२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

सरकारबाट भरोसा नभएपछि अदालत जाने तयारीमा सुप्रिम सहकारीपीडित

मंगलबार छलफल गरेका बुटवलका सहकारी पीडितहरुले पोखरा र चितवनका पीडितसँग पनि सहकार्य गर्दै
घनश्याम गौतम

बुटवल — बुटवलको सुप्रिम सहकारी ऋण तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका पीडितहरुले सरकारबाट न्याय पाइने आश मर्दै गएको भन्दै अदालत जाने तयारी थालेका छन् । 

सरकारबाट भरोसा नभएपछि अदालत जाने तयारीमा सुप्रिम सहकारीपीडित

बुटवलमा मंगलबार भएको पीडितहरुको भेलाले प्रहरी र सरकारले न्याय दिने प्रक्रिया सुरु नगरेको, रकम अपचलन गर्नेहरुलाई नै जोगाउन खोजेको भन्दै न्यायीक प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेका हुन् । शौचालय सफा गर्नेदेखि, सडकमा चिया, चाउचाउ बेचेर बचत गरेको रकम अपचलनमा संलग्नता देखिएका मुख्य व्यक्तिलाई जोगाएर सामान्य कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा चलाइनुले आशंका बढेको बताएका छन् ।

सुप्रिम पीडित संघर्ष समितिका संयोजक विजय नेपालले लामो समयदेखि प्रहरी प्रशासन र सरकारका विभिन्न निकाय निरन्तर धाउँदा पनि न्याय पाउने आशा नभएकाले अब कसरी अघि बढ्नेबारे छलफल गरिएको बताए । बुटवलको एक व्यावसायिक भवनको हलमा भेला भएका उनीहरुले परामर्शका लागि कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गर्ने, पीडितहरुका कागजपत्र जुटाउने र न्यायिक प्रक्रियामा जाने निष्कर्ष निकालिएको उनले बताए ।

‘हामीलाई अहिलेसम्म भएका छानबिन र अनुसन्धानका कागजपत्र उपलब्ध गराइदिनुहोस् भन्दा पनि सरकारी निकाय र प्रहरीले नदिएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘शौचालय सफा गर्ने र सडकमा चाउचाउ बिक्री गर्नेहरुबाट संकलन भएको १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रकम घोटाला भएर १० हजार मान्छे सडकमा पुग्दा पनि सरकार निदाएको छ ।’

रकम जम्मा गरिदिने कर्मचारी जेल पर्दा रकम अपचलनमा संलग्न लामिछाने जस्ता व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा नै नचलेको सुन्दा पीडितहरु झन् तनावमा परेको उनले बताए । पीडितहरुले अदालत जाने विषयमा पोखरा, चितवनका सहकारी पीडितसँग पनि सहकार्य गर्ने गरी छलफल अघि बढाएका छन् ।

पीडितहरुले यसअघि पटक-पटक न्याय माग्दै सडक प्रदर्शन गरेका छन् । स्थानीय सरकार र राज्यका प्रतिनिधिलाई उपस्थित गराएर रकम फिर्ता गराउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै आए पनि कतैबाटसुनुवाई हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।

पीडितहरुको विषयमा निरन्तर समाचार सार्वजनिक गर्दै आएको कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई नै मंगलबार प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले पक्राउ गरेपछि पीडितहरुले सरकारबाट रकम फिर्ता पाउने आशा झनै मरेको भन्दै पीडितहरुले दुःख व्यक्त गरे । ‘अब अदालतले केही न्याय दिन्छ कि भन्ने आशाले जुटेका छौं,’ पीडित टेकप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो पक्षमा समाचार लेखेको कान्तिपुरका अध्यक्षलाई नै पक्राउ गरेको भन्ने सुन्दा झनै आशा मरेको र दुःख लागेको छ ।’ उनीसहित सुप्रिम सहकारी पीडित १ हजार ८ सय ३१ जनाले रकम फिर्ता र बचत हिनामिना गर्नेलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए ।

प्रहरीले झण्डै दुई महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानले सहकारीका पूर्वअध्यक्ष एवं हालका संरक्षक जीबी राई, वर्तमान अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ, पूर्वसचिव दीपेश पुन, वर्तमान सचिव कुमार रम्तेलसहितका २८ जनालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गरेको छ । त्यसमा सहकारीका सामान्य कर्मचारीलाई पनि मुद्दा चलाउनु पर्ने राय प्रहरीले दिएको छ । तर, सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमार्फत रवि लामिछानेले लगेको देखिए पनि उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिससम्म गरेको छैन ।

पीडितले प्रहरीले गृहमन्त्री भएकै कारण लामिछानेलाई जोगाउन खोजेको पीडितहरुको आरोप छ । तर, लामिछानेका नाममा रकम जम्मा गर्ने सहकारीकी सामान्य कर्मचारी रोशनी गुरुङविरुद्ध भने मुद्दा चलाएको छ । गुरुङ अदालतले तोकेको २ लाख धरौटी बुझाएर जेलमुक्त भएकी छन् । अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ थुनामै छन् ।

सहकारीमा जीबी राईसहितको समूहले सर्वसाधारणबाट बचत भएको १ अर्ब ३१ करोड रकममध्ये सहकारीका राई, पुन, गुरुङसहितका पदाधिकारी र कर्मचारीले ८६ करोड १८ लाख, २३ हजार अपचलन गरेको प्रहरी प्रतिवेदनले देखाएको छ । उक्त रकममध्ये रास्वपाका सभापति एवं गृहमन्त्री लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत २ करोड लगेका छन् ।

त्यस्तै रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले पनि १ करोड ५६ लाख १५ हजार रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत लगेको देखिएको छ । सहकारीमा १० हजार ३ सय ९१ सदस्य थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०८१ २२:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?