८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२२
सुदूरको सान

राजनीतिक सृष्टि र दृष्टि

केही समयअघि डोटी, अछाम र बाजुरामा ६ दशमलव ६ म्याग्निच्युडको भुइँचालो गयो, त्यहाँ थुप्रै घर चर्किएर बस्न योग्य रहेनन्, डोटीमा केही मानिसको मृत्यु भयो, केही समय सुरक्षाकर्मी गएर भग्नावशेष पन्छाउने काम गरे, अलिअलि सहयोग भयो तर त्यस्तो भूकम्प काठमाडौंतिर गएर मानिस चिसोमा बाहिरै बस्नुपर्ने स्थिति भएको भए यहाँको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्थ्यो ?
भीम रावल

काठमाडौँ — नेपालको राजनीतिक प्रवृत्ति सन्तुलित विकास, सबै वर्ग एवम् समुदायको समग्र उत्थान, विशेषगरी आर्थिक, शैक्षिक दृष्टिकोणबाट पछाडि परेकाहरूलाई माथि उठाउने ठोस योजना अभावबाट ग्रस्त छ । त्यसको पीडा सुदूरपश्चिमले भोग्दै आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार र आपूर्ति प्रणालीका दृष्टिबाट सुदूरपश्चिममा जस्तो समस्या छ, त्यसलाई समाधान गर्न जुनस्तरको तत्परता, योजना, काम हुनुपर्ने हो, त्यो हाम्रो समग्र राज्य प्रणालीबाट भइरहेको पाइँदैन । 

राजनीतिक सृष्टि र दृष्टि

यस प्रसंगमा म आफैं पनि मन्त्री भएको भनी प्रश्न पनि आउन सक्छ, ‘तैंलेचाहिँ के गरिस्?’ म बहुमतको सरकारको मन्त्री भइनँ । छोटो समय मन्त्री हुँदा सुदूरपश्चिमका समस्याबारे सरोकारवाला निकायलाई पर्याप्त मात्रामा ध्यानाकर्षण गराउने, खासगरी पूर्वाधार निर्माण गरेर त्यस दिशातर्फ जान प्रयास गरें । जस्तो कि, ०५१/५२ सालको सरकारमा हुँदा पनि नयाँ–नयाँ कुरा गरेर केही प्रयास गरें । पछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री हुँदा पनि मेरोतर्फबाट सुदूरपश्चिमको विकासमा योगदान गरें । रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सेती लोकमार्ग, महाकाली टिंकर लोकमार्गलगायतका नयाँ पूर्वाधारमा योजनाअघि बढाएर त्यसतर्फ ध्यान दिन प्रयास गरेको हुँ ।

काठमाडौंले सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने दृष्टिकोण समग्र नीतिसँग जोडिएर आएको देखिन्छ । सुदूरपश्चिममा आममानिसको धारणा अहिलेसम्म एउटै छ– काठमाडौंले हाम्रो कुरालाई पर्याप्त सुन्दैन, ध्यान दिँदैन । त्यसमा केही सत्यता पनि छ ।

सबैभन्दा पछिल्लो घटनालाई हेर्‍यौं भने त्यो प्रस्ट हुन्छ । चुनावभन्दा केही समयअघि डोटी, अछाम बाजुरामा ६ दशमलव ६ म्याग्निच्युडको भुइँचालो गयो । त्यहाँ थुप्रै घर चर्किएर बस्न योग्य छैनन् । डोटीमा केही मानिसको मृत्यु भयो । डोटीमा घर भत्किँदाको केही समय सुरक्षाकर्मी गएर त्यहाँ भग्नावशेष पन्छाउने काम गरे, अलिअलि सहयोग भयो । त्यो ६.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प काठमाडौंतिर गएर मानिस चिसोमा बाहिरै बस्नुपर्ने स्थिति भएको भए यहाँको प्रतिक्रिया के हुन्थ्यो होला ?

किन यस्तो स्थिति छ ?

हाम्रो राज्य प्रणालीको समग्र नीतिको परिणामका कारण यस्तो भएको हो । यो सुदूरपश्चिमको विषय मात्रै होइन, कर्णालीको अवस्था पनि उस्तै छ । कर्णाली आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यका दृष्टिबाट माथि उठाउनुपर्ने प्रदेश हो । काठमाडौंमा प्रत्येक वर्ष पुलमाथि पुल बनेका देख्छौं, आज कालोपत्र उप्काएर अर्को थपेको देख्छौं । त्यस्तो काममा कति करोड वा अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, हिसाब किताब नै छैन । तर कर्णाली राजमार्गमा त्यति धेरै मानिसको ज्यान गएको छ तर फराकिलो बनाइँदैन ।

