रूपान्तरणकारी परियोजना

विकासका लक्षित उपलब्धि हासिल गर्नका लागि साधनस्रोत (पुँजी, प्रविधि तथा विशेषज्ञता) परिचालन गर्न विभिन्न विकल्पहरू पनि अघि सारिएका छन् । १५औं पञ्चवर्षीय योजनाले ५५.६ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट परिचालन हुनुपर्ने आँकलन गरेको छ । यसले स्वदेशी र निजी क्षेत्रको लगानीको अपरिहार्यता दर्शाउँछ । निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण, प्रवद्र्धन, परिचालन र सहजीकरण गर्नका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्नेगरी स्थापना भएको लगानी बोर्ड सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ बाट निर्देशित छ । उक्त ऐन जारी भएपश्चात् २०० मेगावाटमाथिका जलविद्युत् तथा उर्जा क्षेत्रका अन्य परियोजना र ६ अर्ब रुपैयाँमाथिका गैर–उर्जा परियोजनाहरू लगानी बोर्डमार्फत् कार्यान्वयन र सहजीकरण हुँदै आएका छन् ।

सरकार सञ्चालन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास लगायत विविध क्षेत्रमा सरकारको अनिवार्य दायित्व बढ्दै गएको छ । जसका कारण सरकार र निजी क्षेत्रबीचको हातेमालोको अपरिहार्य भएको हो । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (सानिसा)का परियोजना सञ्चालनमा हाम्रो आफ्नै तीन दशक लामो अनुभव छ, यद्यपि संख्यात्मक रूपमा कम छन्, सीमित क्षेत्र (जलविद्युत्, सडक, यातायात वा अन्य) र भौगोलिक हिसाबले पनि सबै क्षेत्र समेट्न सकेको छैन । लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले खुला प्रतिस्पर्धी आह्वानमार्फत् वा खुला आह्वान बिना नै वार्ताका माध्यमबाट गरी दुवै तरिकाले लगानी भित्र्याउने विकल्पहरू दिएको छ । यी दुवै तरिकाले लगानी भित्रिएका छन् । लगानी बोर्डबाट ३३ परियोजनाका लागि लगभग १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएकोमध्ये करिब तीन खर्ब रुपैयाँ लागतका परियोजना निर्माण चरणमा प्रवेश गरी यी मध्ये केही व्यावसायिक सञ्चालनमा आइसकेका छन् । व्यावसायिक सञ्चालन सुरु गरिसकेका होङ्सी र हुवासिन सिमेन्ट क्रमशः ६ हजार र ३ हजार टन प्रतिदिन क्षमतामा सञ्चालन भैरहेका छन् । जसले बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाएको छ, सिमेन्टको गुणस्तर अभिवृद्धि हुनुका साथै निर्यात समेत सुरु भएको छ । खानीजन्य उद्योग भएका कारण यसको ‘ब्याकवार्ड लिंकेज’ मा आधारित सबै गतिविधिहरू मुलुकभित्रै रहेकाले रोजगारी एवं औद्योगिक गतिविधिमा अतिरिक्त लाभ थपिएको छ ।

त्यस्तै, पूर्वी नेपालको संखुवासभा जिल्लामा अवस्थित ९०० मेगावाटको अरुण तेश्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ६० प्रतिशत हाराहारीमा छ, विकासकर्ता आफैंले भारतमा विद्युत् निकासीका लागि नेपालभित्र २१७ किमी ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको छ, भारततर्फको भूभागमा ३५ किमी गरी यो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन सितामढी सबस्टेशनसम्म विस्तार हुनेछ । विद्युत् निर्यातमा आधारित ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना विकास सम्झौताका लागि वार्ताको गृहकार्य भइरहेको छ भने आन्तरिक खपतका लागि निर्माण हुने ३२७ मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी–२ को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मूल्यांकनको क्रममा छौं ।

त्यस्तै, ७५६ मेगावट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अध्ययनको क्रममा छ । यसबाहेक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा स्थापना हुने एउटा विद्युतीय सवारीसाधन एसेम्ब्लिङ र म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्टका लागि परियोजना विकास सम्झौताको नजिकमा छौं । दमक क्लीन इन्डस्ट्रियल पार्कको परियोजना विकास सम्झौताका लागि वार्ताको पूर्वतयारीमा जुटेका छौं । अर्कोतर्फ, अरुण नदी करिडोरमा रहेका अन्य परियोजनाहरू विकासका लागि पनि छलफल अघि बढेको छ ।

