काठमाडौँ — भारतको कुमाउँ र गढवाल क्षेत्र छुट्टै राज्य बन्ने चर्चा थियो । तिनताक म वर्षको कम्तीमा दुई पटक कुमाउँको बनबसा–टनकपुर–चम्पावत–पिथौरागढ–जौलजीवी हुँदै यात्रा गर्थें । दार्चुलाको डोट्याल कुमाउँका यी सहर भएर चल्ने रोडवेज बसको यात्रा गर्दै राजधानी काठमाडौं आउजाउ गर्थें । पछि कुमाउँ क्षेत्रमा बिस्तारै साना गाडी– जसलाई जिप भनिन्थ्यो, ती पनि चल्न थाले ।
कुमाउँका मानिसको कमाइको एउटा साधन त्यही जिप थियो । त्यहाँको केन्द्र सरकारले सहुलियत दियो, केही मान्छेले जिप किनेर रोजगार भए । नभए कुमाउँ र गढवालको कमाइको स्रोत रेमिट्यान्स थियो । भारतका अन्य प्रदेशबाट आउने रेमिट्यान्स । धेरैजसो युवाको रोजाइ भारतीय सेनाको कुमाउँ, गढवाल र गोर्खा रेजिमेन्ट हुने गर्दथे । त्यसैले त फौजी र विरहका गीत यी क्षेत्रमा प्रख्यात छन्, नेपालीका लागि खाडी र मुगलानजस्तै ।
सन् २००० मा उत्तर प्रदेशबाट छुट्टिएर उत्तराञ्चल राज्य बन्यो । त्यही बेला नै केन्द्र सरकारले राज्यहरूलाई औद्योगिकीकरणका लागि योजना ल्यायो । प्रदेश सरकारले करमा सहुलियत र अन्य सुविधा दियो । सन् १९६० को दशकमै खोलिएको भीमताल औद्योगिक क्षेत्रको असफलताबाट केन्द्र र प्रदेश दुवै राज्यले पाठ सिके । पहाडमा सूचना प्रविधिका उद्योग खोल्न सकिन्छ भनेर भीमताल औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिएको थियो । कुमाउँ टेलिभिजन स्थापना पनि भयो । कुनै बेला भारतीयहरूको सान एचएमटी घडी र उषा इलेक्टोनिक्सलगायतका अन्य उद्योग पनि स्थापना भए । ती त्यहाँ सफल भएनन् ।
त्यो असफलता नदोहोर्याउने हेतुले उद्यमसिंहनगर, हरिद्वार, देहरादूनमा बढी उद्योग खुले । रुद्रपुर, किच्छा, पन्तनगरजस्ता क्षेत्रलाई औद्योगिकीकरणको उदाहरणका रूपमा हेर्न थालिएको छ । प्रदेश सरकारले समयसमयमा औद्योगिक नीतिमा सुधार र परिमार्जन गरिरह्यो । औद्योगिकीकरणबाट सुरु भएको विकासले अहिले रफ्तार समातेको छ । पछिल्लो दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । १९ हजार भारु (करिब ३० हजार नेरु) रहेको प्रतिव्यक्ति आय १ लाख ९६ हजार भारु (करिब ३ लाख १५ हजार नेरु) पुगिसकेको छ ।
नेपालजस्तै भौगोलिक बनावट, उस्तै रहनसहन, उस्तै गरिबी रहेको भारतको उत्तरी राज्यको आम्दानी नेपालको भन्दा झन्डै दोब्बर पुगेको छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय भने करिब एक लाख ८० हजार छ । औद्योगिकीकरणबाट सुरु भएको विकासले सेवा र कृषिलाई समेत डोर्याउन सफल भएको छ । पूर्वाधारमा व्यापक लगानी भएको छ ।
यो कालीपारिको विकासको कथा हो । काली अर्थात् महाकालीवारिको कुरा अब यहाँ गर्न खोजिँदै छ । म कुमाउँतिर हिँड्दा हाम्रो विकासको अवस्थालाई होच्याउन खोज्नेहरूले डोट्याल भन्थे । माया गर्नेहरूले कालीपारको भुली भन्थे । हामी उनीहरूका कालीपारका भुली, उनीहरू हाम्रा लागि कालीपारका भुली । दार्चुली र कुमाउँनी भाषामा भाइबहिनीलाई भुली भन्ने गरिन्छ ।
त्यही कालीपारको विकासलाई मात्रै हामीले पछ्याउन सक्यौं र त्यहाँसँग सुदूरपश्चिमलाई जोड्न सक्यौं भने लाभ लिन सकिन्छ । तर लाभ लिने प्रयास भएको छैन । उत्तराखण्ड स्थापनाको २२ वर्षमा लोभलाग्दो विकास भएको छ । सुरुदेखिको प्रयासले यो सम्भव भएको हो । औद्योगिक ग्रामहरूको विस्तार तीव्र गतिमा भयो । पर्यटन र अन्य पूर्वाधारले पनि रफ्तार लिँदै गए ।