सुदूरपश्चिम होस् वा पूर्वी पहाड र तराईका पनि कतिपय ग्रामीण इलाकामा राज्य प्रणाली जुन चरित्र नीतिगत रूपमा जाने प्रवृत्ति छ, त्यसमा पनि परिवर्तन भएको छैन । हामीले नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख प्रणाली भनेका छौं । तर व्यवहारमा बिचौलिया र दलाल पुँजीपतिहरूको बिगबिगी देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट केही नेता प्रधानमन्त्री पनि भए । बहुमतकै सरकारको प्रधानमन्त्री पनि भए । पञ्चायतकालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द र बहुदलमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । विभिन्न कालखण्डमा पटकपटक मन्त्री भएका छौं । प्रतिनिधित्वको विषय मात्रै होइन, समग्र राज्य प्रणालीको नीतिमा रहेको त्रुटिका कारणले यस्तो अवस्था आएको हो । त्यो नीतिलाई बहुमतको सरकार भएको समयमा बदल्नुपर्थ्यो । नबदल्दा हातमा अधिकार हुँदा पनि जे चलिरहेको छ, त्यसमै बगेको जस्तो देखिन्छ ।

नेपालमा विकास निर्माणमा प्रक्रियाको जुन समस्या छ, त्यसले सुदूरपश्चिमलाई असर परेको छ । जस्तो केही वर्षअघिसम्म सुदूरपश्चिमलाई जोड्ने बाटो र कर्णालीमा पुल पनि थिएन । धेरै गाह्रो थियो । राज्यका नीतिको जसरी कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो, त्यसमा रहेको दोषका कारण पनि सुदूरपश्चिमले विकास नदेखेको हो । यसमा राज्यको चरित्र र प्रवृत्ति मूल रूपमा कारक छ । भौगोलिक विकटताले पनि समस्या निम्त्याउने गरेको छ । नेपालको विकासका विभिन्न चरणमा पनि त्यो यातायात, सञ्चार दृष्टिकोणबाट जोडिन सकेन । यस्ता विषयमा राज्यकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर भइदिएन ।

विभिन्न राजनीतिक कालखण्डका समस्या

नेपालको राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा महत्त्वपूर्ण पदमा सुदूरपश्चिमका मानिस पुगिरहने र कुनै न कुनै भूमिकामा भइरहने अवस्था पञ्चायतकाल र त्यसपछिको समयमा छ नै । फरक यत्ति हो, पञ्चायतकालमा निर्दलीय मानिस जान्थे, अहिले विभिन्न राजनीतिक दलका मानिस जान्छन् । पञ्चायतकालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दजी प्रधानमन्त्री भए भने बहुदलमा शेरबहादुर देउवा । तर राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव र त्यसले सामाजिक परिवर्तन अनि जनताको आर्थिक तथा शैक्षिक विकासमा गुणात्मक परिवर्तन गरेको देखिँदैन ।

पञ्चायतकाल र बहुदलमा फरक मानिसले बोल्न पाएका छन् । तर अन्य अवस्था उस्तै छ । समयले ल्याउने परिवर्तनबाहेक आर्थिक विकासका दृष्टिबाट हेर्दा मानिसको पलायन छ । कृषिमा विकास भएको छैन । शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । स्वास्थ्यमा पनि अवस्था राम्रो छैन । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि गाउँमा जुन बजेट गयो, माथिबाट गएको रकमले केही विकास निःसन्देह भएको छ । तर त्यहाँका समस्या जति गहिरा छन्, जनताको उत्थानका लागि जे प्रयत्न हुनुपर्थ्यो, त्यसमा तात्त्विक भिन्नता छैन ।

संविधान निर्माणका बेला भएको अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन सुदूरपश्चिमलाई नफुटाउने विषयमा मात्रै सीमित थिएन । त्यसबेला जातीय राज्यको विषय पनि चर्चामा थियो । जातीय राज्य हामी मान्दैनौं भनेर आन्दोलन गरिएको थियो । १२३ जाति र भाषा बोल्नेहरूको देश भएका कारण नेपालमा कति राज्य बनाउने भन्ने धारणा थियो । अखण्ड सुदूरपश्चिम प्रतीकात्मक मात्रै थियो । राष्ट्रको अखण्डताको पक्षमा थियो । समाजर विभिन्न समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण वा उत्थानका लागि दिइने प्राथमिकता, उनीहरूको आर्थिक स्थिति र पिछडिएको मानिसका लागि हुनुपर्छ भन्ने थियो ।