त्यस्तै, बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबरले नेपालमा लगभग साढे ९ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नेगरी पुर्नलगानीको प्रस्ताव स्वीकृत गराएको छ । अन्य परियोजनाहरूलाई पनि अघि बढाउन हामी प्रयासरत छौं । यसअघिका परियोजना कार्यान्वयनको अनुभवले हामीलाई परियोजनाको विश्वसनीयता मूल्यांकन नै त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा आउनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणको प्रारम्भिक बिन्दू हो भन्ने सिकाएको छ । विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्दै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न हामीले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आधारित रहेर कार्यान्वयन हुने दिगो, विश्वसनीय, ऋणदाताका लागि स्वीकार्य (ब्यांकेबल) परियोजनाहरूको संग्रह तयार गर्दैछौं । यस्ता परियोजनाको संग्रहले मुलुकमा बाह्य एवं स्वदेशी निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्न सहज हुने लगानी बोर्डको विश्वास छ । एउटा परियोजनाको सम्पूर्ण चक्रमा मूलतः परियोजना पहिचान, छनौट तथा प्राथमिकीकरण, परियोजनाको अवधारणापत्र, परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता र विस्तृत परियोजना अध्ययन, तत्पश्चात निर्माण चरण, सञ्चालन चरण र मर्मतसम्भार समावेश हुन्छन् । यस परियोजना ब्यांकले औद्योगिक, पर्यटकीय, स्वास्थ्य, यातायात, सूचना प्रविधि (आइसीटी) पूर्वाधार लगायत सबै क्षेत्र र भूगोलमा सम्भावित सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनाहरू आगामी लगानी सम्मेलन तथा रोड शोहरूमा शोकेस (प्रदर्शन) द्वारा लगानी आकर्षण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा प्रत्यक्ष निजी लगानीका परियोजनाको सन्तुलित (भौगोलिक रूपमा) विकासले समन्यायिक विकासले गति लिनेछ र मुलुक समुन्नत बन्नेछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासले गति समात्न नसक्नुका पछाडि आधारभूत पूर्वाधारको अपर्याप्तता नै मुख्य कारण हो भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । अथाह प्राकृतिक स्रोत तथा जनसंख्याका बाबजुद पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश आर्थिक–सामाजिक विकासका दृष्टिले निकै पछाडि छन् । आज पनि देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिस्सा ७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ छ । अधिकांश पहाडी भूभागका कारण भौगोलिक विकटताले आधारभूत पूर्वाधार विकासको लागत र समयलाई मात्र हेर्दा त्यो एकांकी दृष्टिकोण हुन्छ, सँगसँगै सम्भावनालाई पनि हेर्नुपर्छ । यहाँका तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभको समुचित उपयोगले सुदूरपश्चिमले मुलुकको अर्थतन्त्र र गुणस्तरीय रोजगारीमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ । आर्थिक सामाजिक विकासको त्यो ‘डिपार्चर’ कसरी सम्भव छ भन्नेमा केन्द्रित हुन चाहन्छु ।

सुदूरपश्चिममा जलविद्युत्, पर्यटन विकास, कृषि तथा खाद्य प्रशोधन, पशुपालन एवं जडिबुटी, सुगन्धित वनस्पति जस्ता गैरकाष्ठ वनपैदावरमा आधारित उद्योग विकासको ठूलो सम्भावना रहेको छ । अर्कोतर्फ, पूर्वाधारको विकास तथा ‘कनेक्टिभिटी’ले गर्दा भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको औद्योगिक विकासको लाभ लिन कच्चा पदार्थ र मध्यवर्ती औद्योगिक उत्पादन त्यहाँका उद्योगमा आपूर्ति गरी औद्योगिक उत्पादनका मूल्य–श्रृंखला (भ्यालु चेन)मा अन्तरआवद्धता बढाउँदै जान सकिने सम्भावना देखिन्छ ।

