'राज्यले एउटा प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्नै पर्छ'

मेरो विचारमा उद्योगी र उद्यमशीललाई राज्यले परिभाषित गर्दा दिनुपर्ने महत्त्व दिन सकेन । हिजो थुप्रै आरोह/अवरोह रहे । कोभिड महामारी भनौं या सीमा नाकासँगको नाकाबन्दीको अवस्था– पछिल्लो समय समस्याकै रुपमा रहे । ब्याजदरको अवस्था पनि उस्तै छ । हरेक पटक महामारी, नाकाबन्दी, बैंकको ब्याजदरका कारण नेपालका उद्योगीले समस्या भोगेका छन् । उद्योग धराशायी हुने अवस्था पनि यिनै कारणले बनेको हो । उद्योगलाई उकास्न वीरगन्ज मात्रै नभई देशका सबै क्षेत्रमा रहेका उद्योगलाई विकासका लागि सरकारले नयाँ योजना ल्याउन जरुरी छ ।

पछिल्ल्लो पटक सरकारले आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा यो क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिएको छ । हामीले लगानी सम्मेलनको तयारी गर्दै छौं, निजी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र प्रोत्साहन दिने काम पनि गर्नेछौं । खासगरी औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगीहरूले भोगेका समस्या समाधन गर्न, सम्बोधन गर्न सरकारले थुप्रै कानुनको संस्शोधन गरिरहेको छ, कतिपय संशोधन गर्ने तयारीमा पनि छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ, सीएनआई लगायत अन्य संस्थासँग पनि निरन्तर छलफलमा छौं । बाधकका रूपमा रहेका कानुनलाई परिमार्जन गरेर यो क्षेत्रको विकास गर्ने वाचा गरेका छौं ।

विभिन्न समयक्रममा सरकारकै कारणले उद्योगहरू रुग्ण उद्योगका रूपमा रहे । पछिल्लो पटक सञ्चालन गर्न नसकेकाले रुग्ण बने । यसको कारण खोज्दा धेरै कारण होलान् । कालोसूचीमा रहेका साना, मझौला उद्योगलाई एकपटक फेरि अध्ययन गरी कार्यदल बनाएर उद्योगीलाई कालोसूचीमा रहेका कारण पहिचान गर्न जरुरी छ । राज्य, मन्त्रालयले के नीति प्रयोग गर्दा उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्छ, रुग्ण उद्योगलाई फेरि सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा पनि सोच्न जरुरी छ । राज्यले गर्नुपर्ने सहुलियतमा राज्यले एकपटक फेरि सोच्नु पर्ने हुन्छ । सरकारले सोच्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयका तर्फबाट प्राथमिकतामा राखेर आगामी योजनामा यी विषयमा एउटा धारणा तय गर्नेछौं ।

औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा परिभाषित हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेन । यसका पनि थुप्रै कारण होलान् । पूर्वाधारको मुख्य विषय पनि छ । हामीले हाम्रा आयातमुखी उद्योगहरू देखेका, भोगेका छौं । करकै कुरा गरौं न । हामीले छिमेकी मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उद्योग चलाएका छौं । ती उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ, हामीले हाम्रो बस्तुको बजार पाएका छैनौं । सीमा नाकाको कुरा गर्दा व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौं । प्रविधिमैत्री बनाउन सकेका छैनौं । चोरी निकासी पैठारी भएका छन् । ती कुराहरू रोक्न सकेका छैनौं । नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित स्रोतको अधिकतम उपभोग गरेर बस्तु उत्पादन र त्यसलाई बजारीकरण गर्न सके रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । व्यापार असन्तुलनलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छौं । राजस्वकै कुरा गर्दा देशभरबाट करिब ५० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व संकलन भन्सारबाटै भएको छ ।

खासगरी उद्योगका लागि रोजगारी, निर्यात प्रवर्द्धन गर्न, व्यापार असन्तुलनलाई घटाउन नेपाली उद्योगको आवश्यकता ठान्छु । सरकारले एउटा प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले नीति तय गरेको छ । अहिले पनि पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन, वातावरण लगायतको प्रभाव, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन बाधकका रूपमा रहेका छन् । अव्यवस्थित बसोबासको समस्या पनि भोगेका छौं ।

७ वटै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरिरहँदा सरकारका तर्फबाट बाटो, बिजुली, जग्गा उपलब्ध गराउँदा उद्योगीहरूले ठूलो मात्रामा आर्थिक खर्च गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छन् । त्यसकारण राज्यले केही नभए पनि एउटा प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । उद्योगहरूलाई राज्यले सहुलियत दिनुपर्छ । त्यो सहुलियतबाट उद्योगीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता अनुरूप जे घोषणा भएका छन्, त्यसमा प्रदेश सरकारले सहमति गरेर प्रदेशस्तरबाट वीरगन्जलाई सम्पन्न, समृद्ध र उद्योगमैत्री बनाऔं भन्दा संघ सरकार सधैं तयार नै छ ।

-दामोदर भण्डारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुन् ।