राष्ट्रिय हितको संरक्षणकुनै बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा राज्यहरूका बीचको सम्बन्ध विचारधाराका कारण तय हुन्थ्यो । यद्यपि विचारधारा अन्तर्गत पनि राज्यहरूले आफ्नो हितको साधनामा ध्यान दिएकै हुन्थे । प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध अन्य सम्भव राज्यलाई साथमा लिन विचाराधारा नमिले पनि अन्तरविरोधहरूको उपयोग गर्न शक्तिराष्ट्रहरू अग्रसर हुन्थे । केही दशकयता विचारधारा वा मान्यताको ठाउँमा राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षाले प्रमुख रूपमा ओगट्दै आएको छ ।
पहिलो समाजवादी क्रान्तिबाट स्थापित सोभियत संघ ढल्दै गरेको बेला काठमाडौंमा नेकपा (एमाले) को पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदै थियो । राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा नेकपा (एमाले)को कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद पारित भयो ।
जनउत्तरदायी प्रणालीमा राजनीतिको अर्थ नै जनता एवम् देशको हित र सेवा हो । यही मान्यताअनुरूप राज्यको कर्तव्य जनताको कल्याण, राष्ट्रिय हित र देशको सुरक्षा गर्नु हो । यो मान्यता कुनै समय तीव्र विचारधारात्मक प्रतिस्पर्धाबाट निर्देशित थियो । त्यसको अभिव्यक्ति समाजवाद र उदारवादी प्रजातन्त्र वा पुँजीवादको टक्करमा सहजै देख्न सकिन्थ्यो ।
भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँगको गोप्य मन्त्रणापछि संविधान मिच्दै प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई यही माघ १ गते तीनदिने भारत भ्रमणमा पठाउनुभयो । परराष्ट्रमन्त्री त्यता जानुअघिदेखि नै सरकारी स्तरबाट त्यसको गुणगान सुरु गरिएको थियो ।
नेपालमा राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदयसँगै नेपाल–भारत सम्बन्ध समानता र स्वाधीनताको लोकतान्त्रिक मान्यतामा परिवर्तित हुनुपर्नेमा केही गलत मान्यता र अभ्यासको सुरुआत भयो । स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका लागि भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मर्मविपरीत नेपालको शासन–प्रशासनमा भारतीय हस्तक्षेप भित्रियो ।
नेपालको भूभाग भारतीय अतिक्रमणमा परेको र भारत सरकारले नेपालसँग वार्ता गर्नसम्म नमानिरहेका बेला नेपालले आफ्नो भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्दा अरूले उचालेर नेपालले नक्सा प्रकाशन गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिने भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाणेलाई सम्मानार्थ महारथीको उपाधि दिन नेपाल सरकारले आमन्त्रण गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभामा नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको विवादास्पद सम्झौतालाई दुई मान्यताका आधारमा मान्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
