श्रम संसार
लुम्बिनी श्रमशक्तिको हिसाबले महत्त्वपूर्ण प्रदेश हो । राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षण–२०१७/१८ को प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ३४ लाख ३७ हजार श्रमशक्ति छ । यतिको ऊर्जावान युवा श्रमशक्ति लुम्बिनीको समग्र विकासमा प्रयोग भएको छैन । झन्डै ८४.७ प्रतिशत युवाशक्ति अनौपचारिक रोजगारीमा आबद्ध छन् । औपचारिक क्षेत्रमा १५.३ प्रतिशत मात्रै छन् । अझ काम नै नपाउने अवस्थामा ११.२ प्रतिशत युवा देखिन्छन् ।
लुम्बिनीको तराई क्षेत्रमा औद्योगिक र पर्यटन क्षेत्रको विकास त भइरहेको छ तर यस क्षेत्रका उद्योगले सबैलाई जीवन धान्न पुग्ने रोजगारी दिन सकिरहेका छैनन् । रोजगारी प्राप्त गर्ने युवाले १२ महिना नै काम गर्न पाउने सुनिश्चित छैन ।
हाम्रोमा श्रम बजारले झेलिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको कामसँग तालमेल मिलाउने जनशक्ति नहुनु हो । यो अहिले लुम्बिनीले मात्रै होइन, नेपालकै आन्तरिक श्रम बजारले झेलिरहेको समस्या हो । उद्योग प्रतिष्ठान वा रोजगारदाताले कामदार भेटेका छैनन् । कामदारले रोजगारी भेटिरहेका छैनन् । आफूले चाहेको सीपयुक्त जनशक्ति नपाउँदा लुम्बिनीका उद्योगीले भारतबाट कामदार झिकाइराख्नुपरेको भेटिन्छ । हाम्रा युवा भने खाडी तथा मलेसियातिर उडिरहेका छन् । यसमा त्रुटि भनेकै नेपालको श्रम बजारसँग मेल खाने गरी जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्नु हो ।
हामीले हरेक वर्ष ठूलो परिणाममा व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौं । हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा बाँचिरहेका छौं । नेपालमा सम्भावना भएका उद्योगहरू पनि आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन् । जबसम्म हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई नै टेवा दिन्छौं, यसमै रमाउँछौं, औद्योगिक उत्पादन, कृषिजन्य उत्पादन बढाउँदैनौं तबसम्म रोजगारी त कम नै हुन्छ । फेरि रोजगारी त सरकारी क्षेत्रले मात्रै सिर्जना गर्ने होइन, जुन सम्भव पनि हँॅदैन । रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने त निजी क्षेत्रले नै हो । अहिले जति रोजगारी देखा परिरहेको छ, त्यो पनि आकर्षक छैन । कामअनुसारको दाम र सेवा सुविधा उपलब्ध छैन । आफ्नो भविष्यप्रति युवा भयभीत देखिन्छन् ।
नेपालमा हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पनि रोजगारी सिर्जनाको प्रयत्न गर्यौं । न्यून आय भएका युवालाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने हिसाबले एक प्रकारको सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले त्यो कार्यक्रम ल्याएका थियौं । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै १ लाख ३ हजार ९ सय ३८ जनाले आफूलाई बेरोजगारमा सूचीकृत गरेका छन् । उनीहरूलाई स्थानीय तहले छनोट गरेको आयोजनामा रोजगार दिनुपर्ने नीति छ । त्योबाहेक आईटी (सूचना प्रविधि), कृषि वनलगायतको क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना के छ भनेर हेर्नुपर्छ । अध्ययन गर्नुपर्छ ।
सरकारले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने कम्पनीहरूलाई अलि प्रोत्साहन गर्न सक्छ । रोजगारी सिर्जना गरिदिएबापत राज्यले पहिचान गर्ने नीति ल्याउने कोसिस पनि हामीले गरेका थियौं । तर त्यो प्रभावकारी भएन । ठीक ढंगले समन्वय हुन सकेन । अर्कातिर उद्योगहरू आज खुल्ने, दुई वर्षपछि बन्द हुने प्रवृत्तिले नयाँ खालका उद्योग व्यवसायीलाई प्रभाव पारेकै छ ।
