जातीय विभेदको डिजिटल थलो

विकाश विश्वकर्मा

काठमाडौँ — 'सीप चल्छ, पानी चल्छ भन्दैमा सबै चलाउन खोज्ने देवीस्थानका दलितहरू होसियार, मुन्टो फुटाउन नपरोस् डुमको, लिडर हुन खोज्नाको' गत फागुनमा एक खड्का थरका युवाको फेसबुक स्टाटस हो यो । अछामको साँफेबगर नगरपालिकाका-११ देवीस्थानका एक विश्वकर्मा युवाले क्षेत्री समुदायको युवतीसँग प्रेम विवाह गरेपछि ती स्थानीय खड्का थरका युवाले फेसबुकमा रिस पोखे  ।

जातीय विभेदको डिजिटल थलो

उनको स्टाटसमा अर्का एक जनाले थपे, 'देवीस्थानमा खड्का, विष्ट, धामी, रावल, खाती र बोहरा भएर एक जना दलितको ज्यान नलिएसम्म यिनीहरू सुध्रिनेवाला छैनन् ।'

माथिको घटना सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदो दलित घृणाको एउटा उदाहरण हो । तर, डरलाग्दो पक्ष ती युवाको फेसबुक स्टाटसमा प्रतिक्रिया दिने र सेयर गर्ने सयौं युवाहरूले व्यक्त गरेको दलित समुदायप्रति लक्षित घृणा र आक्रोश हो । यसले युवा पुस्तामा विभेद छैन भन्ने आमधारणालाई खारेज गर्ने मात्र होइन, उनीहरूमा कसरी विभेदको पुनरुत्पादन भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।

सामाजिक सञ्जाल आजको समयमा मानिसको दैनिकी नै बनेको छ । तर त्यही सञ्जाल दलितका लागि भने जातीय विभेदको नयाँ ठाउँ भएको छ । दिनहुँजसो फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबलगायतमा दलित समुदायलाई लक्षित गरी लेखिने/बोलिने अपमानजनक स्टाटस, कमेन्ट र ट्रोलहरू बढ्दै छन् ।

नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोका अनुसार देशभित्रका साइबर अपराधमध्येका ९५ प्रतिशत घटना सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित छन् । तर ब्युरोले जातमा आधारित भएर डिजिटल माध्यमद्वारा गरिने जातीय विभेदबारे बेग्लै तथ्याङ्क राख्दैन । त्यसैले डिजिटल संसारमा हुने विभेदको प्रभावकारी निगरानी र नियन्त्रण नहुँदा सामाजिक सञ्जालमा हुने जातीय हिंसाका कयौं घटनाहरू ओझेलमा परिरहेका छन् ।

समाज जस्तै सञ्जाल

विभेदलाई सुरक्षित र सुस्त गतिले विस्तार गर्न सामाजिक सञ्जाललाई बलियो हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । ए मसी कर्नाकको ‘इन्फरमेसन म्यानुपुलेसन थ्योरी’ ले कुनै पनि विषयको वर्णात्मक ज्ञान उत्पादनमा मानिसहरूलाई बहकाई 'श्वेत झुट' लाई पनि सत्यको रूपमा स्थापित गर्न सकिने मान्यता राख्छ । सामाजिक सञ्जालमा धेरै संख्यामा फलोअर्स भएकाहरूले लेखेका र बोलेका विचारले ठूलो जमातलाई भ्रमित गर्ने सामर्थ्य राख्छ । पछिल्लो समय सञ्जालमा फ्यान फलोअर्स बढाउन पनि निश्चित जात, लिङ्ग र समुदायप्रति घृणा फैलाई भाइरल हुने ट्रेन्ड चलेको छ ।

पछिल्लो उदाहरणका रूपमा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पांगको हर्कतलाई लिन सकिन्छ । उनले फेसबुक स्टाटसमा दलित समुदायलाई अपमान महसुस हुने गरी ‘चमारे’ शब्द प्रयोग गरे । यो विषयमा दलित समुदायले सडकदेखि सदनसम्म कानुनी कारबाहीका लागि पहल गरे । दलित समुदायले गृह मन्त्रालयलाई समेत गुहारे। तर, गृहले कुनै कारबाही गरेन ।