हामीले भने पाँच वर्ष एकै जना मुख्यमन्त्री रहेको प्रदेश भनेर देखाउनेबाहेक खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौं । अरू सबै प्रगतिपथमा धेरै अगाडि पुग्दा कहिलेसम्म हामी हेरेको हेर्यै हुने ? तर पनि जति बेला उठ्यो, त्यही बिहानी भनेझैं काम गर्न कहिल्यै ढिला हुँदैन । केन्द्र र प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेको छ । पाँच वर्षअघिको जस्तो नभए पनि उत्साह छ । आशा र अवसर दुवै छ । कालीवारि र पारि नजोडिएको ठाउँ अब जोडिँदै छ । कञ्चनपुरलाई भारतको उद्यमसिंहनगर जोड्ने पक्की पुल खुल्ने बेला भएको छ ।
दार्चुलामा पनि पक्की पुलको शिलान्यास भएको छ । यसले यहाँको बजारलाई उत्तराखण्ड मात्र नभई उत्तर प्रदेशका मुख्य सहर बरेली, मुरादावाद, खटिमा, कानपुर र लखनउलाई नजिक्याएको छ । उत्तर प्रदेशमा पश्चिमाञ्चल भनेर चिनिने यस भूभागमा करिब ७ करोड जनसंख्या छ । हरियाणा, पञ्जाबलगायत राज्यमा पनि सहज पहुँज हुने भएको छ ।
भारतको राजधानी दिल्ली जोड्ने सम्भवतः सबैभन्दा छोटो मार्ग कञ्चनपुरको बाटोबाट हुनेछ । दिल्लीको जनसंख्या ३ करोडभन्दा बढी छ । सन् १९९१ को उदारीकरणपछि भारतमा गरिबीको दर करिब १.३ प्रतिशत विन्दुले हरेक वर्ष घटेको थियो । १५ वर्षमा गरिबी आधा घटेको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । गरिबीमा उत्तर भारतमा सबैभन्दा ठूलो कमी आएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसैले सुदूरपश्चिमसँग जोडिएको भारतीय भूभाग नेपाली उत्पादन र पर्यटनका लागि ठूलो बजार हो ।
तर बजार हुँदा व्यापार हुन्छ भन्ने हुँदैन । हुँदो हो त, १ सय ६३ देशले नेपाली उत्पादनलाई ढोका खोल्दा पनि हामीले सामान बेच्न सकेका छैनौं । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएयता नेपाली निर्यात तीन गुणा बढेको छ भने आयात करिब ९ गुणा वृद्धि भएको छ । त्यसैले उपलब्ध बजारमा बेच्ने सामान उत्पादनमा सुदूरपश्चिमको सरकार लाग्नुपर्छ । केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । यसको नेतृत्व प्रदेश सरकार र पालिकाहरूले नै लिने हो ।
सुदूरपश्चिम कर्णालीपछि सबैभन्दा कम उद्योग भएको प्रदेश हो । अब औद्योगिकीकरणको अवसरलाई खेर जान दिनु हुँदैन । कञ्चनपुरको दैजिमामा प्रस्तावित आद्योगिक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अबका दिनमा उद्योगका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या महँगिँदो जग्गा हुँदै छ । त्यसैले प्रदेशका सबै नगरपालिकाले उपलब्ध भएसम्मको जग्गालाई औद्योगिक, कृषि एवम् जडिबुटी प्रशोधनका लागि छुट्याउनुपर्छ ।
पहाडका पालिकाहरूले उद्योगसँगै सम्भावित कृषि एवं जडीबुटी प्रशोधन तथा बजारका लागि तराईमा समेत जग्गा छुट्याउनुपर्छ । जग्गा आजभन्दा भोलि महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको उदाहरण दैजीलाई नै लिन सकिन्छ । कञ्चनपुर दैजीमा जग्गाको मूल्य २० वर्षअघिको तुलनामा झन्डै २० गुणा नै बढिसकेको छ । त्यसैले सबै पालिकामा उद्योग विस्तारको सम्भावना छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कर छुट दिन सक्ने संवैधानिक अधिकार नभएको सन्दर्भमा उद्योगलाई आकर्षण गर्ने माध्यम जग्गा हो ।
केन्द्र सरकारले तयार पारिरहेको एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) मा प्रादेशिक सम्भावना पनि समेटिनु आवश्यक छ । अथवा प्रदेश आफैंले पनि यसबारे अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रदेशको निर्यात सम्भावना मात्र नभई सीमावर्ती भारतीय बजारका ठूला उद्योगका सहायक उत्पादन पनि बनाउन सकिन्छ ।