जीवनयापनलाई पुग्ने आम्दानी नभएपछि ऊर्जाशील श्रमशक्तिको विकल्प वैदेशिक रोजगारी हुने नै भयो । लुम्बिनीबाट गत वर्ष मात्रै ५८ हजार ६ सय ८३ जना काम गर्न बाहिर गए । वैदेशिक रोजगारीमा गएका थोरै युवाले मात्र विकसित देशमा अवसर प्राप्त गरेका छन् । खासगरी मलेसिया र खाडी देशहरूमा अलि जोखिमपूर्ण काम गर्न नेपाली युवा बाध्य छन् । लुम्बिनी प्रदेशबाट जानेको प्रमुख गन्तव्य खाडी र मलेसिया नै हो ।
गत आर्थिक वर्षको विवरण मात्रै हेर्ने हो भने पनि लुम्बिनी प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी साउदी अरब (२५ हजार), कतार (१० हजार) र यूएई (८ हजार) गएका छन् । त्यसरी जानेहरूको सीपको अवस्था हेर्ने हो भने नाजुक छ । हाम्रो प्रदेशबाट व्यावसायिक ०.०५ प्रतिशत, उच्च दक्ष ०.०१, दक्ष ३७.२, अर्धदक्ष ७.६ र अदक्षमा ५४.९ प्रतिशत युवा गएका छन् । यसले हाम्रो प्रदेशको श्रमशक्तिको सीपको अवस्था दर्शाउँछ । हामी सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा चुकिरहेका छौं ।
शिक्षा र सीपको अभाव भएका युवाले वैदेशिक रोजगारीमा तलब र अन्य सेवा सुविधा पनि कम नै पाउँछन् । अदक्षभन्दा सीपयुक्त जनशक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा सुरक्षित काम पाउँछन्, सुविधा पनि राम्रो हुन्छ । त्यसैले बाहिर जानुपर्ने बाध्यताका युवालाई श्रम बजारका लागि दक्ष बनाउन जोड दिनुपर्छ । गुणस्तरीय रोजगारी प्राप्तिका लागि सोच्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा युवा गइरहेका छन्, रेमिट्यान्स पनि आइरहेको छ, राज्य चलिरहेकै छ । त्यसैले पनि रोजगारी सिर्जनामा राज्यले विशेष ध्यान दिइरहेको छैन । रोजगारी सिर्जना प्राथमिक विषय हो भन्नेमा ध्यान पुगेको छैन । हामीले हाम्रो जनशक्तिलाई लुम्बिनीभित्र होस् वा अन्य प्रदेशमा, अधिकतमलाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जनामार्फत अवसर दिन सक्नुपर्छ । हाम्रा विकास निर्माणका धेरै काम अहिले पनि ठप्प छन् । विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा छौं । युवाशक्तिलाई दक्ष बनाएर यहींको रोजगारीमा जोड्न र देशभित्र काम गर्ने भावना जगाउन ध्यान दिनुपर्थ्यो । युवाको ऊर्जा, गतिशीलता, चेतना र सम्भावनालाई उपयोग गरेर देशलाई समृद्ध बनाउन हामी कहीँ न कहीँ चुकिरहेका छौं । जबसम्म कामका लागि देशबाहिर जानुपर्ने बाध्यता रहिरहन्छ, तबसम्म त्यसलाई व्यवस्थित गर्न हामीले ध्यान दिन जरुरी छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको वैदेशिक रोजगारीले बसाइँसराइमा पारेको प्रभाव पनि हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र अन्य सम्भावनालाई हेरेर पहाडबाट तराईतिर मानिस झरिरहेका छन् । यसलाई वैदेशिक रोजगारीले झन् बढावा दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएर कमाएको सानो बचतले लगानी गर्ने अन्य क्षेत्र भेट्दैनन् अनि तराई झरेर घडेरी किन्छन्, घर बनाउँछन् । रोल्पा, रुकुम, प्यूठान जिल्लाबाट दाङ झर्ने, अर्घाखाँची, गुल्मीलगायतको ठाउँबाट कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा सर्ने क्रम बढिरहेको छ । तीव्र बन्दै गइरहेको बसाइँसराइलाई नियन्त्रण गर्न पहाडको विकास गर्न जरुरी छ । मूलतः शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । जबसम्म यो सम्भावनालाई पहाडमा सहज बनाइँदैन, तबसम्म बसाइँसराइ बढिरहन्छ । हामीले पहाडमा बिस्तारै कालोपत्र सडक बढाइरहेका छौं । पालिकास्तरमा अस्पताल बनाइरहेका छौं । यसले भौतिक पूर्वाधारसँगै रोजगारी पनि सिर्जना भइरहेको छ । विद्यालयमा शैक्षिक सुधारका प्रयत्न भइरहेको छ । पहाडबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बसाइँसराइका पछाडि रहेका कारणलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले पहाडको विकासमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ ।
