलाई झुक्यानमा पारेर तयार पारेका लिखतहरुकै आधारमा अदालत छिरेर झनै अन्यायमा पारिदिन्छन् भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ ।
मिटरब्याज पीडितको माग र मुद्दामा समयमै सम्बोधन गर्ने सरकारी तत्परता नदेखिँदा यो मुद्दामा विस्तारै राजनीति घुस्न मात्रै थालेको छैन, यही र यस्तै विषयमा मानिसहरुलाई उत्तेजित पारेर कुत्सित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति पनि भित्रभित्रै सुरु हुन थालिसकेको छ । अनि पीडित थप पीडित हुने र उनीहरुको पीडा गीत अरुले नै गाएर कोरस भरिदिने खतरा बढेको छ ।
नेतृत्वमा बसेका नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटर ब्याजीको समस्यामा फेरि नयाँ शिराबाट काम थाल्लान् कि, आयोगबाटै समाधान हुन्छ भन्ने बुझाइमा अडिग रहेर समस्यालाई बल्झाइराख्लान ? त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ । यो पेचिलो समस्या समस्या समाधान नभएसम्म पीडितहरुले उनले भनेको उही वाक्य भने सधैं सम्झिरहने छन्, ‘यो त सहनै नसक्ने खालको अन्याय भइरहेको छ । जनता अन्याय सहेर रुँदै बाँचिरहेका छन् भने हामीले राजनीति गर्नुको अर्थ के रहृयो र ?'
प्रकाशित : वैशाख ६, २०८० १४:५६
