काठमाडौँ — नेपालको राजनीतिक प्रवृत्ति सन्तुलित विकास, सबै वर्ग एवम् समुदायको समग्र उत्थान, विशेषगरी आर्थिक, शैक्षिक दृष्टिकोणबाट पछाडि परेकाहरूलाई माथि उठाउने ठोस योजना अभावबाट ग्रस्त छ । त्यसको पीडा सुदूरपश्चिमले भोग्दै आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार र आपूर्ति प्रणालीका दृष्टिबाट सुदूरपश्चिममा जस्तो समस्या छ, त्यसलाई समाधान गर्न जुनस्तरको तत्परता, योजना, काम हुनुपर्ने हो, त्यो हाम्रो समग्र राज्य प्रणालीबाट भइरहेको पाइँदैन । 

यस प्रसंगमा म आफैं पनि मन्त्री भएको भनी प्रश्न पनि आउन सक्छ, ‘तैंलेचाहिँ के गरिस्?’ म बहुमतको सरकारको मन्त्री भइनँ । छोटो समय मन्त्री हुँदा सुदूरपश्चिमका समस्याबारे सरोकारवाला निकायलाई पर्याप्त मात्रामा ध्यानाकर्षण गराउने, खासगरी पूर्वाधार निर्माण गरेर त्यस दिशातर्फ जान प्रयास गरें । जस्तो कि, ०५१/५२ सालको सरकारमा हुँदा पनि नयाँ–नयाँ कुरा गरेर केही प्रयास गरें । पछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री हुँदा पनि मेरोतर्फबाट सुदूरपश्चिमको विकासमा योगदान गरें । रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सेती लोकमार्ग, महाकाली टिंकर लोकमार्गलगायतका नयाँ पूर्वाधारमा योजनाअघि बढाएर त्यसतर्फ ध्यान दिन प्रयास गरेको हुँ ।

काठमाडौंले सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने दृष्टिकोण समग्र नीतिसँग जोडिएर आएको देखिन्छ । सुदूरपश्चिममा आममानिसको धारणा अहिलेसम्म एउटै छ– काठमाडौंले हाम्रो कुरालाई पर्याप्त सुन्दैन, ध्यान दिँदैन । त्यसमा केही सत्यता पनि छ ।

सबैभन्दा पछिल्लो घटनालाई हेर्‍यौं भने त्यो प्रस्ट हुन्छ । चुनावभन्दा केही समयअघि डोटी, अछाम बाजुरामा ६ दशमलव ६ म्याग्निच्युडको भुइँचालो गयो । त्यहाँ थुप्रै घर चर्किएर बस्न योग्य छैनन् । डोटीमा केही मानिसको मृत्यु भयो । डोटीमा घर भत्किँदाको केही समय सुरक्षाकर्मी गएर त्यहाँ भग्नावशेष पन्छाउने काम गरे, अलिअलि सहयोग भयो । त्यो ६.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प काठमाडौंतिर गएर मानिस चिसोमा बाहिरै बस्नुपर्ने स्थिति भएको भए यहाँको प्रतिक्रिया के हुन्थ्यो होला ?

किन यस्तो स्थिति छ ?

हाम्रो राज्य प्रणालीको समग्र नीतिको परिणामका कारण यस्तो भएको हो । यो सुदूरपश्चिमको विषय मात्रै होइन, कर्णालीको अवस्था पनि उस्तै छ । कर्णाली आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यका दृष्टिबाट माथि उठाउनुपर्ने प्रदेश हो । काठमाडौंमा प्रत्येक वर्ष पुलमाथि पुल बनेका देख्छौं, आज कालोपत्र उप्काएर अर्को थपेको देख्छौं । त्यस्तो काममा कति करोड वा अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, हिसाब किताब नै छैन । तर कर्णाली राजमार्गमा त्यति धेरै मानिसको ज्यान गएको छ तर फराकिलो बनाइँदैन ।