यसका साथै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासले यसको सम्भावित बजारसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्छ र बजार महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो । हालै लगानी बोर्ड नेपाल र भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी लिमिटेडबीच ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० सेती नदी–६ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना विकास अघि बढाउनेगरी अध्ययन गर्न समझदारी भएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयारीको क्रममा छ । उक्त डिपीआर प्राप्त भएपछि त्यसको मूल्यांकन गरी परियोजना विकासको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । उर्जा निर्यातमा केन्द्रित परियोजना सहजीकरण एवं व्यवस्थापनको लगानी बोर्डको अनुभवका आधारमा विकासकर्ता कम्पनी एनएचपीसीसँग सहकार्य अघि बढेको हो । भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी प्राविधिक र वित्तीय दुवै हिसाबले सक्षम कम्पनी देखिएको छ । यी परियोजनाहरूको विकासकर्ता कम्पनी आफैंले बजार सुनिश्चित पनि गर्छ । यस सम्बन्धमा एनएचपीसीले समझदारी भएलगत्तै भारतको पीटीसी इन्डिया लिमिटेडसँग विद्युत् बिक्रीसम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारी भैसकेको पनि जानकारी गराएको छ । यसले हाम्रो आन्तरिक विद्युत् बजारको अतिरिक्त वैकल्पिक निकासीको लागि पनि बजार उपलब्ध हुनजाने साथै वैदेशिक व्यापार तथा भुक्तानी सन्तुलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखेको छु ।

विकासका दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा पछाडि देखिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउन यो परियोजना रूपान्तरणकारी हुनेछ भनेर नै नेपाल सरकारबाट विशेष प्राथमिकतासहित पश्चिम सेतीलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा सूचीकृत गरिएको र प्राथमिकताले नीतिगत निरन्तरता प्राप्त गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार नै प्रत्यक्ष वार्ताद्वारा विकासकर्ता छनौट गरिएको हो ।

उल्लेखित पृष्ठभूमिमा सेती नदी बेसिनको भविष्य अरुण करिडोरकै जस्तो हुनेछ । भर्खरै पनि चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीबाट उक्त बेसिनमा ८७ मेगावाटको सेती नदी–३ विकास गर्ने प्रस्ताव लगानी बोर्ड समक्ष पेस भई मूल्यांकनको क्रममा छ । पश्चिम सेतीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रदेखि बझाङमा सबस्टेशन रहनेगरी भारत सरकारको १४ करोड अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण परिचालन गरी दुई वटा सबस्टेशनसहित चैनपुर–वनलेक–लम्की १४५ किमी लम्बाइको ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण कार्य राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीमार्फत अघि बढ्दैछ । सेती बेसिनमा निर्मित जलविद्युत् परियोजनाहरूबाट विद्युत् निकासका लागि महत्वपूर्ण पूर्वाधार तयार हुँदैछ, जसले यस करिडोरमा जलविद्युत् क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्नेछ । यी दुई परियोजना भारत सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनीले निर्माण गर्नेभएपछि न्यू लम्की–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणले तीव्रता लिनेछ भने आगामी दिनमा दक्षिण एसियाका बंलगादेश लगायतका देशमा समेत नेपालबाट विद्युत् व्यापार गर्ने अवधारणाले मूर्त रूप लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान सेवा क्षेत्र (५१.८४%) त्यसपछि कृषि तथा वन (३३.८४% ) र औद्योगिक क्षेत्र (१४.३१%) रहेका छन् । एसियाली मापदण्ड अनुरूप पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धमनीको रूपमा रहेको गोरुसिंहे–गड्डाचौकी सडक खण्डको स्तरोन्नति अत्तरिया–मोहना व्यापारिक मार्गको विस्तारसँगै हामीले हाम्रा उद्योगलाई भारतीय उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थ र मध्यवर्ती (इन्टरमिडिएट) औद्योगिक वस्तु आपूर्ति÷निकासी गरी उत्पादनमा अन्तरआवद्धता विकास गर्नुपर्छ । भारतको रुद्रपुरमा भएको औद्योगिक विकासको लाभ लिन हामीले सुदूरपश्चिममा स्थापना हुने उद्योगको मूल्य–श्रृंखलामा आधारित उत्पादन विकास गर्ने अर्थात् औद्योगिक कच्चा वस्तु उत्पादन वा मध्यवर्ती वस्तु उत्पादन गरी निर्यात व्यापारको लाभ लिनुपर्छ । यसले हाम्रोतर्फ औद्योगिक विकासका लागि प्रविधि, ज्ञान, सीपको हस्तान्तरणमा पनि मद्दत गर्नेछ भने कतिपय सहायक (एन्सिलरी) साना–मझौला उद्योगहरू (एसएमईज्)को पनि विकास हुनेछ ।

