कृषि बजारमा जातीय विभेद कहिलेसम्म ?

दलितहरूको सीप र श्रमलाई राज्यको आर्थिक विकासमा समावेश गर्न सकिएको छैन । दलित समुदायले अनेकौं हण्डर खेपेर उत्पादन गरेको दुध, तरकारी र अन्य कृषि उत्पादनहरूले बजार पाएका छैनन् ।

अर्घाखाँची जिल्ला छत्रदेव गाउँपालिका मथुराबेसीमा ५ दलित र ३३ गैरदलित परिवारको बसोबास छ । दलितहरुको अर्थोपार्जनको मुख्य माध्यम कृषि र ज्याला मजदुरी नै हो । किनकी उनीहरुको जग्गामा भएको उब्जनीले तीन महिना पनि मुश्किलले खान पुग्छ । जिविकोपार्जनका अन्य विकल्प उनीहरुसँग नभएकैले सानोतिनो व्यवसाय गर्न पनि उनीहरुलाई ऋण नकाढी सुख छैन ।

स्थानीय कल्पना सुनारले परिवार बालबच्चा पढाउन र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन भैंसी पाल्न थालिन् । जसका लागि उनले एक लाख बीस हजार ऋण र बाँकी थप केही पैसाको जोहो गरिन् । दैनिक १५ देखि २० लिटर दूध उत्पादन हुन थालेपछि उनी खुसी भईन् । तर जब उनले उत्पादन गरेको दुध नजिकको दुध संकलन केन्द्रले लिन मानेन तब उनको खुसी लामो समय टिकेन ।

उनलाई केन्द्रका कर्मचारीहरुले दलित समुदायले उत्पादन गरेको दूध लियो भने संकलन केन्द्रकै सबै दूध अशुद्ध हुन्छ र दूध लिन कोही आउँदैनन् भनियो । ऋणपानको लगानी र मेहनतले उत्पादन गरेको दुध बजारको लागि अछुत ठहर्‍याइयो । उत्पादित सामग्रीले बजार नपाएपछि व्यवसाय चलाउनु कसरी ? दुध बेच्नुको सट्टा भैसी नै बेच्नुभन्दा अर्को राम्रो विकल्पै रहेन । कुनै उपाय नभएपछि कल्पनाले घाटा सहेर भैंसी बेचिन् । उनलाई आर्थिक घाटा त लाग्यो नै, अर्थोपार्जनका निम्ती फेरि मेला र ज्याला मजदुरीतर्फ फर्किनुपर्ने बाध्यता आईपर्‍यो ।

यही टोलकै राजु सुनारले पनि सरकारबाट बीस हजार अनुदान र साठी हजार ऋण गरेर तरकारी खेती सुरू गरे । तर उनले उत्पादन गरेको तरकारी किन्ने ग्राहक पनि दलित बाहेक कोही भएनन् । बजारमा पुर्‍याउँदा एकजना पसलेले मुखै फोडेर भनिदिए, ‘दलितले फलाएको तरकारी हो भन्ने थाहा पाएपछि कसैले किन्दैन’ । केही पसलेले तरकारी किन्न तयार भएपनि चल्तीको बजार भाउ दिन तयार भएनन् । उत्पादित लागत पनि नउठने देखेपछि उनले तरकारी आफन्तीहरुलाई नि:शुल्क बाँडिदिए । बाँकी तरकारी भने बारीमै सड्यो ।

यी दुई व्यवसायीहरूको अनुभव दलित समुदायले उत्पादन गरेको कृषि र पुश उत्पादनलाई बजारले छुवाछुत गरेको घटनाका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । बजारले गर्ने छुवछुतकै कारण दलित समुदाय आर्थिक मारमा मात्रै पिल्सिन बाध्य भएका छैनन्, अर्थोपार्जनको नयाँ बाटोमा हिँड्नबाट पनि बञ्चित भईरहेका छन् । भैंसी पालेर आम्दानी गर्ने सपना देखेकी कल्पना हिजोआज दैनिक ४ सय रुपैयाँ ज्यालामा मजदुरी गर्नुपर्ने पुरानै काममा फर्केकी छिन् । तरकारी उत्पादनबाट मिलेको असफलतापछि राजुले भने होटल व्यवसाय सुरु गरे । तर उनको होटलमा पनि अधिकांश ग्राहक दलित मात्रै हुन्छन् । फाट्टफुट्ट आउने गैर दलित समुदायका ग्राहक पनि लुकिछिपी आउँछन्, हतार गरेजस्तो गर्छन अनि मदिरा घुट्क्याएर निस्कीहाल्छन् ।