सुदूरपश्चिम होस् वा पूर्वी पहाड र तराईका पनि कतिपय ग्रामीण इलाकामा राज्य प्रणाली जुन चरित्र नीतिगत रूपमा जाने प्रवृत्ति छ, त्यसमा पनि परिवर्तन भएको छैन । हामीले नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख प्रणाली भनेका छौं । तर व्यवहारमा बिचौलिया र दलाल पुँजीपतिहरूको बिगबिगी देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट केही नेता प्रधानमन्त्री पनि भए । बहुमतकै सरकारको प्रधानमन्त्री पनि भए । पञ्चायतकालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द र बहुदलमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । विभिन्न कालखण्डमा पटकपटक मन्त्री भएका छौं । प्रतिनिधित्वको विषय मात्रै होइन, समग्र राज्य प्रणालीको नीतिमा रहेको त्रुटिका कारणले यस्तो अवस्था आएको हो । त्यो नीतिलाई बहुमतको सरकार भएको समयमा बदल्नुपर्थ्यो । नबदल्दा हातमा अधिकार हुँदा पनि जे चलिरहेको छ, त्यसमै बगेको जस्तो देखिन्छ ।

नेपालमा विकास निर्माणमा प्रक्रियाको जुन समस्या छ, त्यसले सुदूरपश्चिमलाई असर परेको छ । जस्तो केही वर्षअघिसम्म सुदूरपश्चिमलाई जोड्ने बाटो र कर्णालीमा पुल पनि थिएन । धेरै गाह्रो थियो । राज्यका नीतिको जसरी कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो, त्यसमा रहेको दोषका कारण पनि सुदूरपश्चिमले विकास नदेखेको हो । यसमा राज्यको चरित्र र प्रवृत्ति मूल रूपमा कारक छ । भौगोलिक विकटताले पनि समस्या निम्त्याउने गरेको छ । नेपालको विकासका विभिन्न चरणमा पनि त्यो यातायात, सञ्चार दृष्टिकोणबाट जोडिन सकेन । यस्ता विषयमा राज्यकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर भइदिएन ।

विभिन्न राजनीतिक कालखण्डका समस्या

नेपालको राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा महत्त्वपूर्ण पदमा सुदूरपश्चिमका मानिस पुगिरहने र कुनै न कुनै भूमिकामा भइरहने अवस्था पञ्चायतकाल र त्यसपछिको समयमा छ नै । फरक यत्ति हो, पञ्चायतकालमा निर्दलीय मानिस जान्थे, अहिले विभिन्न राजनीतिक दलका मानिस जान्छन् । पञ्चायतकालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दजी प्रधानमन्त्री भए भने बहुदलमा शेरबहादुर देउवा । तर राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव र त्यसले सामाजिक परिवर्तन अनि जनताको आर्थिक तथा शैक्षिक विकासमा गुणात्मक परिवर्तन गरेको देखिँदैन ।

पञ्चायतकाल र बहुदलमा फरक मानिसले बोल्न पाएका छन् । तर अन्य अवस्था उस्तै छ । समयले ल्याउने परिवर्तनबाहेक आर्थिक विकासका दृष्टिबाट हेर्दा मानिसको पलायन छ । कृषिमा विकास भएको छैन । शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । स्वास्थ्यमा पनि अवस्था राम्रो छैन । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि गाउँमा जुन बजेट गयो, माथिबाट गएको रकमले केही विकास निःसन्देह भएको छ । तर त्यहाँका समस्या जति गहिरा छन्, जनताको उत्थानका लागि जे प्रयत्न हुनुपर्थ्यो, त्यसमा तात्त्विक भिन्नता छैन ।

संविधान निर्माणका बेला भएको अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन सुदूरपश्चिमलाई नफुटाउने विषयमा मात्रै सीमित थिएन । त्यसबेला जातीय राज्यको विषय पनि चर्चामा थियो । जातीय राज्य हामी मान्दैनौं भनेर आन्दोलन गरिएको थियो । १२३ जाति र भाषा बोल्नेहरूको देश भएका कारण नेपालमा कति राज्य बनाउने भन्ने धारणा थियो । अखण्ड सुदूरपश्चिम प्रतीकात्मक मात्रै थियो । राष्ट्रको अखण्डताको पक्षमा थियो । समाजर विभिन्न समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण वा उत्थानका लागि दिइने प्राथमिकता, उनीहरूको आर्थिक स्थिति र पिछडिएको मानिसका लागि हुनुपर्छ भन्ने थियो ।

पहाडबाट जो मानिस आवादी गर्दै तराईमा बसे, त्यसमा जिल्लागत राजनीतिक प्रभाव छ । बहुदल आएपछि राजनीतिक दलहरू पूर्ण नभए पनि मूल रूपमा सिद्धान्त, कार्यक्रम, राजनीतिमा आदर्श र राजनीतिक दलहरूले चुनाव लड्दा पनि आआफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्नमा लड्थे । त्यस समयमा जिल्लागत प्रभाव तल त्यसरी प्रस्फुटित भएको थिएन । त्यस समयमा सिद्धान्तमा प्रभावकारिता थियो ।