पहाडबाट जो मानिस आवादी गर्दै तराईमा बसे, त्यसमा जिल्लागत राजनीतिक प्रभाव छ । बहुदल आएपछि राजनीतिक दलहरू पूर्ण नभए पनि मूल रूपमा सिद्धान्त, कार्यक्रम, राजनीतिमा आदर्श र राजनीतिक दलहरूले चुनाव लड्दा पनि आआफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्नमा लड्थे । त्यस समयमा जिल्लागत प्रभाव तल त्यसरी प्रस्फुटित भएको थिएन । त्यस समयमा सिद्धान्तमा प्रभावकारिता थियो ।

केन्द्रीय राजनीतिमा सिद्धान्त हरायो, नीति गायब भयो, कार्यक्रमको अर्थ भएन, पद प्रमुख भएर आयो । त्यसको प्रभाव अन्यत्र जस्तै सुदूरपश्चिम पर्‍यो । त्यसले जाति, समुदाय, भेग प्रमुख भएर आयो । कैलाली, कञ्चनपुरमा क्षेत्रगत प्रभाव त्यसको परिणाम हो । आगामी दिनमा अझै राजनीति यस्तै सिद्धान्त, गन्तव्य र आदर्शहीन तथा संविधानको धारा २६९ लाई उल्लंघन गर्ने हो भने झनै बढ्छ । त्यो अझै संकीर्णताको खतरनाक पाटोतर्फ लाग्न सक्छ ।

केन्द्रीय राजनीतिमा जे जति विकृति देखिएका छन्, त्यसले सुदूरपश्चिम पनि प्रभावित छ । दलहरू साँच्चिकै सिद्धान्त र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध हुन्छन्, त्यही लिएर जनतामा जान्छन् वा अहिले जस्तो पदका लागि जुनसुकै दलमा जान पनि तयार छन् । जसरी पद पाइन्छ, त्यसरी नै जाने गलत प्रवृत्ति जारी रह्यो भने क्षेत्रीय दल खुल्दैनन् भनेर भन्न सकिन्न ।

पहिलो जातीय वा समुदायको जेसुकै भए पनि पहिले हामीले उनीहरूलाई वर्गीय दृष्टिकोणबाट हेर्‍यौं । जो मानिस पिछडिएका छन्, दलित छन् वा दमित छन्, उनीहरूलाई अघि बढाउने र जुनसुकै जातीय समुदायको भएपनि विशेषगरी ऐतिहासिक कारणले चेपुवामा परेकालाई विशेष रूपमा हामीले अघि बढाउने काम गर्‍यौं । जतिखेर सेती अञ्चल र पछि प्रदेशको पनि इन्चार्ज हुँदा परिणाम के भयो भने, हामीथारू वा पहाडबाट झरेका बाहुन वा क्षत्री जोसुकै भएपनि एक भएर अघि बढ्यौं । तर बिस्तारै समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ह्रास आयो । त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा थारू समुदायमा आधारित नेताले सिद्धान्तको अर्थ रहनेछ, हामी पनि आफ्नो जाति–समुदायको हकहितका लागि एक हौं भन्ने नारा दिएपछि त्यसले मानिसलाई छोयो । सिद्धान्तमा ह्रास भएपछि के विषयले छुन्छ त भनी हेर्दा उन्मुक्ति पार्टीको उदयलाई एउटा कारण मान्न सकिन्छ । यसको तात्कालिक कारण टीकापुर घटना हो । र, त्यसपछि जे जस्तो स्थिति भयो, जगजाहेर छ ।

राजनीतिको दिशा

सुदूरपश्चिमको राजनीतिक भावधारा केन्द्रीय राजनीतिसँग एकदमै अन्तरसम्बद्ध छ । केन्द्रमा राजनीति सुध्रियो, स्वच्छ बाटोमा गयो वा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भयो, नीति तथा कार्यक्रम वा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर राजनीतिक दलहरू संविधानको मूल मर्म र मान्यताबाट अघि हिँड्न थाले भने सुदूरपश्चिमको राजनीति कुनै छुट्टै प्रवृत्तिबाट अघि आइहाल्दैन ।

केन्द्रमा सबै विषयलाई बेवास्ता गर्दै कुर्सीका लागि साँठगाँठ गर्ने, पदका लागि धोका दिने जस्ता जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो निरन्तर भयो भने त्यसको प्रभाव सुदूरपश्चिममा परिहाल्छ । अहिले जुन ठूला राजनीतिक दल छन्, तिनका नेताले पनि त्यस्तो गरिहाल्छन् । तल्लो तहमा प्रचारप्रसार गरिहाल्छन् ।