जातीय विभेद तथा छुवाछुतको मार खेपिरहेका पाँच दलित परिवारको कथा देशैभरिको दलित समुदायको साझा अनुभव हो । विद्यमान छुवाछुतजन्य सामाजिक व्यवहारका कारण उनीहरु पशुपालन र कृषि कर्ममा आउन सकिरहेका छैनन् । फलस्वरूप, दलित समुदाय जिविकोपार्जनका लागि अपमानित भएर जोखिमपूर्ण श्रममा लाग्न बाध्य छन् । परम्परागत भनिएको ज्यामी, हली, भरिया देखि ज्याला मजदुरी गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने र मनोरञ्जनको स्रोत बन्नमा सीमित पारिएका छन् । अधिकांश दलित समुदाय ‘सम्मानित’ भनिने श्रम र पेसा–व्यवसायको वृत्तबाट बाहिरै राखिएका छन् ।

यस्ता समस्यालाई समस्या मान्ने र समाधान खोज्नेतर्फ नीति निर्माताहरूको सोच र दृष्टि लम्केको देखिँदैन । कृषि अधिकृतकाअनुसार छत्रदेव गाउँपलिकामा दलित समुदायलाई कृषि व्यावसायमा ल्याउन केहि नीति नियम बनाइयो । त्यस्तो कृषि विकास रणनीतिले कृषि क्षेत्रमा सहभागिता बढेपनि त्यसले व्यवसायिक बाटो लिन सकेको छैन । आर्थिक उन्नतीको पाटो त धेरै परको कुरा हो । आर्थिक नीति नियम बनाउने स्थानमा प्राय गैर–दलित छन् । ती दलित समुदायले कृषि पेसा व्यवसायमा भोगेको जातीय विभेदबारेमा अन्जान छन् या त अन्जानझैं बनेका छन् । दलित समुदाय समस्यासँग डटेर अघि बढ्न चाहन्छ । तर, उनीहरू नीति नियम बनाउने ठाउँमा पुग्न सकेका छैनन् । उनीहरूको आवाज नीति निर्माताले सुन्दैनन् । कृषि प्रधान देशमा पनि दलित समुदायले गरेको कृषि उत्पादनले उचित स्थान नपाएको तथ्यप्रति चासो राखेर अघि बढ्नेहरूको खाँचो छ ।

नेपालमा सबैभन्दा पछिपारिएको वर्ग दलित समुदाय हुन् भन्ने सवालमा कसैको दुईमत छैन । राष्ट्रिय औसत २१.६ प्रतिशत को तुलनामा झण्डै ४५ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि छन् । धेरै जसो दलित समुदाय भूमिहीन छन् । अझै पनि दलित समुदाय औपचारिक शिक्षाको पहुँचबाट टाढा छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा उनीहरूको पहुँच न्युन छ । करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी दलित कृषि मजदुरीमा संलग्न छन् । एकातिर उनीहरूको श्रमको सम्मान छैन भने अर्कोतिर उचित ज्याला पनि पाउँदैनन् । जसले गर्दा उनीहरूको जीवनस्तरमा खासै सुधार आउन सकेको छैन ।

दलित युवा विदेशिनुको प्रमुख कारण पनि देशमा व्यावसाय गर्न अवसर नपाउनु र पलपल जातीय विभेदको सिकार बनिरहनु हो । ८० प्रतिशतभन्दा बढी दलित भारत तथा तेस्रो मुलकका जोखिमपूर्ण श्रम बजारमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन् । देशमा उद्यम तथा श्रमशक्तिमा ह्रास आईरहेको समयमा दलित समुदायका युवा जनशक्ति ऋण गरि गरि विदेशिन बाध्य पारिएका छन् । देशभित्रको श्रमशक्तिमा ‍र्‍हास आएको छ । श्रमशक्तिमा आएको र्‍हासका कारण देशमा श्रमिकको अभाव छ । ज्यालादर बढ्दो छ । तैपनि दलित समुदायले श्रमको उचित मूल्यांकन र कदर भने भइरहेको छैन ।