सूचना प्रविधिलगायत सेवा क्षेत्रको सम्भावनाले थप अवसर सिर्जना गर्नेछ । जलविद्युत्ले औद्योगिकीकरणको सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ । उद्योगहरूका लागि विद्युत् कच्चा पदार्थ पनि हो । केही समयअघि पश्चिम सेती आयोजनाको एक सय ५० मेगावाट बिजुली सुदूरपश्चिमका लागि उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । बिजुलीको नियमित र सस्तो आपूर्तिले भारतीय लगानीलाई समेत आकर्षित गर्न सक्छ । तुलनात्मक लाभ दिन सक्यौं भने भारतको लगानी यस क्षेत्रमा आउन सक्छ । अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनले विद्युत् निर्यातको सम्भावना बढाउनेछ ।
कृषि उत्पादनको हकमा काली तर्नेबित्तिकै एकै दिनमा पुग्न सकिने करिब ५ करोडको बजार छ । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिअनुसार भन्साररहित पहुँच उपलब्ध छ । केन्द्रले भारतसँग गैरभन्सार अवरोध लाग्ने गरेकोबारे बृहत् छलफल गरी निराकरणको प्रयास गर्नुपर्छ । तर यसका लागि पनि पूर्वसर्त उत्पादन बढाउनु नै हो । हामीले प्रतिस्पर्धी उत्पादन दिन सकेनौं भने भारतको उच्च अनुदान प्राप्त उपजले उल्टै बजार कब्जा गर्दै जानेछ ।
यसका लागि हामी कुन उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने हो, अझै त्यसको यकिन हुन सकेको छैन । कृषिमा गइरहेको अनुदानको दुरुपयोग कुनै नौलो विषय रहेन । प्रविधिको विकासबारे हामीले सोचेकै छैनौं । त्यसैले प्रदेशस्तरमा कृषि प्रवर्द्धन एवं औद्योगिक विकास कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ, जसले उच्च मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात विस्तार र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना भएका कृषि र गैरकृषिजन्य उत्पादनको पहिचान र प्रवर्द्धनको दिशानिर्देश गर्नेछ ।
पर्यटन अर्को सम्भावनाको क्षेत्र हो । सुदूरपश्चिमलाई देवभूमिका रूपमा मानिन्छ । वारि र पारिका जनताको आस्था रहेका देवीदेवताको थान वारि र पारि दुवैतिर छन् । धेरै भारतीयको कुलदेवी/देवताको थान सुदूरपश्चिममा छ । खप्तडबारे थप चर्चा गरिरहनुपर्दैन । त्यसैले धार्मिक पर्यटन यहाँको पहिलो प्राथमिकता हुन सक्छ ।
गेटा आँखा अस्पतालले धेरै भारतीयलाई उपचार सेवा उपलब्ध गराएको छ । विशेषगरी पहाडी क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अस्पताल र शिक्षालयले भारतीयहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नेछ । यसका लागि पहाडमा अस्पताल र शिक्षालय निर्माणमा सरकारले खर्च गर्नुपर्छ । विवाह महोत्सव एवम् सभा–सेमिनारका लागि पनि प्रदेशको पहाडी क्षेत्रमा गुणस्तरीय होटल विस्तारको सम्भावना छ । तर यसमा निजी क्षेत्रले पनि तत्कालीन लाभ मात्रै हेर्ने हो भने यसले सम्भावनाको बाटो बन्द गर्न सक्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि अध्ययन जरुरी छ ।
अबका सरकारले वितरणलाई राजनीतिक उपलब्धि बनाउनु हुँदैन । यो रोग जसरी नै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म फैलिएको छ । तर पैसा भएन भने कसरी बाँड्ने भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्छ । यस वर्ष नै हेर्ने हो भने राजस्व संकलनभन्दा करिब ३० अर्ब चालु खर्च भइसकेको छ । उद्यमशीलता बढ्न सकेन भने राजस्व उठ्दैन । राजस्व नभए कहाँबाट बाँड्ने ? त्यसैले सम्पत्ति निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । अब नयाँ प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई अगाडि सारेर उत्पादन, उत्पादकत्व, निर्यात र लगानी अभिवृद्धिमा बढी जोड दिनुपर्छ । यो सम्भव छ– कालीपारिले देखाइसकेको छ । थप सम्भावना पनि छ– किनभने कालीपारि बजारसमेत उपलब्ध छ ।
प्रकाशित : माघ ९, २०७९ ०८:५७
