सुस्ताएको अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस
आज अर्थात् २१ फेब्रुअरी अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस हो । चौबिसौं अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस–२०२३ को नारा ‘शैक्षिक रुपान्तरणको लागि बहुभाषिक शिक्षा’ रहेको छ । यो दिवस सन् १९९९ बाट सुरु भएको हो । गत वर्षसम्म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यो दिवसको सन्दर्भमा दुई दिने मातृभाषा साहित्य महोत्सव गर्थ्यो ।
राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिबाट उद्घाटन हुने मातृभाषा कविता महोत्सवमा विभिन्न जातजातिको सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गर्थ्यो । तर यो वर्ष हुने छैन । किनभने प्रतिष्ठानमा कुलपतिलगायत पदाधिकारी र सदस्य समयमा नियुक्त नहुँदा औपचारिक कार्यक्रम हुन सकेन । कर्मचारीले त्यस्ता कार्यक्रम गर्ने अनुमति नभएको भन्दै पन्छिएका छन् ।
यसैगरी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले बहुभाषिक कविता गोष्ठी गर्थ्यो । उसले यो वर्ष मातृभाषा कविता आह्वान गर्यो तर बजेट कटौती भयो भन्दै औपचारिक कार्यक्रम कटौती गरेको छ ।
भाषा आयोगले विगत केही वर्ष औपचारिक रूपमा मुलुकका भाषाबारे गोष्ठी गर्थ्यो । तर उसले पनि बजेट नभएको भन्दै जुमको माध्यमबाट अन्तरक्रियामात्र गर्ने जनाएको छ ।
आदिवासी जनजाति आयोग छ । उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसबारे खासै जानकारी छैन । किनभने त्यहाँ पार्टीको भागबन्डामा नियुक्त राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पदाधिकारी छन् । मुलुकको भाषा, साहित्य, इतिहास, कला, संस्कृति संरक्षण, संवर्द्धन गर्ने निकायहरू मौनप्राय छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२२ देखि २०३२ लाई आदिवासी भाषा दशक घोषणा गरेको छ । तर दशकको पहिलो वर्ष नेपाल सरकारको कुनै निकायले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । दक्षिण एसियाली च्याप्टर हुँदै नेपाल च्याप्टर गठन हुन सकेको छैन । भाषा आयोगले कुनै पहल कदमी गरेको छैन ।
अर्कोतर्फ संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) पनि छ । तर यो संस्थाले नेपालमा के काम गर्छ भन्नेबारे आदिवासी जनजाति समुदायले बुझ्न सकिरहेका छैनन् । युनेस्कोलाई निश्चित समुदायलाई जागीर खुवाउने निकायका रूपमा मात्र भूमिका खेलेको छ भन्ने बौद्धिक वर्गको बुझाइ छ ।
२०६८ को तथ्यांकले मुलुकमा १२५ जातजाति, १२३ भाषा रहेको देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनगणना–२०७८ को परिणाम सार्वजनिक गरेको भए सायद यी तथ्यांकको संख्या बढ्ने थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक भाषाशास्त्री डा. तारामणि राईका अनुसार नेपालको मातृभाषाहरूको अवस्था मापन गर्ने चलन छ । संकाटापन्न भाषाहरूको मापनविधि छन् । युनेस्कोको मोडलअनुसार नेपालमा बोलिने ७१ वटा भाषा संकटापन्न अवस्थामा छन् । त्यसको पनि मापन तह छन् । १) असुरक्षित बालबालिकाले घरमा बोल्छन्, १८ वटा भाषा छन् । २) निश्चित संकटापन्न भाषा : बालबालिकाले मातृभाषा बोल्दैनन् । यस्ता ३३ भाषा छन् । ३) अति संकटापन्न भाषा : बाजे–बजुको तहमा मात्र बोलिने भाषा पर्छ । यस्ता १२ वटा भाषा छन् । ४) नाजुक किसिमले संकटापन्न भाषा : यो ७ वटा छन् । यो भाषा बोल्ने वक्ता हजुरबा पुस्ताले कहिलेकाहीं बोल्ने, पूजाआजामा बोलिन्छ । ५) लुप्त भाषा : एकजना पनि प्राकृतिक वक्ता नरहेको भाषा हो । दुरा भाषालाई मानिएको छ ।
