सरकारले वर्षौंदेखि आधारभूत पूर्वाधारको पर्याप्ततामार्फत् आर्थिक एवं व्यावसायिक क्रियाकलाप अभिवृद्धिका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कुशलता अभिवृद्धिका लागि पहल गर्दै आएको छ । योजनावद्ध विकासको साढे ६ दशक लामो इतिहासमा मुलुकले आर्थिक–सामाजिक विकासमा ठूलो फड्को मार्न नसकिरहेको यथार्थ हाम्रा सामु विद्यमान छन् ।