केन्द्रीय राजनीतिमा सिद्धान्त हरायो, नीति गायब भयो, कार्यक्रमको अर्थ भएन, पद प्रमुख भएर आयो । त्यसको प्रभाव अन्यत्र जस्तै सुदूरपश्चिम पर्‍यो । त्यसले जाति, समुदाय, भेग प्रमुख भएर आयो । कैलाली, कञ्चनपुरमा क्षेत्रगत प्रभाव त्यसको परिणाम हो । आगामी दिनमा अझै राजनीति यस्तै सिद्धान्त, गन्तव्य र आदर्शहीन तथा संविधानको धारा २६९ लाई उल्लंघन गर्ने हो भने झनै बढ्छ । त्यो अझै संकीर्णताको खतरनाक पाटोतर्फ लाग्न सक्छ ।

केन्द्रीय राजनीतिमा जे जति विकृति देखिएका छन्, त्यसले सुदूरपश्चिम पनि प्रभावित छ । दलहरू साँच्चिकै सिद्धान्त र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध हुन्छन्, त्यही लिएर जनतामा जान्छन् वा अहिले जस्तो पदका लागि जुनसुकै दलमा जान पनि तयार छन् । जसरी पद पाइन्छ, त्यसरी नै जाने गलत प्रवृत्ति जारी रह्यो भने क्षेत्रीय दल खुल्दैनन् भनेर भन्न सकिन्न ।

पहिलो जातीय वा समुदायको जेसुकै भए पनि पहिले हामीले उनीहरूलाई वर्गीय दृष्टिकोणबाट हेर्‍यौं । जो मानिस पिछडिएका छन्, दलित छन् वा दमित छन्, उनीहरूलाई अघि बढाउने र जुनसुकै जातीय समुदायको भएपनि विशेषगरी ऐतिहासिक कारणले चेपुवामा परेकालाई विशेष रूपमा हामीले अघि बढाउने काम गर्‍यौं । जतिखेर सेती अञ्चल र पछि प्रदेशको पनि इन्चार्ज हुँदा परिणाम के भयो भने, हामीथारू वा पहाडबाट झरेका बाहुन वा क्षत्री जोसुकै भएपनि एक भएर अघि बढ्यौं । तर बिस्तारै समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ह्रास आयो । त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा थारू समुदायमा आधारित नेताले सिद्धान्तको अर्थ रहनेछ, हामी पनि आफ्नो जाति–समुदायको हकहितका लागि एक हौं भन्ने नारा दिएपछि त्यसले मानिसलाई छोयो । सिद्धान्तमा ह्रास भएपछि के विषयले छुन्छ त भनी हेर्दा उन्मुक्ति पार्टीको उदयलाई एउटा कारण मान्न सकिन्छ । यसको तात्कालिक कारण टीकापुर घटना हो । र, त्यसपछि जे जस्तो स्थिति भयो, जगजाहेर छ ।

राजनीतिको दिशा

सुदूरपश्चिमको राजनीतिक भावधारा केन्द्रीय राजनीतिसँग एकदमै अन्तरसम्बद्ध छ । केन्द्रमा राजनीति सुध्रियो, स्वच्छ बाटोमा गयो वा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भयो, नीति तथा कार्यक्रम वा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर राजनीतिक दलहरू संविधानको मूल मर्म र मान्यताबाट अघि हिँड्न थाले भने सुदूरपश्चिमको राजनीति कुनै छुट्टै प्रवृत्तिबाट अघि आइहाल्दैन ।

केन्द्रमा सबै विषयलाई बेवास्ता गर्दै कुर्सीका लागि साँठगाँठ गर्ने, पदका लागि धोका दिने जस्ता जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो निरन्तर भयो भने त्यसको प्रभाव सुदूरपश्चिममा परिहाल्छ । अहिले जुन ठूला राजनीतिक दल छन्, तिनका नेताले पनि त्यस्तो गरिहाल्छन् । तल्लो तहमा प्रचारप्रसार गरिहाल्छन् ।

