कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६
लुम्बिनीको सामर्थ्य

श्रम संसार

श्रम बजारसँग मेल खाने गरी जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन, सीपयुक्त जनशक्ति यहाँ नपाएर लुम्बिनीका उद्योगीले भारतबाट कामदार झिकाइराख्नुपरेको छ, हाम्रा युवा भने काम पाइएन भन्दै खाडी तथा मलेसियातिर उडिरहेका छन्
गोकर्ण विष्ट

लुम्बिनी श्रमशक्तिको हिसाबले महत्त्वपूर्ण प्रदेश हो । राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षण–२०१७/१८ को प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ३४ लाख ३७ हजार श्रमशक्ति छ । यतिको ऊर्जावान युवा श्रमशक्ति लुम्बिनीको समग्र विकासमा प्रयोग भएको छैन । झन्डै ८४.७ प्रतिशत युवाशक्ति अनौपचारिक रोजगारीमा आबद्ध छन् । औपचारिक क्षेत्रमा १५.३ प्रतिशत मात्रै छन् । अझ काम नै नपाउने अवस्थामा ११.२ प्रतिशत युवा देखिन्छन् ।

श्रम संसार

लुम्बिनीको तराई क्षेत्रमा औद्योगिक र पर्यटन क्षेत्रको विकास त भइरहेको छ तर यस क्षेत्रका उद्योगले सबैलाई जीवन धान्न पुग्ने रोजगारी दिन सकिरहेका छैनन् । रोजगारी प्राप्त गर्ने युवाले १२ महिना नै काम गर्न पाउने सुनिश्चित छैन ।

हाम्रोमा श्रम बजारले झेलिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको कामसँग तालमेल मिलाउने जनशक्ति नहुनु हो । यो अहिले लुम्बिनीले मात्रै होइन, नेपालकै आन्तरिक श्रम बजारले झेलिरहेको समस्या हो । उद्योग प्रतिष्ठान वा रोजगारदाताले कामदार भेटेका छैनन् । कामदारले रोजगारी भेटिरहेका छैनन् । आफूले चाहेको सीपयुक्त जनशक्ति नपाउँदा लुम्बिनीका उद्योगीले भारतबाट कामदार झिकाइराख्नुपरेको भेटिन्छ । हाम्रा युवा भने खाडी तथा मलेसियातिर उडिरहेका छन् । यसमा त्रुटि भनेकै नेपालको श्रम बजारसँग मेल खाने गरी जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्नु हो ।

हामीले हरेक वर्ष ठूलो परिणाममा व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौं । हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा बाँचिरहेका छौं । नेपालमा सम्भावना भएका उद्योगहरू पनि आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन् । जबसम्म हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई नै टेवा दिन्छौं, यसमै रमाउँछौं, औद्योगिक उत्पादन, कृषिजन्य उत्पादन बढाउँदैनौं तबसम्म रोजगारी त कम नै हुन्छ । फेरि रोजगारी त सरकारी क्षेत्रले मात्रै सिर्जना गर्ने होइन, जुन सम्भव पनि हँॅदैन । रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने त निजी क्षेत्रले नै हो । अहिले जति रोजगारी देखा परिरहेको छ, त्यो पनि आकर्षक छैन । कामअनुसारको दाम र सेवा सुविधा उपलब्ध छैन । आफ्नो भविष्यप्रति युवा भयभीत देखिन्छन् ।

नेपालमा हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पनि रोजगारी सिर्जनाको प्रयत्न गर्‍यौं । न्यून आय भएका युवालाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने हिसाबले एक प्रकारको सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले त्यो कार्यक्रम ल्याएका थियौं । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै १ लाख ३ हजार ९ सय ३८ जनाले आफूलाई बेरोजगारमा सूचीकृत गरेका छन् । उनीहरूलाई स्थानीय तहले छनोट गरेको आयोजनामा रोजगार दिनुपर्ने नीति छ । त्योबाहेक आईटी (सूचना प्रविधि), कृषि वनलगायतको क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना के छ भनेर हेर्नुपर्छ । अध्ययन गर्नुपर्छ ।