केही समयअघि लोकदोहोरी गायिका मधु क्षेत्रीले टिकटक लाइभमा दलित समुदायलाई होच्याइन् । तर, फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चल्नुपर्ने यो विषयलाई राज्यका निकायहरूले पनि अनदेखा गरे । सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै जातीय भेदभाव कसरी मौलाइरहेको छ भन्ने अर्को उदाहरण हो, रुपा सुनारको घटना । संघीय राजधानीमा रुपा सुनारले जातकै कारण पाइसकेको डेरा गुमाउनुपर्‍यो । तर यस घटनालाई तोडमोड गर्न सामाजिक सञ्जालको व्यापक दुरुपयोग गरियो । अन्ततः आफ्नो सम्पत्ति कसलाई भाडामा दिने नदिने भन्ने अधिकार घरधनीको हुने भन्दै रुपा सुनारमाथिको विभेदलाई सामाजिक सञ्जालले सामान्यीकरण गरिदियो । यी घटनाहरूले नेपाली समाज र हाम्रा सामाजिक सञ्जालहरूबीच खास भिन्नता नभएको देखाउँछ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता अधिकांश शिक्षित युवाहरू छन् । तर, उनीहरूको चेतना खासमा नेपाली समाजजस्तै बिरामी छ ।

कागजमै सीमित कानुन

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ अनुसार कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ मा ‘जातीय छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक’ को व्यवस्था गरेको छ । यस धाराको उपधारा ३ ले ‘उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्साउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचार प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन’ भनेर व्याख्या गरेको छ । साथै यसविरुद्धको कार्यलाई दण्डनीय अपराध पनि मानेको छ । त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को धारा १६६ ले ‘जाति पातिको आधारमा छुवाछूत वा अन्य भेदभाव गर्न नहुने र यस किसिमको भेदभावसम्बन्धी कसुर गर्ने/गराउने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने र राष्ट्र सेवकको हकमा थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ कै धारा ३०५ ले गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसुर गर्ने कार्यलाई पनि अपराध मानेको छ र सो बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

पछिल्लो संघीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूलो रकम खर्च गरी चुनावी प्रचारप्रसार गर्न भ्याए तर सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू, आफ्ना नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकको जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिने अभिव्यक्ति, विचार तथा लेखाइप्रति नियन्त्रण हुने कुनै पनि कदम चाल्न सकेनन् । उनीहरूको राजनीतिक प्रतिबद्धता पत्रले समेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विभेद न्यूनीकरणका लागि केही बोल्न सकेन । फलस्वरूप सर्वसाधारणदेखि राष्ट्रसेवकसम्मले भौतिकदेखि डिजिटल संसारसम्म कानुनलाई चुनौती दिँदै खुल्लमखुल्ला विभेद गरिरहेका छन् । तर पनि नेपालको कानुनी निकाय र न्यायालय मौन बसिरहेका छन् । यसरी, विभेदविरुद्धका कानुन कागजमा छापिएका अक्षरमै सीमित बनिरहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा हुर्किरहेको जातीय विभेदमाथि सिङ्गो समाज, न्यायिक निकाय र नीति निर्माताहरू जुन मौनता साँधिरहेका छन्, त्यसले सुखद भविष्यको संकेत गर्दैन । त्यसले विभेदलाई थप संस्थागत त गर्छ नै, समाजको पछौटेपनालाई पनि मलजल गर्दै न्यायमूलक समाज स्थापना हुन नदिने प्रयासलाई झनै बलियो बनाउँछ । विभेद हुर्काइरहेको समाज कहिल्यै समुन्नत बन्न सक्दैन । त्यसैले हाम्रा सामाजिक सञ्जाल विभेद र हिंसारहित बनाउन दलित र गैरदलित युवाहरूको संयुक्त पहल जरुरी छ ।

लेखक दलित रिडरको सामाजिक न्यायका लागि लेखनका सहभागी हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७९ १३:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

८ देशका लागि सिफारिस भएका राजदूतको नाम कस्तो लाग्यो ?

x