भारतको सामुद्रिक बन्दरगाहहरू विशाखापट्नम, धाम्रा, कोलकाता/हल्दियाबाट मेघालय, असमम, मणिपुर, नागाल्याण्डमा कार्गो लैजान बंगलादेशको बाटो छोटो र किफायती हुनेगरेको छ । ‘इण्डिया टु इण्डिया भाया बंगलादेश’ जस्तै चाँदनी–दोधारामा सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकी निर्माण गरी ‘इण्डिया टु इण्डिया भाया नेपाल’को सुविधा दिनसक्छौं । यसले ‘बोर्डर’ (सीमा)लाई अवरोध नभएर ‘ब्रोडर’ (खुला र चौडा) गर्छ । व्यापार र पारवहनलाई सहज तुल्याउँछ र व्यापारको लागत न्यूनीकरण गर्छ । महाकाली नदीमा निर्माण हुन लागेको ४ लेनको मोटरेबल पुलसँगै सीमापारीको भूभागमा १०–१२ किमी सडक निर्माणले अन्तरदेशीय अन्तरआवद्धता कायम हुनेछ । यद्यपि, औद्योगिक एवं व्यापारिक अन्तरआवद्धताका लागि पहल भने आवश्यक छ । साथै, खुटीया–दीपायलबाट बझाङ चैनपुर, उरही भञ्ज्याङ हुँदै चीनतर्फ ताक्लाकोट जोड्ने मार्गको विकासले उत्तरी छिमेकी चीनसँगको व्यापारिक सम्भावनालाई उजागर गर्न सक्छ ।

यसका अतिरिक्त, हामीले सस्तो र सुलभ विद्युत् सातै दिन चौबीसै घण्टा प्रदान गर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको सन्दर्भमा भारतका कतिपय उर्जा–सघन उद्योगहरू नेपालतर्फ आकर्षण गर्न कञ्चनपुरको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र, अत्तरिया धनगढी औद्योगिक करिडोर, हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र र डुडेझारी औद्योगिक क्षेत्रलाई ती सम्भावित लगानीकर्ताको आवश्यकता र चाहनाको अध्ययन गरी सो अनुरूप विकास तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्छ ।

सुदूरपश्चिमको अथाह सम्भावना जडिबुटी, सुगन्धित वनस्पति प्रशोधन एवं प्याकेजिङ उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि छ, जसको अत्यन्त न्यून हिस्सामात्र उपयोग भएको छ । यी क्षेत्रको विकासका लागि पनि लगानी र विकासको ढाँचा तयार गर्ने काम शुरु भैसकेको छ । सुदूरपश्चिमका बझाङ, डोटी, अछाम र बाजुरा चार जिल्ला समेट्नेगरी खप्तड क्षेत्रको गुरुयोजनासहित एकीकृत विकासका लागि अध्ययन अघि बढाइएको छ ।

खप्तड क्षेत्रलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिकका अतिरिक्त अध्यात्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ । भारतको ठूलो जनसंख्या रहेको उत्तरी भारत र राजधानी नयाँ दिल्लीबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक आकर्षण गर्न सकिन्छ । यद्यपि, त्यसका लागि आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार विकास आवश्यक छ । गुणस्तरीय सडक, सुरक्षित र विश्वसनीय यातायात, व्यवस्थित एवं अवरोधरहित नाका, आतिथ्य सत्कार ट्रेकिङ ट्रेल, होटल, धर्मशाला, धनगढी लगायत विमानस्थलको स्तरोन्नति लगायत पूर्वाधार विकासमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अत्यावश्यक छ । उदाहरणका लागि, सुलभ र सुरक्षित यातायातका लागि ‘डेडीकेटेड’ लेनसहितको इलेक्ट्रिक बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (इबीआरटी) निर्माण गर्न सम्भाव्य र आवश्यक छ भने त्यसमा निजी क्षेत्र पनि आकर्षित होला नै ।

लगानी बोर्ड नेपालले पनि देशका सबै भूभागलाई समेटेर सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनाको संग्रह तयार गर्ने क्रममा देशका अन्य भूभागबाट झैं सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट गोदावरी स्मार्ट सिटी र आइटी पार्क (गोदावरी नगरपालिका), विद्युतीय यातायात सुविधा तथा यसका लागि फास्ट चार्जिङ स्टेशन तथा पश्चिम सेती टाउन प्लानिङ परियोजना लगायतको अवधारणा प्राप्त गरी प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी आकर्षणमार्फत् सुदूरपश्चिमको विकासमा लगानी बोर्डले परिपूरकको भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसर रहेको छ ।

(लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँगको कुराकानीमा आधारित)