सुदूरपश्चिममा प्रतिनिधिसभाका १६ स्थान छन् । कसैले १० वा ११ स्थान गुमायो भने त्यसको प्रभाव दोब्बर पर्ने भयो । यसअघिको चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्र संयुक्त रूपमा गएका थियौं । इन्चार्ज म थिएँ। मैले नै चुनाव परिचालन गरेको थिएँ । यसपटक एकल र सर्वसम्मत नाम पठाउँदा पनि मलाई रोकियो । मलाई रोकेपछि जिल्ला र अन्यत्र के भयो, मैले जान्ने कुरा भएन । सुदूरपश्चिम जाने वातावरण पनि बनाइएन । अहिले एमाले दुई स्थानमा खुम्चिएको छ ।

सुदूरपश्चिमभित्रै असन्तुलन

राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गरौं । मन्त्रिपरिषद्मा छँदा पहिले–पहिले मन्त्रीले बोलाएर विकास निर्माणका सन्दर्भमा बजेट कहाँ के कसो गर्ने परामर्श लिन्थे । त्यस समयमा सडक, यातायात, अस्पताल, सिँचाइ, शिक्षालयमा बजेट हाल्न धेरै जोड गर्दा पनि अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूले बजेटमा हाल्नै नमान्ने अवस्था थियो । हामी समाजवादउन्मुख प्रणाली भन्छौं, सन्तुलित विकासको कुरा गर्छौं, काठमाडौंले सुदूरपश्चिमलाई छुट्याएको बजेट हेर्दा त्यहाँ निराश भएर टाउकोमा हात लगाउनुपर्ने अवस्थाबाहेक केही देखिन्न ।

उतातिर दृश्यावलोकन टावर बन्या बन्यै हुन्छन्, सुदूरपश्चिममा भने १० वर्षका बालक तुइनबाट महाकालीमा खसेका खस्यै हुन्छन् । तर पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिइँदैन । अनि यहाँ तुइन नै छैन भनिन्छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी अतिक्रमणमा परेको सुदूरपश्चिममा छ । राष्ट्रको सीमा सुरक्षा गर्ने विषयमा बजेट राख्नुहोस् भनेर कराउँदा पनि बाटो बनाउन पर्याप्त मात्रामा राखिँदैन । समग्र राज्यको उत्थान र विकास भएपछि मात्रै देश बलियो हुन्छ भन्ने राज्य सञ्चालनको मूलभूत सिद्धान्त हो । तर त्यसलाई आत्मसात् गरिएको छैन । सुदूरपश्चिम र कर्णालीजस्ता प्रदेशले नराम्रोसँग देशको विकासको मार खाएका छन् ।

सुदूरपश्चिममा आन्तरिक असन्तुलन पनि व्यापक छ । तराई क्षेत्रमा खाद्यान्न र यातायातको सुविधा छ । तर पहाडमा जीवन एकदमै कष्टकर छ । त्यसैले मानिसहरूतराई आउने भए नै । जसले सुविधा र जनसंख्या पनि तराई क्षेत्रमा केन्द्रित छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रहित गर्दैन । यस किसिमको आन्तरिक असन्तुलनलाई सच्याउन पनि प्रदेश सरकार र केन्द्रले मिलेर काम गर्नुपर्छ । खासगरी बजेट ल्याउँदा देशको भौगोलिक मात्रै नभएर आर्थिक, शैक्षिक र सम्पूर्ण विषयलाई अघि राखेर समग्र देशलाई के गरी माथि उठाउने भन्ने सोचअनुरूप काम गर्नुपर्छ । अनि मात्र उपयुक्त बजेट विनियोजन हुन्छ । र, विकासमा सघाउ पुग्छ ।

कृषि, जलविद्युत्, वन सम्पदा, खनिज र पर्यटन यहाँका सम्भावना हुन् । पहाडमा कति उपत्यका र नदीले बनाएको फाँट पनि छन् । ती ठाउँलाई व्यवस्थित रूपमा काम गर्ने हो भने एकदमै राम्रो उब्जनी हुन्छ । खाद्यान्न यस्ता छन्, तुलनात्मक लाभका लागि अन्य देशमा निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । कुनै समय अछाम खाद्यान्न निर्यात गर्ने जिल्लाका रूपमा चिनिन्थ्यो । अछाममा यस्ता फाँट छन् । तर दुःखका साथ भन्नपर्छ, ती घडेरी बनेर निस्कँदै छन् । यो राष्ट्रको पतनको मार्ग हो । कुनै पनि देशमा खाद्यान्न भण्डारलाई मासेर फलाम र सिमेन्ट हालेर घर बनाइँदैन । नेपालमा किन यस्तो भइरहेको छ ? सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।