प्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक प्रा. माधवप्रसाद पोखरेलले मात्र नेपालको ६९ भाषाको वर्णवैज्ञानिक सिद्धान्तका आधारमा वर्णनिर्धारण गरेको बताउँदै आएका छन् । आदिवासी जनजातिका ती मातृभाषालाई देवनागरी लिपिमा उपचिह्नहरू प्रयोग गरेर लेख्न मिल्ने गरी वर्णमाला प्रकाशन गरेको उनको कथन छ । २०४७ सालको संविधानले नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा र राष्ट्रिय भाषा भनेर वर्गीय चिनारी दियो । संविधानले यी दुवै वर्गका भाषामा पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्नसक्ने छुट दिएपछि मुलुकका धेरैजसो मातृभाषी जागरण आयो । मातृभाषाका पत्रपत्रिकाहरू प्रकाशनको बाढी आयो । मातृभाषा अभियान सुरु भयो । तर सरकारले समन्यायिक सिद्धान्तका आधारमा सहयोग नगर्दा अल्पसंख्यकले बोल्ने भाषाहरू लोप हुँदै गइरहेका छन् । भाषावैज्ञानिक पोखरेलकै शब्दमा नेपालका भाषाहरू एकदम ह्वारह्वार्ती लोप भइरहेका छन् ।
सरकारी सञ्चारमाध्यममा केही सकारात्मक पहल भएका छन् । २०५१ भदौ १ बाट रेडियो नेपालमा विभिन्न मातृभाषामा समाचार प्रसारण सुरु भयो । अहिले केन्द्रीयदेखि क्षेत्र प्रसारणसम्म २१ भाषामा समाचार र २० कार्यक्रम सुचारु रहेको रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसीले जनाएका छन् ।
यसैगरी गोरखापत्र दैनिकमा २०६५ असोज १ गतेबाट बहुभाषिक ‘नयाँ नेपाल’ पृष्ठमा विभिन्न भाषाको सामग्री प्रकाशन आरम्भ गरेको छ । हालसम्म ४० वटा भाषाको सामग्री प्रकाशन गर्दै आएको छ । नेपाल टेलिभिजनमा अहिले ७ भाषामा समाचार र ५ वटा भाषामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रपत्रिका, एफएम, टेलिभिजनलाई वर्गीकरणका आधारमा लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसमा मातृभाषाका पत्रपत्रिकालाई विशेष प्राथमिकता दिन सकेको छैन । निजी तथा सामुदायिक एफएमहरू सुचारु छन् । ती माध्यमबाट के कति भाषाका सामग्री प्रसारण हुन्छन्, कुनै लेखाजोखा भएको छैन ।
नेपालको संविधान (२०७२)ले नेपालमा बोलिने सबै भाषा ‘राष्ट्रभाषा’को संज्ञा दिएको छ । तर नारामात्र बनेको छ । यसले भ्रम पैदा गरेको छ । संविधानअनुकुल भाषा आयोग गठन गरेको छ । आयोगले मुलुकका भाषाहरू संरक्षण संवर्द्धनमा सामाजिक स्तरमा प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । जुन मातृभाषी समुदाय बुहसंख्यक छन्, सचेत छन् र जागरुक भएर आफ्ना बालबालिकालाई मातृभाषा पुस्तान्तरणको क्रियाकलपा गर्दै आएका छन् । उनीहरूका भाषा जीवित रहेका छन् । स्कुलमा पठनपाठन गराएका छन् । बहुसंख्यक समुदायको जोडबल पुग्नेका निम्ति सरकारले पनि सहयोग गरेको छ । तर, जो अल्पसंख्यक छन् र मातृभाषाको नारामा मात्रै बोकिरहेका छन्, उनीहरूले मातृभाषाको उत्थानमा केही गरेका छैनन् ।
नेपालमा भाषा ऐन बनेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले भाषासम्बन्धी कुनै काम गर्न सकेका छैनन् । भाषा मरिसकेपछि कुनै अर्थ हुँदैन । नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरू सबै नेपाली भाषा हुन् । नेपालको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा हुन् । तसर्थ यसलाई बचाउने दायित्व सम्बन्धित समुदायको हो नै सरकारका हरेक निकायको कार्यक्रममा जोडिन आवश्यक छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७९ १०:४०