सरकारले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने कम्पनीहरूलाई अलि प्रोत्साहन गर्न सक्छ । रोजगारी सिर्जना गरिदिएबापत राज्यले पहिचान गर्ने नीति ल्याउने कोसिस पनि हामीले गरेका थियौं । तर त्यो प्रभावकारी भएन । ठीक ढंगले समन्वय हुन सकेन । अर्कातिर उद्योगहरू आज खुल्ने, दुई वर्षपछि बन्द हुने प्रवृत्तिले नयाँ खालका उद्योग व्यवसायीलाई प्रभाव पारेकै छ ।

जीवनयापनलाई पुग्ने आम्दानी नभएपछि ऊर्जाशील श्रमशक्तिको विकल्प वैदेशिक रोजगारी हुने नै भयो । लुम्बिनीबाट गत वर्ष मात्रै ५८ हजार ६ सय ८३ जना काम गर्न बाहिर गए । वैदेशिक रोजगारीमा गएका थोरै युवाले मात्र विकसित देशमा अवसर प्राप्त गरेका छन् । खासगरी मलेसिया र खाडी देशहरूमा अलि जोखिमपूर्ण काम गर्न नेपाली युवा बाध्य छन् । लुम्बिनी प्रदेशबाट जानेको प्रमुख गन्तव्य खाडी र मलेसिया नै हो ।

गत आर्थिक वर्षको विवरण मात्रै हेर्ने हो भने पनि लुम्बिनी प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी साउदी अरब (२५ हजार), कतार (१० हजार) र यूएई (८ हजार) गएका छन् । त्यसरी जानेहरूको सीपको अवस्था हेर्ने हो भने नाजुक छ । हाम्रो प्रदेशबाट व्यावसायिक ०.०५ प्रतिशत, उच्च दक्ष ०.०१, दक्ष ३७.२, अर्धदक्ष ७.६ र अदक्षमा ५४.९ प्रतिशत युवा गएका छन् । यसले हाम्रो प्रदेशको श्रमशक्तिको सीपको अवस्था दर्शाउँछ । हामी सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा चुकिरहेका छौं ।

शिक्षा र सीपको अभाव भएका युवाले वैदेशिक रोजगारीमा तलब र अन्य सेवा सुविधा पनि कम नै पाउँछन् । अदक्षभन्दा सीपयुक्त जनशक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा सुरक्षित काम पाउँछन्, सुविधा पनि राम्रो हुन्छ । त्यसैले बाहिर जानुपर्ने बाध्यताका युवालाई श्रम बजारका लागि दक्ष बनाउन जोड दिनुपर्छ । गुणस्तरीय रोजगारी प्राप्तिका लागि सोच्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा युवा गइरहेका छन्, रेमिट्यान्स पनि आइरहेको छ, राज्य चलिरहेकै छ । त्यसैले पनि रोजगारी सिर्जनामा राज्यले विशेष ध्यान दिइरहेको छैन । रोजगारी सिर्जना प्राथमिक विषय हो भन्नेमा ध्यान पुगेको छैन । हामीले हाम्रो जनशक्तिलाई लुम्बिनीभित्र होस् वा अन्य प्रदेशमा, अधिकतमलाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जनामार्फत अवसर दिन सक्नुपर्छ । हाम्रा विकास निर्माणका धेरै काम अहिले पनि ठप्प छन् । विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा छौं । युवाशक्तिलाई दक्ष बनाएर यहींको रोजगारीमा जोड्न र देशभित्र काम गर्ने भावना जगाउन ध्यान दिनुपर्थ्यो । युवाको ऊर्जा, गतिशीलता, चेतना र सम्भावनालाई उपयोग गरेर देशलाई समृद्ध बनाउन हामी कहीँ न कहीँ चुकिरहेका छौं । जबसम्म कामका लागि देशबाहिर जानुपर्ने बाध्यता रहिरहन्छ, तबसम्म त्यसलाई व्यवस्थित गर्न हामीले ध्यान दिन जरुरी छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको वैदेशिक रोजगारीले बसाइँसराइमा पारेको प्रभाव पनि हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र अन्य सम्भावनालाई हेरेर पहाडबाट तराईतिर मानिस झरिरहेका छन् । यसलाई वैदेशिक रोजगारीले झन् बढावा दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएर कमाएको सानो बचतले लगानी गर्ने अन्य क्षेत्र भेट्दैनन् अनि तराई झरेर घडेरी किन्छन्, घर बनाउँछन् । रोल्पा, रुकुम, प्यूठान जिल्लाबाट दाङ झर्ने, अर्घाखाँची, गुल्मीलगायतको ठाउँबाट कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा सर्ने क्रम बढिरहेको छ । तीव्र बन्दै गइरहेको बसाइँसराइलाई नियन्त्रण गर्न पहाडको विकास गर्न जरुरी छ । मूलतः शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । जबसम्म यो सम्भावनालाई पहाडमा सहज बनाइँदैन, तबसम्म बसाइँसराइ बढिरहन्छ । हामीले पहाडमा बिस्तारै कालोपत्र सडक बढाइरहेका छौं । पालिकास्तरमा अस्पताल बनाइरहेका छौं । यसले भौतिक पूर्वाधारसँगै रोजगारी पनि सिर्जना भइरहेको छ । विद्यालयमा शैक्षिक सुधारका प्रयत्न भइरहेको छ । पहाडबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बसाइँसराइका पछाडि रहेका कारणलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले पहाडको विकासमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ ।