नेपालको सर्वाङ्गीण विकास दलित समुदायको योगदान र राष्ट्रको प्रगतिबीचको समानान्तर सम्बन्धसँग गाँसिएको छ । दलितहरूले कृषि र उद्यमशीलता मार्फत् अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन र सांस्कृतिक विविधतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । तर पनि राज्यले अझै दलित समुदाय पछाडि पर्दा सिंगो देश पछाडि रहन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएको छैन । दलितहरूको श्रम र मेहेनतबाट उत्पादित बस्तुको बजारीकरण गर्न राज्यको उदासिन छ ।

कृषि पेशा–व्यवसायमा दलित समुदायको बहिष्करणको असर देशको अर्थतन्त्रमा पनि छ । सीमित भूमिको स्वामित्व, स्रोतसाधनमा असमान पहुँच र ज्याला असमानता जस्ता कारकहरूबाट प्रभावित कृषिको समग्र अर्थतन्त्रमा दलितहरूको योगदान घट्दै गएको छ। जातीय भेदभावकै कारणले दलितहरूको भूमिको स्वामित्वमा, आवश्यक स्रोतहरूमा उचित पहुँच प्राप्त गर्न र समतामूलक पारिश्रमिक प्राप्त गर्न बाधा पुर्‍याइरहेको छ ।

जसले गर्दा कृषि क्षेत्रमा उनीहरूको आर्थिक सहभागिता सीमित र साघुँरिदै गइरहेको छ । दलित समुदायलाई कृषि–बजारमा स्वतन्त्र र सुरक्षित सहभागिताको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा सीमित समुदायको कब्जामा बजार पुगेको छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक बजारको सुनिश्चित नहुँदा एकातिर उत्पादनको गुणस्तरमा वृद्धि हुन सकेको छैन । अर्कोतिर देशका बासिन्दाले घरेलु बजारमा भएको उत्पादन सर्वसुलभ तरिकाले पाउन सकेका छैनन् । कृषि उत्पादनमा वृद्धि नहुँदा कृषि प्रधान देशमै कृषिमा आधारित उत्पादनका लागि आयातमा भर पर्नु परेको छ ।

अझै पनि कृषिमा जातीय विभेदकाबारेमा व्यावसायिक चेतना आइसकेको छैन । कृषि उत्पादन र पेसा–व्यवसायमा हुने जातीय भेदभावविरुद्ध कडा कानुनहरू बनाइएका छैनन् । केही गैर–सरकारी संस्थाले दलित समुदायलाई कृषि शिक्षा, तालिम र सीप दिईरहेको रहेता पनि यथेष्ट छैन ।कृषि शिक्षा दलित समुदायको लागि यथेष्ट आरक्षण तथा छात्रवृत्ति छैन । दलित किसानको प्रवर्धनका लागि पूर्वाधार विकासमा कुनै योजना छैनन । यसरी राज्यबाट दलित समुदाय वञ्चित भएका छन् ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६८ ले कृषि तथा खाद्यान्नसँग जोडिएका पेसा व्यवसाय गर्नमा लगाईएको रोकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन । देशका अन्य आर्थिक नीति नियमले त यो सवाललाई पहिचान पनि गरेका छैनन् । कृषि, उद्योग तथा व्यापार नीति कुनैले पनि यसरी बजारमा रहेको जातीय विभेदलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

देशको समावेशी र दिगो विकासका लागि कृषि क्षेत्रमा व्याप्त जातीय विभेद हटाउन अपरिहार्य छ । समतामूलक र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि दलित समुदायमा कृषि पेसा र व्यवसायमा प्रवेशमा भोग्नुपरेका चुनौतीहरूलाई पहिचान र सम्बोधन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । नेपालको सर्वाङ्गीण बिकासका लागि दलित समुदायसहित सबैलाई निष्पक्ष व्यवहार र उचित अवसर दिनु महत्त्वपूर्ण छ ।

कृषिको आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व बढाउने हो भने त्यहाँभित्र हुने जातीय विभेदलाई हटाउन राज्यले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । राज्यले नै दलितको कृषि उत्पादनको बजारीकरणको लागि उचित व्यवस्था मिलाईदिनु पर्छ । दलितले उत्पादन गरेका सामाग्रीहरुलाई विशेष प्राथमिकता र उत्पादनकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । दलित समुदायले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादनलाई अस्वीकार गर्ने ग्राहक तथा व्यापारीहरूलाई कडा कारबाहीको प्रावाधान गर्नु पर्दछ ।