सुदूरपश्चिममा प्रतिनिधिसभाका १६ स्थान छन् । कसैले १० वा ११ स्थान गुमायो भने त्यसको प्रभाव दोब्बर पर्ने भयो । यसअघिको चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्र संयुक्त रूपमा गएका थियौं । इन्चार्ज म थिएँ। मैले नै चुनाव परिचालन गरेको थिएँ । यसपटक एकल र सर्वसम्मत नाम पठाउँदा पनि मलाई रोकियो । मलाई रोकेपछि जिल्ला र अन्यत्र के भयो, मैले जान्ने कुरा भएन । सुदूरपश्चिम जाने वातावरण पनि बनाइएन । अहिले एमाले दुई स्थानमा खुम्चिएको छ ।

सुदूरपश्चिमभित्रै असन्तुलन

राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गरौं । मन्त्रिपरिषद्मा छँदा पहिले–पहिले मन्त्रीले बोलाएर विकास निर्माणका सन्दर्भमा बजेट कहाँ के कसो गर्ने परामर्श लिन्थे । त्यस समयमा सडक, यातायात, अस्पताल, सिँचाइ, शिक्षालयमा बजेट हाल्न धेरै जोड गर्दा पनि अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूले बजेटमा हाल्नै नमान्ने अवस्था थियो । हामी समाजवादउन्मुख प्रणाली भन्छौं, सन्तुलित विकासको कुरा गर्छौं, काठमाडौंले सुदूरपश्चिमलाई छुट्याएको बजेट हेर्दा त्यहाँ निराश भएर टाउकोमा हात लगाउनुपर्ने अवस्थाबाहेक केही देखिन्न ।

उतातिर दृश्यावलोकन टावर बन्या बन्यै हुन्छन्, सुदूरपश्चिममा भने १० वर्षका बालक तुइनबाट महाकालीमा खसेका खस्यै हुन्छन् । तर पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिइँदैन । अनि यहाँ तुइन नै छैन भनिन्छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी अतिक्रमणमा परेको सुदूरपश्चिममा छ । राष्ट्रको सीमा सुरक्षा गर्ने विषयमा बजेट राख्नुहोस् भनेर कराउँदा पनि बाटो बनाउन पर्याप्त मात्रामा राखिँदैन । समग्र राज्यको उत्थान र विकास भएपछि मात्रै देश बलियो हुन्छ भन्ने राज्य सञ्चालनको मूलभूत सिद्धान्त हो । तर त्यसलाई आत्मसात् गरिएको छैन । सुदूरपश्चिम र कर्णालीजस्ता प्रदेशले नराम्रोसँग देशको विकासको मार खाएका छन् ।

सुदूरपश्चिममा आन्तरिक असन्तुलन पनि व्यापक छ । तराई क्षेत्रमा खाद्यान्न र यातायातको सुविधा छ । तर पहाडमा जीवन एकदमै कष्टकर छ । त्यसैले मानिसहरूतराई आउने भए नै । जसले सुविधा र जनसंख्या पनि तराई क्षेत्रमा केन्द्रित छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रहित गर्दैन । यस किसिमको आन्तरिक असन्तुलनलाई सच्याउन पनि प्रदेश सरकार र केन्द्रले मिलेर काम गर्नुपर्छ । खासगरी बजेट ल्याउँदा देशको भौगोलिक मात्रै नभएर आर्थिक, शैक्षिक र सम्पूर्ण विषयलाई अघि राखेर समग्र देशलाई के गरी माथि उठाउने भन्ने सोचअनुरूप काम गर्नुपर्छ । अनि मात्र उपयुक्त बजेट विनियोजन हुन्छ । र, विकासमा सघाउ पुग्छ ।

कृषि, जलविद्युत्, वन सम्पदा, खनिज र पर्यटन यहाँका सम्भावना हुन् । पहाडमा कति उपत्यका र नदीले बनाएको फाँट पनि छन् । ती ठाउँलाई व्यवस्थित रूपमा काम गर्ने हो भने एकदमै राम्रो उब्जनी हुन्छ । खाद्यान्न यस्ता छन्, तुलनात्मक लाभका लागि अन्य देशमा निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । कुनै समय अछाम खाद्यान्न निर्यात गर्ने जिल्लाका रूपमा चिनिन्थ्यो । अछाममा यस्ता फाँट छन् । तर दुःखका साथ भन्नपर्छ, ती घडेरी बनेर निस्कँदै छन् । यो राष्ट्रको पतनको मार्ग हो । कुनै पनि देशमा खाद्यान्न भण्डारलाई मासेर फलाम र सिमेन्ट हालेर घर बनाइँदैन । नेपालमा किन यस्तो भइरहेको छ ? सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

महासमिति बैठकमा नागरिकका मुद्दा छाडी सत्ताबारे मात्रै बहस गर्ने कांग्रेसी नेताबारे तपाईंको के टिप्पणी छ ?