पहाडमा जनसंख्या घट्दै जाने, तराईमा जनसंख्या बढ्दै जाँदा पहाडको सम्भावना कम त भएकै छ । केही समययता मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, अन्य राष्ट्रिय राजमार्गमार्फत यातायातमा सुविधा पुर्याउने गरी काम भइरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा बढाउने प्रयास पनि चलिरहेको छ । सहरमा जसरी अंग्रेजी माध्यमबाटै पढाउन थालेर विद्यार्थीलाई बाहिर जानबाट रोक्ने प्रयत्न पनि भइरहेको छ । सिमेन्ट कारखाना खुलिरहेका छन् । रोजगारीको सम्भावना देखा परिरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटक क्षेत्रको विकासमा अगाडि बढ्दा अस्थायी प्रकृतिको रोजगारी भए पनि सिर्जना हुन्छ ।
हामीले शिक्षालाई सीप र प्रविधिसँग जोड्न सकेका छैनौं । हामीले प्राप्त गर्ने शिक्षा कागजी मात्रै छ । यो किताबमा सीमित छ । सीपयुक्त जनशक्ति निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । राज्यले सीपमा लगानी बढाउन सक्नुपर्छ । जबसम्म सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गर्न सक्दैनौं, सीप दिने संस्थाहरूको विकास हुन सक्दैन, तबसम्म गुणस्तरीय सीप पाउने वातावरण सिर्जना हुँदैन ।
हामीले केही प्रयत्न गरेका थियौं तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पाएनौं । उद्योगसँग जोड्ने, ‘अन द जब’ दिनेजस्ता योजना पनि ल्याएका थियौं । काम गर्दैगर्दा सीप पनि सिकोस् भन्ने सोचेका थियौं । यो काम गर्दागर्दै सरकारबाट बाहिरिनुपर्यो । आन्तरिक श्रमलाई मर्यादित तथा श्रम बजारलाई सबल बनाउन भयरहित वातावरणमा उद्योग व्यवसाय चल्नुपर्छ । रोजगारी प्रदान गर्नेहरूलाई समाज र राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । रोजगारदाताका कठिनाइलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । श्रमिकको जीवन मर्यादित होस्, काम सम्मानित होस् । उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम तलबको सुनिश्चितता, मर्यादित कार्यस्थल, उनीहरूले पाउने बिदा, उपचार, सुविधा, व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
नेपालमा लगानीकर्ताको संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने गरी राज्यको नीति र व्यवहार नआएसम्म चाहे वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको लगानी होस् वा देशभित्रै काम गरेका युवाको लगानी होस्, अगाडि बढ्दैन । हामी विदेशी वस्तु बेच्ने वा उपभोग गर्ने बजारका रूपमा मात्रै रहन्छौं । विदेशी सामान बेच्ने बजारमा परिणत भएपछि देशभित्र भएको रोजगारीको अवसर पनि क्रमशः घट्दै जान्छ । यस्तो खालको अर्थतन्त्र हाम्रा देशमा पनि आइरहेको छ । त्यसैले बेलैमा हामी नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । उद्यमीलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । अस्थिर नीति, झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनुपर्छ । उत्पादित वस्तु बजारमा लैजाने बेला राज्यले संरक्षकत्वको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । युवा जनशक्तिको क्षमतालाई भरपूर उपयोग गरेर मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्याउनुपर्छ । हामी जनसांख्यिक लाभलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । पहिलो प्राथमिकता देशभित्र रोजगारी सिर्जना र नेपालको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासलाई दिनुपर्छ ।
प्रकाशित : माघ २१, २०७९ ०८:०१