पहाडमा जनसंख्या घट्दै जाने, तराईमा जनसंख्या बढ्दै जाँदा पहाडको सम्भावना कम त भएकै छ । केही समययता मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, अन्य राष्ट्रिय राजमार्गमार्फत यातायातमा सुविधा पुर्‍याउने गरी काम भइरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा बढाउने प्रयास पनि चलिरहेको छ । सहरमा जसरी अंग्रेजी माध्यमबाटै पढाउन थालेर विद्यार्थीलाई बाहिर जानबाट रोक्ने प्रयत्न पनि भइरहेको छ । सिमेन्ट कारखाना खुलिरहेका छन् । रोजगारीको सम्भावना देखा परिरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटक क्षेत्रको विकासमा अगाडि बढ्दा अस्थायी प्रकृतिको रोजगारी भए पनि सिर्जना हुन्छ ।

हामीले शिक्षालाई सीप र प्रविधिसँग जोड्न सकेका छैनौं । हामीले प्राप्त गर्ने शिक्षा कागजी मात्रै छ । यो किताबमा सीमित छ । सीपयुक्त जनशक्ति निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । राज्यले सीपमा लगानी बढाउन सक्नुपर्छ । जबसम्म सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गर्न सक्दैनौं, सीप दिने संस्थाहरूको विकास हुन सक्दैन, तबसम्म गुणस्तरीय सीप पाउने वातावरण सिर्जना हुँदैन ।

हामीले केही प्रयत्न गरेका थियौं तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पाएनौं । उद्योगसँग जोड्ने, ‘अन द जब’ दिनेजस्ता योजना पनि ल्याएका थियौं । काम गर्दैगर्दा सीप पनि सिकोस् भन्ने सोचेका थियौं । यो काम गर्दागर्दै सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो । आन्तरिक श्रमलाई मर्यादित तथा श्रम बजारलाई सबल बनाउन भयरहित वातावरणमा उद्योग व्यवसाय चल्नुपर्छ । रोजगारी प्रदान गर्नेहरूलाई समाज र राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । रोजगारदाताका कठिनाइलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । श्रमिकको जीवन मर्यादित होस्, काम सम्मानित होस् । उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम तलबको सुनिश्चितता, मर्यादित कार्यस्थल, उनीहरूले पाउने बिदा, उपचार, सुविधा, व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा लगानीकर्ताको संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने गरी राज्यको नीति र व्यवहार नआएसम्म चाहे वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको लगानी होस् वा देशभित्रै काम गरेका युवाको लगानी होस्, अगाडि बढ्दैन । हामी विदेशी वस्तु बेच्ने वा उपभोग गर्ने बजारका रूपमा मात्रै रहन्छौं । विदेशी सामान बेच्ने बजारमा परिणत भएपछि देशभित्र भएको रोजगारीको अवसर पनि क्रमशः घट्दै जान्छ । यस्तो खालको अर्थतन्त्र हाम्रा देशमा पनि आइरहेको छ । त्यसैले बेलैमा हामी नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । उद्यमीलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । अस्थिर नीति, झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनुपर्छ । उत्पादित वस्तु बजारमा लैजाने बेला राज्यले संरक्षकत्वको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । युवा जनशक्तिको क्षमतालाई भरपूर उपयोग गरेर मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउनुपर्छ । हामी जनसांख्यिक लाभलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । पहिलो प्राथमिकता देशभित्र रोजगारी सिर्जना र नेपालको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासलाई दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७९ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?